जयपुर। शहरों में गरीबों को सस्ता व गुणवत्ता का भोजन मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई इन्दिरा रसोई योजना के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाई है। इसके तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष से 40 करोड की राशि दी गई है।

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। फिलहाल समस्त राजस्थान में 358 रसोईयां संचालित है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 मद से निकायों को 40,34,00,000 राशि जारी की गई है। योजना के प्रावधानुसार प्रति थाली 12 रू. अनुदान राशि एवं लाभार्थी से ली जाने वाली राशि पर देय जीएसटी राशि विभाग द्वारा देय है। नगर निगम क्षेत्रों में संचालित रसोईयों  के लिए राशि रूपये 12.31.70,500, नगर परिषद / पालिका क्षेत्रों में संचालित रसोईयों के लिए राशि रूपये 28,02,29,500 रुपए आवंटित किए गए है।

आवंटित राशि खर्च करने की शर्तें:-
- आवंटित राशि का उपयोग योजना की गाईडलाईन एवं विभाग द्वारा इन्दिरा रसोई के लिए सामग्री उपापन हेतु जारी किये गये निर्देशो एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार ही निर्धारित सीमा में व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि रसोईवार एवं निकायवार दी जा रही है अतः इसी के अनुसार व्यय किया जायें एवं अलग से लेजर संधारित किया जावें।
- आंवटित राशि का अलग से रसोईवार एवं निकायवार लेजर संधारित करें एवं प्रत्येक व्यय / पुर्नभरण का रिकॉर्ड लेजर में संधारित करें।
- राशि का उपयोग उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करें।