जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारियों हेतु वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2022-23 में नियमित एवं पिछले वर्षाें के विभिन्न प्रकरणों में रिव्यू पदोन्नति के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इससे सचिवालय सेवा के विभिन्न अधिकारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नियमित विभागीय पदोन्नति के अन्तर्गत वरिष्ठ शासन उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग), शासन उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग), सहायक शासन सचिव, अनुभागाधिकारी, वरिष्ठ शासन उप सचिव (निजी सचिव संवर्ग) एवं शासन उप सचिव (निजी सचिव संवर्ग) के वर्ष 2022-23 के प्रकरण तथा रिव्यू विभागीय पदोन्नति के अन्तर्गत वरिष्ठ शासन उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग) वर्ष 2020-21, वरिष्ठ शासन उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग) वर्ष 2021-22, निजी सचिव वर्ष 2017-18 व 2018-19, अनुभागाधिकारी वर्ष 2021-22 व 2014-15, सहायक शासन सचिव वर्ष 2017-18 व 2018-19 तथा शासन उप सचिव (सहायक शासन सचिव संवर्ग) वर्ष 2020-21 व 2021-22 के प्रकरण शामिल किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सचिवालय सेवा के विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति एवं रिव्यू पदोन्नति समिति की 23 जून 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में बैठक आयोजित हुई थी। इसमें विभिन्न वेतन श्रृंखला के अधिकारियों को पदोन्नत करने की अभिशंषा की गई थी।