जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की धीमी गति पर नाराजगी जताई। गहलोत ने अधिकारियों को आमजन के प्रकरणों का निरस्तारण करने में गति लाने के निर्देश दिए। अब अभियान को गति देने के लिए जिला कलेक्टरों को पाबंद किया है। दीपावली के बाद कलेक्टरों की जयपुर में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में वीसी के जरिए गहलोत अभियान की समीक्षा कर रहे थे। हालांकि पहले गांवों के संग अभियान की भी इसी बैठक में समीक्षा होनी थी, लेकिन एनवक्त पर इसकी समीक्षा को स्थगित कर दिया गया, अब इसकी अलग से बैठक होगी। बैठक के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई कानूनी पेचिदगियों की वजह से भी पट्टों में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान के 20 दिनों में करीब 11 छुट्टियां आने से भी अभियान गति नहीं पकड़ पाया है। वहीं जिला लेवल पर विभागों में कई पद खाली चल रहे हैं। अब सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरी खाली पदों को 31 अक्टूबर तक भरा जाए।

सबसे नीचते स्तर के कर्मचारियों को किया जाएगा ट्रेंड
 अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सबसे नीचे के स्तर के कर्मचारी को सबसे पहले ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए कलक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह नीचे स्तर के कर्मचारी की ट्रेनिंग सुनिश्चित  करें। ताकि अभियान में आने वाली फाइलों में नीचे के लेवल से ही पुख्ता कामकाज हो। अब सरकार कलक्टरों को भी इसके लिए जयपुर बुला रही है। इसके लिए दिवाली बाद जल्द बुलाया जाएगा।

जोनल प्लान नहीं तो मास्टर प्लान से दे सकते हैं पट्टा
 धारीवाल ने जोधपुर हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जिन शहरों के जोनल प्लान नहीं बने हुए हैं, वहां पर मास्टर प्लान तो हैं उनके अनुसार अभियान में राहत देते हुए आमजन से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित अभियान से जुड़े करीब 22 विभागों के उच्चाधिकारी भी बैठक में वीसी के जरिए  शामिल हुए। इसके अलावा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में शामिल हुए।