तस्मै श्री गुरुवे नमः की भारतीय संस्कृति में यदि किसी संबंध को सर्वाधिक पवित्र और जीवन-निर्माणकारी माना गया है तो वह है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का उत्सव है। यह वह अवसर है जब हम उन गुरुओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, तप, त्याग और चरित्र से केवल व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का निर्माण किया। गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु और महेश मानने वाले भारत में महर्षि वेदव्यास की स्मृति में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है।

भारतीय परंपरा में :

भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊँचा स्थान दिया गया है क्योंकि वही शिष्य को ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। कबीर ने लिखा—गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। केवल एक दोहा मात्र नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन का सार है। प्राचीन भारत के गुरुकुल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, वे चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रधर्म की प्रयोगशालाएँ थे। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, सांदीपनि, चाणक्य जैसे गुरुओं ने केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व गढ़े जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में गुरु वशिष्ठ का योगदान था, श्रीकृष्ण ने गुरु सांदीपनि से जीवन का अनुशासन सीखा और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर भारत के राजनीतिक इतिहास को नई दिशा दी। इन गुरुओं ने शिक्षा को कभी जीविका का साधन नहीं बनाया, बल्कि लोककल्याण का माध्यम माना।

गुरु का दायित्व :

इस देश में प्राचीन काल में गुरु का दायित्व केवल शास्त्र पढ़ाना नहीं था। वह शिष्य के भीतर सत्य, करुणा, परिश्रम, राष्ट्रप्रेम, आत्मसंयम और न्याय जैसे मूल्यों का विकास करता था। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना था। इसी कारण गुरुकुल से निकलने वाला विद्यार्थी समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, समाज बदला और शिक्षा की संरचना भी बदल गई। आज गुरुकुलों का स्थान विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ले लिया है। ज्ञान का विस्तार हुआ है, तकनीक ने शिक्षा को सुलभ बनाया है, लेकिन गुरु-शिष्य संबंधों की आत्मीयता कहीं न कहीं कमजोर हुई है। शिक्षा अब सेवा से अधिक व्यवसाय और प्रतिस्पर्धा का माध्यम बनती जा रही है। अंकों और प्रमाणपत्रों की दौड़ में व्यक्तित्व निर्माण का पक्ष अपेक्षाकृत पीछे छूट गया है।

बाज़ारवादी शिक्षा व्यवस्था :

इसमें दो राय नहीं कि आज का शिक्षक अनेक प्रकार के दबावों से घिरा हुआ है। प्रशासनिक कार्य, परीक्षा व्यवस्था, डिजिटल रिपोर्टिंग, अभिभावकों की अपेक्षाएँ और बाज़ारवादी शिक्षा व्यवस्था उसके मूल दायित्व को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर विद्यार्थियों की दुनिया भी मोबाइल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया और त्वरित सफलता की संस्कृति से संचालित हो रही है। ऐसे वातावरण में गुरु और शिष्य के बीच संवाद, विश्वास और आत्मीयता का दायरा सिमटता जा रहा है। फिर भी यह सच है कि समाज का भविष्य आज भी कक्षा में ही लिखा जाता है। इसलिए आज के आदर्श गुरु की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। उसे केवल विषय विशेषज्ञ नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक, संवेदनशील नागरिक और नैतिक नेतृत्वकर्ता बनना होगा। उसे विद्यार्थियों को केवल परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी सिखाना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानवीय संवेदनाएँ, संविधान के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों का संस्कार देना भी उसकी जिम्मेदारी है।

सम्मान और जवाबदेही :

एक सच्चा गुरु अपने शिष्यों को केवल पढ़ाता नहीं है अपितु अपने आचरण से शिक्षा देता है। यदि शिक्षक समय का सम्मान करता है, सत्यनिष्ठ है, निष्पक्ष है और निरंतर अध्ययनशील है, तो उसके विद्यार्थी स्वतः ही उन गुणों को अपनाने लगते हैं। शिक्षक का चरित्र ही उसका सबसे प्रभावी पाठ्यक्रम होता है। इतना ही नहीं, समाज और सरकार का भी दायित्व है कि गुरु को केवल औपचारिक सम्मान तक सीमित न रखें। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, शोध के अवसर, पर्याप्त संसाधन, गरिमापूर्ण कार्य-परिस्थितियाँ और पारदर्शी उत्तरदायित्व व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षक का नियमित शैक्षणिक मूल्यांकन केवल परीक्षा परिणामों से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के नैतिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास के आधार पर भी होना चाहिए। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान और प्रोत्साहन मिले तथा अपने दायित्वों से विमुख रहने वालों के लिए उत्तरदायित्व तय हो। सम्मान और जवाबदेही—दोनों साथ-साथ चलें, तभी शिक्षा व्यवस्था सशक्त होगी।

आत्ममंथन का अवसर :

आज आवश्यकता इस बात की है कि गुरु पूर्णिमा केवल एक औपचारिक उत्सव बनकर न रह जाए। इसे आत्ममंथन का अवसर बनाया जाए। गुरु स्वयं अपने दायित्वों का मूल्यांकन करें, विद्यार्थी अपने कर्तव्यों को समझें और समाज शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य पर पुनर्विचार करे। जब गुरु ज्ञान के साथ संस्कार देगा, शिष्य श्रद्धा के साथ जिज्ञासा रखेगा और समाज शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सर्वोच्च माध्यम मानेगा, तभी एक सशक्त, संवेदनशील और नैतिक भारत का निर्माण संभव होगा। गुरु केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य का शिल्पकार है। इसलिए गुरु का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य में आस्था का सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए ।

-डॉ. घनश्याम बादल

यह लेखक के अपने विचार हैं

प्रतिवर्ष 28 जुलाई को जैव विविधता के संरक्षण, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किए जाने,पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा करने के क्रम में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है।

