घर-घर औषधि योजना ने किया 92 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूर्ण
योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह, महज सौ दिनों में पहले वर्ष के लक्ष्य के करीब पहुंची योजना, 14 जिलों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल
जयपुर। आमजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर घर-घर औषधि योजना ने पहले वर्ष का 92 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। वन विभाग की ओर से प्रदेशभर में संचालित हो रही घर-घर औषधि योजना महज सौ दिनों में ही पहले वर्ष के लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख) डाॅ. दीप नारायण पाण्डेय सहित सम्पूर्ण वन विभाग के प्रयासों की बदौलत ही 22 नवंबर तक प्रदेश भर में औषधीय पौधों की साढ़े 58 लाख 33 हज़ार से अधिक किट्स का वितरण हो चुका है। वितरण कार्य वर्तमान में भी जारी है और बहुत जल्द योजना के तहत आवंटित लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुनीश कुमार गर्ग ने बताया कि पहले वर्ष का लक्ष्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी तक 92 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया गया है। इसके तहत प्रदेश के साढ़े 58 लाख 33 हज़ार से अधिक परिवारों तक औषधीय पौधों की किट पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उदयपुर संभाग के सभी जिलों के साथ-साथ टोंक, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, झुंझुनूं और अलवर जिले में पौध वितरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। जिन जिलों में लक्ष्य के अनुरूप पौध वितरण नहीं हुआ है, उनमें वितरण कार्य तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख) डाॅ. दीप नारायण पाण्डेय ने बताया कि शुरूआती सौ दिनों में ही प्रदेश के अधिकांश घरों तक योजना में देय चारों प्रजातियों के औषधीय पौधे पहुंच चुके हैं। पहले वर्ष प्रदेश के आधे परिवारों तक तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 सहित कुल 8 औषधीय पौधे पहुंचाए गए हैं। राज्य के 14 जिलों में योजना के पहले वर्ष का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है जबकि 8 जिलों ने 90 और 11 जिलों ने 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द योजना के पहले वर्ष का शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
डॉ. पाण्डेय ने बताया कि सोमवार को हुई बैठक में सभी अधिकारियों को अतिशीघ्र पौध वितरण लक्ष्य पूर्ण करने के साथ-साथ आगामी वर्ष के लिए तैयारियां भी शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया।
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