वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए 60-दिन के समझौते की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गयी, लेकिन दोनों देश युद्ध समाप्त करने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने पर सहमति नहीं बना सके। इससे आगे की बातचीत और क्षेत्र में शांति की संभावनाएं अनिश्चित हो गयी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच फ्रांस के वर्साय में हुए समझौते का उद्देश्य अस्थायी संघर्ष विराम को स्थायी समझौते में बदलना था। इसके तहत 60 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, संघर्ष की समाप्ति और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर व्यापक समझौता किया जाना था।

इन तीनों प्रमुख उद्देश्यों में से कोई भी पूरा नहीं हो सका। कुछ ही सप्ताह में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष बातचीत भी रुक गयी और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही। होर्मुज जलडमरूमध्य में भी सामान्य आवाजाही बहाल नहीं हो सकी। वर्तमान में केवल पांच मालवाहक जहाजों को इसके रास्ते गुजरने की अनुमति है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन करीब 130 से 140 जहाज इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरते हैं।

समझौते के तहत ईरान को जलडमरूमध्य खोलने में मदद करनी थी और अमेरिका को तेहरान पर दबाव कम करना था। लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि जलमार्ग पर यातायात किसके नियंत्रण में और किन शर्तों के तहत संचालित होगा। ईरान ने जलडमरूमध्य खोलने के लिए अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की शर्त रखी है, जबकि अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तेहरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण और संभावित शुल्क वसूलने में भूमिका की भी मांग की है।

तनाव आठ जुलाई को और बढ़ गया, जब श्री ट्रंप ने नाटो सम्मेलन के दौरान समझौते को समाप्त घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य और तटीय ठिकानों पर हमले किए। इनमें मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्र, रसद केंद्र, वायु रक्षा एवं निगरानी प्रणालियां तथा नौसैनिक और तटीय ढांचे शामिल थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य सैन्य एवं संचार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इसके बाद 60 दिनों के भीतर व्यापक समझौते की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गयीं।

इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए उन प्रतिबंधों में मिली छूट वापस ले ली, जिनके तहत संघर्ष विराम के दौरान ईरान सीमित रूप से तेल बेच सकता था। अमेरिका ने ईरान पर रियायतों के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी भी फिर शुरू कर दी। ईरान ने दूसरी ओर होर्मुज को अपने दबाव के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। उसने जलमार्ग को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिकी नाकाबंदी हटाने, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की है।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका का पहला उद्देश्य देश में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना और दूसरा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि फिलहाल तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर ईरान के साथ संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं माना जा सकता।

पाकिस्तान ने जून के समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभायी थी और दोनों पक्षों को फिर बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास जारी रखने की बात कही है। 60 दिन की समयसीमा समाप्त होने के साथ समझौता युद्धविराम को स्थायी बनाने, होर्मुज को पूरी तरह खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौता कराने में विफल रहा है। प्रत्यक्ष बातचीत बंद होने, अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहने और सैन्य तनाव बरकरार रहने के बीच अब यह स्पष्ट नहीं है कि इस विफल समझौते की जगह आगे कौन-सा ढांचा सामने आएगा।

जकार्ता। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किये गये। रिक्टर पैमाने पर भूकंव की तीव्रता 5.9 मापी गयी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) के अनुसार, आज आए भूकंप का केंद्र शुरू में 8.57 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 121.55 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था जमीनी सतह से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप से तत्काल किसी के हताहत होने या नुकसान की सूचना नहीं है।

इससे दो दिन पहले शनिवार को आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। शक्तिशाली भूकंप से फ्लोरेस के छह रीजेंसी प्रभावित हुए थे। इससे भूस्खलन हुआ, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और संचार सेवाएं बाधित हुईं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, पिछले भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सबसे अधिक प्रभावित नगेकेओ रीजेंसी तक बचाव दलों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध होने और संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण राहत एवं बचाव अभियान प्रभावित हुआ है।

15 अगस्त को फ्लोरेस में 230 से अधिक झटके दर्ज किए गए, जिनमें सबसे शक्तिशाली की तीव्रता 6.2 रही। इस बीच, फ्लोरेस से हजारों किलोमीटर दूर सुमात्रा में भी 6.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गये। शनिवार के भूकंप के बाद इंडोनेशिया ने 14 दिनों की आपातकालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषित की है। रविवार को भी खोज एवं बचाव अभियान जारी रहा और अधिकारी जीवित लोगों की तलाश के साथ नुकसान का आकलन करते रहे।

रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरेस के कुछ हिस्सों में ईंधन और एलपीजी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। सिका, मंगगाराई, नगेकेओ, बीमा और सेलयार समेत विभिन्न क्षेत्रों में करीब 6,000 लोग शरण लिए हुए हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, पिछले भूकंप में कम से कम 914 मकान, 93 शैक्षणिक संस्थान, 36 स्वास्थ्य केंद्र और 38 सरकारी कार्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान के बीच आगे के झटकों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों में "बड़ी कटौती" करने की घोषणा की है। उन्होंने इसके लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने "बहुत अच्छे संबंध" और दक्षिण कोरिया के अमेरिका के ईरान को "परमाणु निरस्त्रीकरण" करने के प्रयासों में शामिल होने से इनकार को वजह बताया। यह घोषणा वार्षिक अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास शुरू होने से कुछ घंटे पहले की गई। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने कहा कि अभ्यास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगे। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 17 से 27 अगस्त तक होने हैं और इनमें करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि वह दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये अभ्यास महंगे हैं और अमेरिका इनकी लागत का बड़ा हिस्सा वहन करता है। उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को अभ्यासों में "बड़ी कटौती" करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के ईरान संबंधी अमेरिकी प्रयासों में शामिल होने से इनकार की भी आलोचना की। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास में शामिल होने को कहा था, लेकिन सियोल ने इससे इनकार कर दिया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैन्य अभ्यास पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। इन अभ्यासों का उद्देश्य संभावित उत्तर कोरियाई आक्रामकता से निपटने के लिए दोनों देशों की सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है। उत्तर कोरिया ने इन अभ्यासों की निंदा करते हुए इन्हें "आक्रामक युद्ध की तैयारी" बताया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। प्योंगयांग ने हाल में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी किए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति की घोषणा किम जोंग उन के साथ उनकी कूटनीतिक नजदीकी के बीच हुई है। ट्रंप और किम ने उनके पहले कार्यकाल में कई उच्चस्तरीय बैठकें की थीं लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर वार्ता 2019 में टूट गई थी। जून 2019 में ट्रंप सैन्य सीमांकन रेखा पार कर उत्तर कोरिया में प्रवेश करने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण कोरिया और अमेरिका सात दशक से अधिक समय से सैन्य सहयोगी हैं। दक्षिण कोरिया में करीब 28,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर कोरिया द्वारा रूस के यूक्रेन युद्ध में समर्थन के कारण उसके सैनिकों को आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण अनुभव मिला है। ट्रंप पहले भी दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों की लागत और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठाते रहे हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने किम जोन उन के साथ कूटनीतिक प्रयासों के दौरान बड़े अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यासों को निलंबित कर दिया था और उन्हें "उकसावे वाला" बताया था।

एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया के ब्लेयर एथोल इलाके में एक ही रात में भारतीय मूल के तीन कारोबारियों की दुकानों में चोरी की घटनाएं सामने आयी हैं। चोरों ने दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर कैश रजिस्टर उखाड़ लिये, जिससे कारोबारियों को हजारों डॉलर का नुकसान हुआ है। पीड़ित कारोबारी जसपाल सिंह ने 7न्यूज को बताया कि चोरों ने दुकानों में घुसकर भारी नुकसान किया। उनकी दुकान से करीब 1,500 से 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की नकदी चोरी हुई। एक अन्य पीड़ित दुकानदार क्रुणाल पटेल ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 7.15 बजे घटना की सूचना दी गयी, लेकिन अधिकारी दो से तीन घंटे बाद मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने में देरी के कारण कारोबारियों को दुकानें दोबारा खोलने से पहले खुद ही टूटे शीशे और मलबा साफ करना पड़ा।

जसपाल सिंह ने कहा कि इलाके में बार-बार हो रही घटनाओं के कारण छोटे कारोबारियों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। एक अन्य कारोबारी अमरजीत भामरा ने कहा कि बाहर से आकर मेहनत से कारोबार खड़ा करने वाले लोगों को इस तरह की घटनाओं से नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटना के बाद ब्लेयर एथोल और गेप्प्स क्रॉस के व्यावसायिक इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गयी है। कारोबारियों का कहना है कि वहां दुकानों में चोरी और लूट की कोशिशें लगातार हो रही हैं। दुकानदारों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चोरी की घटनाओं पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

जकार्ता। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में शनिवार को आये 7.7 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद के झटकों में 51 लोगों की मौत हो गयी तथा 113 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) के अनुसार, 9,290 लोग राहत एवं निकासी केंद्रों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। बीएनपीबी के डेटा, सूचना एवं आपदा संचार केंद्र के कार्यवाहक प्रमुख बर्टन एसपी पंजैतान ने रविवार को बताया कि सिका जिले में सबसे अधिक 3,356 लोग और मंगराई में 2,078 लोग राहत शिविरों में हैं।

पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांतीय सरकार ने भूकंप के बाद 15 से 28 अगस्त तक 14 दिन की आपातकालीन प्रतिक्रिया अवधि घोषित की है। राज्यपाल मेल्की लाका लेना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। भूकंप के बाद 341 झटके भी दर्ज किए गए। मंगराई में सबसे अधिक 23 लोगों की मौत हुई, जबकि पूर्वी मंगराई में 17, सिका में चार और पश्चिमी मंगराई, एंदे तथा नागेकेओ में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

भूकंप से 1,357 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 914 मकानों को भारी, 126 को मध्यम और 317 को मामूली नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 93 शैक्षणिक संस्थानों, 36 स्वास्थ्य केंद्रों और 38 सरकारी कार्यालयों को भी नुकसान पहुंचा है। सिका जिले में 1,356 लोग समाडोर स्पोर्ट्स हॉल में शरण लिए हुए हैं, जबकि करीब 2,000 लोग 10 अलग-अलग स्थानों पर रह रहे हैं। नागेकेओ, पश्चिम नुसा तेंगारा के बिमा शहर और दक्षिण सुलावेसी के सेलयार द्वीप समूह में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

बर्टन ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान राहत शिविरों में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना और आवश्यक सामग्री पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मंगराई जिले में प्रभावित लोगों के लिए आपातकालीन तंबू, 30 टन चावल, दवाइयां, एक हजार कंबल, एक हजार फोल्डिंग बेड, एक हजार चटाइयां, स्वच्छ पानी, पानी की टंकियां और जनरेटर की तत्काल आवश्यकता है। बीएनपीबी ने इससे पहले 47 लोगों की मौत और 101 लोगों के घायल होने की जानकारी दी थी। राहत एवं बचाव कार्य जारी रहने के साथ मृतकों और घायलों के आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है।

ताइज़। यमन के रणनीतिक लाल सागर स्थित मोखा बंदरगाह ने हाल के दिनों में 25 से अधिक मिसाइल हमलों के बाद वाणिज्यिक और समुद्री गतिविधियां निलंबित कर दी हैं। इन हमलों में सात लोगों की मौत हुई है और करीब 1.6 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। बंदरगाह निदेशक ने कहा कि मिसाइल हमलों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसके कारण परिचालन रोकना पड़ा। मोखा बंदरगाह बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है।

यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को मोखा पर छह बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि हमलों में सऊदी सैनिकों के ठिकानों और हथियारों के साथ-साथ सऊदी समर्थित यमनी सरकार से जुड़े बलों की सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। नौ अगस्त को भी मोखा पर हूती हमले में सात लोगों की मौत और 30 के घायल होने की जानकारी सामने आयी थी। हूतियों ने उस समय भी सऊदी सैनिकों के ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाने का दावा किया था।

हालिया हमलों से यमन में लंबे समय से जारी संघर्ष विराम के कमजोर पड़ने और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका बढ़ गयी है। ईरान समर्थित हूती, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें राजधानी सना और लाल सागर का विस्तृत तटीय क्षेत्र शामिल है। संगठन ने क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को भी निशाना बनाया है।

यमन में संघर्ष एक दशक से अधिक समय से जारी है और मुख्य रूप से हूतियों तथा सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय देशों के समर्थन वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच है। सऊदी अरब ने 2015 में हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में 2022 में हुए संघर्ष विराम से लड़ाई की तीव्रता कम हुई थी, लेकिन स्थायी शांति कायम नहीं हो सकी। मोखा बंदरगाह पर ताजा हमलों ने लाल सागर में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

