जयपुर। जयपुर स्थित शासन  सचिवालय में राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए विशेष विंग बनाई जाएगी। इसमें कुछ अधिकारी-कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि आयोग के कुछ सदस्य यहां बैठ सके। इससे DPC के लिए अधिकारियों को जयपुर-अजमेर के चक्कर नहीं कियातने पड़ेंगे और अधिकारियेां के बीच कम्यूनिकेशन गेप भी कम हो जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को RPSC के नवीन ब्लॉक के शिलान्यास के मौके पर यह घोषणा की है। वीसी के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि कई बार 'RPSC व सरकार की क्रेडिबेलिटी का सवाल होता है
'लोग सोचते है कि बार-बार पेपर लीक क्यों होते हैं?'वर्कलोड होने से क्वालिटी पर फर्क पड़ता है । मेरा मानना है कि UPSC की तर्ज पर RPSC का कैलेंडर बनना चाहिए। 'सरकार की तरफ से समय पर रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए।

इंटरव्यू के बारे में भी RPSC को सोचना चाहिए। 'RPSC, सूचना आयुक्त व मानवाधिकार में पेंशन की मांग पर मुख्यमंत्री ने  सकारात्मक संकेत दिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ RPSC ने नवाचार किए, जो आवश्यक है' अब जमाना बदल गया है, 21वीं सदी है' अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। नवाचार ऐसे हो कि सभी जगह पारदर्शिता बनी रहे, कई बार कोर्ट में मामले चले जाते है इससे नौकरी का इंतजार लंबा हो जाता है। भर्ती की घोषणा होती है, तो खुशी की लहर होती है। लेकिन यदि भर्ती अटक जाती है, तो दुख होता है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि अभ्यर्थी की मौलिक योग्यता का मूल्यांकन सही होना चाहिए। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र सिंह यादव, आयोग के सभी 7 सदस्य भी जुड़े। इस दौरान बताया गया कि भवन का 373 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक का निर्माण होगा। आयोग अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने कहा कि आयोग की ओर से यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो सरकार को भी भेज दिया गया है सरकार की राय के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा इसमें सरकार का सहयोग होना बहुत जरूरी है।