आज विकास की होड़ में जगह-जगह कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना भूल सा गया है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जंगल कम होते चले जा रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, मिट्टी, वायु, वन्यजीव और जैव विविधता आदि सीमित हैं तथा इनके संरक्षण के बिना मानव जीवन और सतत विकास संभव नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है। आज के समय में अनियंत्रित शहरीकरण, प्लास्टिक प्रदूषण, अंधाधुंध खनन और वनों की कटाई प्रकृति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। वास्तव में प्रकृति केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार है। यदि जंगल, नदियाँ, मिट्टी, वायु और वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे, तभी मानव सभ्यता का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल बचाने, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।

सबसे मूल्यवान विरासत :

प्रकृति का सम्मान और संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे मूल्यवान विरासत है।आज देश में विकास परियोजनाओं, सड़क एवं रेल निर्माण, खनन, शहरीकरण और अवैध कटाई के कारण कई क्षेत्रों में वनों पर दबाव बढ़ रहा है। वनों की कटाई से जैव विविधता घटती है, वन्यजीवों के आवास नष्ट होते हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती है।

आज प्रकृति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती प्लास्टिक प्रदूषण की है। यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो जानकारी मिलती है कि दुनिया में हर वर्ष 400 मिलियन टन (40 करोड़ टन) से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसका बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में पर्यावरण में पहुँच जाता है।यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही, तो 2050 तक गलत तरीके से प्रबंधित प्लास्टिक कचरा लगभग दोगुना होकर 12.1 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुँच सकता है। भारत में भी प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के समक्ष एक बहुत ही गंभीर व बड़ी चुनौती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2022–23 के दौरान लगभग 41.36 लाख टन (4.14 मिलियन टन) प्लास्टिक कचरा दर्ज किया गया। यह बहुत ही संवेदनशील है कि भारत से हर वर्ष लगभग 93 लाख टन (9.3 मिलियन टन) प्लास्टिक पर्यावरण में उत्सर्जित होता है, जो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का लगभग 20% है।

स्वच्छ और सुरक्षित पृथ्वी :

इतना ही नहीं, आज एआइ व इलैक्ट्रिक व्हीकल का दौर है।एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल के दौर में भी प्रदूषण की चुनौती बहुत बड़ी है। एआई के लिए विशाल डेटा सेंटरों को भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के निर्माण के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है, जिससे पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। यदि इन बैटरियों का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्चक्रण (रि-साइक्ल) न किया जाए, तो वे भविष्य में नए प्रकार के प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। ऐसे में आज जरूरत इस बात है कि हम धरती पर से सबसे पहले प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। इतना ही नहीं, हरित ऊर्जा आज केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मानवता की आवश्यकता बन चुकी है। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पृथ्वी देनी है, तो हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा की बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा। अंत में यही कहूंगा कि प्रकृति संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय व सामूहिक भागीदारी से ही संभव है। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना, जल एवं ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) अपनाना, जैव विविधता और वन्यजीवों की रक्षा करना तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को अपना दायित्व समझेगा, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पृथ्वी सुनिश्चित की जा सकेगी।

-सुनील कुमार महला

यह लेखक के अपने विचार हैं।

रील बनाम रुल :

सूबे में इन दिनों रील बनाम रुल को लेकर चर्चा जोरों पर है। चर्चा है कि एक जमाना था, जब सरकारें विपक्ष से घबराती थी, अब ट्रेडिंग हैशटैग से चौकन्नी हो जाती है। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में बतियाते है कि अब जेन-जी ने बता दिया कि डेमोक्रेसी में अब सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि रील भी असर करती है। देश पर राज करने वालों ने सोचा होगा कि मामला दो-चार ट्वीट में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यहां तो रील, स्टोरी और वायरल वीडियो ने ऐसा मोर्चा खोला कि नीति की फाइलों को भी यू-टर्न लेना पड़ गया। अब इन भाई लोगों को कौन समझाए कि आज की पीढ़ी धरना कम और डेटा ज्यादा देती है। उसकी उंगली सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर ही नहीं चलती, सत्ता की नब्ज पर भी पड़ जाती है। अब देखो ना, राज को बैकफुट पर आना पड़ा। पॉलिटिक्स का न्यू मैथमेटिक्स भी यही है कि जहां कभी चुनावी रैलियां माहौल बनाती थी, अब एक वायरल पोस्ट पूरी पटकथा बदल देती है। डेमोक्रेसी का नया मुहावरा शायद यही है कि जनता जनार्दन अब जनता आॅनलाइन भी है।

तडफडाहट हुई तेज : 

सूबे में हाथ वाले कुछ भाई लोगों में अचानक तडफडाहट बढ़ गई। बढ़े भी क्यों नहीं, इन दिनों दिल्ली में बैठी बहन-भाई की जोड़ी ने किनारा जो कर लिया। इंदिरा गांधी भवन में बने हाथ वालों के ठिकाने पर आने वाले हार्ड कोर वर्कर्स भी बतियाते हैं कि कुछ बडेÞ लोग दिल्ली में जगह पाने के लिए काफी तडफ रहे हैं। इसके लिए वे रात-दिन पसीने भी बहा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले हैं कि उनको भाव ही नहीं दे रहे। भाव इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मरु प्रदेश के कुछ नेताओं की वजह से हाथ वाले राजकुमार और भावी पीएम को कई बार नीचा तक देखना पड़ा। इसलिए तो कुछ लोगों को मैसेज तक दे दिया कि अपने-अपने घर बैठने में भलाई है। अब इस मैसेज के मायने को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

चर्चा में भाई साहब की चुप्पी :

