निचले स्तर पर ही सुनिश्चित हो रहा है लोगों की समस्याओं का निस्तारण - गहलोत

जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक

निचले स्तर पर ही सुनिश्चित हो रहा है लोगों की समस्याओं का निस्तारण - गहलोत

मुख्यमंत्री ने सम्पर्क पोर्टल, हैल्पलाइन 181, जनसुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ समस्याओं के निराकरण कार्य को करें। 

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार का अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन पहुंचाना मुख्य ध्येय बताते हुए कहा है कि जनसाधारण की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक जनसुनवाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है और जनता की समस्याओं को प्रभावी रूप से निचले स्तर पर ही त्वरित निस्तारित किया जा रहा है। गहलोत मुख्यमंत्री कार्यालय में जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कारण मुख्यमंत्री स्तर तक आने वाली आमजन की समस्याओं में 50 प्रतिशत  तक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सुशासन की संकल्पना को तभी साकार माना जा सकता है जब आमजन के जरूरी काम समय पर होने के साथ ही उनकी समस्याओं का त्वरित एवं उचित निस्तारण भी हो सके। मुख्यमंत्री ने सम्पर्क पोर्टल, हैल्पलाइन 181, जनसुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ समस्याओं के निराकरण कार्य को करें। 

मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त  शासन में भी लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश  दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं उचित निराकरण के चलते प्रदेशवासियों में सरकार के प्रति संतुष्टि का भाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निस्तारण की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। गहलोत ने अपराधों एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों के प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए ताकि फरियादी को समयबद्ध रूप से न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके

गहलोत ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को समयबद्ध रूप से निस्तारित करने तथा संतोषजनक जवाब के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि जिन अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्तर पर आमजन की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही की जा रही है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि हैल्पलाइन 181 पर एक जनवरी 2019 से अब तक लगभग 73  लाख प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 71.60 लाख (98 प्रतिशत से  अधिक) प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है। श्री गहलोत ने हैल्पलाइन 181  के अधिक प्रचार-प्रसार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 

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राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व मे सुशासन की संकल्पना को प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनअभाव अभियोग में प्राप्त परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के साथ नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत करने से गांव-ढाणी तक के लोगों की समस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो सका है। 

 

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