इजराइल में निर्मित पेगेसस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर भारत में पत्रकारों, राजनेताओं, न्यायाधीशों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की कथित जासूसी कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया है। अदालत ने इसके साथ ही यह टिप्पणी भी की कि यह मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में केन्द्र सरकार का अस्पष्ट तरीके से इंकार कर देना काफी नहीं है। अदालत ने जो समिति गठित की है उसके तीनों सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ हैं। यह समिति सारे मामले की हर कोण से जांच करेगी और जल्दी ही अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी। जांच के सात मुख्य बिन्दु होंगे। पहला यह कि क्या पेगेसस सॉफ्टवेयर का फोन या अन्य डिवाइस में इस्तेमाल हुआ? दूसरा यह कि पेगेसस जासूसी की जद में कौन-कौन लोग आए और 2019 में जासूसी की शिकायत मिलने और सरकार ने क्या कार्रवाई की? चौथा यह कि क्या केन्द्र सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने पेगेसस का इस्तेमाल किया? यदि किसी जांच एजेंसी ने इस्तेमाल किया तो किस कानून और प्रोटोकॉल के तहत और क्या किसी व्यक्ति या संगठन ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया? ये सभी ऐसे बिन्दू हैं, जिनकी जांच के बिना सच सामने आ ही नहीं सकता और सारा सच देश के सामने आना ही चाहिए। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने सरकार को जांच समिति गठित करने की इजाजत नहीं दी, जबकि सरकार ने इसकी मांग की थी। अदालत ने कहा कि यह न्यायिक सिद्धांत के विपरीत होगा। अदालत का यह रुख दर्शाता है कि इस मामले में वह काफी गंभीर है और सरकार के रवैये से रूष्ट है। सरकार ने स्पष्ट रूप से अदालत को जवाब नहीं दिया, जिससे देश में साफ संदेश गया कि सरकार इस मामले के सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। आखिर सरकारी जांच का भरोसा भी कौन करता? अब अदालत निगरानी में होने वाली जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पेगेसस सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली कंपनी का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को ही उपलब्ध कराया जाता है तो मामला स्वत: ही सवालों के घेरे में आ जाता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच जरूरी बन जाती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि देश को इस मामले की सारी सच्चाई का शीघ्र पता चलेगा।