भगवा वालों के एक खेमे में नागपुर वाले भाई साहब की चुप्पी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है। भारती भवन में भी इस चुप्पी को लेकर बैठकों में चिन्तन मंथन हुए बिना नहीं रहता है। चर्चा है कि देश में इतना सबकुछ होते हुए भी एक महीने से बड़े ठिकाने वाले भाई साहब का मौन धारण करना समझ के बाहर है। एक विचारधारा से जुड़े राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में खुसरफुसर करते हैं कि ठिकानेदार की इस चुप्पी का असर दीपावली से पहले दिखाई दिए बिना नहीं रहेगा। चूंकि भाई साहब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि विचारधारा से हटकर चलने में नुकसान के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। सो भाई लोगों को दसवें महीने का बेसब्री से इंतजार है।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि फाइलों का फास्ट और फैसलों का स्लो मोड को लेकर है। जुमला है कि सूबे की ब्यूरोक्रेसी इन दिनों कुछ ऐसी दिखा रही है, जैसे हर फाइल ने योग सीख लिया हो, पहले गहरी सांस, फिर लंबा ध्यान और उसके बाद ही अगला कदम। पब्लिक सोचती है कि काम आज होगा, लेकिन फाइल कैलेंडर देखकर मुस्करा देती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। दिलचस्प बात यह है कि मीटिंग्स की स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी और फैसलों की चाल ऊंटगाड़ी जैसी लगती है। आदेश निकलते हैं, स्पष्टीकरण आते हैं, फिर संशोधन और फिर समीक्षा, मानों हर फाइल को प्रशासनिक पीएच.डी. करनी हो। अफसरों की कलम भी बड़ी समझदार है, वह तभी दौड़ती है, जब उसे पूरा भरोसा हो कि अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आखिरकार बेचारी पब्लिक यही समझ पाती है कि सूबे की ब्यूरोक्रेसी में टाइम ही सुपर बॉस है, बाकी सब उसके अधीन है। यहां काम रुकता नहीं, बस विचाराधीन होकर थोड़ा लम्बा विश्राम कर लेता है।                                     

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार है)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कई सामानों पर 50 फीसदी नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में, कनाडा ने कहा है कि वह पहले व्यापार समझौते की कोशिश करेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो जवाबी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। जानिए किन सामानों पर टैरिफ लगेगा, कनाडा पर इसका कितना असर पड़ सकता है और दोनों देशों के बीच आगे क्या हो सकता है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा, अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत तेज कर रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के सामान पर 50 फीसदी नये टैरिफ लगाने की धमकी लागू होती है, तो कनाडा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं।

पीएम कार्नी ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के चार्लेटटाउन में कनाडा के प्रांतों और क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद कार्नी ने कहा, अगर ये टैरिफ या कोई और कदम लागू होते हैं, तो हमारे पास जवाब देने के कई विकल्प मौजूद हैं। कार्नी ने कहा कि अगर टैरिफ लागू होने से पहले कोई समझौता नहीं हो पाता, तो हर विकल्प खुला है। उन्होंने कहा, हमें पहले से जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस समय पहले से जवाब देना उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। कार्नी ने कहा कि हो सकता है अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी का इस्तेमाल बातचीत में दबाव बनाने के लिए कर रहा हो। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि अमेरिका की कई व्यापार वार्ताओं में एक तय समय सीमा होती है। आमतौर पर उस समय सीमा के साथ बहुत बड़ा टैरिफ लगाने की चेतावनी भी जुड़ी होती है।

कार्नी का मानना है कि अमेरिका के अधिकारी व्यापार समझौता करने के इच्छुक हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के प्रधानमंत्री रॉब लैंट्ज ने कहा कि सभी प्रांत और केंद्र सरकार एकजुट हैं। उन्होंने कहा, हमें पूरे कनाडा की एकजुट रणनीति अपनानी होगी। जब प्रांत, क्षेत्र और केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, तब कनाडा सबसे मजबूत होता है। कार्नी ने कहा कि कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा उसे अधिक विविध बनाएगा। उन्होंने कहा, इन बातचीत का जो भी नतीजा हो, कनाडा अपने को मजबूत बनाने और कनाडाई परिवारों, कर्मचारियों, किसानों और कारोबारों का समर्थन करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कार्नी ने कहा, हम विदेशों में अपने व्यापारिक साझेदारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। नए टैरिफ कई तरह के सामान पर लगाए जाएंगे।

कनाडा के बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक के विश्लेषण के अनुसार, इन नए शुल्कों का असर हर साल अमेरिका भेजे जाने वाले लगभग 28 अरब कनाडाई डॉलर के कनाडाई निर्यात पर पड़ेगा। यह अमेरिका की ओर से कनाडा से हर साल आयात किए जाने वाले कुल सामान का का करीब पांच फीसदी है। विश्लेषण में कहा गया है कि सीधे व्यापार पर असर के अलावा बढ़ती अनिश्चितता से कारोबारियों का भरोसा कमजोर हो सकता है और निवेश की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इन टैरिफ का सबसे ज्यादा असर ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों पर पड़ने की संभावना है। बैठक से पहले ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि कनाडा को मजबूती दिखानी होगी। उन्होंने कहा, हमारे पास मजबूत योजना होनी चाहिए। हमें आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए। हर विकल्प पर विचार होना चाहिए।

समग्र विकास की यात्रा में ऊर्जा की निर्बाध और पारदर्शी आपूर्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। पारंपरिक विद्युत वितरण प्रणाली दशकों से मानवीय त्रुटियों, औसत बिलिंग की विसंगतियों, लाइन लॉस और बिजली चोरी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझती रही है। इन चुनौतियों का सीधा असर न केवल डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत पर पड़ता है, बल्कि अंततः इसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सहित पूरे देश में विद्युत वितरण तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर स्थापित करने का कार्य आधिकारिक रूप से वर्ष 2020 में प्रारंभ हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लगभग 5 लाख 40 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत देश के लगभग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण निगमों के घाटे को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।

राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर :

