टिकट की जुगाड़ :

सूबे में निकाय और पंचायत चुनावों की आहट क्या सुनाई दी, गांव की चौपाल से शहर की चाय की थड़ी तक दावेदारों की संख्या अचानक बढ़ गई। सालों तक मुंह फेर कर चलने वाले छुट्टभैये नेता भी अब जबरदस्ती गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राज का काज करने वालों में खुसरफुसर है कि आरक्षण की लॉटरी ने कई पुराने सूरमाओं को ऐसी जगह खड़ा कर दिया, जहां टिकट का सपना अब जातीय गणित से लेकर वार्ड की किस्मत पर निर्भर है। प्रमुखों के पदों पर आरक्षण की तस्वीर सामने आने के बाद कई दावेदारों की धड़कनें और तेज हो गईं। अब देखो न, जिसके पास समर्थक है, वह टिकट मांग रहा है, और जिसके पास समर्थक नहीं है, वह समर्थकों की सूची बना रहा है। कोई संगठन में सक्रियता गिना रहा है, तो कोई पार्टी के बड़े नेताओं से अपनी पुरानी जान पहचान का हवाला देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और तो और टिकट मिलने से पहले ही कई उम्मीदवारों ने तो जीत का जश्न मनाने की तैयारी तक कर ली। अब पार्टियों के बड़े नेता भी मुस्कराए बिना नहीं रहते, चूंकि एक टिकट पर दावेदार दस हैं और नाराज होने वालों की गिनती उससे भी ज्यादा। मनचलों के भी पौ-बारह हैं, जिनका नारा है कि पहले टिकट पक्का कराओ, फिर जनता को अपना बनाओ।

कुर्सी पर टिकीं नजरें :

सूबे में इन दिनों एक संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की चर्चा जोरों पर है। चर्चा करने वाले अन्य कोई नहीं बल्कि सरदार पटेल मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर हैं। चर्चा करने वाले भी हार्डकोर वर्कर हैं। ठिकाने पर चर्चा है कि सूबे के सदर को संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिल्ली में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी पंडितों के सामने इस कानाफूसी को खबर और खबर को फैसला बनाने से बचने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन राजनीति में चर्चा भी कम दिलचस्प चीज नहीं होती। दिल्ली में अगर कोई कुर्सी खाली हो तो, सूबे के नेताओं की नजर अपने आप उधर उठ जाती है और पिंकसिटी में कुर्सी बदलने की आहट हो तो दावेदारों के फोन अचानक ज्यादा बजने लगते हैं।

फिर अटकीं नियुक्तियां :

भगवा वाले भाई लोगों के एक खेमे में फिर मायूसी छा गई। इधर-उधर भागादौड़ी कर बडी मुश्किल से पद के लिए हामी करवाई थी। इसके लिए सवामणी तक बोली थी, पर अब चन्द्रमा बिगड़ने से सारे किए धरे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उनको साफ संकेत दे दिए गए कि पहले निकाय और पंचायती चुनाव, बाकी सारे काम-धाम बाद में। अब उन बेचारों को कौन समझाए कि सब कुछ भाग्य से होता है, बल्कि पौने तीन साल बाद भी अटकाने का सवाल ही नहीं है। बेचारे कई भाई लोगों ने तो कई महीनों पहले ही कार्यभार संभालने के साथ ही मीडिया के सामने बढ़-चढ़कर बोलने की तैयारी तक कर ली थी। अब इन भाई लोगों को कौन समझाए कि राजनीति में जो कहा जाता है, वो होता नहीं है, जो होता है, वो कहा नहीं जाता।

एक जुमला यह भी :

इन दिनों सूबे में शिक्षा के बड़े मंदिरों को लेकर एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि दोहरे सिस्टम को लेकर है। आजादी के बाद बने षिक्षा के एक बडे मंदिर पीजी में एक ही कोर्स की दो तरह की डिग्री हाथों में थमाई जाती है। एक सेमेस्टर सिस्टम की तो दूसरी पुरानी प्रणाली की। मंदिर में आने वाले बेचारे भक्तों को समझ में नहीं आ रहा कि सूबे के बाहर कौन सी डिग्री मान्य होगी। चूंकि उनको चिन्ता सता रही है कि दोयम दर्जे से कहीं यूजीसी के रुल्स, फ्यूचर के सपनों में रोडा बनने के साथ ही साख पर आंच न आ जाए।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

कैरोलिन लेविट पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव थीं। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रही हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। अब लेविट व्हाइट हाउस छोड़ने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। वह अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लेविट को अपनी 'सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक' बताया। उन्होंने कहा कि वह उनके फैसले को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा- हमारी व्हाइट हाउस की शानदार प्रेस सचिव और मेरी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपना पद छोड़ेंगी, ताकि वह अपने प्यारे छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें। मैं उनके इस फैसले को पूरी तरह समझता और सम्मान करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लेविट आगे भी उनके शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक के रूप में काम करती रहेंगी। साथ ही वह रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी, क्योंकि उनका प्रशासन आने वाले मध्यावधि चुनावों की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा, कैरोलिन अब मेरे शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक होंगी और रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी, क्योंकि हम इतिहास को गलत साबित करने और मध्यावधि चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कैरोलिन व्हाइट हाउस में एक सच्ची नेता रही हैं और उन्होंने 2018 से न्याय, स्वतंत्रता और आजादी के लिए शानदार काम किया है। इसमें 2024 का हमारा ऐतिहासिक चुनाव अभियान भी शामिल है।

कैरोलिन व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के पद के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रेस सचिवों में से एक रही हैं। कैरोलिन अच्छी तरह से काम करने के लिए आपका धन्यवाद। लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना 'उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान' रहा है। उन्होंने कहा, 'पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने असाधारण अवसर दिए। इनमें वेस्ट विंग में काम करना, ओवल ऑफिस में अनगिनत घंटे बिताना, दुनियाभर में उड़ान भरना और विदेशी नेताओं से मिलना और हमारे खूबसूरत देश की यात्रा करके हर तरह के लोगों से मिलना शामिल है। लेविट ने आगे कहा, सबसे बढ़कर, मैं राष्ट्रपति की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे व्हाइट हाउस के पोडियम से उनकी ओर से बोलने का विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दी। मैंने इस प्रशासन की कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में बहुत गर्व के साथ बात की है। मैंने उदारवादी मीडिया को जवाबदेह ठहराने और यह सुनिश्चित करने का भी पूरा आनंद लिया है कि अमेरिकी लोगों तक राष्ट्रपति ट्रंप की सफलताओं की सच्चाई पहुंचे। मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए लेविट ने कहा कि अपने छोटे बच्चों की परवरिश के साथ इतनी व्यस्त नौकरी करना संतोष देने वाला लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा है।

