जयपुर। प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां गति पकड़ने लगा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के निर्देश पर प्रदेश में निवेश, उद्योगों की स्थापना और जापानीज कंपनियों को नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन (जेट्रो) और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव  वीनू गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक श्रीमती अर्चना सिंह और बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ अहम बैठक कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

जापान और राजस्थान के संबंध बेहतरीन: मुख्य सचिव

 अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने उद्योग भवन में आयोजित इस बैठक में जापान और राजस्थान के संबंधों को बेहतरीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में 2006 में जापानीज इन्वेस्टमेट जोन बनने के साथ से ही जापानी कंपनियों का बेहतर सहयोग मिला है। जापानीज कंपनियों ने प्रदेश में निरंतर निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी इसी तरह के सहयोग का आग्रह किया है।

नीमराणा में प्रदेश का दूसरा जापान बसता: अर्चना सिंह

रीको प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि नीमराणा में प्रदेश का दूसरा जापान बसता है। राज्य सरकार जापानीज कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में कंपनियों द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सुविधाओं में विस्तार भी किया जाएगा।

बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आश्वस्त किया

बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जापानीज प्रतिनिधियों के बातचीत के दौरान वन स्टॉप सॉल्यूशन, रिप्स, रोड शोज सहित कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर उर्जा के साथ डाउनस्ट्रीम एनर्जी (पेट्रोकेमिकल) जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने कंपनियों से सभी क्षेत्रों में निवेश करने बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आश्वस्त किया।

जापानीज कंपनियों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होना प्रस्तावित

बैठक में जेट्रो (नई दिल्ली) के चीफ डायरेक्टर जनरल  यासुयूकी मुराहाशी, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर  टोमोयूकि हतानो, असिटेंट डायरेक्टर गौरव शर्मा व नाइडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नीमराणा) के मैनेजिंग डायरेक्टर केईजी ओशिमा, कंपनी सेकेट्ररी  लोकेश तनेजा और  अभिषेक त्यागी ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव भी दिए। गौरतलब है कि इनवेस्ट राजस्थान समिट में जापानीज कंपनियों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होना प्रस्तावित हैं।