देश भर में अब तक 5 करोड़ 76 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना के क्रियान्वयन और मीटर इंस्टॉलेशन की संख्या के आधार पर राजस्थान पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। प्रदेश के तीनों प्रमुख विद्युत वितरण निगमों-जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा अब तक राज्य के 48 लाख 10 हजार विद्युत उपभोक्ताओं के यहां जो स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर डिस्कॉम्स के साथ उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद हैं। उपभोक्ताओं को इस नई प्रणाली से सीधे तौर पर कई बड़े लाभ मिल रहे हैं। इनमें रियल-टाइम ऊर्जा खपत की निगरानी, ऊर्जा उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण, सटीक बजट प्रबंधन, ऊर्जा की बचत से पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की उन्नत सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होना शामिल है। उपभोक्ता किसी भी समय यह देख सकते हैं कि उनके घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है। वास्तविक समय में डेटा मिलने से वे गैर-जरूरी बिजली उपकरणों का उपयोग बंद कर अपनी खपत को नियंत्रित कर सकते हैं। पारंपरिक मीटरिंग प्रणाली में सबसे बड़ी शिकायत ह्णगलत रीडिंगह्ण या ह्णएवरेज बिलिंगह्ण को लेकर होती थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को अक्सर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। वर्तमान में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और मानवीय हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त हैं। उपभोक्ता अब अपने दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक बिजली उपभोग की सटीक जानकारी अपने मोबाइल पर ह्णबिजली मित्रह्ण ऐप के माध्यम से रियल-टाइम प्राप्त कर सकते हैं। इससे बिलिंग की पूरी प्रक्रिया अत्यंत सरल और विश्वसनीय हो गई है।

शिकायतों में भारी कमी आई :

इस तकनीक के लागू होने से तीनों डिस्कॉम्स में औसत बिलिंग के मामलों में व्यापक गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर डिस्कॉम में जहां वर्ष 2025 में जनवरी से दिसंबर तक औसत बिलिंग के प्रकरण 1 लाख 40 हजार थे, वहीं वर्ष 2026 में जनवरी से जून की लघु अवधि में ही यह घटकर मात्र 4,751 रह गए। इसी तरह, अजमेर डिस्कॉम में औसत बिलिंग के मामले 10 लाख 52 हजार से भारी गिरावट के साथ केवल 94,691 पर सिमट गए। जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में यह विसंगति वाले मामले 15.70 लाख से घटकर महज 3 लाख रह गए। बिलों में त्रुटियों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों में भारी कमी आई है। पारंपरिक व्यवस्था में सोलर उपभोक्ताओं को अलग से ह्णनेट मीटरह्ण लगवाने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था, लेकिन स्मार्ट मीटर खुद ही नेट मीटरिंग का कार्य करने में सक्षम हैं। स्मार्ट मीटर लगने से बिल भुगतान में देरी के कारण यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन कट जाता है, तो भुगतान के तुरंत बाद बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित प्रणाली से कनेक्शन स्वतः बहाल हो जाता है। इसके लिए न तो किसी विद्युत कर्मी को उपभोक्ता के घर जाने की आवश्यकता पड़ती है और न ही उपभोक्ता को री-कनेक्शन के लिए लगने वाले 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है :

स्मार्ट मीटर विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। हाल ही में जयपुर शहर दक्षिण सर्किल में स्मार्ट मीटरों के डेटा के विश्लेषण से उपभोक्ताओं के घरों में क्षतिग्रस्त वायरिंग के कारण हो रहे ह्णअर्थ लीकेज करंटह्ण की पहचान की गई। मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत 750 उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजकर इस खराबी को ठीक करने के लिए जागरूक किया गया। उपभोक्ताओं ने इस मैसेज को प्राप्त करते ही तुरंत अपने घरों की वायरिंग दुरुस्त करवाई। इस समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित बड़ी जनहानि और दुर्घटनाओं को रोका जा सका। अभियंताओं के लिए भी अब पूरे विद्युत नेटवर्क और ग्रिड की निगरानी करना बेहद सुगम हो गया है। स्मार्ट मीटर के डेटा विश्लेषण से सिस्टम के ओवरलोड होने की जानकारी वास्तविक समय में मिल जाती है। दौसा एवं जयपुर सिटी सर्किल साउथ जैसे क्षेत्रों में ओवरलोड हो रहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की समय रहते पहचान की गई और उनके स्थान पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। स्मार्ट मीटरों के तेज चलने या गलत रीडिंग देने की अफवाहों को दूर करने और उपभोक्ताओं की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रशासन ने बेहद पारदर्शी व्यवस्था की है। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम्स में अब तक 64 हजार 206 ह्णचेक मीटरह्ण लगाए जा चुके हैं। इन चेक मीटरों और स्मार्ट मीटरों की रीडिंग का जब गहन तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो स्मार्ट मीटरों की रीडिंग पूरी तरह त्रुटिरहित पाई गई।

सुरक्षित और पारदर्शी ऊर्जा-युग :

स्मार्ट मीटरिंग का सबसे बड़ा नैतिक और सामाजिक लाभ विद्युत चोरी पर अंकुश लगाना है। विद्युत चोरी किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से बिजली का उपभोग करता है, तो ग्रिड का घाटा बढ़ता है और अंततः बिजली की दरें बढ़ जाती हैं। इस बढ़ी हुई दर का आर्थिक बोझ उन ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है जो नियमित रूप से अपने बिलों का भुगतान करते हैं। वर्तमान समय की मांग है कि समाज का हर वर्ग इस डिजिटल बदलाव को स्वीकार करे। साथ ही, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी यह पुरजोर अपेक्षा है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए विद्युत चोरी में लिप्त मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों का पक्ष लेने के बजाय राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे बहुसंख्यक ईमानदार उपभोक्ता वर्ग की पुरजोर हिमायत करें। स्मार्ट मीटर एक सटीक, सुरक्षित और पारदर्शी ऊर्जा-युग स्वागत योग्य कदम है।

