भारत आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां विकास की तेज रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर देश विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, बंदरगाह, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और खनन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक शक्ति बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं परियोजनाओं की कीमत हमारे जंगल, नदियां, मैंग्रोव, वन्यजीव और स्थानीय समुदाय चुका रहे हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विशाल वन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग और बंदरगाह संपर्क परियोजना के लिए स्वीकृति देना इसी विरोधाभास का ताज़ा उदाहरण है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों और महानगरों से जोड़ने के लिए बहु-लेन एक्सप्रेसवे तथा संपर्क मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार, निर्यात, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

संकट और विकराल होगा :

इस परियोजना के लिए हजारों हेक्टेयर वन भूमि और गैर-वन भूमि के उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। इसमें निजी वन क्षेत्र तथा मैंग्रोव भूमि भी शामिल है। हजारों पेड़ों की कटाई होगी, अनेक घर ध्वस्त किए जाएंगे, तालाब, कुएं और बोरवेल नष्ट होंगे। जिन क्षेत्रों में यह परियोजना प्रस्तावित है, वहां मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। ये केवल पेड़ों के समूह नहीं, बल्कि जीवन, जलवायु और जैव विविधता के आधार स्तंभ हैं। सबसे गंभीर चिंता यह है कि परियोजना क्षेत्र वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। समीपस्थ वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदनशील सीमा परियोजना स्थल से बहुत दूर नहीं है। इन क्षेत्रों में कई वन्यजीव पाए जाते हैं। सड़कें, खनन और औद्योगिक गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्गों को बाधित करती हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है। भारत पहले ही हाथी, तेंदुआ और बाघों के साथ बढ़ते संघर्ष का सामना कर रहा है। यदि जंगल सिकुड़ते गए तो यह संकट और विकराल होगा।

चिंता का विषय बन चुका है :

आज पर्यावरणीय स्वीकृतियों का स्वरूप भी चिंता का विषय बन चुका है। अनेक परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व के नाम पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रश्न यह नहीं है कि देश को विकास चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास का मॉडल क्या हो? क्या विकास का अर्थ केवल कंक्रीट, बंदरगाह, राजमार्ग और खनन है? या फिर ऐसा विकास, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखे? भारत में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर वन भूमि का उपयोग परिवर्तन हुआ है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रणनीतिक परियोजनाएं, महाराष्ट्र का वाधवन बंदरगाह, ओडिशा में खनन के लिए विशाल वन क्षेत्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गोवा में भूमि अधिग्रहण ये सभी संकेत देते हैं कि देश का प्राकृतिक भूगोल तेजी से बदल रहा है।

वैज्ञानिकों की चेतावनी :

जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि जलवायु नियंत्रक, जल स्रोतों के संरक्षक और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। वनों की कटाई का सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। भारत पहले ही भीषण गर्मी, अनियमित मानसून, अचानक बाढ़, सूखा, चक्रवात और धूल भरी आंधियों जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव और चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि प्राकृतिक कार्बन सिंक अर्थात् जंगल समाप्त होते रहे, तो तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। विशेष रूप से मैंग्रोव वनस्पतियां तटीय क्षेत्रों की जीवन रेखा होती हैं। ये समुद्री तूफानों से रक्षा करती हैं, कार्बन अवशोषित करती हैं और समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखती हैं।

आत्मघाती निर्णय :

मुंबई, सुंदरबन और कच्छ के अनुभव बताते हैं कि जहां मैंग्रोव नष्ट हुए, वहां बाढ़ और समुद्री क्षरण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में मैंग्रोव क्षेत्र को सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए समाप्त करना दीर्घकालीन दृष्टि से आत्मघाती निर्णय हो सकता है। परियोजनाओं के समर्थक अक्सर प्रतिपूरक वनीकरण का तर्क देते हैं। कहा जाता है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने दूसरे स्थान पर लगाए जाएंगे। लेकिन क्या सदियों पुराने प्राकृतिक जंगलों की भरपाई कृत्रिम वृक्षारोपण से संभव है? एक विकसित वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होता; उसमें मिट्टी, सूक्ष्म जीव, पक्षी, वन्यजीव, जलधाराएं और जटिल पारिस्थितिक संबंध होते हैं।

दीर्घकालीन सोच आवश्यक :

शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल निकायों और हरित क्षेत्रों को संरक्षित रखा जा सकता है। परंतु इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और दीर्घकालीन सोच आवश्यक है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में पर्यावरणीय विमर्श को अक्सर विकास विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता है। जो लोग जंगल बचाने की बात करते हैं, उन्हें प्रगति में बाधक बताया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि पर्यावरण संरक्षण ही स्थायी विकास की बुनियाद है। यदि जल, जंगल और जमीन सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आर्थिक विकास भी टिकाऊ नहीं होगा। भारत का इतिहास जन आंदोलनों की प्रेरणादायक मिसालों से भरा है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, राजस्थान का खेजड़ली बलिदान और नर्मदा बचाओ आंदोलन यह बताते हैं कि जब जनता प्रकृति की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो नीतियों को बदलना पड़ता है।

