यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की वापसी के लिए मोदी करें यूक्रेन सरकार से बात: गहलोत

गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन विद्यार्थियों को शीघ्र भारत लाने के लिए केन्द्र सरकार अविलम्ब यूक्रेन की सरकार से सम्पर्क करे, ताकि पोलैंड और रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके।

यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की वापसी के लिए मोदी करें यूक्रेन सरकार से बात: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे देश एवं प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र एवं सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे देश एवं प्रदेश के विद्यार्थियों की शीघ्र एवं सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन विद्यार्थियों को शीघ्र भारत लाने के लिए केन्द्र सरकार अविलम्ब यूक्रेन की सरकार से सम्पर्क करे, ताकि पोलैंड और रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके। गहलोत ने केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को भी पत्र लिखकर उनका ध्यान विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी में आ रही इन समस्याओं की ओर आकृष्ट किया है। गहलोत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र अजय सिंह से आज फोन पर हुई उनकी बातचीत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि यूक्रेन से एक साथ निकलने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और पोलैंड से सुरक्षित मार्ग नहीं मिल पा रहा है।

 

राज्य सरकार के अधिकारियों को वहां रह रहे विद्यार्थियों और परिजनों से यह संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रोमानिया की सीमा पर एकत्रित हैं और उन्हें वहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है।  गहलोत ने यह भी अवगत कराया कि रोमानिया बॉर्डर पर इन विद्यार्थियों को अत्यधिक ठण्ड का सामना करना पड़ा रहा है। यूक्रेन में बने वर्तमान हालातों तथा वहां फंसे होने के कारण बच्चे एवं भारत में रह रहे उनके अभिभावक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मोदी से आग्रह किया है कि वे पौलेंड और रोमानिया तक सुरक्षित मार्ग की विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए यूक्रेन सरकार से सम्पर्क करें और रोमानिया बॉर्डर पर उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय विद्यार्थियों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित करें।  

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