अग्निपथ का अध्ययन करने के लिए पैनल हो गठित, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह

हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय से SIT बनाने का भी आग्रह

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता की ओर से एक याचिका दायर कर अग्निपथ योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता की ओर से एक याचिका दायर कर अग्निपथ योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ' के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का भी आग्रह किया है। अधिवक्ता ने अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए उचित निर्देश देने की भी मांग की।