सरपंचों ने महापड़ाव किया स्थगित, जिलों में जारी रहेंगे पड़ाव

डोटासरा और विभागीय अधिकारियों से वार्ता के कई दौर हो चुके

सरपंचों ने महापड़ाव किया स्थगित, जिलों में जारी रहेंगे पड़ाव

अब सरपंचों ने सभी जिलों में पड़ाव डालने का निर्णय लिया है। जयपुर में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पड़ाव जारी रहेगा। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल ने कहा कि पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा के नागौर जिले के दौरे के दौरान सरपंचों पर गबन के आरोपों से आहत संघ जयपुर में महापड़ाव डाले हुए है।

जयपुर। पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा के इस्तीफे सहित 31 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत सरपंचों ने अपना महापड़ाव स्थगित कर दिया। अब सरपंचों ने सभी जिलों में पड़ाव डालने का निर्णय लिया है। जयपुर में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पड़ाव जारी रहेगा। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल ने कहा कि पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा के नागौर जिले के दौरे के दौरान सरपंचों पर गबन के आरोपों से आहत संघ जयपुर में महापड़ाव डाले हुए है। महापड़ाव के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विभागीय अधिकारियों से वार्ता के कई दौर हो चुके, लेकिन हमारी मांगों पर अभी तक लिखित में सहमति नहीं बनी है। पुलिस प्रशासन के माध्यम से सरपंचों को महापड़ाव में पहुंचने से बार-बार रोका जा रहा है। महापड़ाव स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। सरपंचों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सरपंच महापड़ाव स्थल पर जमा है। महापड़ाव स्थल पर पुलिस ने ताला  लगाया है। हमने मांगे नहीं माने जाने तक रुके रहने का संकल्प लिया है।

लिखित में आदेश पर ही आंदोलन खत्म करेंगे। बातचीत के दौर और पुलिस प्रशासन के रवैया को देखते हुए हमने रविवार को दूसरी जगह बैठकर आगे की रणनीति बनाई है। जिसमें प्रदेश स्तरीय महापड़ाव को समाप्त कर सभी जिलों में पड़ाव डालने का निर्णय लिया है। राजधानी जयपुर में संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यह धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि राजस्थान के सरपंच मंत्री के इस्तीफे सहित 31 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में 5 अगस्त से महापड़ाव डाले हुए हैं। महापड़ाव के पहले दिन ही मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सरपंचों में 2 फाड़ हो गए और एक खेमे ने इस मांग को हटाकर से सभी मांगों के समर्थन की घोषणा की। दोनों खेमों की खींचतान के बीच सरपंच गुटों की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित विभागीय अधिकारियों से शासन सचिवालय में वार्ताओं के कई दौर चले लेकिन अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है।

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