बैंकों के निजीकरण पर रिजर्व बैंक ने व्यक्त की चिंता : कांग्रेस

बैंकों की संख्या 12 रह गई है

बैंकों के निजीकरण पर रिजर्व बैंक ने व्यक्त की चिंता : कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त के बुलेटिन में बैंकों के निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के बैंकों का निजीकरण करने से सरकारी बैंकों की संख्या 27 से कम होकर महज 12 रह गयी है। उसके इस कदम पर रिजर्व बैंक ने भी चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त के बुलेटिन में बैंकों के निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि रिजर्व बैंक ने सरकार के दबाब में इस रिसर्च रिपोर्ट से किनारा करते हुए कहा कि बैंकों के निजीकरण पर उसने रिपोर्ट तैयार नहीं की, जबकि यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक के शोधकर्ताओं ने ही तैयार की है। सुप्रिया ने कहा कि यह और भी चिंता की बात है कि रिजर्व बैंक को सरकार के दबाव में यू-टर्न लेना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक पर शांत रहने का दबाव बनाकर बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक 27 से कम होकर 12 रह गए है, जबकि सरकारी बैंकों ने देश के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवाएं दी। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कामगारों और सरकारी बैंकों ने ही बैंकिंग सिस्टम पहुंचाया है। 

प्रवक्ता ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जो रिजर्व बैंक कहता था कि आजादी के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण बड़ा हादसा तथा बड़ा निर्णय था। वही रिजर्व बैंक सरकार के दबाव में अपने रिसर्च से किनारा कर सरकार के निर्णय का मूक समर्थक बन रहा है। उनका कहना था कि रिजर्व बैंक की यही रिपोर्ट कहती है कि यदि वित्तीय संकट के समय सरकारी बैंक नहीं होते, तो देश की आर्थिक स्थिति पर इसका नकारात्मक असर पड़ता।
सरकार से आग्रह किया कि वह बैंकों के निजीकरण को लेकर अपनी मंशा का श्वेत पत्र लाए और उसे रिजर्व बैंक संस्थाओं पर दबाव बनाना बंद कर देना चाहिए। उनका कहना था कि दबाब नहीं होता, तो आरबीआई को अपनी रिपोर्ट से किनारा नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उसे निजीकरण की अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस पर एक श्वेत-पत्र लाना चाहिए।

 

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