जीवन की सुरक्षा का प्रश्न :

इन आंदोलन ने यह संदेश दिया कि जंगल केवल संसाधन नहीं, जीवन हैं। वास्तविक विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान करे। यदि आज हम जंगल काटकर राजमार्ग बनाएंगे, तो कल उन्हीं राजमार्गों पर जलवायु आपदाओं का बोझ बढ़ेगा। यदि मैंग्रोव नष्ट होंगे, तो तटीय शहर चक्रवातों और समुद्री जलवृद्धि के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। यदि पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाएगा, तो भूस्खलन और आपदाएं बढ़ेंगी। समय आ गया है कि भारत अपनी विकास नीति का पुनर्मूल्यांकन करे। जंगलों को बचाना केवल पर्यावरण प्रेमियों का एजेंडा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है।

-डॉ. रिपुन्जय सिंह

यह लेखक के अपने विचार हैं।

पिछले सप्ताह ओस्लो में आयोजित भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, आठ बहुपक्षीय समझौतों के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। नार्डिक क्षेत्र में उत्तरी यूरोप के डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे और स्वीडन देश शामिल हैं। यह देश भले ही जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हों, लेकिन इनकी भूमिका तकनीक, नवाचार, हरित विकास, मानव विकास सूचकांक और वैश्विक कूटनीति में अहम है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को मजबूत करने और नई दिशा देने में अहम रही। नॉर्डिक देश दुनिया में हरित ऊर्जा और सतत विकास के मॉडल माने जाते हैं।

भारत का सहयोग :

भारत भी वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किए हुए है। ऐसे में इन देशों के अनुभव भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन देशों के साथ भारत का सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहा है। डेनमार्क पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। तो नॉर्वे जलविद्युत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में विश्व स्तर पर अव्वल है।

इस यात्रा का उद्देश्य :

स्वीडन और फिनलैंड हरित तकनीक तथा कार्बन न्यूट्रल उद्योगों में आगे है। भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण को संतुलित बनाना है। इन देशों की कंपनियां नवाचार और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य भारत को भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना भी रहा। यात्रा ऐसे अवसर पर हुई जब दुनिया के अधिकांश देश एक धु्रवीयता की बजाय बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।

रूस और यूक्रेन जंग :

एक ओर रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से अधिक समय से जंग जारी है। तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के फिर से भड़क उठने की आशंकाएं हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की ओर से नाकाबंदी लगाई हुई है। ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज पर टोल वसूली करने पर अड़ा है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रखी है। इसकी वजह से पूरे विश्व में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला ठप पड़ी है। कच्चे तेल और गैस के दामों में भी अस्थिरता बनी हुई है।

तेजी से आगे बढ़ना :

ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के हरसंभव प्रयासों में जुटा है। खैर, सम्मेलन में नॉर्डिक देशों ने अगले पंद्रह वर्षों में भारत में सौ अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। बदले में भारत ने इन देशों की रक्षा कंपनियों को रक्षा उद्योग गलियारे में सौ फीसदी विदेशी निवेश की पहुंच प्रदान करने का वादा किया है, जो भारत की विदेश नीति में आ रहे व्यापक बदलाव को दर्शाता है। जिसके जरिए भू-आर्थिक और प्रौद्योगिक आधारित साझेदारियों की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है।

भारत और नॉर्डिक क्षेत्र :

भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है जबकि 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां पहले से ही भारत में काम कर रही हैं। ऑफशोर विंड, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तथा सॉवरिन वेल्थ कैपिटल में नॉर्वे की ताकत भारत की कार्बन घटाने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती है। नॉर्वे का 2 ़1 लाख करोड़ डॉलर का सॉवरिन वेल्थ फंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, पहले से ही कई भारतीय कंपनियों में 34 अरब डॉलर से अधिक का निवेश रखता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण :

इसके साथ, बारह समझौते हुए जिनमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अंतरिक्ष अनुसंधान समझौता प्रमुख है। नीदरलैंड के साथ सत्रह और स्वीडन के साथ छह समझौते हुए। द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और एआई कॉरिडोर स्थापना प्रमुख है।

नॉर्डिक देशों की यात्रा का एक बड़ा पहलू आर्कटिक क्षेत्र से भी जुड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र का रणनीतिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है। नई समुद्री व्यापारिक राहें खुल रही हैं और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। भारत ने अपनी आर्कटिक नीति भी जारी की है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु अध्ययन और समुद्री मार्गों के विकास में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री की यात्रा :

भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और नॉर्डिक तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना भी है। इस यात्रा को चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। यूरोप के कई देश चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक और स्थिर साझेदार के रूप में उभर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन :

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाने में सहायक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु वित्त, आतंकवाद विरोध और मुक्त व्यापार जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के हित काफी समान दिखाई देते हैं। भारत अब केवल पारंपरिक शक्तियों तक सीमित नहीं रहना चाह रहा बल्कि तकनीक, हरित विकास और नवाचार में अग्रणी देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

-महेश चंद्र शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

साहबों को लगा छपास रोग :

