जयपुर। प्रदेश के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर गरमाई राजनीति में भाजपा और केन्द्र सरकार का पक्ष रखने के लिए भाजपा ऑफिस में क्षेत्र के विधायकों, सांसदों और अन्य भाजपा नेताओं की बैठक हुई। बैठक में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी नेताओं को प्रोजेक्ट में केन्द्र सरकार का पक्ष, राज्य सरकार के दिल्ली भेजे प्रोजेक्ट डीपीआर में व्याप्त तकनीकी खामियों, कांग्रेस के लगाए जा रहे आरोपों का काउंटर करने के लिए सभी को प्रशिक्षित किया है। ये सभी नेता अब अपने जिलों में ईआरसीपी पर भाजपा-केन्द्र का जनता के बीच पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देंगे। जानकारी के अनुसार शेखावत भी पूर्वी राजस्थान में जाकर मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी बात रखी। बैठक में क्षेत्रीय नेताओं से ईआरसीपी को लेकर जनता का फीडबैक भी लिया गया।

सरकार इसे राजनीति हथियार बना रही, जनता को फायदा नहीं देना चाहते : शेखावत
प्रोजेक्ट पर सीएम राजनीति कर भम्र फैला रहे हैं, लेकिन यह पाप वे धो नहीं सकेंगे। कांग्रेस 13 जिलों में इसे राजनीति हथियार बनाना चाहती है। इन जिलों में करीब 40 प्रतिशत आबादी रहती है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। केनद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार जनता को फायदा नहीं देना चाह रही। प्रदेश के भेजे प्रोजेक्ट डीपीआर 75 फीसदी निर्भरता का बनाया है, जबकि राष्ट्रीय परियोजना के लिए 50 फीसदी पर बनना चाहिए। तत्कालीन एमपी के सीएम कमलनाथ और अब शिवराज सिंह सरकार राजस्थान की डीपीआर पर आपत्ति व्यक्त कर चुके है। कांग्रेस केन्द्र सरकार को बदनाम कर रही है। राजस्थान सरकार इसे अपने स्तर पर लागू करने के सवाल पर कहा कि ऐसा होगा, तो कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, क्योंकि केन्द्र के अनुरूप ही प्रोजेक्ट बन सकता है।