व्यापार संघ ने की हड़ताल वापस लेने की घोषणा 

जयपुर। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने घोषणा की है कि राजस्थान सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देते हुए कृषक कल्याण शुल्क पर राहत की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस निर्णय के तहत कृषक कल्याण शुल्क में 50% की छूट जारी रहेगी। फल-सब्जियों पर शुल्क केवल 1% और अन्य वस्तुओं पर मात्र 0.5% रहेगा।

व्यापारी संगठनों की मांग पर राज्य सरकार ने शुल्क में कमी की यह पहल की है। एक दिसंबर से आंदोलन की तैयारी कर रहे संगठनों को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। यह कदम किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। गुप्ता ने बताया कि सुबह कृषि विभाग के आलाधिकारी से बात करने के बाद व्यापार संघ की कमेटी ने 4 दिवसीय हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई है।

राज्य सरकार की ओर से व्यापार संघ को बुलाया

राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से सुबह पहले राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ को पंत कृषि भवन में बुलाया। कृषि विभाग के निदेशक राजेश सिंह चौहान ने विभाग की ओर से जारी शुल्क अवधि मियाद बढ़ोतरी आदेश संघ के पदाधिकारियों को सौंपा। कृषक कल्याण शुल्क एक दिसंबर से एक फीसदी होने वाला था। इस आदेश को भी सरकार ने वापस ले लिया है। गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के शासन सचिव राजन विशाल ने बातचीत के दौरान बताया कि विभाग ने एक दिसंबर से एक फीसदी होने वाले कृषक कल्याण शुल्क को आपकी मांग के अनुसार आधा फीसदी कर दिया है। राज्य में कृषि मंडी शुल्क नहीं लगे इस मामले पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही हैं। आपकी अन्य मांगों का निपटारा 15 दिसंबर के बाद कर दिया जाएगा।