सूबे में इन दिनों कुछ बड़े साहब लोगों पर भी छपास रोग चढ़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रशासन अब फाइलों से नहीं, कैमरे के एंगल से चल रहा है। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि गुजरे जमाने में बड़े अफसर दौरे पर जाते थे, तो जनता की समस्या सुनते थे, और अब पहले ड्रोन उड़ता है, फिर रील बनती है और अंत में कहीं जाकर समस्या पर चर्चा होती है। कई साहब तो ऐसे भाव में वीडियो बनवाते हैं, मानो वे जिले के कलेक्टर नहीं, किसी ओटीटी सीरीज के हीरो हों। सड़क निरीक्षण भी स्लो मोशन में, मीटिंग भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और गरीब को कंबल देते समय कैमरे की तरफ इमोशनल लुक अलग से। उधर अखबारों में रोज फोटो छप रही है कि साहब ने पौधा लगाया और साहब ने चाय पी तथा साहब ने जनता को देखा। बेचारी जनता भी अब समझदार हो गई है। वह जानती है कि विकास और वायरल में फर्क होता है। आखिर शासन इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं, जमीन पर दिखने वाला काम होता है।

गई भैंस पानी में :

सूबे में इन दिनों राज के कुछ रत्नों का चौघड़िया ठीक नहीं है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब है। वे न तो ठीक से खा रहे हैं और नहीं पी रहे हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई देने लगी हंै। बेचारों की सुनने वाला भी कोई नहीं है। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकानेदार और रायपुर मारवाड़ वाले भाई साहब से कुछ उम्मीदें थी, परन्तु उनके पास भी मुस्कराने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। पिछले दिनों राज के रत्नों ने अपनी पीडा बताने के लिए एक जाजम पर खुसरफुसर भी की, लेकिन राज के तेवरों के सामने उनकी पार नहीं पड़ी। उन बेचारों को पता थोड़े ही था कि वे जिस साहब पर निशाना साध रहे हैं, वो राज की आंखों का तारा है। अब बेचारों की रही-सही आस भी पूरी हो गई, तो दुबला होना लाजमी है। अब डिनर के बहाने आपस में बतियाते रहते हैं कि जब उपर वालों के यहां ही सुनवाई नहीं है, तो गई भैंस पानी में।

नजरें कुर्सी पर :

राज का काज करने वाले कुछ बडे साहबों के लिए इस बार जेठ का महीना निकलना दूभर हो रहा है। सूर्य देव का उग्र रुप तो उनके पसीने छुड़ा ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पसीने जोड़-बाकी और गुणा-भाग करने में आ रहा है। यह गणित सूबे की पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि चार महीने बाद खाली होने वाली सबसे साहब की खाली होने वाली कुर्सी के लिए लगाई जा रही है। सचिवालय में एसी की हवा में हर कोई अपने मन लायक साहब के लिए सवामणी बोल रहा है। और तो  और लाइन में लगे साहबों की हर कोणों से समीक्षा करने में भी कोई कसर नहीं छोड रहे हैं। कई स्याणे तो मैन बिल्डिंग में दूसरे माले पर बैठने वाले साहब अभी से रिझाने में व्यस्त है। एक साहब ने तो पूरा हिसाब लगा कर दिल्ली में बैठे साहब को फोन लगा कर बधाई तक दे दी।

एक जुमला यह भी :

पिंकसिटी में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि थोथे थानेदारों को लेकर हैं। डेढ साल पहले छापाखानों में दो दिन तक चर्चा में आए थोथे थानेदारों को भोली भाली पब्लिक भुला चुकी थी, लेकिन गवर्मेंट हॉस्टल के आसपास बने राजस्थानी गेटों को देखकर उनकी याद ताजा हुए बिना नहीं रहती। जुमला है कि इन गेटों और थोथे थानेदारों की घटना के बीच गहरा ताल्लुकात है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

बढ़ता तापमान अब जानलेवा बनता जा रहा है। देखा जाए तो मौजूदा दौर में देश हीटवेव की भीषण चपेट में है। असलियत में हीटवेव कहें, उष्ण लहर कहें या फिर लू कहें, की तीव्रता और घातकता में दिनोंदिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते तापमान और गर्म हवा के भीषण थपेड़ों ने दिन तो दिन रातों में भी जीना हराम कर दिया है। रातों में भी लू जैसे हालात से लोग चैन की नींद तक नहीं ले पा रहे हैं। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगले हफ्ते तक इस गर्मी से निजात मिल पाना संभव नहीं है। और तो और आने वाले दिनों में पारा 47-48 डिग्री को भी पार कर जायेगा, ऐसी आशंका है। जहां तक देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सवाल है, वहां तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। वह तप रही है और आग की भट्टी बनकर रह गयी है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत और देश के कई हिस्सों यथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को भीषण लू का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं तापमान में अगले दिनों में धीरे धीरे दो से चार डिग्री तक की बढ़त हालात को और विषम बना देगी।

जलवायु परिवर्तन की भूमिका :