-मोहनलाल गुप्ता

पूर्व विधायक एवं पूर्व महापौर

आकाशवाणी शब्द पर क्षणभर ठहर कर विचार करें तो इसमें एक समूची सभ्यतागत कल्पना छिपी मिलती है। आकाश से अवतरित होने वाली वाणी, वह स्वर जिसका कोई भौतिक स्रोत दृष्टिगोचर नहीं होता, जो अदृश्य से उतरकर मनुष्य के श्रवण तक पहुंचता है। भारतीय चिंतन में यह अवधारणा नवीन नहीं थी। पुराणों और उपनिषदों में शब्द को ब्रह्म का ही एक रूप माना गया है, नाद को सृष्टि का आदि तत्व कहा गया है और देवताओं की अशरीरी वाणी की कल्पना सदियों से भारतीय मानस में रची-बसी रही है। जब 1927 में आधुनिक तकनीक ने इस पौराणिक बिंब को यथार्थ धरातल पर उतारा, तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह आविष्कार आगे चलकर एक पराधीन राष्ट्र की सामूहिक चेतना गढ़ने का माध्यम बनेगा। 23 जुलाई को स्मरण किया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इसलिए केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस क्षण का उत्सव है जब मनुष्य का स्वर पहली बार देश और काल की सीमाओं को लांघकर एक साथ अगणित श्रोताओं तक पहुंचने में समर्थ हुआ। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने उस दिन बंबई से जो प्रसारण आरंभ किया, वह भले ही सीमित साधनों और सीमित श्रोताओं तक सिमटा रहा हो, किंतु उसमें भविष्य की वह सामर्थ्य अंतर्निहित थी जो आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की साझा स्मृति रचने वाली थी।

बहुभाषिक चेतना का वाहक :

1930 में निजी कंपनी के परिसमापन के पश्चात जब शासन ने प्रसारण सुविधाओं का दायित्व स्वयं ग्रहण किया, तो यह माध्यम राजकीय उत्तरदायित्व बन गया, केवल वाणिज्यिक उपक्रम नहीं रहा। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी नामकरण होने तक यह संस्था क्रमशः भारत की बहुभाषिक चेतना की वाहक बनती चली गई। किंतु इस संस्थागत विकास से कहीं अधिक मर्मस्पर्शी वह क्षण है जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू का 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण रेडियो तरंगों के सहारे राष्ट्र के कोने-कोने तक पहुंचा। उस रात्रि करोड़ों भारतीय, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं था, एक ही स्वर को श्रवण करते हुए एक साथ स्वतंत्रता के उस पावन क्षण में प्रविष्ट हो रहे थे। यही रेडियो का सर्वोपरि सामर्थ्य है, यह दृश्य के अभाव में भी एकत्व की रचना कर सकता है। जहां चित्र के अवलोकन हेतु एकाग्रता अपेक्षित है, वहीं ध्वनि खेत में श्रम करते हुए, चूल्हे के समीप बैठे हुए, अथवा पथ पर चलते हुए भी साथ रह सकती है। यही कारण है कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात के दशकों में कृषि उपज के मूल्य बताने से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जानकारी पहुंचाने तक, आकाशवाणी ने उस भारत को भी अपने आंचल में समेटा जहां साक्षरता और विद्युत दोनों दुर्लभ थीं।

श्रुति और ध्वनि परंपरा :

भारतीय परंपरा में यह प्रवृत्ति सर्वथा नवीन नहीं है। वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई, अर्थात वह ज्ञान जो केवल श्रवण से अग्रसर होता रहा, बिना लिपि के, बिना दृश्य के, केवल स्वर की स्मृति के सहारे पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता रहा। आनंदवर्धन ने काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था कि उत्कृष्ट काव्य का सार शब्दों के शाब्दिक अर्थ में नहीं, अपितु उनसे व्यंजित होने वाली प्रतिध्वनि में निहित होता है। रेडियो ने मानो आधुनिक तकनीक के सहारे उसी श्रुति और ध्वनि परंपरा को नवीन युग में पुनर्जीवित किया, जहां ज्ञान पुनः श्रवण के कर्म से गुजरकर मनुष्य तक पहुंचने लगा। रेडियो की यह अदृश्यता ही उसका सर्वप्रमुख तात्विक गुण है। दूरदर्शन और आज के दृश्य माध्यम दर्शक को एक सुनिश्चित छवि सौंप देते हैं, जबकि रेडियो श्रोता की कल्पनाशक्ति को मुक्त छोड़ देता है। जब कोई उद्घोषक समाचार वाचन करता है अथवा कोई गायक गीत गाता है, तो श्रोता अपने अंतर्मन में उसका मुखमंडल, उसका परिवेश स्वयं रचता है। यह सहभागिता, कल्पनाशीलता को दिया गया निमंत्रण, दृश्य माध्यमों में प्रायः विलुप्त हो जाता है। इसके साथ ही रेडियो में एक प्रकार की जनतांत्रिक समता भी विद्यमान है।

एफएम प्रसारण का आरंभ :

आज जब हम प्रौद्योगिकी संचालित मनोरंजन और यांत्रिक चयन के युग में जी रहे हैं, तब रेडियो का यह जनतांत्रिक स्वभाव और भी मूल्यवान प्रतीत होता है। नवीन माध्यम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी निजी रुचि के अनुरूप पृथक-पृथक सामग्री परोसते हैं, जिससे एक साझा सार्वजनिक अनुभव निरंतर खंडित होता जा रहा है। रेडियो इसके विपरीत आज भी एक साझा समय, एक साझा तरंग पर अगणित श्रोताओं को एकत्र करने का सामर्थ्य रखता है। यह संयोग भी उल्लेखनीय है कि भारत में एफएम प्रसारण का आरंभ भी इसी 23 जुलाई की तिथि को, 1977 में चेन्नई से हुआ था, अर्थात प्रथम प्रसारण के ठीक पचास वर्ष पश्चात उसी दिवस रेडियो ने प्रौद्योगिकी का एक नवीन अध्याय उद्घाटित किया। सामुदायिक रेडियो केंद्र आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता का दायित्व निभा रहे हैं, तो 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम उसी परंपरा को अग्रसर करते हैं जिसकी नींव 1927 में पड़ी थी, जहां शासनाध्यक्ष का स्वर सीधे नागरिक तक पहुंचता है। आपदा और आपातकाल के क्षणों में, जब विद्युत और अंतरजाल सेवाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, तब भी बैटरी संचालित एक लघु रेडियो यंत्र भरोसे का अंतिम आश्रय बना रहता है। शतवर्षीय होने की दहलीज़ पर खड़ा भारतीय रेडियो आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि आकाश से अवतरित होने वाली वाणी अब भी उतनी ही मूल्यवान है, केवल उसके माध्यम रूपांतरित हुए हैं।

