जयपुर। केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार साल में 100 दिन का रोजगार देगी। इसके लिए परिवार के सदस्यों को ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर स्थानीय निकायों के आयुक्त एवं अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया हैं। आदेशों में बताया गया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य में ऐसे शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है. इस स्कीम के अनुसार वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी। राज्य स्कीम के अनुसार योजनान्तर्गत कोई भी शहरी परिवार जॉब कार्ड बनवाकर कार्य के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य श्रम करने को तैयार हो।

राज्य स्कीम में केन्द्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य अथवा केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों कीबोर्ड से योजनान्तर्गत कार्य की मांग पर कार्य उपलब्ध नहीं कराए जाने अथवा जॉब कार्ड जारी नहीं किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है ऐसे में केन्द्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य अथवा केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों की ओर से योजनान्तर्गत परिवार पंजीयन एवं कार्य की मांग की जा सकती है एवं उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। बशर्ते कि वह शहरी क्षेत्र का स्थानीय निवासी होकर मानव श्रम करने के लिए तैयार हो।