नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना आपदा के मद्देनजर 23,123 करोड़ के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज की घोषणा की है। मत्रिमंडल में बदलाव के बाद कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सरकार के फैसलों की जानकारी भी नए चेहरों ने जनता के बीच रखी। जिन फैसलों की जानकारी पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर देते थे, अब उन अहम फैसलों को सुनाने का जिम्मा नए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंप दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मंत्रालय गंवाने वाले डॉ. हर्षवर्धन की जगह मीडिया के सामने नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आए। आते ही उन्होंने 23 हजार करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। अपनी छोटी सी स्पीच में कई बार उन्होंने पूर्ण विराम शब्द का इस्तेमाल किया। तीसरी लहर की चुनौतियों का जिक्र किया और ये इशारा भी कि इस लहर पर पूर्ण विराम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अभी से तैयार है।
दूसरी लहर से सबक लेकर नया पैकेज लाए
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 2020 में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने पहला पैकेज 15 हजार करोड़ रुपए का दिया था। इसकी मदद से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल 163 से 4,389 हो गए। पहले कोविड हेल्थ सेंटर थे ही नहीं, अब 8,338 हो चुके हैं। कोविड केयर सेंटरों की संख्या 10 हजार हो गई है। ऑक्सीजन बेड 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उसे देखते हुए 23 हजार करोड़ का नया पैकेज लाए हैं। केंद्र 15 हजार करोड़ खर्च करेगा और राज्य सरकारों को 8 हजार करोड़ दिए जाएंगे।
कैबिनेट में बदलाव के बाद पहली मीटिंग
मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद यह पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कैबिनेट के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग वर्चुअली की गई। इसमें सभी 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।
कृषि अवसंरचना कोष का लाभ अब सहकारी और मंडी समितियों को भी
एक लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष से सहकारी समितियों, व्यक्ति, संस्था, कृषक समूह और मंडी समितियां भी कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से सहकारी समितियां, कोई व्यक्ति, संस्था या कृषक समूह को 2 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा और ऋण की गारंटी सरकार करेगी। इस योजना के तहत ब्याज पर तीन प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। तोमर ने कहा कि कोई व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर 25 परियोजनाओं की स्थापना कर सकता है। इसके लिए उसे ब्याज पर 2 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। मंडी समिति को भी इस योजना के तहत कई तरह की छूट दी गई है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि एपीएमसी कानून समाप्त नहीं होगा बल्कि उसे और अधिक मजबूत किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने की मांग छोड़ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो सरकार तैयार है। सरकार कृषि को लेकर संवेदनशील है और किसानों का सम्मान करती है। किसान समृद्ध हों और खेती मुनाफा का सौदा हो, इसी को ध्यान में रखकर कृषि सुधार कानून लाए गए हैं।
नारियल बोर्ड अब देश के बाहर भी गतिविधि चलाएगा
तोमर ने बताया कि नारियल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1981 में नारियल बोर्ड की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के नियमों में संशोधन किया गया है और इसे किसानों के पृष्ठभूमि के अनुरूप बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत बोर्ड में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। बोर्ड में केन्द्र सरकार की ओर से मनोनीत और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले केन्द्र सरकार 4 सदस्यों को मनोनीत करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और गुजरात को भी इसका सदस्य बनाया गया है। बोर्ड को देश के बाहर भी अपनी गतिविधि चलाने की अनुमति दी गई है।
नए पैकेज से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नई मजबूती आएगी: मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना से संबंधित 23 हजार करोड़ रुपए के पैकेज पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को नई मजबूती मिलेगी। मोदी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
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