प्राकृतिक कारणों से उपजे जलवायु परिवर्तन की भूमिका लगभग नगण्य ही है। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में हीटवेव के साथ साथ मौसम में भी कई बदलाव देखे जाने का उल्लेख है। इनमें सतह के वायु दबाव में बढ़ोतरी, हवाओं की गति और तापमान के पैटर्न मैं हुए काफी बदलावों का उल्लेख है। रिपोर्ट की मानें तो इन बदलावों में नमी का बढ़ना, हवाओं की गति में यकायक कमी और सर्दी प्रमुख है। इसके अलावा पिछले 80 वर्षों में दुनिया के महानगरों में अत्याधिक गर्मी का अनुभव करने वाले दिनों की तादाद भी तीन गुणा हो गयी है। दरअसल 1940 के दशक में औसतन वैश्विक समुद्री सतह पर सालाना लगभग 15 दिन अत्याधिक गर्मी देखी जाती थी, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण आज यह आंकड़ा बढ़कर 50 दिन प्रति वर्ष हो गया है। प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडेमी आफ साइंसेज नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अब समुद्री हीटवेव लम्बे समय तक सामान्य से काफी ऊपर रहती है। यह भी कि वैश्विक तापमान बढ़ोतरी के चलते अत्याधिक समुद्री गर्मी की घटनाएं लम्बे समय तक बनी रहती हैं।

आशंका को नकारा नहीं जा सकता :

असलियत में तापमान में बढ़ोतरी से घातक लू चलने की घटनाओं में बीते दशकों में तेजी से वृद्धि हुई है। बीते दो दशक तो लू से मरने वालों की तादाद में हुई बढ़ोतरी के जीते जागते सबूत हैं। हर साल दुनिया में 1. 53 लाख से ज्यादा लोगों की मौत लू के कारण होती है। इसमें पांचवें हिस्से से अधिक मौतें भारत में होती हैं। भारत के बाद चीन और रूस में लू से जुड़ी मौतें सर्वाधिक हैं। यहां करीब 14 फीसदी मौतें हुयी हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पिछले तीन दशक में हर साल कुल 1,53,078 लोगों की मौत लू से हुई है। यह भी कि हर साल गर्मियों में होने वाली कुल मौतों में से लगभग आधी एशिया से और 30 फीसदी से अधिक यूरोप में हुई हैं। फिर जलवायु परिवर्तन ने एशिया में हीटवेव की तीव्रता को काफी बढा़ने में अहम भूमिका निबाही है। इससे अरबों लोग प्रभावित हुए हैं। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता।

नए अध्ययन में यह खुलासा :

ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के नये अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि दुनिया में यदि इसी प्रकार प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की घटनाओं में और बढ़ोतरी हुयी तो उससे लू सम्बन्धी मामलों में मृत्यु दर बढ़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। गौरतलब है 2003 में यूरोप में 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था जिससे लू लगने के दौरान 45 हजार लोगों की मौत हो गयी थी। बीते 20 सालों में यह आंकड़ा करीब एक लाख तक पहुंच गया है। इसके अलावा 2013 से यूरोप, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, अमेरिका, कनाडा सहित दुनिया के 47 देशों के 748 शहरों में गर्मी से सम्बन्धित मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े के अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि लू की घटनाओं में कहीं भी कमी नहीं आयी है और वहां लू से मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही वैज्ञानिकों ने कार्बन डाई आक्साइड में हुई रिकार्ड बढ़त और तापमान में लगातार होती बढ़ोतरी के चलते हीटवेव की भयावहता की आशंका व्यक्त की है।

तापमान वृद्धि की दर :

दरअसल, हीटवेव की जद में देश की 80 फीसदी आबादी और 90 फीसदी क्षेत्रफल आने की आशंका व्यक्त की गयी है। विशेषज्ञों की मानें तो हीटवेव की स्थिति मानव शरीर के लिए अत्याधिक खतरनाक होती है। इससे डिहाईड्रेशन, हीटस्ट्रोक और मौत भी हो सकती है। इसकी चपेट में बच्चे, 80 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग, विशेष रूप से महिलाएं, फेफड़े की पुरानी बीमारी वाले, निर्माण और श्रम से जुड़े लोग ज्यादा आते हैं। इन पर हीटवेव का जोखिम ज्यादा रहता है। फिर पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं है कि बीते बरसों में हर महाद्वीप को हीटवेव ने प्रभावित किया है। इससे जंगलों में आग की घटनाओं में बेतहाशा बढो़तरी हुई। साल 1992 से लेकर अभी तक लू के चलते तकरीब 24 हजार लोगों की मौतें हुयी हैं। आने वाले सालों में 60 करोड़ लोग इससे सर्वाधिक प्रमावित होंगे। इससे 31 से 48 करोड़ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में कमी दर्ज की जायेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट की मानें तो 2027 तक पूरी दुनिया में रिकार्ड तोड़ गर्मी की आशंका है। चिंता की बात यह है कि यदि तापमान वृद्धि की दर पर अंकुश नहीं लगा तो सदी के अंत तक गर्मी से 1. 5 करोड़ लोग मौत के मुहाने तक पहुंच जायेंगे। कोलंबिया यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा तेल और गैस का उत्सर्जन स्तर यदि 2050 तक यही रहा तो 2100 तक गर्मी अपने घातक स्तर तक पहुंच जाएगी। उसका नतीजा लाखों लोगों की मौत होगा। यह भी कि प्रत्येक मिलियन टन कार्बन में बढो़तरी से दुनिया भर में 226 अतिरिक्त हीटवेव की घटनाओं में बढो़तरी होगी। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति के अनुसार धरती के गर्म होने की रफ्तार अनुमान से कहीं ज्यादा है। अहम सवाल कार्बन उत्सर्जन कम करने का है, यदि ऐसा नहीं हुआ जिसकी संभावना अधिक है। उस दशा में सदी के आखिर तक धरती का तापमान बढ़कर चार डिग्री सेल्सियस पहुंच जायेगा। उस दशा में धरती रहने काबिल बची रह पायेगी।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नेताओं की बदली दिनचर्या :