-देवेन्द्रराज सुथार

यह लेखक के अपने विचार हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हर नागरिक और हर संगठन को अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार प्राप्त है। जंतर-मंतर और संसद मार्ग दशकों से इसी लोकतांत्रिक परंपरा के साक्षी रहे हैं। हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भारत में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति जीवंत है। किसी भी आंदोलन की मांगों से सहमत या असहमत होना अलग विषय है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान की मूल भावना का हिस्सा है। किन्तु इस प्रदर्शन के दौरान सामने आए एक दृश्य ने आंदोलन से कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों पर प्रसारित वीडियो में प्रदर्शन की हवाई रिकॉर्डिंग दिखाई गई। यह रिकॉर्डिंग वास्तव में ऐसे क्षेत्र में की गई जहाँ ड्रोन संचालन प्रतिबंधित है, तो यह केवल एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सर्वोच्च संवैधानिक और सुरक्षा संस्थाओं का भी केंद्र है।

भौगोलिक दृश्य और संवेदनशील स्थान :

संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, केंद्रीय मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय तथा अनेक संवेदनशील प्रतिष्ठान इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इन्हीं कारणों से इस क्षेत्र के अनेक हिस्सों में ड्रोन संचालन पर कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य किसी आंदोलन को रोकना नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त करना है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो सके।

आज का ड्रोन केवल कैमरा नहीं है। वह अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक उड़ने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, जो उच्च गुणवत्ता के वीडियो, विस्तृत भौगोलिक दृश्य और संवेदनशील स्थानों की जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ड्रोन सुरक्षा एक गंभीर विषय बन चुकी है। युद्धों, आतंकवादी गतिविधियों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की निगरानी में ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने सरकारों को अधिक सतर्क बना दिया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति ड्रोन उड़ाता है, तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही भी मानी जानी चाहिए। किसी आंदोलन की भीड़ दिखाने के लिए ऐसा कदम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

संवेदनशील भवन और सुरक्षा व्यवस्था :

आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन कैमरे के कोण से नहीं होता। लोकतांत्रिक आंदोलनों की शक्ति उनके उद्देश्य, अनुशासन और जनविश्वास में होती है। यदि किसी आंदोलन को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जो कानून या सुरक्षा मानकों के विपरीत हों, तो इससे आंदोलन की नैतिक शक्ति कम होती है, बढ़ती नहीं। समाचार माध्यमों को भी इस विषय पर आत्ममंथन करना होगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में विशेष दृश्य दिखाने की होड़ स्वाभाविक है, लेकिन पत्रकारिता का पहला दायित्व राष्ट्रहित और कानून के प्रति उत्तरदायित्व है। यदि किसी प्रतिबंधित क्षेत्र का ड्रोन वीडियो प्रसारित किया जाता है, तो यह भी विचार का विषय है कि क्या सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया गया था। तकनीकी आकर्षण कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के युग में यह चुनौती और बढ़ गई है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ मिनटों में लाखों लोगों तक वीडियो पहुँचा सकता है। कई बार अनजाने में ऐसे वीडियो संवेदनशील भवनों, सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक स्थानों की जानकारी भी सार्वजनिक कर देते हैं। यह जानकारी सामान्य नागरिक के लिए महत्वहीन लग सकती है, लेकिन किसी शत्रुतापूर्ण तत्व के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि डिजिटल युग में जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो गई है। यह लेख किसी आंदोलन की मांगों का विरोध नहीं करता। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा के भीतर ही सबसे अधिक सम्मानित होता है।

नो-फ्लाई ज़ोन के नियमों का उल्लंघन :

यदि कोई गतिविधि नो-फ्लाई ज़ोन के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका समर्थन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कर तथ्य स्पष्ट करने चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति, संस्था या संगठन कोई भी हो। कानून की समानता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य के लिए यह घटना एक सीख है। बड़े आयोजनों में ड्रोन संचालन के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, आयोजकों को पहले से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएँ, और समाचार संस्थान भी केवल अधिकृत अनुमति मिलने पर ही ऐसी तकनीक का उपयोग करें। इससे लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और राष्ट्र की सुरक्षा भी। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा विश्व के लिए प्रेरणा है। उतनी ही मजबूत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। इन दोनों में किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार और राष्ट्र की सुरक्षा—दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी एक की रक्षा करते हुए दूसरे की उपेक्षा की जाए, तो अंततः नुकसान देश का ही होगा। लोकतंत्र की असली तस्वीर कैमरे की ऊँचाई से नहीं, नागरिकों की जिम्मेदारी की ऊँचाई से बनती है। आंदोलन जितना अनुशासित होगा, राष्ट्र उतना ही सुरक्षित और लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

पाकिस्तान कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) को वैचारिक समर्थन की वजह से नहीं, बल्कि तालिबान और बलूच विद्रोहियों पर दबाव बनाने के एक साधन के रूप में संरक्षण दे रहा है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

