जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लक्ष्य के मुताबिक पट्टे नहीं बंटने पर अब राज्य सरकार ने कॉलोनी या वार्डवाइज शिविर लगाने की कार्य योजना तैयार की है। वहीं अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसने की सरकार ने तैयारी कर ली है। ऐसे अधिकारियों को अब निलंबित किया जाएगा और उनकी उनकी एसीआर में भी टिप्पणी लिखी जाएगी। नगरीय निकायों के अधिकारियों की मंगलवार को समीक्षा बैठक में यूडीएच सलाहकार जीएस संधु, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। उच्चाधिकारियों ने निकाय अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर पट्टे जारी करने की संख्या नहीं बढ़ाई तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जेडीए को छोड़ प्रदेश के अन्य निकाय अधिकारियों को खरी-खोटी सुननी पड़ी है। अभियान को लगभग 18 दिन का समय बीत चुके है, लेकिन केवल 33 हजार 78 पट्टे ही जारी किए जा सके, जबकि निकायों को 87 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं पुरानी आबादी क्षेत्र के लिए निकायों को 9205 आवेदन मिले हैं और केवल 1072 मामलों में ही पट्टे बांटे गए है।

तीन वार्डों में एक शिविर
अभियान को गति देने के लिए अब नई कार्य योजना तैयार की गई है। निकायों की ओर से कॉलोनी या वार्ड वार शिविर लगाए जाएंगे। तीन वार्डों का एक शिविर लगाया जाएगा, जो तीन दिन चलेगा। इस दौरान घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा और आवेदन पत्र बांटे जाएंगे। यह शिविर 22 अक्टूबर से लगेंगे। इसके लिए 21 अक्टूबर तक सभी निकाय 15 दिन का शिविर कार्यक्रम यूडीएच और एलएसजी को भेजेंगे।

पार्षदों की लेंगे मदद
निकायों को निर्देश दिए हैं कि पुरानी आबादी क्षेत्र में निकाय कार्मिक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान पार्षदों की मदद ली जाएगी। साथ ही निकायों को नाम हस्तांतरण की पेंडेंसी जल्द खत्म करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निकायों में नाम हस्तांतरण के लिए 8469 आवेदन प्राप्त हुए है, लेकिन इनमें से 3496 प्रकरणों का ही निस्तारण हो पाया है।