उन्होंने कहा- मां बनना और एक नए बच्चे का स्वागत करना, साथ ही दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को करना, मेरी जिंदगी का सबसे संतोष देने वाला लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर रहा है। सच यह है कि अपनी बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने के बाद से मेरे दिल में यह भावना रही कि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के लिए जरूरी समय, ऊर्जा और ध्यान देने के साथ मैं अपने दो छोटे बच्चों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक सबसे अच्छी मां नहीं बन सकती। इसी वजह से मैंने आखिरकार व्हाइट हाउस छोड़ने और अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने का यह भावुक लेकिन कठिन फैसला लिया है।

उन्होंने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे बाहर से उनके शीर्ष सलाहकारों में से एक के रूप में काम करते रहने को कहा है। मैं हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और रिपब्लिकन पार्टी की खुलकर वकालत करती रहूंगी। हमारा देश एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी से अस्तित्व के लिए बड़े खतरे का सामना कर रहा है, जो लगातार ज्यादा कट्टरपंथी होती जा रही है और अमेरिका की हर महान चीज को नष्ट करना चाहती है। मेरा मानना है कि जो भी लोग इस देश की परवाह करते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस खतरे के खिलाफ लड़ें। मेरी लड़ाई अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई है।

15 अगस्त केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं, उन असंख्य ज्ञात-अज्ञात वीरों को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। 1947 से 2026 तक भारत ने लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा तय की है। गरीबी, अशिक्षा और अभावों से निकलकर भारत आज विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन स्वतंत्रता की सार्थकता केवल आर्थिक प्रगति में नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, समान अवसर, ईमानदारी और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन में भी है। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनके नाम लेने में नहीं, बल्कि उनके सपनों के भारत को अपने कर्मों से आकार देने में है। 15 अगस्त वास्तव में वह दिन है जब हमें कुछ क्षण के लिए उत्सव से बाहर निकलकर इतिहास की ओर देखना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए कि जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना आज कुर्बान कर दिया था, उस आजादी का हम क्या कर रहे हैं? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक नेता, एक विचारधारा या एक संगठन की कहानी नहीं था। यह अनेक धाराओं से मिलकर बनी एक विशाल राष्ट्रीय धारा थी।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम :

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए अनेक संघर्षों तक स्वतंत्रता की चेतना निरंतर मजबूत होती गई। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा को जनशक्ति का हथियार बनाया। उन्होंने उस सामान्य भारतीय को भी स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा, जो शायद किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं था। चरखा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक सत्याग्रह और असहयोग जैसे प्रतीकों ने आम नागरिक को यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल नेताओं का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की कीमत पर औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता संघर्ष को एक अलग सैन्य और अंतरराष्ट्रीय आयाम दिया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मातंगिनी हाजरा जैसी महिलाओं ने भी यह सिद्ध किया कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका किसी से कम नहीं थी। और इन प्रसिद्ध नामों के पीछे उन अनगिनत लोगों की लंबी कतार थी, जिनका नाम इतिहास की बड़ी पुस्तकों में शायद दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिनके त्याग के बिना स्वतंत्रता की कहानी पूरी नहीं होती।

सामूहिक मेहनत का परिणाम :

स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेताओं के लिए आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों की विदाई नहीं था, उसका अर्थ था एक ऐसा राष्ट्र जहां भारतीय अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करें। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। प्रौद्योगिकी ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है। आधारभूत ढांचे, सड़क, रेल, बिजली, दूरसंचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, औषधि निर्माण, कृषि और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उपलब्धियां छोटी नहीं हैं। आजादी के समय भारत के सामने गरीबी, खाद्यान्न संकट, सीमित औद्योगिक आधार, कम साक्षरता और विभाजन की भयावह चुनौती थी। ऐसे भारत का आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी पहचान बनाना सात दशकों से अधिक की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। किसी राष्ट्र की शक्ति केवल आर्थिक आंकड़ों, बड़े शहरों या अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से नहीं मापी जाती। असली शक्ति इस बात से तय होती है कि उसका सामान्य नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित, सक्षम और सम्मानजनक जीवन जी रहा है। भारत के सामने इस समय अवसरों का असाधारण दौर है। विशाल युवा शक्ति, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था देश को नई संभावनाएं दे रहे हैं। विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है और भारत उस बदलाव में केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकता। रोजगार और रोजगार योग्य कौशल, शिक्षा की गुणवत्ता, ग्रामीण-शहरी असमानता, पर्यावरण संरक्षण, जल संकट, सामाजिक तनाव, भ्रामक सूचनाएं और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी से पैदा होने वाली नई चुनौतियां आने वाले वर्षों में हमारी परीक्षा लेंगी।

स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा :

2047 में भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। उस समय आज की पीढ़ी के निर्णयों का मूल्यांकन होगा। संभव है तब भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त हो। हमारे नगर अधिक आधुनिक हों। प्रौद्योगिकी जीवन का और बड़ा हिस्सा बन चुकी हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान हमारी अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हों। लेकिन 2047 का भारत केवल तकनीकी रूप से विकसित होना पर्याप्त नहीं है। यदि देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए लेकिन समाज में विश्वास कम हो जाए, तो विकास अधूरा रहेगा। यदि प्रौद्योगिकी आगे बढ़ जाए लेकिन शिक्षा और नैतिकता पीछे रह जाए, तो प्रगति असंतुलित होगी। यदि दुनिया भारत की शक्ति को स्वीकार करे लेकिन भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, तो स्वतंत्रता की आत्मा कमजोर होगी। इस बार 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हो, राष्ट्रगान बजे और आकाश में तिरंगा लहराए, तब कुछ क्षण उन चेहरों को याद करने के लिए भी निकालें जिन्हें इतिहास ने भले ही बड़े अक्षरों में दर्ज न किया हो, लेकिन जिनके बलिदान ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। फिर अपने भीतर एक छोटा-सा संकल्प लें—ईमानदारी से काम करने का, कानून का सम्मान करने का, प्रकृति की रक्षा करने का, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का, सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझने का, भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने का और अपने देश को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाने का।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं 

