महंगाई पर चर्चा से बचने के लिए सदन की कार्यवाही पहले की स्थगित : कांग्रेस
संसद की कार्यवाही निर्धारित अवधि से पहले स्थगित की
कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए संसद की कार्यवाही निर्धारित अवधि से एक दिन पहले स्थगित की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी, कांग्रेस सांसद के सुरेश तथा जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई का है।
नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए संसद की कार्यवाही निर्धारित अवधि से एक दिन पहले स्थगित की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी, कांग्रेस सांसद के सुरेश तथा जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई का है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी का आंकड़ा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर है और इन मुद्दों को विपक्ष संसद में नहीं उठाए इसलिए कार्यवाही पहले ही स्थगित की गई है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर लगातार चिंता व्यक्त कर रही है और सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठा रही है और सरकार पर महंगाई कम करने के लिए दबाव बना रही है। सरकार पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव तक शांत रही, लेकिन उसके बाद पेट्रोल-डीजल के दाम 10 रुपए तक और एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ा दिये हैं।
उर्वरकों के दाम भी बढ़ गये हैं और लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम 15 से 17 फीसदी बढ़े हैं और इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार उनकी मांग टालती गई। कांग्रेस ने सभी मुद्दों पर सरकार को संसद में सहयोग दिया, लेकिन सरकार ने लोगों से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि सरकार को गरीबों, किसानों, बेजरगारी के मुद्दों पर संसद में चर्चा करानी चाहिए थी, लेकिन उसने एक दिन पहले ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। खड़गे ने कहा कि कार्य उत्पादता बढ़ी है, क्योंकि हमने सहयोग किया था, लेकिन जब सरकार विपक्ष की बात नहीं मानती है, तो विपक्ष ने बहिर्गमन किया। पार्टी ने दंड संहिता प्रक्रिया विधेयक का विरोध किया और पार्टी इस विधेयक को गलत मानती है।
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