राज्यों के जीएसटी संकट की अनदेखी
सरकार की आय मुख्यत: आयकर एवं जीएसटी से होती है। हाल मे जीएसटी की मासिक वसूली पूर्व के 100 करोड़ प्रति माह से बढ़कर 140 हजार करोड़ हो गई है, जो कि पूर्व से 40 प्रतिशत अधिक है। यह खुशी के विषय है। इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था का चक्का घूम रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि जीएसटी की वसूली में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो जीडीपी में मात्र 9 प्रतिशत की वृद्धि क्यों हुई?
सरकार की आय मुख्यत: आयकर एवं जीएसटी से होती है। हाल मे जीएसटी की मासिक वसूली पूर्व के 100 करोड़ प्रति माह से बढ़कर 140 हजार करोड़ हो गई है, जो कि पूर्व से 40 प्रतिशत अधिक है। यह खुशी के विषय है। इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था का चक्का घूम रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि जीएसटी की वसूली में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो जीडीपी में मात्र 9 प्रतिशत की वृद्धि क्यों हुई? जीएसटी को उत्पादन पर वसूल किया जाता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो एक तरफ जीडीपी बढ़ेगा और दूसरी तरफ जीएसटी की वसूली बढ़ेगी जैसे धान कि सफाई करने में चावल और भूसी एक साथ निकलती हैं। इसलिए जीडीपी में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी। कौतूहल का विषय यह है कि यदि उत्पादन वास्तव में 40 प्रतिशत बढ़ रहा है तो जीडीपी 9 प्रतिशत मात्र क्यों बढ़ रहा है? और यदि उत्पादन 9 प्रतिशत बढ़ रहा है तो फिर जीएसटी की वसूली 40 प्रतिशत कैसे बढ़ रही है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटकर समझना होगा। एक छोटे उत्पादक जो जीएसटी के दायरे से बाहर आते हैं जैसे सड़क पर मूंगफली भूंज कर बेचने वाला और दुसरे बड़े उत्पादक जो कि जीएसटी के दायरे में आते हैं जैसे पैकेट में बंद मूँगफली को बेचने वाले। ऐसा समझ आ रहा है कि नोटबंदी, जीएसटी और कॉविड.... इन तीन संकटों के कारण छोटे उद्यमी का धंधा चौपट हो गया है। इनके द्वारा मूंगफली भूंज कर बेचना कम हो गया है और इसी मात्रा मे बड़ी कंपनियों द्वारा पैकेट में बंद मूंगफली की बिक्री बढ़ गई। कुल उत्पादन पूर्वात बना हुआ है, लेकिन जो उत्पादन अब तक छोटे उद्योगों द्वारा किया जा रहा था वह अब बड़े उद्योगों द्वारा किया जाने लगा है। छोटे उद्योगों का उत्पादन कम होने से जीएसटी में गिरावट नहीं आई है, क्योंकि वे जीएसटी के दायरे के बाहर हैं। लेकिन बड़े उद्योगों के उत्पादन बढ़ने से जीएसटी की वसूली बढ़ गई है। इसलिए जीएसटी की वसूली में 40 प्रतिशत वृद्धि उत्पादन में वृद्धि एवं अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को नहीं दिखाती है, बल्कि वह दिखा रही है कि आम आदमी का धंधा चौपट हो गया है। जैसे घर में रोटी न हो, लेकिन अतिथि को बोने चाइना में के इलाची जाए। परिणाम है कि आम आदमी के हाथ में क्रय शक्ति नहीं है। वह बाजार से माल नहीं खरीद पा रहा है। बाजार सुस्त पड़ा हुआ है और बड़े उद्योग भी संकट में हैं। जीएसटी की बढ़ी हुई वसूली को देश की अर्थव्यवस्था देश की कमजोरी को दिखाता है जिसमें की आम आदमी और छोटे उद्योगों का धंधा चौपट हो गया है।
जीएसटी से संबंधित दूसरा विषय जीएसटी के वसूली में अपेक्षित वृद्धि न होने की है। जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया था कि हर वर्ष कम से कम 14 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इससे कम वृद्धि होने पर कमी की भरपाई केंद्र सरकार ने पांच वर्षों तक करने का वायदा किया था। जुलाई 2022 के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को यह भरपाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को केंद्र सरकार से भरपाई नहीं मिलेगी। कई राज्यों की आय 20 से 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। उनके लिए अपने कर्मियों को वेतन देना भी कठिन हो जाएगा। बजट में इस समस्या का हल यह सुझाया गया है कि राज्य और अधिक मात्रा में ऋण ले सकते हैं। लेकिन जब उनकी जीएसटी की वसूली ही कम हो रही है तो ऋण की अदायगी वे कैसे करेंगे? जरूरत यह थी कि बजट में राज्यों की आय को बढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। सीधा उपाय था कि हर राज्य को छूट दे दी जाती की वे अपने राज्य की सरहद में जीएसटी की दर को निर्धारित कर सकें। कनाडा में तमाम राज्यों द्वारा अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूल की जाती है लेकिन फिर भी अंतर्राज्यीय व्यापार उतना ही सरल है जितना अपने यहां है। बजट में राज्यों की इस समस्या को हल नहीं किया गया है।
फिर भी बजट का एक सकारात्मक पहल डिजिटल करेंसी शुरू करने का है। रिजर्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाएगा। जिस प्रकार कागज के नोट में एक विशेष नंबर छपा होता है, उसी प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा कंप्यूटर से एक विशेष नम्बर बनाया जाएगा। आप रिजÞर्व बैंक को नकद जमा कराकर उस नंबर को खरीद सकते हैं जैसे आपने 100 का नोट रिजर्व बैंक में जमा कराया फिर रिजर्व बैंक ने आपको एक नंबर दिया जिसकी कीमत 100 होगी। यह नंबर आपके मोबाइल में रहेगा। जब आप 100 रुपया किसी दूसरे को देना चाहेंगे तो आप उसे यह नम्बर ट्रांसफर कर सकते हैं। तब यह नंबर रिजर्व बैंक के कंप्यूटर में आपके खाते से हटकर पाने वाले के खाते में दर्ज हो जाएगा। इस लेन-देन में नोट के लिए कागज, छपाई उसको प्रेस से बैंक तक पहुंचाना, बैंक से आप तक पहुंचाना इन सब भौतिक कार्यों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। धन का लेन-देन सुलभ हो जाएगा। यह कदम सही दिशा में है लेकिन यह उसी प्रकार है जैसे पुरानी कार में अच्छा मोबिल ऑयल डाल दिया जाए। कार की रफ्तार में मामूली सुधार अवश्य होगा।
लेकिन पुरानी कार की सीमा तो बनी ही रहेगी। इसी प्रकार डिजिटल करेंसी को लागू करने से लाभ होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो मौलिक समस्याएं हैं उनका हल इस माध्यम से नहीं हासिल किया जा सकता है। बजट में एक और सार्थक पहल मेक इन इंडिया के प्रति की गई हैण् रक्षा क्षेत्र में बीते वर्ष 58: घरेलू खरीद थीए जो इस वर्ष 68: हो जाने का लक्ष्य हैण् कई माल को बनाने में जो कच्चे माल की जरूरत पड़ती है उनके आयत को आसान किया गया हैण् जैसे मोबाइल फोन बनाने के लिए कैमेरे के लेंस की विशेष जरूरत पड़ती है जो हम फिलहाल नहीं बना पा रहे हैंण् मोबाइल के लैंस का आयात आसान कर दिया गया है जिससे मोबाइल फÞोन को बनाने वाले लेंस का आयात आसानी से कर सके और मोबाइल फÞोन को बना सकेंण् इसी प्रकार कई मशीनें एवं केमिकल जिनको बनाने की अपने देश में पर्याप्त क्षमता है उनके आयात पर भी आयात कर बढ़ाया गया हैण् आयात कर बढ़ाने से आयातित केमिकल्स महंगे हो जाएंगे और घरेलू केमिकल फैक्ट्रियां चल पड़ेंगीण् यहाँ ध्यान रखने की बात यह है यदि यह संरक्षण अधिक दिया गया तो हमारे उत्पादक अकुशल उत्पादन में लिप्त हो सकते हैं इसलिए सरकार को साथ. साथ प्रयास करना चाहिए कि घरेलू केमिकल्स उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और वे उत्तम क्वालिटी एवं सस्ते माल का उत्पादन कर सके।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
मुद्दा
जीएसटी से संबंधित दूसरा विषय जीएसटी के वसूली में अपेक्षित वृद्धि न होने की है। जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया था कि हर वर्ष कम से कम 14 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इससे कम वृद्धि होने पर कमी की भरपाई केंद्र सरकार ने पांच वर्षों तक करने का वायदा किया था। जुलाई 2022 के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को यह भरपाई बंद कर दी जाएगी।
Comment List