सूबे की राजनीति इन दिनों पूरी तरह भक्तिकाल में प्रवेश कर चुकी है। मंत्रीमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट ने नेताओं की दिनचर्या बदल दी है। जो नेता पब्लिक के बीच विकास की बातें कर रहे थे, वे अब मंदिरों, धामों और आकाओं के दरबारों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई बालाजी के धोक लगा रहा है, तो कोई दिल्ली दरबार में हाजरी लगा रहा है। हर लीडर को भरोसा है कि इस बार उपर से उसका नाम तय है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का उपर भगवान है और किसी का संगठन। समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर बधाइयों की पोस्ट पहले से ही तैयार कर रखे हैं, मानों शपथ ग्रहण बस मौसम विभाग की घोषणा भर बाकी है। तीन गुटों में बंटे बड़े नेताओं की दिल्ली यात्राओं के बाद राजनीति का यह आध्यात्मिक मौसम बड़ा दिलचस्प बन गया। यह आस्था, महत्वाकांक्षा और गणित तीनों साथ चलते है। आखिर कुर्सी भी आजकल किसी वरदान से कम थोड़े ही है।

चर्चा में अच्छे दिन :

हमारे सूबे के पीएम ने तेल बचाने की अपील क्या की, कई लीडर्स में सुर्खियों में आने की हौड मच गई। दिखावे के लिए कोई बस में सफर कर रहा है, तो कोई रेल में। बीकाजी वाले भाई साहब ने तो ई-रिक्शा की सवारी कर सूर्खियां लूट ली। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि सूबे में साहब की अपील का सबसे ज्यादा असर खाकी वालों पर हुआ, जो अब बदमाशों को साइकल से पकड़ेगी। लगता है अपराधियों के अच्छे दिन खत्म और पंचर वालों के चालू हो गए और तो और पुलिस की रणनीति भी पर्यावरण मित्र हो गई, ना पेट्रोल का खर्च और ना ही गाड़ी का टेंशन। बस एक हाथ में डंडा और दूसरे में घंटी। अब पब्लिक भी कह सकेगी कि पुलिस वाकई ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है।

बेशर्म और बेईमान मित्र :

सूबे में इन दिनों बेशर्म और बेईमान मित्रों को लेकर काफी खुसरफुसर है। हो भी क्यों ना, मामला शिक्षा महकमा संभालने का अनुभव रखने वाले दो लीडर्स से ताल्लुक रखता है। नीट पेपर लीक प्रकरण में शिक्षा महकमे के अनुभवी हाथ वाले भाई साहब ने जाति और खास होने का दावा किया, तो हलचल होना स्वाभाविक था। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में खुचरफुसर किए बिना नहीं रहे और तो और अभी शिक्षा का जिम्मा संभाल रहे भगवा वाले भाई साहब ने भी टिप्पणी करने में कोई कंजूसी नहीं की। हाड़ौती वाले भाई साहब ने लक्ष्मणगढ़ से ताल्लुक रखने वाले गोविन्दजी को खुद का बहुत अच्छा मित्र भी बता दिया और बेशर्म और बेईमान का तमगा भी दे दिया।

पैदा हुई गलतफहमी :

गलतफहमी तो गलतफहमी है, यह किसी के भी हो जाती है और जिसके हो जाती है, वह जल्दी से दूर भी नहीं होती है, चाहे कोई भी कितने ही जतन कर लें। अब देखों ना, ढाई साल में ही हमारे सूबे के कई ब्यूरोक्रेट्स के गलतफहमी पैदा हो गई, राज ने भी दिन-रात कई जतन कर लिए, लेकिन वह निकलने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को गलतफहमी यह हो गई कि अटारी वाले भाई साहब के राज में हमने इतना बढ़िया काम कर लिया कि अगली लिस्ट में उनको बढ़िया कुर्सी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब इनको कौन समझाए कि कुर्सी मिलने का पैमाना काम ही होता, तो कई अच्छे ब्यूरोक्रेट्स टीम से बाहर नहीं होते, चूंकि राज के रत्नों की पारखी नजरों में भी तो फिट बैठने की काबिलियत हो।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

