जयपुर। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत एक साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। जनआधार कार्ड से इसके लिए पंजीयन कराया जा सकेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया। अब जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना का शुभारंभ करेंगे। धारीवाल ने बताया कि योजना में शहरी क्षेत्र के परिवारों को (18 से 60 उम्र के सदस्य को) जनआधार कार्ड  पर पंजीयन कर स्थानीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के अनुमत कार्यों में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य, सम्पत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्य, कर्न्वेजन्स कार्य, सेवा संबंधी कार्य, हैरिटेज संरक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण, कृषि व वन विभाग के पौधे तैयार करना जैसे कार्य शामिल हैं। योजना पर सालाना 800 करोड़ खर्च होंगे।

मजदूरी का 15 दिन में बैंक खाते में भुगतान
योजना में ऑनलाइन मस्टरोल जारी की जाएगी तथा श्रमिकों (कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल) को श्रम विभाग की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का ऑनलाइन भुगतान बैंक खाते में प्रत्येक 15 दिवस में होगा। योजना में किए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण भी होगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय, संभागवार, जिला स्तरीय, नगरीय निकाय स्तर पर समितियां गठित कर देखरेख प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं तथा उनमें विशेषज्ञ कार्मिकों सिविल अभियन्ताओं, लेखाकर्मियों एवं एमआईएस एक्सपर्ट व रोजगार सहायकों की नियुक्ति की है।