कोरोना और चुनाव

कोरोना और चुनाव

देश में ओमिक्रॉन सहित कोरोना डेल्टा के मामले अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं।

देश में ओमिक्रॉन सहित कोरोना डेल्टा के मामले अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में पिछले दिनों इलाहबाद हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को कुछ समय तक टालने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि अगले साल की प्रथम तिमाही में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इलाहबाद हाईकोर्ट की सलाह पर चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश का दौरा कर प्रशासन के विभिन्न अंगों के साथ विचार-विमर्श करेगी और अब संकेत यह भी मिल रहे हैं कि चुनावों को टालने की संभावना नहीं है और चुनाव समय पर ही सम्पन्न करवाए जाएंगे। क्योंकि इन पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सभी चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मार्च माह में ही समाप्त हो जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश निधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। बेशक कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराना एक बड़ा खतरा है। चुनावों की रैलियों में भारी भीड़  उमड़ती है और लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं और  एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना तो कैसे भी संभव नहीं रहता। फिर चुनावी रैलियां ही क्यों, लोग तो वैसे भी भीड़-भाड़ के बीच मास्क नहीं लगाते और लापरवाही बरतते हैं और अपने जीवन को खतरे में डालने को तुले रहते हैं। अदालत ने चुनाव टालने की सलाह के साथ यह टिप्पणी भी की थी कि जान है तो जहान है। निश्चय ही यह जरूरी है लेकिन लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी हैं। हालांकि चुनावों को टाला भी जा सकता है। इसके दो-तीन विकल्प हैं भी लेकिन उनकी परंपरा डालना उचित भी प्रतीत होता। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को टीकाकरण व जांचों के अभियान में गति लाने को कहा है। साथ ही आयोग शीघ्र ही कोरोना संबंधी अन्य गाइड लाइन भी जारी करेगा। चुनावी सभाओं व रैलियों पर रोक लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। दूसरी लहर के दौरान जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो चुनाव आयोग ने कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। ऐसे ही आयोग अपने नए-पुराने अनुभवों व अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद चुनावों को सम्पन्न कराने की समुचित व्यवस्था करेगा।

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