पीएफआई पर सरकार का एक्शन, पांच साल के लिए लगाया बैन

अधिसूचना में कहा- देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ लगातार असम्मान दर्शाता रहा पीएफआई

अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई, इससे जुडे संगठनों और संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित किया जाना जरूरी था।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और कुछ अन्य गठबंधनों के खिलाफ देशव्यापी छापों के बाद पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ लगातार असम्मान दर्शता रहा है। इस संगठन को बाहर से मिल रहे फंड और विचारधारा को मिल रहे समर्थन के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई, इससे जुडे संगठनों और संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित किया जाना जरूरी था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आधिकारिक रूप से अधिसूचना के प्रकाशन के दिन से ही इन संगठनों पर लगा यह पांच साल का प्रतिबंध शुरू माना जायेगा।