देश में नदियों का प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई एक नदी ऐसी नहीं है, जिसे शुद्ध और निर्मल नदी के रूप में जाना जाये। जिसे पतितपावनी और मुक्तिदायिनी कहा जाता है और जिसका जल पुण्य का सबब माना जाता है, सबसे पहले देश की उसी पुण्य सलिला, मोक्षदयिनी नदी गंगा को लें। गंगा प्रदूषण मुक्ति हेतु 42,000 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा 1985 में गंगा एक्शन प्लान पर शुरुआत में ही 1200 करोड़ की राशि खर्च की गयी। लेकिन गंगा आज अपने मायके उत्तराखंड में ही साफ नहीं है। दावे कुछ भी किये जायें वह आज भी मैली है और उसका जल पुण्य का नहीं, मौत का सबब बन गया है। कैग की रिपोर्ट इसका जीता जागता सबूत है। अब देश की दूसरी प्रमुख नदी यमुना को लें, संसद में दिये आंकड़ों के मुताबिक अभी तक यमुना की सफाई पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 5,536 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है जबकि यमुना संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर पहले ही लगभग 1,951 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट के तहत दिल्ली जल बोर्ड को 6485 करोड़ रुपए की राशि दी गयी और अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 4500 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है लेकिन यमुना गंदगी और दुर्गंध से बजबजा रही है। वह जहरीली है। इसके अलावा देश की और दूसरी नदियों को छोड़ भी दें, केवल गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात की जाये, तो उनपर अभीतक 21,340 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि स्वाहा हो चुकी है।

प्रदूषण का दानव :

इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के बाद भी नदियां आज भी अपने ताड़नहहार की बाट जोह रही हैं कि कौन भगीरथ आयेगा जो उन्हें प्रदूषण के दानव से मुक्ति दिलायेगा? हालत तो इतनी खराब है कि उनका पानी आचमन की बात तो दीगर है, वह सीवेज और कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट से इतना विषैला है कि प्राणी मात्र और जलजीवों की सेहत के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है।

विडम्बना देखिए कि इस बाबत देश की सुप्रीम अदालत नौ साल पहले ही आदेश दे चुकी है कि नदियों में शोधन के बगैर सीवेज न बहाया जाये। लेकिन दुखद यह है कि इसके बावजूद न राज्य सरकारों पर इसका कोई असर पड़ा और न ही सीवेज निस्तारण करने वाली एजेंसियों पर कि वह इस मामले पर कारगर कदम उठातीं। उसका नतीजा यह है कि नदियों का प्रदूषण लोगों को जानलेवा बीमारियों की सौगात देकर उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा है। देखा जाये तो देश में रोजाना लगभग 73,000 मिलियन लीटर, एम एल डी सीवेज उत्पन्न होता है। इसमें से केवल 28 फीसदी हिस्से का ही शोधन हो पाता है। बाकी लगभग 72 फीसदी यानी 52,000 मिलियन लीटर से ज्यादा अनुपचारित सीवेज का गंदा पानी सीधे-सीधे देश की नदियों और दूसरे जलस्रोतों में गिर रहा है। यदि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की मानें तो देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 296 प्रदूषित नदी खंड चिन्हित किये गये हैं जिसका मुख्य कारण उनमें गिरने वाला बिना शोधित किया हुआ सीवेज है। यदि सी एस ई की एक रिपोर्ट को मानें तो देश की लगभग चार सौ से भी अधिक नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषित हैं और उसका सबसे बड़ा कारण अनुपचारित सीवेज का उनमें लगातार गिरना है। देश में नदियों में सीवेज गिराये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है जहां हजारों की तादाद में नाले सीवेज का गंदा पानी सीधे-सीधे नदियों में गिरा रहे हैं। यहां बिना शोधन के गंगा, यमुना, वरुणा, रोहिणी, पांडु, ईशन, सई, घाघरा, काली, गोमती, रामगंगा, कोसी, राप्ती, तमसा, सरयू, नीमा, बीटा, सेंगर, अरिंद, सरायन, करवन, काक, उल्ल जैसी नदियों में सीवेज का गंदा विषैला पानी 1385 गंदे नालों के जरिये बहाये जाने के मामले में बीते बरसों से बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गयी है।

नदियों की यह दुर्दशा :

यह हालत तब है जबकि 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि बगैर शोधित किये सीवेज का गंदा पानी नदियों में प्रवाहित न किया जाये। उस समय तो केवल 1230 नाले ही सीवेज का गंदा पानी बिना शोधन के नदियों में बहा रहे थे। नदियों के प्रदूषण का आलम यह है कि उनका पानी कई जानलेवा बीमारियों का सबब बन रहा है। नदिया का जल सीसा, पारा, आर्सैनिक और कैडमियम जैसी विषैली धातुओं व कारखानों के विषाक्त रासायनिक अपशिष्ट लीवर के संक्रमण, आंत में सूजन, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, गुर्दे, फेफडो़ं के कैंसर, त्वचा , फाइब्रेसिस, लिवर सिरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, सार्कोप्टेस एलर्जी के घुन के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करने के साथ साथ हैजा, पीलिया, किडनी, डर्मेटाइटिस और हड्डियों व प्रजनन सम्बंधी जानलेवा रोग के कारण बन रहे हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि नदियों की यह दुर्दशा उस धर्मभीरू देश में है जहां नदियों की मां की तरह पूजा की जाती है, जिनके किनारे सभ्यताओं और संस्कृतियों ने जन्म लिया है, उनके किनारे कुंभ जैसे विशालकाय मेले लगते हैं जिनमें करोड़ों-करोड़ की तादाद में धर्मप्राण जनता स्नान कर खुद को धन्य मानती है।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

सभ्य और संवेदनशील समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से होता है कि वह माताओं और नवजात शिशुओं को कितना सुरक्षित जीवन दे पा रहा है। स्वास्थ्य सूचकांक, मातृ मृत्यु दर, शासन की संवेदनशीलता, चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता और समाज के समग्र विकास का दर्पण है। राजस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनाई गई नीतियों और सतत निगरानी का सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य में मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022-24 के अनुसार राजस्थान का मातृ मृत्यु दर घटकर 87 प्रति एक लाख जीवित जन्म रह गया है।

राजस्थान का पीसीटीएस :

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इसमें लगातार कमी आई है और राज्य अब राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। राज्य में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़कर 94.1 प्रतिशत हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि गर्भवती महिलाओं का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ा है तथा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की रणनीति प्रभावी रही है। राजस्थान का पीसीटीएस (Pregnancy, Child Tracking & Health Services Management System) गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और गर्भवती महिलाओं की समयबद्ध निगरानी के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब पीसीटीएस के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

सेवाओं की बेहतर उपलब्धता :

पीसीटीएस के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) वर्ष 2023-24 में 82 से घटकर 2024-25 में 76 और वर्ष 2025-26 में मात्र 64 प्रति एक लाख जीवित जन्म रह गया है। यानी 3 वर्षों में MMR में 18 अंकों की उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। इसी अवधि में मातृ मृत्यु की कुल संख्या भी घटकर 822 रह गई है। यह निरंतर गिरावट गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं ट्रैकिंग, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की निगरानी, संस्थागत प्रसव, गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता का परिणाम है। राज्य सरकार ने मातृ मृत्यु के प्रत्येक मामले को एक गंभीर घटना के रूप में लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर मातृ मृत्यु की गहन समीक्षा की जाए, उसके कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधार तत्काल लागू किए जाएं।

दूरदराज़ और जनजातीय क्षेत्र :

इसी के साथ सभी चिकित्सा संस्थानों को मातृ स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी नियमित निगरानी भी की जा रही है। राजस्थान जैसे विशाल भौगोलिक राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करना आसान चुनौती नहीं थी। विशेष रूप से दूरदराज़ और जनजातीय क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना कठिन कार्य रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष पहचान, डिजिटल ट्रैकिंग, नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध रेफरल व्यवस्था तथा विशेषज्ञ उपचार पर विशेष बल दिया है। यही कारण है कि जोखिमपूर्ण गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय निर्देश व उपचार संभव हो रहा है।

मां और नवजात की सुरक्षा :

मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों में राजकीय चिकित्सा संस्थानों की भूमिका इस सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी पहुंचते हैं जिन्हें निजी अस्पताल अत्यधिक जटिल अथवा गंभीर स्थिति में रेफर करते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अन्य जटिल प्रसूति मामलों में राजकीय अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक स्थापित चिकित्सा मानकों के अनुरूप उपचार उपलब्ध कराते हैं। सिजेरियन प्रसव सहित प्रत्येक जटिल निर्णय में मां और नवजात दोनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

स्वास्थ्य एवं शिशु पोषण :

राज्य सरकार ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रखा है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आयोजित मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु पोषण दिवस तथा प्रत्येक माह 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, जोखिम की पहचान और आवश्यक परामर्श पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं का समय रहते पता चलने लगा है। इन सकारात्मक परिणामों के पीछे चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने, आधुनिक उपकरणों की स्थापना, आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता, रक्त की उपलब्धता, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की डिजिटल ट्रैकिंग, समयबद्ध रेफरल प्रणाली तथा गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया गया है। यही समग्र दृष्टिकोण मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों का आधार बना है।

आयुष्मान आरोग्य योजना :

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ समन्वित इस व्यवस्था की इन्टर स्टेट पोर्टेबिलिटी के कारण अब राजस्थान के पात्र परिवार देश के किसी भी पीएम-जय से सम्बद्ध अस्पताल में गंभीर बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। मातृ मृत्यु दर में आई यह कमी स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सुशासन, संवेदनशील नेतृत्व, चिकित्सा समुदाय की प्रतिबद्धता तथा लाखों आशा सहयोगिनियों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।

चिकित्सकीय सलाह :

जब शासन प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा करता है, प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला पर विशेष निगरानी रखता है और प्रत्येक संस्थागत प्रसव को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है, तब उसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होते हैं। मातृ मृत्यु का प्रत्येक मामला एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इसलिए समाज की भी समान जिम्मेदारी है कि प्रत्येक गर्भवती महिला नियमित प्रसव पूर्व जांच कराए, संतुलित पोषण ले, चिकित्सकीय सलाह का पालन करे तथा किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर तुरंत निकटतम सीएचसी, पीएचसी अथवा राजकीय अस्पताल से संपर्क करे।

जवाबदेह कार्यप्रणाली :

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रत्येक नवजात का जीवन सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर अपनाई गई संवेदनशील, वैज्ञानिक और जवाबदेह कार्यप्रणाली के प्रभाव अब परिलक्षित हो रहे हैं। मातृ स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण उपचार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को एक साथ जोड़ने वाली यह समग्र नीति राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई पहचान प्रदान कर रही है।

-डॉ. रवि प्रकाश

निदेशक, जनस्वास्थ्य

राजस्थान सरकार

असर पगफेरे का :

किसी के लिए पगफेरा शुभ होता है, तो किसी की रातों की नींद हराम हो जाती है। यह तो पगफेरा वाले साहब पर निर्भर करता है। कुछ इसी तरह के पगफेरे का असर इंदिरा गांधी भवन में बने हाथ वालों के ठिकाने पर दिखाई देता है। जब जब पांच नदियों वाले सूबे के सरदार जी का पग सूबे की धरती पर पड़ता है, तब तब कोई न कोई भूचाल आए बिना नहीं रहता। आदेशों की पालना में हाथ जोड़कर खड़ा रहने वाला अदना सा वर्कर भी निर्णायक की भूमिका में दिखाई देने लगता है। सुख के हमनाम सरदार जी का पग सूबे के बाहर पडता है, तो सबकुछ शांत हो जाता है, कि मानो कुछ हुआ ही न हो। सरदार जी के पगफेरे से दुखी कई गांधी टोपी वालों ने टोटके तक करने शुरु कर दिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि सरदार जी फीडबैक ले रहे हैं कि अपनों की उतरवाने में जुटे हैं।

चर्चा में तीन बंदर :

इन दिनों सूबे में गांधी जी के तीन बंदरों की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक अछूता नहीं है। गुजरे जमाने में गांधी जी के तीन बंदर वाला जुमला खादी वालों पर सटीक बैठता था, पर अब खाकी वालों पर फिट है। चर्चा भीप ीएचक्यू से शुरू होकर सचिवालय के गलियारों तक पहुंच गई। यह चर्चा राज का काज करने वालों के लंच केबिनों में भी चटकारे लेकर सुनाई जा रही है। हमें भी स्टैच्यू सर्किल पर खाकी वाले साहब ने सुनाया। खाकी वालों में इन दिनों न कोई सुनता है, न कोई देखता है और नहीं कोई बोलता है। आईओ वो करते हैं, जो ऊपर वालों का आदेश होता है। यानी कि वे गूंगे, बहरे और अंधे के समान हैं। गांधी जी के तीन बंदरों वाली इस कहावत के भाई लोग कई तरह के मायने निकाल रहे हैं, जिन्हें समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

सर्वे ने उड़ाई नींद :

पिछले दिनों आए एक सर्वे से सूबे के कई नेताओं की नींद उड़ी हुई है। उडेÞ भी क्यों न, मामला फ्यूचर से ताल्लुक जो रखता है। सर्वे से भगवा वाले भाई लोगों की नींद उड़ना तो समझ में आता है, लेकिन हाथ वालों के चेहरे कुछ ज्यादा ही लटके हुए हैं। चेहरे लटकने का कारण भी साफ है कि राज की कुर्सी के सपने देखने वाले भाई लोगों ने दिल्ली वालों के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, मगर सूबे की पब्लिक की राय को भी नजरअंदाज करना आसान नहीं। अगर सर्वे पर अमल हुआ तो, कइयों के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आएगा।

