जयपुर। नशे से मुक्त करने की कड़ी में चिकित्सा विभाग ने राजस्थान को तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए पहले चरण में सौ दिवसीस प्लान तैयार किया है। खास बात यह है कि इस मुहिम में जिलों के कलेक्टर से लेकर सबसे छोटी हेल्थ वर्कर्स माने जाने वाली आशा सहयोगिनियों तक को लगाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में तंबाकू मुक्ति के प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे। इसकी शुरुआत झुंझुनूं जिले की 46 ग्राम पंचायतों से होने जा रही है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में इसे लेकर पहली बैठक हुई है। इसमें एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने का अपना सौ दिवसीय प्लान रखा है। झुंझुनूं के नवलगढ़ ब्लॉक की 46 ग्राम पंचायतों के प्रधान दिनेश सुंडा सबसे पहले इसके लिए आगे आए हैं। जिले के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने मुक्ति के लिए अपनी योजना भी बताई है। अभियान में जिला कलेक्टर, एसडीएम, चिकित्सा विभाग के सभी क्षेत्रीय अफसरों को जिम्मा दिया जाएगा। गुरुवार को प्रदेशभर के अधिकारियों की बैठक भी होगी। जागरूकता के लिए अभियान भी चलेंगे।  

यूं चलेगा अभियान
चिकित्सा विभाग स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए तैयार करेगा। पंचायत में प्रस्ताव पास करवाएगा। इसके बाद यहां पंचायत तंबाकू मुक्त कर अपने अन्य सदस्यों, ग्रामीण इलाकों में वे सरकारी मदद से लोगों के तंबाकू छोड़ने के संकल्प पत्र भरवाएंगे। नशा मुक्ति केन्द्रों में आदतन लोगों को लत छुड़वाने के लिए चिकित्सा सेवा भी दिलवाएंगे।

फिर शुरू होगा महीने में आखिरी दिन प्रतिबंध
दो साल पहले प्रदेश में महीने के अंतिम दिन तंबाकू के बेचान पर प्रतिबंध से एकबारगी इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में अभियान बंद हो गया। इसे भी फिर से व्यापार मंडलों की मदद से शुरू किया जा रहा है।

कोटपा एक्ट से भी होगी सख्ती
तंबाकू के सार्वजनिक स्थल, दफ्तरों, स्कूलों के पास इत्यादि तय जगहों पर तंबाकू के सेवन पर कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में सेवन करने वालों पर दो सौ रुपए का जुर्माना लगेगा।

अभियान के शुरुआती सौ दिन की कार्य योजना तैयार है। पंचायतों में प्रस्ताव पास करवाएंगे। स्कूलों में बच्चों को जागरूक करेंगे। नशा मुक्ति केन्द्रों का भी उपयोग होगा। -डॉ. एसएन धौलपुरिया, नोडल अफसर, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम