ब्रज चौरासी आंदोलन के दौरान साधु के आत्मदाह मामले में बोले पुनिया, कहा, 'लंबे आंदोलन के बाद भी सरकार ने अवैध खनन का समाधान नहीं किया, घटना शर्मनाक'

इससे पहले साधु संतों के धरने पर प्रमोद भाया का बयान, विभाग अचानक नहीं कर सकता कार्रवाई

ब्रज चौरासी आंदोलन के दौरान साधु के आत्मदाह मामले में बोले पुनिया, कहा, 'लंबे आंदोलन के बाद भी सरकार ने अवैध खनन का समाधान नहीं किया, घटना शर्मनाक'

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ब्रज चौरासी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन से रुष्ट होकर साधु विजय दास के आत्मदाह की घटना पर बयान देते हुए कहा है कि राजस्थान में 2005 में ब्रज चौरासी छेत्र में अवैध खनन पर रोक लगी थी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ब्रज चौरासी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन से रुष्ट होकर साधु विजय दास के आत्मदाह की घटना पर बयान देते हुए कहा है कि राजस्थान में 2005 में ब्रज चौरासी छेत्र में अवैध खनन पर रोक लगी थी। यहां के साधु-संत 551 दिन से ब्रज चौरासी क्षेत्र में खनन को लेकर आंदोलित है लेकिन सरकार इतने लंबे आंदोलन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं खोज पाई। जिसकी परिणति यह हुई कि आक्रोशित साधु आंदोलित है और आज बुधवार को साधु विजय दास ने आत्मदाह किया। सरकार की कानून व्यवस्था की यह घटना पोल तो खोलती है ही साथ में ही सरकार और प्रशासन की लापरवाही को भी बताती है। साधु संतों का इस तरह से  आत्मदाह  करना राजस्थान के लिए शर्मनाक घटना है।


इससे पहले साधु संतों के धरने पर प्रमोद भाया का बयान, विभाग अचानक नहीं कर सकता कार्रवाई
भरतपुर के डीग कस्बे में खनन माफियाओं के खिलाफ धरने पर साधु-संतों के मामले में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि सभी माइंस होल्डर को वैधानिक रूप से लीज मिली हुई है। विभाग अचानक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। पीसीसी में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने यह बयान दिया।

भरतपुर के आदिबद्रीनाथ और कंकालचल पर्वत क्षेत्र में खनन के खिलाफ साधु-संतों का विरोध पर भाया ने कहा कि सभी माइनिंग होल्डर को खनिज विभाग से लीज मिली है। उन्हें अचानक नहीं हटाया जा सकता, लेकिन राज्य सरकार हिन्दू ओर साधु संतों की भावना को देखते हुए माईन होल्डर्स को शिफ्ट करने का ऑप्शन देख रही है। भाया ने कहा कि इससे पहले भी ब्रज क्षेत्र के साधु-संतों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। उस समय भी प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। सरकार कानूनी तरीके से समस्या का स्थाई समाधान निकालेगी।


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