जयपुर। विधानसभा में प्रदेश में मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए सभी जिलों में तीन साल बाद भी लैब की स्थापना नहीं होने के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। उप नेता राजेंद्र राठोड़ ने यह सवाल करते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2019-20 में बजट में सभी जिलों में मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए लैब खोलने की घोषणा की थी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि केवल 7 जिलों में ही लैब खोली जा सकी है। जवाब में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 29(1) के प्रावधानुसार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्‍वयन के लिए राज्‍य स्‍तरीय राजस्‍थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के अध्‍यक्ष एवं सदस्‍य पदेन सदस्‍य है तथा सदस्‍य सचिव एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आयुक्‍त (खाद्य सुरक्षा) को बनाया गया है।

अब अलग से प्राधिकरण के लिए बजट की आवश्‍यकता नहीं है। मिलावटी पदार्थो की जॉच के लिए  राज्‍य में 11 जिलों में जयपुर, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर,  अजमेर, कोटा, भरतपुर, चुरू एवं जालौर में खाद्य प्रयोगशालायें संचालित है। इसके अतिरिक्‍त राज्‍य में संभागीय स्‍तर पर 9 चल खाद्य प्रयोगशालायें भी संचालित है। बजट घोषणा की पालना में सीकर, बारां, भीलवाड़ा, बाडमेर, धौलपुर, नागौर एवं गंगानगर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला स्‍थापित किये जाने के लिए बजट प्रावधान किये जाने की स्‍वीकृति जारी कर दी गई है। मिलावटखोरो के विरूद्ध त्‍वरित कानूनी कार्यवाही हेतु पृथक से फॉस्‍टट्रेक कोर्ट स्‍थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एक जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक खाद्य सामग्री के कुल 22763 नमूनें लिये गये है, उक्‍त सभी नमूनों की जॉच की जा चुकी है, इनमें से जॉच हेतु कोई नमूना वर्तमान में लम्बित नहीं है।