जयपर। कई ग्रामीण विकास योजनाओं का केन्द्र से पैसा नहीं मिलने पर योजनाएं लंबित चल रही हैं। केंद्र से शेष राशि प्राप्त करने के प्रयास तेज किये जाएंगे। शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विधायक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास, डांग, मगरा, मेवात योजनाओ की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही पंचायती राज विभाग की योजनाओं का 15 वा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा हुई। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि केंद्र प्रवर्तित कई योजनाओं का राशि लंबित है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यो के समय पर भुगतान नहीं हो रहे हैं। 

लंबित राशि को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार को रिमाइंडर पत्र लिखे जाएंगे। केंद सरकार के अफसरों से विभागीय सम्पर्क भी कर आग्रह किया जाएगा। राजस्थान में केंद्र से नरेगा में सामग्री मद, पीएम आवास योजना ग्रामीण, सीमावर्ती जिला विकास कार्यक्रम सहित कई योजनाओं की शेष राशि लम्बित है। यह करोडों रूपए की राशि समय पर मिल जाएगी तो लम्बित कार्यों को पूरा कराया जा सकेगा। नरेगा में सामग्री और मेट भुगतान के सबसे ज्यादा मामले में लंबित हैं। कुछ कार्यो की रिपोर्ट भी केंद्र को नही भेजे जाने के कारण भुगतान अटकने की बात सामने आई। विभागीय अफसरों को सभी कार्यों की यूसी और सीसी समेत रिपोर्ट समय पर पूरा कर केंद्र को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।