अब जातीय ध्रुवीकरण :

सूबे में इन दिनों कास्ट को लेकर चर्चा जोरों पर है। किसी भी गली और चौराहे पर कास्ट की बात हुए बिना नहीं रहती। सरकारी दफ्तरों में तो कास्ट के नाम पर मुंह खोले बिना फाइल की तरफ देखते तक नहीं। पार्टियों की बैठकों और चिंतन-मंथन का श्रीगणेश भी कास्ट वंदना से होता है। राज का काज करने वाले लंच कैबिनों में बतियाते हैं कि अब धर्म के धु्रवीकरण के बजाय जातीय धु्रवीकरण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस दौड़ में सारे सिद्धांतों को पीछे रखकर भगवा वाले भाई लोग सबसे आगे हैं। हाथ वाले भाई लोगों पर कास्ट की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली पार्टी ने भी टॉप लेवल के लिए कैंडीडेट्स के सेलेक्शन तक में मूल कैडर को भूल, जातीय धु्रवीकरण को पहली प्राथमिकता दी है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

देश में जिस तेजी से सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और दूसरे सार्वजनिक ढांचे खड़े किए जा रहे हैं, उससे विकास की चमकीली तस्वीर नजर आती है। इस तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ताश के पत्तों की तरह पुल और फ्लाईओवर ढह रहे हैं। हाइवे और एक्सप्रेस वे की नवनिर्मित सड़कें उधड़ रही हैं। यानी निर्माण तो खूब हो रहा है, पर इसके टिकाऊ और सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। हाल के वर्षों में बार-बार होने वाले हादसे यही बताते हैं कि निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव और निगरानी पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। कई सड़क परियोजनाएं उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद टूटने, धंसने, दरकने के कारण जानलेवा बन जाती हैं। ऐसे में विकास का उत्सव कई बार मातम में बदल जाता है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे इसका ताजा उदाहरण है। उद्घाटन के महज 18 दिन में ही 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे कई जगह पर खराब हो गया,जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। यह उत्तरप्रदेश का सबसे महंगा एक्सप्रेस-वे है। यानी भारी राशि खर्च करने के बावजूद गुणवत्ता की अनदेखी की गई। इन घटनाओं को केवल हादसा कहकर टाल देना सही नहीं होगा। यह पूरे तंत्र की विफलता है। डिजाइन, सामग्री, निर्माण, जांच रखरखाव जैसे मोर्चों पर हद दर्ज की लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता कागज पर तो शानदार दिखाई देती है, लेकिन जमीनी हालात अलग होते हैं।

खराब गुणवत्ता वाली सामग्री :

जाहिर है समस्या बहुत गहरी है। इसका एक बड़ा कारण खराब गुणवत्ता वाली सामग्री और कमजोर इंजीनियरिंग है। कई बार काम शुरू से ही कम लागत में निपटाने की मानसिकता से किया जाता है। टेंडर हासिल करने के लिए ठेकेदार कम दर बताते हैं और गुणवत्ता से समझौता करते हैं। उस समझौते की कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। सीमेंट और दूसरी निर्माण सामग्री की मात्रा घटाई जाती है, स्टील की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, जल-निकासी की योजना अधूरी रह जाती है और डिजाइन में भी बुनियादी खामियां रह जाती हैं। सड़क बन जाती है, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती। पुल खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके भार, मिट्टी, जल निकासी और लंबे उपयोग से जुड़े सवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद कमजोर रह जाती है। यही वजह है कि ऐसे निर्माण कुछ ही समय में संकट के कारण बन जाते हैं। रखरखाव की अनदेखी इस समस्या को और खतरनाक बना देती है। असलियत यह है कि हर संरचना को लगातार देखभाल चाहिए। समय-समय पर निरीक्षण, मरम्मत, जल-निकासी की जांच, दीवारों और छतों की समीक्षा, जोड़ों की मजबूती, जमीन की स्थिति और उपयोग के दबाव का आकलन, ये सब लगातार चलते रहने वाली प्रक्रियाएं हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहां रखरखाव को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसी वजह से छोटी-छोटी कमियां समय के साथ बड़े हादसों में बदल जाती हैं। जिस दरार को मामूली समझकर टाल दिया जाता है, कुछ समय बाद वही जानलेवा हादसे का कारण बन जाती है।असली सुधार वहीं से शुरू होना चाहिए था जहां से हादसा हुआ था। यानी निर्माण प्रक्रिया, अनुमोदन प्रणाली, निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही की पूरी चेन पर ध्यान दिया जाए। यदि कोई सड़क समय से पहले खराब हो जाती है, तो केवल गड्ढा भर देना समाधान नहीं है। यदि कोई पुल बार-बार क्षतिग्रस्त होता है, तो केवल मरम्मत कर देना काफी नहीं है। जरूरत है आमूलचूल सुधार की।

निर्माण में ईमानदारी हो :

भारत में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय उद्घाटन समारोहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इसके लिए निर्माण में जल्दबाजी भी की जाती है। अपने नाम की पट्टिका लगाने के लिए निर्माण शीघ्र पूरा करने का दबाव बनाया जाता है। यदि निर्माण में ईमानदारी, पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टि हो, तो वही ढांचा दशकों तक चल सकता है। दुनिया के कई देशों में खराब मौसम, भारी बर्फबारी, तूफान और भूकंप के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर टिकता है। इसकी वजह यह है कि वहां निर्माण कार्य को गंभीरता से लिया जाता है। भारत में भी पुरानी और अच्छी तरह बनी संरचनाएं आज तक काम कर रही हैं। इसका अर्थ यही है कि टिकाऊ निर्माण संभव है। यानी प्रश्न क्षमता का नहीं, इच्छा और व्यवस्था का है। देश के वास्तविक विकास के लिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वाहवाही बटोरने के लिए ही निर्माण नहीं होने चाहिए, वे टिकाऊ भी होने चाहिए। हमें ऐसी हाईवे और सड़कें चाहिए जो बरसात में न बहें, ऐसे पुल चाहिए जो उद्घाटन के बाद भी दशकों तक सुरक्षित रहें। विकास का असली अर्थ यही है कि जो बनाया जाए, वह टिके भी और जिनके लिए निर्माण हो, उनकी जिंदगी सुरक्षित भी रहे। आज जरूरत सिर्फ और अधिक निर्माण की नहीं, बल्कि बेहतर निर्माण संस्कृति की है। इसके लिए ठेकेदारी व्यवस्था में गुणवत्ता को बोली से ऊपर रखना आवश्यक है। दोषी एजेंसियों के संचालकों को सिर्फ चेतावनी देना ही काफी नहीं है, उनको कठोर सजा भी मिलनी चाहिए।