तेहरान। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए समुद्री मानचित्र पर समझौता हो गया है, हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी भी बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले खबर थी कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को परिवहन के लिए पूरी तरह खोलने पर समझौता हुआ है, जिसे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलनी बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते की आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी।

हाल के हफ्तों में अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया के मध्यस्थों की मदद से संघर्ष को खत्म करने के लिए एक नए समझौते की शर्तों पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत 9 अगस्त को कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ बहुत धीमी गति से बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति कथित तौर पर और खराब हो गई है।

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान को बुरी तरह हराने के बाद, मैं जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित कर दूंगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने सेना का इस्तेमाल जितना सोचा था, उससे थोड़ा ज्यादा स्मरण किया है, लेकिन उनका तर्क था कि ईरानी सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए तेहरान पर दबाव बनाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा, हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। राष्ट्रपति ट्रंप के होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित करने की बात कहने के बाद ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काजम गऱीबाबादी ने पलटवार किया।

उन्होंने देकर कहा कि तेहरान इस अहम जलमार्ग पर अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, होर्मुज जलडमरूमध्य पर न तो ट्वीट से, न एयरक्राफ्ट कैरियर से, न आदेश जारी करके और न ही चुनावी भाषण से कब्जा किया जा सकता है। ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही ताकत के दिखावे से घबराता है। गऱीबाबादी ने दावा किया कि अमेरिका को रणनीतिक और भारी हार का सामना करना पड़ा है और जोर देकर कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। उन्होंने कहा, यह जलडमरूमध्य केवल ईरान के आदेश पर ही बंद और खुलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान तब तक नाकेबंदी बनाए रखेगा, जब तक अमेरिका उस बात को स्वीकार नहीं कर लेता, जिसे उन्होंने हार की सच्चाई बताया।

काठमांडू। नेपाल के रोल्पा जिले में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि तीन लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल पुलिस ने गुरुवार शाम यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार जिले के थबांग ग्रामीण नगरपालिका-5 स्थित कोटलबारा इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से कई मकान और मवेशियों के शेड मलबे में दब गए। हादसे में पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि इसी बस्ती के पांच अन्य लोगों के शव पड़ोसी जिले प्यूठान से बरामद किए गए हैं। इन घटनाओं में जान गंवाने वालों में 18 साल के युवा से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय निवासियों की मदद से बड़े पैमाने पर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। गौरतलब है कि बुधवार रात बस्ती में भूस्खलन की घटना के बाद शुरुआत में तीन लोगों की मौत और नौ लोगों के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 तक पहुंच गया है।

टोक्यो। जापान के चिबा प्रांत में रिकॉर्ड बारिश के बाद भूस्खलन और बाढ़ के कारण कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, शनिवार तक कुछ प्रांतों में अधिक भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। अगले 24 घंटों में कांतो इलाके में 100 मिमी तक बारिश होने का अनुमान है, जबकि नागानो, यामानाशी और इज़ू द्वीपों में 80 मिमी तक बारिश होने की संभावना है। इससे पहले जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चिबा के 22 नगरपालिकाओं के लिए आपातकालीन चेतावनी को शुक्रवार तड़के हटा दिया, क्योंकि भारी बारिश की तीव्रता कम हो गई है। हालांकि, कुछ जगहों पर भूस्खलन के लिए उच्च की चेतावनी अभी भी लागू है, जिसमें लोगों को खतरनाक स्थानों से सुरक्षित निकलने की सलाह दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार चिबा प्रांत के आपदा विभाग ने सोशल मीडिया पर कहा, "आज फिर भारी बारिश की संभावना है। जब तक बहुत आवश्यक न हो, बाहर निकलने से बचें।" इसके साथ ही जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने के खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा गया कि जलभराव में गाड़ियां बंद हो सकती हैं और पानी के दबाव के कारण दरवाजे खोलना मुश्किल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इचिकावा, साकुरा और याचियो शहरों में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक 66 वर्षीया महिला भी शामिल है, जो जलमग्न सड़क पर कार के अंदर फंसने के कारण डूब गई। चिबा में गुरुवार शाम से ही भीषण बारिश हो रही थी। चिबा शहर के चुओ वार्ड में 12 घंटों में 367 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस शहर में एक महीने में होने वाली सामान्य बारिश से तीन गुना अधिक है।

