जयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीन मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए हम वैक्सीन लेकर रहेंगे। हम सडक़ से लेकर संसद तक चुप बैठने वाले नहीं है। डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में कोरोना से निज़ात दिलाने में वैक्सीन आवश्यक है। इसको उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। वैक्सीन पर जीएसटी लगाया जा रहा है, जबकि वैक्सीन टैक्स फ्री होनी चाहिए। डोटासरा ने केन्द्र सरकार से मांग है कि वो फ़्री में वैक्सीन उपलब्ध कराए। डोटासरा ने कहा कि केंद्र के नेताओं ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की चिट्ठी का मजाक उड़ाया। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदने, लगाने और ग्लोबल टेंडर में पूरी तरह विफल रही है।

भाजपा नेता ने केंद्र से कोई मांग नहीं की
डोटासरा ने भाजपा नेताओं पर प्रहार करते हए कहा कि राजस्थान भाजपा के नेताओं को चुल्लू भर पानी मे डूब मरना चाहिए कि राज्य से 25 लोकसभा सांसद होने के बावजूद इनका मुंह प्रधानमंत्री और अमित शाह के सामने नहीं खुलता। राजस्थान भाजपा के नेताओं ने एक बार भी केंद्र की सरकार से राजस्थान को वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर कोई मांग नहीं की है, ये सांसद कोई मांग राजस्थान के हित में नहीं उठा रहे है।

केंद्र की डिफॉल्टर पालिसी से हुई वैक्सीन बर्बाद
वैक्सीन की बर्बादी को लेकर डोटासरा ने कहा कि हम से पहले 13 राज्य हैं जहां बर्बादी हुई है। इसके लिए मोदी सरकार की  नीतियां जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की पॉलिसी के चलते वैक्सीन की बर्बादी हुई है। राजस्थान वैक्सीन लगाने में नम्बर वन राज्य बना है। महंगाई को लेकर देश की जनता त्रस्त है, कांग्रेस का सोशल मीडिया कैम्पेन देश मे 9वें नम्बर पर ट्रेंड हुआ, लॉकडाउन के बाद इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे।

संगठन विस्तार जल्दी करेंगे
संगठन विस्तार को लेकर डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन विस्तार करेंगे। इसकी कवायद शुरू हो गई है। जल्दी बैठक करके उसकी घोषणा करेंगे।

बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला जल्द
डोटासरा ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्दी फैसला लिया जाएगा। अगर सेंटर बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे। बच्चों की सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था निर्धारण के चलते रीट परीक्षा के लिए संशोधित विज्ञप्ति जल्दी जारी होगी।