अशोक गहलोत ने नई तहसीलों और उपतहसीलों को पंजीयन के अधिकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी

आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्या को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।

न्यायालयों को मिलेंगे 39 नवीन पद

गहलोत ने 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत नए न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी के 13 पद, कनिष्ठ सहायक के 13 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 13 पद सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों की सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। नवीन पदों को सृजित किए जाने पर लगभग 3.67 करोड़ रूपए का वार्षिक व्यय संभावित है।