-ज्ञान चंद पाटनी

यह लेखक के अपने विचार हैं।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से संपर्क करना बेहद मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने खामेनेई पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वह अब भी देश के लिए ताकत का स्रोत हैं। यह बयान दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरों के बीच आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मोजतबा खामेनेई से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खामेनेई अब भी देश के लिए ताकत का बड़ा स्रोत हैं और ईरान की रणनीति तथा जवाबी कार्रवाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान की शीर्ष सत्ता में मतभेद और राष्ट्रपति तथा सुप्रीम लीडर के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। एक समाचार एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा, 'इस समय उनसे संपर्क करना बहुत कठिन है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, जिससे हम आगे बढ़ते रह सकते हैं'। मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से काफी समय से नजर नहीं आए हैं।

अमेरिकी-इजराइली हमले के दौरान घायल होने के बाद उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। वह अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद इस पद पर पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं, लेकिन लिखित संदेशों के जरिए सरकार और अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी गैरमौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खास बात यह भी है कि वह पिछले महीने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। हालांकि राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मोजतबा खामेनेई के साथ कई सकारात्मक बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर ने हमेशा उनके साथ 'सौहार्दपूर्ण व्यवहार और बेहद तार्किक सोच' का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी अलग छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। राष्ट्रपति का यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया कि मोजतबा खामेनेई ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन को अंतिम चेतावनी दी है और अहम फैसलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के कमांडर अहमद वाहिदी का समर्थन किया है। इजराइली चैनल 14 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति की राजनीतिक ताकत काफी हद तक सीमित कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन पहले कई बार मतभेद होने पर इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं और मई में उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की भी कोशिश की थी। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों में उनकी सरकार को पूरी तरह किनारे कर दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अब सुप्रीम लीडर का झुकाव पूरी तरह ईरान की सैन्य नेतृत्व के साथ है, जिससे राष्ट्रपति की रणनीतिक फैसलों पर पकड़ कमजोर हो गई है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और ईरानी सरकार ने भी इन रिपोर्टों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आयातित तेल पर निर्भरता घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, जल संरक्षण और वाहन तकनीक के बीच संतुलित तालमेल स्थापित किया जाए। भारत आज ऊर्जा परिवर्तन के ऐसे दौर में खड़ा है, जहां आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता तीनों को साथ लेकर चलना राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुकी है। देश अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, जिससे हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन लागत और आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। ऐसे में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E-20) की नीति केवल एक वैकल्पिक ईंधन नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है, जिसे मुख्यतः गन्ने के शीरे, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। पेट्रोल में इसके मिश्रण से जीवाश्म ईंधन की खपत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है।

विदेशी मुद्रा की बचत होगी :

इस नीति का सबसे बड़ा लाभ ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि पेट्रोल की खपत का पांचवां हिस्सा देश में उत्पादित एथेनॉल से पूरा होता है, तो आयातित कच्चे तेल की आवश्यकता कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और वैश्विक तेल संकटों का असर भी अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। साथ ही, जैव ईंधन उद्योग के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए भी यह नीति संभावनाओं के नए द्वार खोलती है। गन्ना, मक्का और अन्य उपयुक्त फसलों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध होने से किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलता है। चीनी मिलों को भी एथेनॉल उत्पादन के माध्यम से आय का नया स्रोत मिला है, जिससे उनका वित्तीय संतुलन मजबूत हुआ है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला सकारात्मक पहलू है। लेकिन किसी भी बड़ी नीति की तरह E-20 भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है। सबसे पहला प्रश्न कृषि और खाद्य सुरक्षा का है। यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न या मक्का जैसी फसलों का उपयोग होगा, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देश की खाद्य आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन खाद्य सुरक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है। दूसरी चुनौती जल संसाधनों की है। गन्ना पहले से ही अधिक पानी वाली फसल है।

20 प्रतिशत एथेनॉल :

यदि एथेनॉल की बढ़ती मांग के कारण इसका क्षेत्रफल अनियोजित ढंग से बढ़ता है, तो जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इसलिए एथेनॉल नीति को क्षेत्रवार फसल योजना और जल संरक्षण रणनीति के साथ जोड़ना आवश्यक होगा। इस बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष वाहन उपभोक्ताओं से भी जुड़ा है। आम लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या E-20 पेट्रोल उनके वाहन के लिए सुरक्षित है? यदि वाहन निर्माता द्वारा E-20 अनुकूल इंजन उपलब्ध कराया गया है, तो सामान्यतः इससे किसी विशेष समस्या की आशंका नहीं होती। अधिकांश नई कारें और दोपहिया वाहन अब इसी मानक को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि पुराने मॉडल के कुछ वाहनों में, जिनकी ईंधन पाइप, रबर सील या फ्यूल सिस्टम E-20 के अनुरूप नहीं हैं, लंबे समय में कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि वाहन निर्माता कंपनियां पुराने और नए मॉडलों के लिए अलग-अलग परामर्श जारी करती रही हैं। माइलेज को लेकर भी अनेक भ्रांतियां हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से लगभग 30–35 प्रतिशत कम होती है। लेकिन क्योंकि E-20 में केवल 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है, इसलिए व्यवहारिक रूप से अधिकांश वाहनों में ईंधन दक्षता लगभग 3 से 7 प्रतिशत तक कम हो सकती है। दूसरी ओर, एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक होने से इंजन में बेहतर दहन होता है।

अधिक टिकाऊ विकल्प :

