बीकानेर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए है कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर नए राजस्व गांव के प्रस्ताव विभाग को भिजवाए जाएं। राजस्व मंत्री ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन गांवों से संबंधित ज्यादा मामले लंबित हैं, उनकी नियमित सुनवाई की जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। मॉनिटरिंग के स्तर पर भी कमी ना रहे। म्यूटेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विरासत म्यूटेशन के प्रकरण यदि बिना कारण लंबित है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऊर्जा मंत्री भवरसिंह भाटी ने कहा कि अधिकारी, राजस्व अदालतों में नियमित सुनवाई करें। नियमित रूप से कोर्ट में बैठें और आमजन को राहत दें। कम अंतराल की तारीख देकर प्रकरणों के निस्तारण का विशेष ध्यान रखें। कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन द्वारा राजस्व विभाग के विभिन्न बिंदुओं की प्रगति प्रस्तुत की। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के बताया कि जिले में 19 मॉडल चारागाह विकसित किए जाने की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब दो हजार बीघा भूमि पर पौधारोपण व सेवण घास विकास पर काम जारी है। बैठक में जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओमप्रकाश सहित समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चारागाह बचाना सरकार की प्राथमिकता: चौधरी बैठक में बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि जिले की समस्त चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। इस संबंध में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हों तथा समस्त चारागाह जमीन का रिकॉर्ड तैयार कर भिजवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की कई शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी इन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए विशेष ध्यान दें। चौधरी ने कहा कि चारागाह को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।