जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर अपने महकमे की उपलब्धियों के बारे कहा कि कांगेस की सरकार बनने के  बाद पहला फैसला कर किसानों की कर्जमाफी की गई। आठ हजार करोड़ का किसानों का कर्ज  माफ किए। विपक्ष कितने भी आरोप लगाए, लेकिन कर्जमाफी से प्रदेश के किसान खुश है। विपक्ष के आरोपों में दम नही है, उनके समय की गई कर्जमाफी में भ्रष्टाचार हुआ । हमने उस गफले को भी पकड़ा और आधार आधारित सत्यापन लागू किया है। इससे कई फर्जीवाड़े भी पकड़े गए।


आंजना ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 30 लाख नए किसानों को भी जोड़ा है। समर्थन मूल्य पर खरीद का समय पर किसानों को तीन दिन में भुगतान कर रहे है। नए जीएसएस तीन साल में 750 खोल चुके है। आंजना ने कहा कि समितियों के चुनाव जल्द हो, कैबिनेट में चर्चा होगी। जीएसएस के समय पर चुनाव हो , दस साल तक चुनाव नही हो रही है। राष्ट्रीय बैंकों के कर्जमाफी के लिए भारत सरकार को तीन पत्र लिख दिए है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। वैन टाइम सेटलमेंट करे तो हम तैयार है। किसानों को फसली ऋण और अधिक बांटने के लिए 5 हजार करोड़ की मांग की है कि नाबार्ड से लोन दिलाए, मुख्यमंत्रीजी से बात की है। ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके।

विभाग की ये उपलब्धियां
- सरकारी बैंकों के 20.69 लाख  किसानों का 7802. 21 करोड़ से अधिक का फसली ऋण माफ किया गया
-- भाजपा सरकार की ऋण माफी के 6 हजार करोड़ भी हमने हवन की है।
-- इस प्रकार वर्तमान सरकार ने फसली ऋण माफी 2018 व 2019 के लगभग 15500 करोड़ों वहन किया है।
--29421 किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणों के 294.71 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए।
-- इससे किसानों की 1.55 लाख  बीघा भूमि रहन मुक्त हुई।
--फसली ऋण वितरण में भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 शुरू की गई।
--अब तक 30.24 लाख से अधिक किसानों ने बायोमेट्रिक पद्धति से पंजीयन करवाया है।
-- 15.18 लाख नएकिसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा।  इन नए किसानों को 3020.33 करोड़ का फसली ऋण प्रदान किया गया।
--उत्तरदायित्व पारदर्शी व्यवस्था के तहत राज सहकार पोर्टल बनाया गया है।
-- बायोमेट्रिक सत्यापन से ऑनलाइन पंजीयन कर उपज खरीद की शुरुआत की गई।
--खरीद केंद्रों की संख्या को तीन गुना बढ़ाकर 868 किया गया पहले ऊपर के खरीद केंद्र ढाई सौ से 300 ही होते थे।
--राजफेड की ओर से वेयरहाउस ई रिसिप्ट सेवा से किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो रहा है।