यदि इंजन विशेष रूप से E-20 के अनुरूप डिजाइन किया गया हो, तो प्रदर्शन में बहुत अधिक अंतर महसूस नहीं होता और कुछ परिस्थितियों में इंजन अधिक स्मूद भी चलता है। अर्थात माइलेज में मामूली कमी संभव है, लेकिन सही तकनीक वाले वाहनों में प्रदर्शन सामान्य बना रहता है। पर्यावरण की दृष्टि से E-20 का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है। हालांकि एथेनॉल उत्पादन की पूरी प्रक्रिया खेती, सिंचाई, प्रसंस्करण और परिवहन को भी टिकाऊ बनाना आवश्यक है, तभी इसका वास्तविक पर्यावरणीय लाभ प्राप्त होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भविष्य में बढ़ती एथेनॉल आवश्यकता पूरी कैसे होगी? केवल खेती का क्षेत्र बढ़ाकर यह लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। इसलिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना, बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, ड्रोन आधारित कृषि, डिजिटल तकनीकों और कृषि अनुसंधान में निवेश अनिवार्य होगा। इसी संदर्भ में कभी-कभी आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों की चर्चा भी होती है, लेकिन इसे इस पूरी बहस का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। यह अलग वैज्ञानिक और नियामकीय विषय है, जिस पर निर्णय केवल व्यापक परीक्षण, पारदर्शिता और वैज्ञानिक सहमति के आधार पर ही होना चाहिए। इसके साथ ही भारत को पहली पीढ़ी (1G) के एथेनॉल से आगे बढ़कर दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल पर अधिक बल देना होगा। पराली, कृषि अवशेष, बांस और अन्य जैविक अपशिष्ट से बनने वाला एथेनॉल भविष्य में अधिक टिकाऊ विकल्प सिद्ध हो सकता है।

अतिरिक्त आय मिलेगी :

इससे न केवल किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, बल्कि खेतों में पराली जलाने जैसी समस्या में भी कमी आएगी। भारत पहले ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। जैव ईंधन भी इसी हरित ऊर्जा परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन किसी एक विकल्प को अंतिम समाधान मानना उचित नहीं होगा। ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य बहुआयामी होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के अन्य स्रोत समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। E-20 नीति निश्चित रूप से भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने वाली एक दूरदर्शी पहल है। लेकिन इसकी वास्तविक सफलता केवल पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत बढ़ाने से नहीं मापी जाएगी। सफलता तब मानी जाएगी, जब किसानों की आय बढ़े, खाद्य सुरक्षा अक्षुण्ण रहे, जल संसाधनों का संरक्षण हो, वाहन उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे और पर्यावरणीय लाभ भी वास्तविक रूप में प्राप्त हों। ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की राह विज्ञान, संतुलन और दूरदर्शिता से होकर ही गुजरती है।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

यूरोपीय जंगलों में लगी भीषण आग के बीच स्वयंसेवकों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। फ्रांस में जान जोखिम में डालकर 100 से ज्यादा कुत्ते, बिल्ली व घोड़ों को बचाया गया। दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस के गिरोंद क्षेत्र में लगी भीषण जंगल की आग ने हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस त्रासदी के बीच एक ऐसा मानवीय चेहरा भी सामने आया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। धधकती आग, जहरीले धुएं और हर पल मंडराते खतरे के बावजूद स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीछे छूट गए 100 से अधिक कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों और अन्य बेजुबान जीवों को बचा लिया है और अभी यह अभियान जारी है।

आग की लपटों के बीच बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए इस स्तर पर चलाया गया यह अभियान हाल के वर्षों में शायद ही कहीं देखने को मिला हो। गिरोंद में लगी आग पेरिस के क्षेत्रफल से लगभग चार गुना बड़े इलाके में फैल गई थी। प्रशासन ने हजारों लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन अचानक हुए इस पलायन में अनेक परिवार अपने पालतू जानवरों को साथ नहीं ले जा सके। कई लोग रोते हुए अपने घरों से निकले, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे अपने प्रिय साथी को दोबारा कभी देख पाएंगे या नहीं।

डेविड विशेष वाहन में पानी और पशु आहार लेकर आग प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। पुलिस की अनुमति से वे कई बार उन इलाकों तक गए, जहां आग गुजर चुकी थी या तेजी से बढ़ रही थी। आग तेजी से मकान की ओर बढ़ रही थी। सबसे मार्मिक घटना तब सामने आई जब एक दंपती के चार कुत्ते जलते इलाके में घर के भीतर फंसे डेविड और उनकी टीम ने जोखिम उठाकर घर का हिस्सा तोड़ा और अंतिम क्षणों में चारों कुत्तों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में जब कुत्ते अपने मालिकों से मिले तो वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई।

अब जुबां पर आई बात :

कई बातों को मन मसोस कर दिल में रखा जाता है, लेकिन जब हदें पार हो जाती हैं, तो दिल की बातें जुबां पर आए बिना नहीं रहतीं। अब देखो न, भगवा वाले भाई लोगों के राज में कुछ हाथ वालों की चवन्नी भी रुपए में चल रही थी। किसी को हटाने और लगाने के लिए उनका सिर्फ आंख का इशारा ही काफी है। भगवा वाले संगठन को संभाल रहे भाई साहब को कई दिनों से इसका पता भी था, लेकिन पार्टी के भीतर चल रहे माहौल की वजह से मन मसोस कर बैठने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। जब माहौल कुछ बदला-बदला सा नजर आने लगा और हदें पार हो गई, तो शनिवार को सुमेरपुर वाले भाई साहब की दिल की बातें भी जुबां पर आ गर्इं। अब राज के सलाहकारों को कौन समझाए कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।

चिन्ता में राज के रत्न :

इन दिनों राज के रत्न चिन्ता में डूबे हुए हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन कोसों दूर है। वे न तो ठीक से खा पा रहे हैं और नहीं पी पा रहे। कुछ भाई लोगों के चेहरों पर तो चिन्ता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। उनकी नींद उड़ना भी लाजिमी है, चूंकि मामला सात पीढ़ियों का जुगाड़ हाथ खिसकने से जुड़ा हुआ है। राज का काज करने वाले लंच केबिनों में बतियाते हैं कि ट्रांसफर इंडस्ट्री में लम्बे हाथ मार चुके कुछ रत्नों पर अब एमएलएल भी भारी पड़ रहे हैं, तभी तो पब्लिक में भी रत्नों के अवगुणों की ज्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं। जब से रिसफलिंग की हवा चली है, तब से राज के नवरत्न भी कुर्सी बचाने के लिए सवामणियां बोल रहे हैं।

बढ़ रही है सूची :

