अजमेर। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या वैट कभी कम होता है तो पूरे 6 घण्टों तक आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री रात 12 बजे से ही नई कीमतें लागू होने की खुशखबरी सुनाएं तो भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोलियम कम्पनियां रात 12 बजे नहीं बल्कि अगले दिन सुबह 6 बजे रिवाइज रेट्स लागू करती हैं। इन 6 घण्टों में करोड़ों के वारे-न्यारे हो चुके होते हैं। 

पेट्रोल-डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से जनता को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए आखिरी बार केन्द्र सरकार ने 21 मई को एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उस दिन केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रतिलीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने और नई दरें उसी रात 12 बजे से प्रभावी होने का ऐलान किया था। लेकिन असल में अगले दिन सुबह 6 बजे तक देशभर में हजारों पम्पों पर पुराने रेट्स पर ही इनकी बिक्री होती रही। आरटीआई में दी गई जानकारी में आईओसीएल ने माना कि नई दरें 22 मई को सुबह 6 बजे से रिवाइज हुई हैं।

यह फर्क पड़ता है
शहरी इलाकों में स्थानीय जिला प्रशासन के आदेश से भले ही पेट्रोल पम्प रात 11 बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन देशभर में हाईवे पर चौबीसों घण्टे हजारों पम्प खुले रहते हैं। रातभर कारों, ट्रकों, बसों एवं अन्य भारी वाहनों के चालक तेल भराते हैं। रात 12 बजे की बजाय सुबह 6 बजे रेट रिवाइज किए जाने से इन 6 घण्टों में लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल पुरानी कीमतों पर ही बेचा गया। जाहिर है इससे लोगों की जेब को करोड़ों का फटका लगा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हर बार होता है।

रेट बढ़ने पर बिक्री में कटौती
इसके उलट कभी पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर पम्प संचालक ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसी समय बिक्री में कटौती कर देते हैं। अगले दिन बढ़ी हुई दर पर तेल बेचते हैं।

आरटीआई में गोलमोल जवाब
इस संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई कि क्या घोषणा के मुताबिक रात 12 बजे नई कीमतें लागू हो जाती हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह आवेदन एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल को फॉरवर्ड कर दिया। आईओसीएल के सीजीएम एवं जन सूचना अधिकारी ए. जे.सइकिया ने 22 जून को दिए जवाब में मान लिया कि वित्त मंत्री की घोषणा के बाद नई दरें 22 मई को सुबह 6 बजे लागू की गई हैं। दूसरी ओर एचपीसीएल और बीपीसीएल ने उपरोक्त जानकारी को 'कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियल' बताते हुए आरटीआई में सूचना देने से साफ इनकार कर दिया है।