30 जून को आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार गतिविधियां हुईं। इनका संबंध कथित तौर पर आईएसकेपी के छिपने के ठिकानों से था। रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। तंजानिया के अखबार 'सिटिजन' में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने क्षेत्र में मौजूद दूसरे आतंकवादी समूहों का इस्तेमाल करके तालिबान का मुकाबला करने की योजना बनाई है। मोरक्को की शोधकर्ता और पत्रकार फातिमा एल हाशिमी ने सिटिजन में लिखा, आज मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि पाकिस्तान आईएसकेपी को संरक्षण देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वैचारिक समर्थन के कारण नहीं, बल्कि अफगान तालिबान और बलूच विद्रोहियों दोनों पर दबाव बनाने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके वैश्विक असर हो सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा, यह समझने के लिए कि पाकिस्तान की सेना आईएसकेपी को क्यों बढ़ावा दे सकती है, यह जानना जरूरी है कि अगस्त 2021 के बाद से इस्लामाबाद और अफगान तालिबान के संबंध काफी खराब हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर झड़पें पहले की तुलना में अधिक और ज्यादा गंभीर हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने केवल वर्ष 2025 में ही एक हजार से अधिक हमले किए। इन हमलों में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समझौता कराने की सभी कोशिशें सफल नहीं हुईं। इसी दौरान बलूच सशस्त्र समूहों ने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर हमले बढ़ा दिए। इनमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इसके कारण पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर अच्छे परिणाम देने का भारी दबाव है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुनीर ने इसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सख्त सरकारी नीति अपनाई। इससे पश्तून और बलूच लोगों में नाराजगी और बढ़ी तथा समस्या सुलझने के बजाय और गंभीर हो गई।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था ने पुराने तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। इसमें राजनीतिक शिकायतों को नजरअंदाज करना और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ नए संबंध बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के एक मंच पर बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के अध्यक्ष नसीम बलूच ने कहा था कि बलूचिस्तान में आईएसआईएस के प्रशिक्षण शिविर पाकिस्तान की सेना की निगरानी में चलते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दावा उन रिपोर्ट्स से मेल खाता है, जिनमें बताया गया था कि सेना समर्थक स्थानीय समूहों ने बलूचिस्तान के मस्तुंग और खुजदार में आईएसकेपी की सुविधाएं बनाई हैं। आरोप है कि इनका इस्तेमाल बलूच विरोध को दबाने और अफगानिस्तान में हमले करने के लिए किया जाता है। 

ग्लोबल वार्मिंग ने दुनियाभर में कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसमें जलवायु परिवर्तन ने अहम भूमिका निभाई है। तापमान वैश्विक औसत की तुलना में तेज गति से बढ़ रहा है। इसके चलते लम्बे समय तक चलने वाली और हीटवेव की घटनायें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं।हालात इस बात के सबूत हैं कि आने वाले दिनों में तापमान दो डिग्री तक पहुंच सकता है। दुनियाभर के शोध-अध्ययन इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं। अध्ययनों की मानें तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते असीमित गर्मी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। योरोप की भयंकर गर्मी इस बात की चेतावनी है। वह बात दीगर है कि योरोप की इस भयंकर गर्मी को 'हीटडोम' कहें, 'हीटवेव ' कहें या फिर उसे 'ओमेगा हीटवेव ' की संज्ञा दी जाये, हकीकत यह है कि योरोप भीषण गर्मी के साये में झुलस रहा है। हालात की भयावहता का सबूत यह है कि योरोप के कई देश 1970 के दशक की तुलना में दो महीने अधिक 'हीट स्ट्रेस' का भीषण असर झेल रहे हैं। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार है।

हीटडोम चिंताजनक :

मौसम विभाग के अनुसार, योरोप महाद्वीप के कई हिस्सों में हीटडोम बना हुआ है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज की गर्मी हर दिन इसमें इजाफा करती है। नतीजतन बारिश और ठंडी हवायें भी राहत नहीं दे पातीं। हीटडोम चिंताजनक इसलिए भी है कि ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। इससे लोग लम्बे समय तक गर्मी झेलने को मजबूर होते हैं। देखा जाये तो फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, बेल्जियम और नीदरलैंड में स्थिति ज्यादा भयावह है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली की सरकारों ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे स्पेन में गर्मी का अलर्ट है। बेल्जियम और नीदरलैंड में भीषण गर्मी के चलते अभी तक 3700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय अधिकारियों की मानें तो यह आंकड़े शुरूआती हैं। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रांस में अधिकांश हिस्सों में हाई अलर्ट है। यहां 1947 के बाद यहां सबसे अधिक गर्म दिन और गर्मी इस बार देखी गयी है। यह वहां पर अभूतपूर्व स्थिति का द्योतक है। वहां हालात इतने खराब हैं कि वहां पर गर्मी से राहत पाने की कोशिश जानलेवा साबित हो रही है। इसी कोशिश में वहां जलाशयों व नदियों में गये तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। एफिल टावर के पास ट्रोकडेरो फाउंटेन में गर्मी की वजह से राहत की खातिर लोग कूदते देखे गये हैं। वहां शवों को रखने की जगह कम पड़ रही है। यही नहीं वहां घरों में रहने वालों और 45 से अधिक उम्र के लोगों के मरने की तादाद सबसे ज्यादा यानी 91 फीसदी है। बेल्जियम और नीदरलैंड में भी सबसे ज्यादा 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मौतें हुयी हैं।

चुनौतियों को बढ़ा दिया :

यह हालात की भयावहता का जीता-जागता सबूत है। इन हालातों ने स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ा दिया है। परिवहन सुविधाओं पर भी काफी दबाव पड़ा है। लोग मानने लगे हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। इसमें देरी तबाही के खतरों को और बढ़ा देगी। योरोप में जानलेवा गर्मी के कहर से वहां गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। वैज्ञानिक इसे 'ओमेगा ब्लाक' नामक दुर्लभ मौसमी पैटर्न की संज्ञा दे रहे हैं। उनके अनुसार ओमेगा ब्लाक के चलते योरोप के कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। स्कूल बंद करने पड़े हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित हुयी है और पौल्ट्री फार्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस असामान्य गर्मी के पीछे ओमेगा ब्लाक नामक मौसमी पैटर्न जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र ग्रीक अक्षर 'ओमेगा' के आकार का बन जाता है। यह गर्म हवा को लम्बे समय तक एक ही इलाके में रोककर रखता है जिससे अमूमन तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है। फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी शहर पिसोस में तापमान 44.3 डिग्री को पार कर गया। उत्तर - पश्चिमी शहर ब्रिटनी में बिजली आपूर्ति ठप्प होने से हजारों लोग प्रभावित हुए।