राज के रत्नों और राज का काज करने वालों के बीच छत्तीस का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज की कुर्सी से खाई पाटने की जुगत में है, लेकिन उनके नवरत्न कुछ समझना ही नहीं चाहते। राज का काज करने वाले कानून की दुहाई देकर सुशासन के नारे की याद दिलाते हैं। अब देखो न, नवरत्नों की लिस्ट में शामिल होने के लिए जूझ रहे ढूंढ़ाड़ से ताल्लुक रखने वाले भाई साहब को ऊपर वालों ने आंख से समझा दिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। गुजरे जमाने में ईडी और एसीबी के चक्कर लगा चुके साहब लोगों से अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आंख बंद कर चिड़िया बिठा दे, चाहे दूध फट ही क्यूं न जाए। ऐसे में नवरत्नों से पिण्ड छुड़ाने वालों की सूची कम होने के बजाय लम्बी होती जा रही है।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि सोमवार से मंगल के वक्री होने से ताल्लुक रखता है। जुमला है कि मंगल के वक्री होने पर ज्योतिष के जानकार भी अपने-अपने हिसाब से ऊर्जा, संघर्ष और सत्ता की राजनीति में उथल-पुथल का संकेत मान रहे हैं। पंडितों की मानें तो, ऐसे में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वाले नेताओं की धड़कने कुछ तेज हो सकती हैं। किसी की कुर्सी डगमगा सकती है, तो किसी की महत्वाकांक्षा अचानक परवान चढ़ सकती है। बयानों के बाण भी उलटे पड़ सकते हैं, पुराने साथी नए समीकरण बना सकते हैं और बंद कमरों की फुसफुसाहटें सुर्खियां बन सकती हैं।  सत्ता के गलियारों में सब ठीक है का राग अलापने वाले भी भीतर ही भीतर गणित बिठाए बिना नहीं रहेंगे। मंगल की वक्री चाल के बहाने राजनीतिक पंडितों की दुकान खुब चलेगी और नेताओं की नींद हल्की हुए बिना नहीं रहेगी। चूंकि राजनीति में ग्रहों से ज्यादा डर बदलते ग्रह नक्षत्रों यानी समर्थकों के मूड से ही लगता है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

नेपाल, जिसे दुनिया बुद्ध की शांति-भूमि और बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व के एक अनुपम उदाहरण के रूप में जानती है, आज एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। भारत के बिहार राज्य की सीमा से सटे सुनसरी जिले के कप्तानगंज से शुरू हुई चिंगारी ने देखते ही देखते मधेश और कोशी प्रांत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। सावन के पवित्र महीने में पारंपरिक बोलबम/कांवड़ यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर बजाने और धार्मिक झंडों के प्रदर्शन को लेकर उपजा एक मामूली सा विवाद आज एक भयावह सांप्रदायिक हिंसा का रूप अख्तियार कर चुका है। इस हिंसा में अब तक तीन बेगुनाह नागरिकों ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता और गणेश यादव की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक पाबंदी और सड़कों पर गश्त करती सेना इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि नेपाल का सामाजिक ताना-बाना इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। यह विवाद 26 जुलाई 2026 की रात सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में तब शुरू हुआ, जब दो अलग-अलग समुदाय अपने धार्मिक आयोजन कर रहे थे। एक पक्ष की धार्मिक यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज और प्रतीकों के प्रदर्शन को लेकर दोनों गुटों में तीखी बहस हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई।

खुफिया तंत्र की घोर लापरवाही :

स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र की घोर लापरवाही के कारण इस शुरुआती विवाद को समय रहते शांत नहीं किया जा सका। स्थिति तब और अनियंत्रित हो गई जब उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा, जिसमें एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। इस मौत की खबर आग की तरह फैली और इसने सुलगते असंतोष को पूरे क्षेत्र में भड़का दिया। इसके बाद हिंसा का यह दौर सुनसरी से निकलकर सिराहा, धनुषा, पर्सा और जनकपुरधाम जैसे प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच गया। कई स्थानों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। दरअसल यह हिंसा केवल दो समुदायों की आपसी कट्टरता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह नेपाल के प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी विफलता है। सुरक्षा मामलों के जानकारों और पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि सुनसरी की घटना से काफी पहले ही तराई के इलाकों में सांप्रदायिक तनाव के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय प्रशासन, नेपाल पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब कोई संवेदनशील धार्मिक त्योहार या यात्रा आयोजित होती है, तो प्रशासन का यह प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह पहले से ही दोनों पक्षों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठकें करे, रूट तय करे और लाउडस्पीकर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कड़े नियम लागू करे। कप्तानगंज में ऐसा कोई पूर्व-नियोजित प्रयास दिखाई नहीं दिया।

इस हिंसा का प्रभाव :

जब हिंसा भड़की, तो केंद्र सरकार की ओर से त्वरित राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बेहद देरी से हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' सहित कई सांसदों ने संसद में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया है कि जब मधेश जल रहा था, तब देश के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वदलीय बैठक और शांति बहाली के प्रयासों में इतनी देरी क्यों की। तराई-मधेश क्षेत्र में भड़की इस हिंसा का प्रभाव केवल नेपाल की आंतरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने भारत-नेपाल की खुली सीमा की संवेदनशीलता और दोनों देशों के बीच चलने वाले द्विपक्षीय व्यापारिक गलियारे के सामने भी गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। सुनसरी, पर्सा और सिराहा जैसे अशांत जिले भारत के बिहार राज्य के सीमावर्ती इलाकों से सीधे जुड़े हुए हैं। इस भू-राजनीतिक जुड़ाव के कारण नेपाल में उपजा कोई भी सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव बहुत तेजी से सीमा पार भारतीय क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। इससे भी बड़ा संकट आर्थिक मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। रक्सौल-वीरगंज, जोगबनी-विराटनगर और जयनगर-जनकपुर जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग नेपाल की जीवनरेखा माने जाते हैं। नेपाल अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं, ईंधन, दवाओं और औद्योगिक कच्चे माल के लिए 70 प्रतिशत से अधिक भारत से होने वाले आयात पर निर्भर है।

विघटनकारी ताकतों को नाकाम करें :

मधेश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, सड़कों पर तोड़फोड़ और असुरक्षा के माहौल के कारण मालवाहक ट्रकों के पहिए थम गए हैं। सीमा पार माल की आवाजाही रुकने से नेपाल के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत होने लगी है, जिससे महंगाई बेलगाम होने का खतरा पैदा हो गया है। चार दिनों के भारी तनाव और चौतरफा दबाव के बाद प्रधानमंत्री बालिंद्र (बालेन) शाह ने अंततः राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से धैर्य, सहिष्णुता और आपसी सद्भाव बनाए रखने की भावुक अपील की है। नेपाल इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। कर्फ्यू और संगीनों के साये में कायम की गई शांति कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। यदि तराई-मधेश में स्थायी शांति बहाल करनी है, तो बहुस्तरीय प्रयास करने होंगे। अब समय आ गया है कि नेपाल का नागरिक समाज, सरकार और आम जनता एकजुट होकर इन विघटनकारी ताकतों को नाकाम करें। बंदूक की गोलियों और कर्फ्यू के साये से बाहर निकलकर, संवाद और सहिष्णुता के रास्ते पर चलकर ही नेपाल फिर से शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कप्तानगंज जैसी पुनरावृत्ति देश के किसी भी कोने में न हो।

-अशोक भाटिया

यह लेखक के अपने विचार हैं