जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र में शुरुआती 3 दिन तक चले गतिरोध के बाद चौथे दिन सोमवार को रीट परीक्षा के मुद्दे पर सदन में दो घंटे चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए वेल में आ गए और फिर से रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रही और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रही। भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

हुआ यूं कि सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होरे ही रीट पर  चर्चा को लेकर सहमति बनी।  मौजूदा सत्र में लंबे समय बाद ऐसा पहली बार हुआ जब प्रश्नकाल को स्थगित किया गया हालांकि प्रश्नकाल स्थगित करने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया था कि यह अपवाद स्वरूप ही स्थगित किया जा रहा है। स्पीकर ने रीट के मुद्दे पर 2 घंटे चर्चा का समय तय किया पक्ष और विपक्ष को एक 1 घंटे का समय दिया गया। विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब पहले सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री बीड़ी कल्ला ने दिया, तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सीबीआई से जांच नहीं कराने के पीछे अपने तर्क सदन में रखें। धारीवाल ने कहा कि आखिर विपक्ष को एसओजी की जांच से एतराज क्या है ? उन्होंने विपक्ष से ही सवाल करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सीबीआई जांच की मांग तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एसओजी की जांच में क्या खामी रही यह नहीं बताया?  धारीवाल ने पूछा क्या एसओजी ने इसमें कोई कमी रखी है ? अभी तक इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में हुए शिवानी जडेजा तेजाब कांड का भी जिक्र किया।  धारीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय 1997 में मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत ने खुद इस सदन में कहा था कि अगर शिवानी जडेजा कांड की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, तो इसमें कुछ ठोस तथ्य आते और दोषियों को सजा मिल पाती। धारीवाल ने कहा कि सीबीआई में भी इस धरती के लोग ही काम करते हैं। एसओजी के काम की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि यह राजस्थान की एसओजी ही है,  जो सदन के 18 विधायकों को नोटिस देने की हिम्मत रखती है।  उन्होंने कहा कि एसओजी ने मुख्यमंत्री सहित 18 विधायकों के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी नोटिस दिया है।

अपने तर्क रखते हुए धारीवाल ने कहा कि सरकार रीट परीक्षा की जांच सीबीआई से इसलिए भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार सीबीआई सिर्फ शिक्षा संकुल और बोर्ड के दफ्तर को सील करके दिल्ली जाकर बैठ जाएगी। धारीवाल ने कहा की बीजेपी के नेताओं की मंशा में खोट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी कई घटनाएं हुई है जिनकी जांच सीबीआई से कराने की बजाय राज्य की एसआईटी गठित करके ही कराई गई है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने समेत अन्य मामलों का जिक्र भी धारीवाल ने किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में जांच सीबीआई से कराने की बजाय एसआईटी से कराने को प्राथमिकता देता रहा है। धारीवाल ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बताते हुए कहा कि सीबीआई की कार्यशैली मामले को लंबित करने वाली रही है उन्होंने कहा कि सरकार एसओजी से ही रीट मामले की जांच कराएगी।

विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए धारीवाल ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है कि शिक्षा संकुल में रीट के पेपरों का स्ट्रांग रूम बनाया गया। इससे पहले भाजपा सरकार के समय भी ऐसा हुआ है। धारीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय तो रीट के पेपर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखे गए थे। साथ ही धारीवाल ने  प्राइवेट आदमियों को परीक्षा का समन्वय बनाने के सवाल पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 2016 और 2018 की रीट परीक्षा में एबीवीपी और आरएसएस के लोगों को जिला समन्वयक बनाया गया था। धारीवाल ने कहा कि एक व्यक्ति पाराशर की वजह से राजीव गांधी स्टडी सर्किल को बदनाम नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा होता है तो r.s.s. तो पूरी तरह से बदनाम है क्योंकि निंबाराम बीवीजी कंपनी को भुगतान कराने के मामले में सामने आ चुके हैं।  धारीवाल के जवाब का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए बैल में आ गए,  लेकिन सदन की कार्रवाई हंगामे के बीच की जारी रही।  सभापति राजेंद्र पारीक ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू करवा दी।