शोधकर्ताओं का दावा :

दरअसल, अध्ययनों ने एक साल पहले ही चेता दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तीन गुणा असीमित गर्मी पड़ने की संभावना है जिसके कारण लोग सहने की क्षमता से काफी मात्रा में प्रभावित होंगे जिनमें युवकों की तादाद ज्यादा होगी। अध्ययन कर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि जिस क्षेत्र में अत्याधिक गर्मी जैसे हालात होंगे, वहां वृद्ध लोगों को गर्मी से 35 फीसदी खतरा ज्यादा होगा। इनमें कम पसीना आना और धीमा रक्त सर्कुलेशन होता है। इससे वृद्ध लोगों के लिए अबतक जीवित न रह पाने वाली गर्मी की सीमायें बढ़ी हैं। वहीं इससे युवा आने वाले समय में अधिक जूझते नजर आयेंगे। ऐसे में लंबे समय तक बाहर रहने वाले के अलावा छाया में रहने वाले लोग भी घातक हीटस्ट्रोक की चपेट में आ जायेंगे। शोधकर्ताओं का दावा है कि असहनीय गर्मी में शरीर का मुख्य तापमान छह घंटे के भीतर 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए सरकारों को अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीरता से लेना होगा अन्यथा मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले किसी तय समयसीमा में विश्वास नहीं रखते और तेहरान को हालात समझते हुए अपना रुख बदलना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अगर ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके रणनीतिक ढांचे पर सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान कब तक चलेगा, इसका फैसला अमेरिका करेगा और जरूरत पड़ने पर अन्य सैन्य विकल्प भी खुले रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कोई समयसीमा तय करना पसंद नहीं करते। ईरान के पुलों पर बमबारी का आदेश देने से पहले अंतिम चेतावनी या समयसीमा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेहरान को पूरी स्थिति का पता है और उसे ठीक से व्यवहार करना होगा।

पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के टूटने के बाद दोनों देशों के बीच फिर से हमले तेज हो गए हैं। इसी मामले को लेकर ट्रंप ने यह बयान दिया। वह पेनसिल्वेनिया डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान के भीतर नागरिक परिसंपत्तियों पर हमले शुरू करने से पहले तेहरान को कोई अंतिम समयसीमा दी थी, तो उन्होंने कहा, मुझे समयसीमा तय करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग सब कुछ पता है। उन्हें पूरी कहानी मालूम है। उन्हें ठीक से व्यवहार करना होगा। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटता है तो अमेरिका अगले सप्ताह से उसके बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो उसके पास कोई नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा था, हम कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। उसके अगले दिन भी हमला करेंगे। फिर अगले सप्ताह उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगले सप्ताह बिजली संयंत्रों की बारी होगी।

अगले सप्ताह पुलों की बारी होगी। हम उनके सभी बिजली संयंत्रों को निष्क्रिय कर देंगे। हम उनके सभी पुलों को तबाह कर देंगे, जब तक कि वे बातचीत की मेज पर आकर वार्ता नहीं करते। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ समझौता विफल हो चुका है। वहीं, अमेरिका के सैन्य हमले लगातार जारी हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच संपर्क अभी भी बना हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान होर्मुज से समुद्री आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए रखेगा, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।

सैन्य अभियान कब तक चलेगा, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक वह ऐसा तय करेंगे। उन्होंने ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा, कई बार जमीनी अभियान की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो हमारे लिए जमीनी अभियान चला सकते हैं। ट्रंप ने ईरान से कहा कि वह जल्द से जल्द अमेरिका के साथ समझौता करे, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि तुम समझौता कर लो। नहीं तो तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य अभियान में आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरत रहा है। ट्रंप ने कहा, हम नागरिक आबादी के मामले में बहुत सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।

बचपन से मुझे श्री जगन्नाथ जी की अनेक प्रार्थनाएं और भजन याद हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ते समय मैं गीत गाया करती थी। जगन्नाथ जी का भजन गाकर मैं खुश होती थी। महाप्रभु को अपने निकट पाती थी। अब गीत नहीं गाती। किंतु सांझ-सबेरे महाप्रभु का स्मरण करके उनके भजन गुनगुना लेती हूं। मुझे लगता है कि महाप्रभु हर वक़्त मेरे आस-पास ही रहते हैं। विपदा-आपदा में मेरी मदद करते हैं। भक्तकवि मधुसूदन राव का गीत आज भी मैं मन ही मन गाती हूं:“मेरे पास दिन-रात रहते हैं महाप्रभु परमेश्वर, यह बात याद कर हृदय में पूजूंगा उन्हें निरंतर।”मैं कुछ समझने-बूझने की उम्र में पहुंचने तक जगन्नाथ जी को जानने लगी थी। हमारे घर में अक्सर जगन्नाथ जी की चर्चा होती थी।

प्रार्थना गाई जाती थी :

गांव के हर टोले में उनकी महिमा का बखान होता था। जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी, भक्त सालबेग की 'आहे नीड़ो शोइड़ो' प्रार्थना गाई जाती थी। स्कूल के शिक्षक जगन्नाथ जी के बारे में तरह-तरह की बातें कहा करते थे। पुरी में बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर और कहीं नहीं है! मंदिर में श्रीजगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ पूजे जाते हैं। जगन्नाथ जी का रंग काला है, उनकी आंखें गोल-गोल हैं। सुभद्रा जी का रंग पीला है, बलभद्र है चांदनी फूल की तरह सफेद। वह छवि एक बार देख लेने के बाद फिर भुलाए नहीं भूलती। सर यह भी कहते थे, जगन्नाथ हैं ‘महाप्रभु, उनका प्रसाद 'महाप्रसाद' है, उनका मंदिर 'बड़ा मंदिर' है, उनका पथ 'विशाल पथ' (बोड़ो दांडो) है, और उनका समुद्र 'महोदधि' है।