जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को मांग के अनुरूप पर्याप्त डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषकों से अनुरोध है कि वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप ही उर्वरकों का क्रय करें, अनावश्यक भंडारण ना करें। उर्वरकों की आपूर्ति में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

गहलोत ने कहा कि प्रदेश को डीएपी केन्द्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। राज्य सरकार चाहकर भी सीधे क्रय नहीं कर सकती। अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान केन्द्र सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन मांग के विरुद्ध अब तक 3.83 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की गई। गत दिनों प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में उत्पन्न डीएपी संकट व किसानों की कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया व केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से वार्ता कर अवगत करवाया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, अधिकारीगण डीएपी आपूर्ति सुधार के लिए निरन्तर केन्द्र सरकार के सम्पर्क में हैं।

विश्व और देश भर में डीएपी का संकट

डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। चीन से उर्वरक आयात कम होने से डीएपी की आपूर्ति में कमी देश डीएपी की आपूर्ति हेतु काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश के विभिन्न राज्य जैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं।