जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकेगा। राज्य सरकार ने जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण की स्थानीय कमेटी को अधिकार दिए है।

यूडीएच ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 89 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण में शक्तियों का प्रत्यायोजन जोन स्तरीय समिति को निम्नानुसार किया जाता है, जिसमें जोन स्तरीय कमेटी का गठन संबंधित जोन उपायुक्त, उप / सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार, संयोजक सदस्य सचिव, संबंधित सहायक / अधिशाषी अभियन्ता को शामिल किया गया है।

ये हो सकेंगे काम:
-- दिनांक 17.06.1999 से पूर्व सर्जित आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान का अनुमोदन।

-- 3000 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उपविभाजन 3. अनुमोदित योजनाओं में संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन

-- 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भवन मानचित्र (प्लिंथ / स्टिल्ट +18 मीटर ऊंचाई तक के भवन ) अनुमोदन।

-- गृह निर्माण सहकारी समिति / खातेदारों की भूमियों पर बसी योजनाओं का नियमन 6. अभियान अवधि के दौरान जोन स्तरीय समिति के निर्णयों पर आपत्ति / शिकायत प्राप्त होने पर उन निर्णयों की समीक्षा संबंधित प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जायेगा।