इस भारी तबाही के कारण पूरे प्रांत में व्यापक व्यवधान पैदा हुआ है। बचाव दल ने करीब 4,000 लोगों को चिबा प्रांतीय सांस्कृतिक हॉल में बने अस्थायी आश्रय स्थल तक पहुंचाया है। वहीं, ट्रेन और बस सेवाएं निलंबित होने के कारण नरीता हवाई अड्डे पर रात भर लगभग 7,000 यात्री फंसे रहे। शुक्रवार को सेवाएं धीरे-धीरे बहाल होने के बाद ट्रेन स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी गईं। ईस्ट जापान रेलवे ने शुक्रवार सुबह कई लाइनों पर सेवाएं रद्द या कम कर दीं, जबकि अन्य लाइनों पर देरी की खबरें भी मिलीं। एक्सप्रेसवे ऑपरेटर ने भूस्खलन के कारण सड़कों को बंद किए जाने की जानकारी दी है। इसके अलावा, शुक्रवार शाम 5 बजे तक चिबा में लगभग 18,500 घरों की बिजली आपूर्ति ठप रही। अधिकारी निवासियों से भूस्खलन, उफनती नदियों और निचले इलाकों में जलभराव को लेकर सतर्क रहने की अपील की है।

नई दिल्ली। सिंतबर में नई दिल्ली मे होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ईरानी राष्ट्रपति का भारत दौरा फाइनल हो चुका हैं। सूत्रों के अनुसार, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जबकि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव और हिंसा का माहौल हैंं। इस बार भारत कर रहा है ब्रिक्स 2026 की मेजबानी और इसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में होगा।

ईरानी राष्ट्रपति का भारत दौरा भारत और ईरान के बीच बढ़ते कूटनीतिक संबंधों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा हैं। साथ ही बता दें कि, साल 2024 में ही ईरान ने ब्रिक्स की सदस्यता हासिल की थी। वर्तमान में ब्रिक्स (BRICS) के कुल 11 पूर्ण सदस्य देश हैं। 

ढाका। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा अभी तय नहीं हुई है। ओबेद ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, "भारत यात्रा समेत किसी भी यात्रा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बातचीत के बाद ही अंतिम फैसला लिया जायेगा।" रहमान की भारत और जापान यात्राओं के बारे में पूछे जाने पर ओबेद ने कहा कि फिलहाल किसी भी यात्रा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गयी है। उन्होंने कहा, "जापान यात्रा का कार्यक्रम आपसी सुविधा के समय तय किया जायेगा। 

प्रधानमंत्री अभी कई कामों में व्यस्त हैं।" नयी दिल्ली और ढाका में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच सीधी बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की संभावना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे मौकों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, "जब भी दोनों देशों के नेता बातचीत करते हैं और द्विपक्षीय चर्चा करते हैं, तो कई मुद्दों को सुलझाने का मौका मिलता है। भारत के साथ संबंध बेहतर करने का मौका है। वे इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या वे इस मौके का इस्तेमाल करेंगे।"

बांग्लादेशी विदेश राज्यमंत्री की यह टिप्पणी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की 10 अगस्त को ढाका में रहमान के साथ हुई बैठक के कुछ दिनों बाद आयी है। इस बैठक में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और सहयोग एवं साझेदारी के नये रास्ते तलाशने पर चर्चा की थी। इसके दूसरे दिन ही त्रिवेदी भारत गये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय तनाव कम करने की कोशिशों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ ढाका में हुई बैठक का महत्व और बढ़ गया।

ये बैठकें ऐसे समय में हुई हैं जब बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा गत पांच अगस्त को नयी दिल्ली में ऑनलाइन मीडिया को संबोधित करने पर नाराजगी जतायी थी। यह तारीख तथाकथित छात्र अशांति के बाद उनके भारत में निर्वासन में जाने के दो साल पूरे होने का प्रतीक थी। ग्यारह अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय यात्रा और बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर नयी दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए भारत आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हमने द्विपक्षीय यात्रा के साथ-साथ दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच सत्र के लिए भी निमंत्रण भेजा है।"