जयपुर। प्रदेश पुलिस में कागज का संकट गहराया हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने कागज की पूर्ति के लिए करीब 6 करोड़ रुपये का बजट मांगा था जिसमेॆ से केवल 3 करोड़ मिले है। देखा जाए तो एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस के निपटारे तक औसतन एक केस में कागज के करीब 370 पेज खर्च होते है और पुलिस की दूसरी ब्रांचों तथा कार्यालयों में भी कागज की जरूरत होती है।  

एक नजर में हालात

 - एडीजी पुलिस कल्याण की ओर से राज्य सरकार को कागज की रिम के लिए बजट देने का प्रस्ताव भेजा गया है।

 - प्रस्ताव के अनुसार पुलिस को स्टेशनरी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा बजट वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में कम है।

 - पुलिस थानों, चौकियों, आईजी रेंज, कमिश्नरेट, एसपी, एएसपी, डीएसपी कार्यालयों के अलावा पीएचक्यू में एडीजी के अधीन 20 अलग-अलग शाखाएं हैं।

 - क्राइम, इंटेलीजेंस, एटीएस-एसओजी की चौकियों यूनिट्स, आरएसी मुख्यालय, कंपनी कार्यालयों में कामकाज के दौरान परेशानी हो रही है।

 - खुद पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि पर्याप्त स्टेशनरी के आवंटन नहीं होने से पुलिस थानों या अन्य जगह परिवादियों से कागज रिम मांगने की शिकायतें पुलिस मुख्यालय तक पहुंची है।

 - राजस्थान में वर्ष 2020-21 में राज्यभर में आईपीसी के तहत 1 लाख 93 हजार 230 केस तहत दर्ज किए गए हैं।

 -  इसी तरह 670 प्रकरण स्पेशल लॉकल एक्ट में दर्ज किए गए हैं।

 - आईपीसी के एक केस के पूर्ण अनुसंधान पर औसतन 370 पेज (एक रिम का 74 प्रतिशत) लगते हैं।

 - स्पेशल लोकल एक्ट के एक केस के पूर्ण अनुसंधान पर 200 पेज (एक रिम का 40 प्रतिशत) की जरूरत होती है।

 - थानों, चौकियों, डीएसपी, एएसपी, एसपी कार्यालयों में परिवादों, मर्ग आदि की जांचों में प्रत्येक जांच पर औसतन 200 पेज आवश्यक होते है।

 - फील्ड यूनिटों में दर्ज केसों, आपराधिक घटनाओं, कानून-व्यवस्था संबंधी मामलों तथा साम्प्रदायिक घटनाओं पर यूनिटों द्वारा राज्य सरकार,  पुलिस मुख्यालय को हर रोज कई रिपोर्ट भेजती है। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट पर औसतन 50 पेजों की आवश्यकता होती है।

 - पुलिस प्रिंटिंग प्रेस में रोजनामचा, जुरायम रजिस्टर, विभिन्न फाॅर्म, बुक सहित अन्य स्टेशनरी मुद्रित करवाई जाती है।

 - इसके लिए पुलिस प्रिंटिंग प्रेस प्रतिवर्ष 5000 रिम,  175 X 27 तथा 4000 रिम 18 X 22"   साइज के पेपर की जरूरत होती है।

 - पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के लिए 3000 रिमें FS Size व 3500 रिमें A-4 Size  की औसतन आवश्यकता होती है।

 - पीएचक्यू ने इन सब कागजों के लिए छह करोड़ 4 लाख रुपए का बजट मांगा है।

- गृह विभाग से प्रकरण वित्त विभाग भिजवाया जा रहा है।