जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र का सुदृढ़ीकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के विकास से ही सामाजिक और औद्योगिक विकास संभव हुआ है। इसलिए सड़कों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। गहलोत ने पीडब्ल्यूडी की ओर से कराए जा रहे कार्यों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और बड़े प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। गहलोत सीएमआर पर पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभाग से जुड़ी सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के साथ ही नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यो के गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन से केन्द्र सरकार से 2841 किलोमीटर सड़कों के लिए बजट प्राप्त हो सकता है। प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि लगभग सभी बजट घोषणाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गत सरकार की तुलना में अधिक राशि खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 3 वर्ष 4 माह के कार्यकाल में गत सरकार की अपेक्षा कई गुना कार्य किए हैं। इनमें सड़कों के विकास पर गत सरकार के 15383 करोड़ की तुलना में हमने 20126 करोड़ कर 44613 कि.मी सड़कों का विकास किया। वहीं, ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण में भी 14896 कि.मी की तुलना में 31686 किमी के कार्य कराए हैं। इससे ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक सड़कें पहुंचने से ग्रामीण विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में 10 आरओबी के निर्माण हुए है, जबकि गत सरकार में 4 ही बने थे। इस 3 साल के कार्यकाल में 380 कनिष्ठ अभियंताओं और 319 सहायक अभियंताओं की भर्ती कराई गई, जबकि गत सरकार ने इसी अवधि में जेईएन के 14 पदों पर ही भर्ती हुई थी।