जयपुर। पेयजल परियोजनाओं में लगातार देरी कर रही फर्मों को जलदाय विभाग ने 31 दिसंबर तक गति लाने का अल्टीमेटम देते हुए निर्धारित अवधि के बाद ब्लैक लिस्ट कर प्रोजेक्ट के लिए रि-टेण्डर करने की चेतावनी दी है। इसके लिए एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने संबंधित सीई व एसीई को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कई वृहद परियोजनाओं की कम प्रगति पर संबंधित फर्मों पर पेनल्टी लगाने को कहा है। डॉ. अग्रवाल मंगलवार को जलभवन में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं एवं जेजेएम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड अभियंता परियोजनाओं में हो रही देरी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में कॉन्ट्रेक्टर फर्मों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। एसीएस ने कहा कि कम प्रगति वाली फर्मों को आखिरी मौका दिया जा रहा है और फर्में अपनी परफोर्मेंस में अपेक्षित सुधार लाएं नहीं तो उनसे प्रोजेक्ट वापस लेने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

कई फर्मों पर लगी पैनल्टी

बैठक में बताया गया कि अत्यधिक धीमी गति से कार्य करने पर फर्म मै. विष्णु प्रकाश पुंगलिया पर 1.46 करोड़, मैसर्स रीन वाटर टेक एवं मै. पी सी स्रेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 1.88 करोड़, मै. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन एवं ओम इंफ्रा पर 1.43 करोड़, मै. गुलाबचंद केवलचंद समदड़िया पर 1.40 करोड़ तथा फर्म मै. जीए इंफ्रा पर 35 लाख की पैनल्टी लगाई गई है। साथ ही वृहद परियोजनाओं पर काम कर रही सात कॉन्ट्रेक्टर फर्मों को नोटिस जारी कर कार्य की गति बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है।