जयपुर। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस ने केंद्र की जिम्मेदारी पर फिर से सवाल उठाए है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि कोरोना संकट में गहलोत सरकार और उनके मंत्री लोगों की जान बचाने के लिए लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऑक्सीजन और अन्य संसाधनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भरता रहती है। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र का नियंत्रण है। जिस दिन हमें 705 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, उस समय हमें 366 मीट्रिक टन उपलब्ध कराई गई। कोरोना संक्रमितों के लिए आज हमें 795 एमटी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और हमें 366 एमटी उपलब्ध कराई गई है। हमें हजीरा, बुहरनपुर और करीमनगर से 140 मीट्रिक टन और उपलब्ध कराई गई है। ये सभी जगह जयपुर से 1300 किमी से अधिक दूरी पर हैं। हमारी मांग है कि जो चीज केंद्र के हाथ में है, उन्हें राज्य सरकार को उपलब्ध कराइए, जिससे हम लोगों की जान बचा सकें।

डोटासरा ने कहा कि सतीश पूनिया प्रदेश के 25 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाएं और उनसे बात करते हुए कहे कि राजस्थान को उनके हिस्से का ऑक्सीजन कोटा नहीं मिल रहा है। डोटासरा ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से दिए गए 70 परसेंट वेंटिलेटर खराब है और चल नहीं रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को लिखकर दिया कि मरीजों को इन वेंटिलेटर से राहत नहीं मिल पा रही है। हम आलोचना नहीं कर रहे लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत आएगी तो केंद्र सरकार को ही कहा जाएगा। क्योंकि यहां लोग और अफसर हमें कहते हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया यह मानते हैं कि अफसर सभी को सहयोग कर रहे हैं। हम जो समस्याएं केंद्र सरकार को बता रहे हैं वह जनता की खातिर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है।

राजस्थान में कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतरीन
डोटासरा ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान का कोरोना मैनेजमेंट सबसे बेहतर रहा है। खुद पीएम कई बार राजस्थान के मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। राज्य के वैक्सीन खरीद को लेकर ग्लोबल टेंडर की घोषणा पर डोटासरा ने कहा कि ग्लोबल टेंडर कर वैक्सीन खरीद का काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था चाहे पैसे राज्यों से ले लेते। केंद्र स्पष्ट करें कि केवल भारत में 3 ही कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिया, अन्य कंपनियों ने भी आवेदन कर रखे हैं लेकिन उनको लाइसेंस अब तक नहीं दिया गया। इस वैश्विक महामारी में जनता को तत्काल राहत देने के लिए केंद्र अगर राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करा देगी तो राज्यों को ग्लोबल टेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और राजनीतिक दलों को इस समय राजनीति नहीं करते हुए जनता की सेवा में जुट जाना चाहिए।