जयपुर। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से प्रदेश के विभिन्न परिवारों की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ा था। मजबूरी के चलते बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। कई बच्चों की स्कूलों की मनमानी के चलते पढ़ाई छूटी। संयुक्त अभिभावक संघ ने ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है, उन बच्चों को डाटा जुटाकर दोबारा से उनकी पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए अभियान शुरू होगा।

दस हजार अभिभावकों की लेंगे मदद  
अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल और महामंत्री संजय गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जिम्मेदारी देते हुए घर-घर जाकर उन बच्चों की जानकारी उपलब्ध करवाने और पढ़ाई दुबारा शुरू कराने के आदेश मध्य प्रदेश सरकार को दिए है। इसके साथ ही एक पोर्टल बनाकर ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने को कहा था। इस आदेश की पालना होती है तो मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे दुबारा शिक्षा से जुड़ पाएंगे। प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा कि राजस्थान में भले ही राज्य सरकार शिक्षा को लेकर कोई कार्य ना करें लेकिन वह करेंगे। अभियान के लिए बाकायदा गूगल के साथ फॉर्म को डवलप कर संघ के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए भरवाया जाएगा। इस कार्य में संघ से जुड़े 10 हजार से अधिक अभिभावकों की मदद ली जाएगी।