जयपुर। प्रदेश सरकार से लिखित समझौते के वाबजूद मांगो के लंबित रहने पर आईटी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया आईटी यूनियन राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष कपिल चौधरी ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में पदस्थापित सभी आईटी कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध-प्रर्दशन कर आक्रोश आंदोलन शुरू किया। चौधरी ने बताया गया कि लिखित समझौते को 11 माह से अधिक समय होने के बाद एवं समय-समय पर विभाग को चेतावनी देने के बावजूद लंबित मांगों पर ध्यान नहीं देने पर काली पट्टी बांधकर कार्मिकों ने आक्रोश व्यक्त किया। जिला एवं ब्लॉक स्तर के समस्त कार्यालयों या विभागों में कार्यरत आईटी कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर आक्रोश व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्रभारी देवेन्द्र चौधरी राजस्थान ने बताया कि विभाग का संघ की मांगों को लेकर उदासीन रवैया कर्मचारियों के हितों के प्रति स्पष्ट कुठाराघात है। 

यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो निर्धारित चरणबद्व तरीके से आंदोलन को गति दी जाएगी। आगामी चरणों में मंत्रीगण/विधायक को ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी, सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत, जिलास्तर पर धरना प्रर्दशन एवं वीसी का बहिष्कार किया जाएगा। यदि समय रहते मांगों पर विभाग ने कठोर कदम नहीं उठाये, तो दीपावली बाद राजस्थान में आईटी के समस्त कार्मिक जयपुर में महापडाव डालने पर मजबूर होना पड़ेगा। महासचिव गुप्ता ने बताया गया कि वर्तमान में समस्त योजनाओं के ऑनलाईन कार्य आईटी कार्मिकों के द्वारा संपादित किये जा रहे है। आईटी कार्मिकों के हडताल पर जाने से सरकार की समस्त ऑनलाइन कार्य मूल निवास, ईडब्ल्यूएस, एनएफएसए, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, सुकन्या योजना, जन्म मृत्यु पंजीयन, नरेगा, मतदाता सूची में आधार लिंक का कार्य, श्रमिक कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, समाज कल्याण विभाग की सामासजिक सुरक्षा योजना, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरजीएचएस, राजस्थान सम्पर्क एवं ई-मित्र योजनाओं से संबधित आदि कार्य बाधित होंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा एवं साथ ही सरकार के राजस्व वाले विभाग आरटीओ, सब रजिस्ट्रार, माइन्स एवं आबकारी आदि राजस्व वाले विभागों में आईटी कार्मिकों के हड़ताल पर जाने से सरकार को राजस्व हानि होगी।