दबलाना । कस्बे से दूर मेज नदी पर पुरानी पुलिया का एनीकट 14 सितंबर 2019 को अतिवृष्टि  से आई बाढ़ से तहस-नहस होने से उसे पुनर्निर्माण की दरकार है। तीन साल बाद एनीकट नहीं बनने से किसानों की फसले प्रभावित हो रही है। एनीकट में पानी नहीं टिकने से फसलों को पानी नहीं मिलने से किसानों की माली हालत भी बिगड़ने लगी है। यहीं नहीं  कुएं, बावड़ियां और ट्यूबवेल में जल स्तर कम हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले एनीकट में जमा पानी से आसपास की हजारों बीघा जमीन की फसल में किसानों के सिंचाई करने से फसल लहलहाती  थी । एनीकट पानी से लबालब रहने के साथ ही फसलों की हरियाली से मनमोहक दृश्य बना  रहता था। पानी  बहकर निकल जाने से नदी के गड्ढों में ही जमा रहता है।

ग्रामीणों का है कहना
ग्रामीण पुरूषोत्तम नागर का कहना है कि बीते 3 वर्षों से एनीकट के आसपास की भूमि पर रबी की फसल लेने वाले किसानों की माली हालत में भी गिरावट आई है।  एनीकट में गर्मी के समय में पानी जमा नहीं रहने से कस्बे जनता जल योजना के बोरिंग में पानी की आवक नहीं होने से  पेयजल आपूर्ति  प्रभावित हुई।  निजी बोरिंग में मोटर डालकर पाइप जोड़ करके जैसे तैसे  पेयजल उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण दुर्गालाल भारद्वाज ने बताया कि एनीकट में पानी रहने से आसपास के कुएं ,बावड़ी ,ट्यूबवेल, बोरवेल  रिचार्ज होते थे। कस्बे से आगे तक पानी जमा रहने से मवेशी भी अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन एनीकट बाढ़ की चपेट में आकर  क्षतिग्रस्त हो जाने से अब ऐसा नहीं है।

यह रहे प्रयास
जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से बार-बार  एनीकट के पुनर्निर्माण की लिखित में मांग किए जाने पर 14 अक्टूबर 21 को सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर के जायजा लेकर नाप लिया था। मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, राज्यमंत्री चांदना ,जिला कलेक्टर एसडीएम  आदि को ज्ञापन ज्ञापन भेजकर के एनीकट के पुनर्निर्माण की मांग कस्बे वासियों व जनप्रतिनिधियों ने की। 3 नवंबर 21 को राजीव गांधी सूचन केंद्र भवन परिसर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में कस्बे वासियों ने जिला प्रमुख चंद्रावती कवर की मौजूदगी में शिविर प्रभारी से एनीकट के पुनर्निर्माण की पुरजोर मांग की ।

अक्टूबर 21 में ही डीपीआर बना कर के भेज दी थी।  प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद एनीकट के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होगी।  -जम्बु कुमार जैन, सहायक अभियंता सिंचाई  विभाग गुढ़ा बांध परियोजना