प्राइवेट अस्पताल को भी सरकारी वेंटिलेटर्स-कंसंट्रेटर देने की छूट, मरीज से इनके चॉर्ज नहीं वसूलेंगे निजी अस्पताल

जयपुर। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या के लगातार बढ़ने और प्राइवेट अस्पताल में भी संसाधन कम पड़ने के चलते सरकार ने फैसला किया है कि जरूरत पड़ने पर सरकारी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कि उपलब्धता अगर सरकारी अस्पताल में उपयोग के बाद अधिक है तो उसे प्राइवेट अस्पताल को भी दिया जा सकेगा। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में संसाधनों के उपयोग के बाद इन्हें प्राइवेट अस्पताल को दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल मरीजों से इनके चॉर्ज वसूल नहीं कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए पाबंद कर ही आवंटित किया जाए। जिला कलेक्टर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो कि वेंटीलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उपयोग की राशि प्राइवेट अस्पताल वसूल ना कर सके।

गौरतलब है कि हाल ही में भरतपुर के पीबीएम अस्पताल से कुछ पीएम केयर फंड के वेंटीलेटर्स को एक प्राइवेट अस्पताल को यूज के लिए दे दिया गया था। जिसके बाद विवाद हुआ था कि इनहें सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए क्यों नहीं उपयोग किया गया। प्राइवेट अस्पताल इसकी मरीजों से मोटी राशि भी वसूल रहे थे। जबकि सरकार को केवल दो हजार रुपए प्रतिदिन दे रहे थे। अब सरकार ने यह फैसला किया है।

प्लाज्मा थैरेपी की दरें घटी
राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के इलाज में उपयोग हो रही प्लाज्मा थैरेपी के लिए सरकार ने मरीजों को राहत दी है। अब मरीजों के लिए काम आने वाले कन्वलसेंट प्लाज्मा 200 एमएल की कीमत 16 हजार की जगह 10 हजार रुपए ही ली जा सकेगी। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में निजी अस्पतालों में कोरोना के उपचार के लिए प्लाज्मा थैरेपी की अधिकतम दर 16500 रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन दर में अब कमी की गई है। एक यूनिट कन्वलसेंट प्लाज्मा के लिए यह दर अब 10 हजार रुपए कर दी गई है।