भारत की आत्मा गांवों में और गांवों की आत्मा किसान में बसती है। किसान अन्नदाता होने के साथ ही प्रकृति और मानव जीवन के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले कुछ दशकों में देश की कृषि व्यवस्था ने उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया। इससे तत्काल उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता, जल की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करने से भूमि की उत्पादकता घट रही है, खेती की लागत बढ़ रही है और किसान की आय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और धरती माता की सेहत बचाने का दिया गया आह्वान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का राष्ट्रीय संकल्प है। राजस्थान जैसे विशाल कृषि प्रधान राज्य के लिए यह संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्राकृतिक और जैविक विकल्प :

राजस्थान की पहचान मरुस्थल के साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी कृषि और पशुपालन को जीवित रखने वाले मेहनतकश किसानों से है। यहां जल संकट, कम वर्षा, बढ़ती गर्मी और भूमि की क्षारीयता जैसी चुनौतियां पहले से मौजूद हैं। यदि ऐसे प्रदेश में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जारी रहा तो आने वाले वर्षों में मिट्टी की शक्ति और अधिक कमजोर हो सकती है। अब समय की मांग है कि किसान कम लागत, अधिक लाभ और स्वस्थ खेती की दिशा में आगे बढ़ें। हरित क्रांति के दौर में यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों को खेती का आधार माना गया। प्रारंभिक वर्षों में इससे उत्पादन बढ़ा, लेकिन लंबे समय तक अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों को असंतुलित कर दिया। आज किसान को हर वर्ष पहले से अधिक खाद डालनी पड़ती है, फिर भी उत्पादन स्थिर रहता है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों ने खेती की लागत को बढ़ाया है। प्राकृतिक और जैविक विकल्प न केवल मिट्टी की सेहत सुधारते हैं, बल्कि लंबे समय में लागत घटाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

किसानों के बीच नई आशा जगाई :

राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण भूमि और जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं नागौर, सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में जल की सीमित उपलब्धता के कारण टिकाऊ खेती की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पर एक पेड़ मां के नाम के साथ साथ धरती मां को जहर से बचाने की बात की है। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती, गौ आधारित कृषि, नैनो यूरिया, जैविक खाद और ड्रोन आधारित संतुलित छिड़काव जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से नैनो यूरिया ने किसानों के बीच नई आशा जगाई है। नैनो यूरिया कम मात्रा में अधिक प्रभावी साबित हो रहा है। इससे लागत भी घटती है और पर्यावरणीय नुकसान भी कम होता है।

सकारात्मक माहौल बन रहा है :

राजस्थान में भी अब प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। अनेक किसान गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट और देसी बीजों की ओर लौट रहे हैं। कई गांवों में किसान समूह बनाकर जैविक उत्पादों का विपणन कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। खेती फसल उगाने के साथ मिट्टी, जल, पशुधन और पर्यावरण को संतुलित रखने की जीवन पद्धति है। आज दुनिया फिर उसी दिशा में लौट रही है। यूरोप और अमेरिका सहित अनेक देशों में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान के किसान इस अवसर को समझकर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं। राजस्थान के मोटे अनाज, बाजरा, मूंग, मैथी, जीरा और जैविक सब्जियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संभावनाएं रखती हैं। राजस्थान में पशुधन की समृद्ध परंपरा रही है। यहां का ग्रामीण जीवन गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं से गहराई से जुड़ा रहा है। यदि पशुपालन और प्राकृतिक खेती को एक साथ जोड़ा जाए तो किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। गोबर और गौमूत्र आधारित खाद एवं जैविक घोल खेतों की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ रासायनिक निर्भरता कम कर सकते हैं। किसानों के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि प्राकृतिक खेती उद्देश्य खेती को टिकाऊ, लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक बनाना है। शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने पर उत्पादन स्थिर और बेहतर होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि खेती की लागत घटती है और किसान बाजार के महंगे रासायनिक उत्पादों पर कम निर्भर होता है।

प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखें :

हमारे बुजुर्गों ने सदियों तक धरती को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि मातृस्वरूप मानकर उसकी सेवा और संरक्षण किया। उन्होंने खेती करते हुए भूमि की उर्वरता, जैविक संतुलन और प्राकृतिक संपदा को सहेजकर अगली पीढ़ियों को सौंपा। आज हमारा भी यही दायित्व है कि हम रासायनिक अंधाधुंध उपयोग से बचते हुए मिट्टी की शक्ति, उसकी जीवंतता और प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध और उपजाऊ धरती मिल सके। हम उस संस्कृति के वाहक हैं जो भूमि को केवल संसाधन नहीं, बल्कि पूजनीय तत्व मानती है। अतः धरती की रक्षा करना हमारे लिए कर्तव्य के साथ पवित्र उपासना भी है। यदि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो किसान समृद्ध रहेगा, गांव खुशहाल रहेंगे और देश सुखी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान वास्तव में स्वस्थ धरती, स्वस्थ किसान और स्वस्थ भारत का मंत्र है। किसान भाइयों आइए, इस दिशा में आगे बढ़कर भावी पीढ़ियों के लिए उर्वर भूमि, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रसेवा होगी और यही भारतीय कृषि की स्थायी समृद्धि का मार्ग भी होगा।

-भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान

विश्व राजनीति में जब भी युद्ध या तनाव बढ़ता है, उसका असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। वर्तमान समय में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित किया है। भारत जैसे विकासशील देश, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर निर्भर हैं, ऐसे संकटों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

तेल उत्पादक देशों में :

इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर पड़ता है, जिससे महंगाई तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और गैस के कम इस्तेमाल तथा ऊर्जा बचत की अपील की है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। देश अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब मध्य पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तब तेल उत्पादक देशों में अस्थिरता बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है।

कीमत बढ़ने का असर :

तेल की कीमत बढ़ने का असर केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन, उद्योग, खेती और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि महंगाई आम आदमी के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। आज आम नागरिक पहले ही बेरोजगारी, सीमित आय और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है। ऐसे समय में पेट्रोल और गैस की कीमतों में वृद्धि उसके घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ देती है।

महंगाई का सबसे गंभीर प्रभाव :

मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस सिलेंडर भरवाना कठिन होता जा रहा है। शहरों में काम पर जाने वाले लोग अब निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल महंगा होने से खेती की लागत बढ़ गई है। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और माल ढुलाई पर अधिक खर्च किसानों की कमर तोड़ रहा है। महंगाई का सबसे गंभीर प्रभाव खाद्य पदार्थों पर दिखाई देता है।

परिवहन खर्च बढ़ने से :

परिवहन खर्च बढ़ने से सब्जियां, फल, दूध और अनाज बाजार तक महंगे दामों में पहुंचते हैं। दुकानदार भी अपनी लागत बढ़ने का हवाला देकर कीमतें बढ़ा देते हैं। परिणामस्वरूप गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दो समय का भोजन जुटाना भी कठिन होने लगता है। एक मजदूर या छोटा कर्मचारी जिसकी आय सीमित है, वह हर महीने बढ़ती कीमतों के सामने असहाय महसूस करता है।

मानसिक तनाव का कारण :

महंगाई केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक तनाव का भी कारण बनती है। जब परिवार की आय और खर्च में संतुलन नहीं बनता, तब घरेलू कलह, तनाव और असुरक्षा बढ़ने लगती है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों पर असर पड़ता है। कई परिवार अपनी बचत खत्म करने को मजबूर हो जाते हैं। गरीब तबका कर्ज लेने की स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार महंगाई समाज में असमानता को और अधिक बढ़ाती है।

ठोस कदम उठाने होंगे :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और गैस के कम इस्तेमाल की अपील एक महत्वपूर्ण संदेश है। ऊर्जा संरक्षण आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बन गया है। यदि नागरिक आवश्यकता के अनुसार ईंधन का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं और बिजली की बचत करें, तो काफी हद तक दबाव कम किया जा सकता है। हालांकि केवल जनता से अपील करना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को भी महंगाई नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान :

सरकार को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और जैव ईंधन जैसे विकल्प भविष्य में भारत को तेल पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है ताकि लोग निजी वाहनों पर कम निर्भर रहें। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार को गैस सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा योजनाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी काम करना चाहिए।

कालाबाजारी पर कठोर नियंत्रण :

इसके साथ ही बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। अक्सर संकट के समय कुछ व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा कर वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। इससे आम जनता की परेशानी और बढ़ जाती है। प्रशासन को सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए ताकि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध रहें। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। यदि भारत ऊर्जा, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा, तो वैश्विक संकटों का असर अपेक्षाकृत कम होगा।

संकट से निकलने का प्रभावी रास्ता :

नागरिकों को भी अपनी जीवनशैली में संयम और बचत की आदत विकसित करनी होगी। ईरान अमेरिका तनाव ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वैश्विक घटनाएं सीधे आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। महंगाई का बोझ सबसे अधिक उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसकी आय सीमित होती है। इसलिए सरकार, उद्योग और नागरिक सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। ऊर्जा बचत, वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग और आर्थिक अनुशासन ही इस संकट से निकलने का सबसे प्रभावी रास्ता हो सकता है।

-राम शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

देश में आज बाघ संकट के दौर से गुजर रहा है। कारण इस साल जनवरी से अब तक देश में 58 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें 26 ने टाईगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर अपनी जान गंवाई है। सरकारी आंकड़े तो यही दावा कर रहे हैं।असलियत यह है कि कहीं वह अवैध शिकार तो कहीं वह बीमारी के चलते, कहीं संक्रमण से, कहीं उनके लिए जंगल छोटे पड़ने, कहीं उनका क्षेत्र छोटे पड़ने या अस्तित्व की लड़ाई में, कहीं शिकार और पानी की कमी के कारण जंगल से बाहर जाने से मानव से हो रहे संघर्ष के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। एक समय विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका राष्ट्रीय पशु बाघ बाघ संरक्षण परियोजना के चलते देश में उसकी तादाद दुनिया में आज 75 फीसदी से ज्यादा पहुंच गयी है। यह गर्व का विषय है जबकि 1950 के दशक में एक अनुमान के मुताबिक देश में बाघों की तादाद 40,000 तक थी, लेकिन उसी दौर में इनके लगातार शिकार और आवास के खात्मे के चलते इनकी तादाद में तेजी से गिरावट आनी शुरू हो गयी थी। यदि 1972 की जनगणना की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक इनकी तादाद देश में कुल 1,827 तक गिरकर पहुंच गयी थी। वन्यजीव विशेषज्ञों की मानें तो 1972 से पहले 1970 के दौर में देश में यह कुल मिलाकर 268 के आसपास थे। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद इनकी तादाद में बढ़ोतरी होना शुरू हुयी जिसने लगभग चार दशक के दौरान कीर्तिमान बनाया और इनकी तादाद 3,682 तक जा पहुंची।

वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैरत में :

आज सबसे ज्यादा दुखदायी बात यह है कि देश में बाघों का कुनबा 3000 का आंकड़ा पार किये जाने के बावजूद आज सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ खड़ा हुआ है कि अब यह बचेगा कैसे? क्योंकि अब इनकी तादाद में दिनोंदिन कमी आती जा रही है। वह बात दीगर है कि उसके कारण प्राकृतिक हों या मानवीय। इस साल के शुरूआती तीन महीनों का ही जायजा लें तो पाते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में ही 18 बाघों की मौत और बीते साल 2025 में तकरीब 166-167 से ज्यादा बाघों की मौत बाघ संरक्षण के सरकारी दावों पर सवालिया निशान लगाता है। यदि 2020 से 2025 के बीच के इन पांच सालों का जायजा लें तो इस दौरान देश में कुल मिलाकर 628 से 632 बाघों से ज्यादा की मौत हुयी। कुछ रिपोर्टें और वन्यजीव विशेषज्ञों की मानें तो यह आंकड़ा 800 से भी ज्यादा है। बीते पांच सालों में सबसे ज्यादा यानी 224 से भी अधिक बाघों की मौत बाघों के मामले में 'टाइगर स्टेट' के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश में हुयीं हैं। यदि नेशनल टाईगर कंजर्वेशन अथारिटी की मानें तो इस साल 2026 के इन तीन महीनों में यानी मार्च तक देश में कुल 46 बाघों की मौत हुयी है जिनमें 18 की मौत तो टाईगर स्टेट का तमगा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश में ही हुयी हैं। यह मध्य प्रदेश के टाईगर स्टेट के रुतबे पर ही सवाल खड़े करता है। यही नहीं मध्य प्रदेश के ही कान्हा टाईगर रिजर्व मे पिछले 15 दिनों में एक बाघिन व उसके चार शावकों की मौत से वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैरत में हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा :

इस बारे में कान्हा बाघ प्रबंधन की मानें तो टी-141 नामक बाघिन और उसके चार शावकों की मौत फेफड़ों के संक्रमण के चलते हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। सूत्रों की मानें तो 21 अप्रैल को यह बाघिन अपने चार शावकों के साथ सरही जोन में दिखी थी। वह काफी कमजोर थी और ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी। उसके बाद एक के बाद एक एक साल की उम्र के कुल चार शावकों सहित बाघिन की मौत से प्रबंधन इस बात से चिंतित है कि आखिर यह संक्रमण आया तो आया कहां से? यह संक्रमण किसी अन्य जीव से आया या फिर जंगल के किसी हिस्से में इस संक्रमण का स्रोत है। हमारे देश मे कुल टाईगर रिजर्व की तादाद 58 से ज्यादा है। जहां तक बाघों की राज्यवार तादाद का सवाल है मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष पर है। यहां कुल बाघों की तादाद 785 है जबकि कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 हैं। शेष देश के दूसरे राज्यों में हैं जबकि इनकी तादाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सर्वाधिक है। यह सच है कि भारत के बाघ संरक्षण अभियान की समूची दुनिया में धाक है। पिछले दशकों में बढ़ी बाघों की तादाद इसका जीता जागता सबूत है लेकिन इस बीच टाईगर स्टेट में बाघों की लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा बाघों की निगरानी और सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े करता है। 7 जनवरी 2026 से 6 अप्रैल 2026 के बीच हुई बाघों की 18 मौतों का आंकड़ा कुल बाघ आबादी का लगभग 2.30 फीसदी है। इस दौरान देश भर में 46 बाघों की मौत हुयी जो कुल बाघ आबादी का 7.29 फीसदी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश के हालात बेहद गंभीर हैं। ऐसे हालात में राष्ट्रीय पशु बाघ बचेंगा तो कैसे? यही चिंता और विचार का विषय है।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

हाल ही में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान देशभर की राजनीतिक निगाहें मुख्यतः पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थीं। राजनीतिक दलों से लेकर आम राजनीतिक विश्लेषकों तक, लगभग सभी का ध्यान इसी राज्य पर केंद्रित था। अधिकांश चुनावी सर्वेक्षणों और एग्जिट पोलों में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होगी। यह भी माना जा रहा था कि ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने से रोकना आसान नहीं होगा।

लेकिन चुनाव परिणामों ने सभी आकलनों को उलट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सत्ता हासिल की, बल्कि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी और इसी कारण दक्षिण भारत के तीन राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के चुनाव अपेक्षित सुर्खियां नहीं बटोर सके।

विश्लेषकों का अनुमान था :

इन तीन राज्यों में से केरल और पुदुचेरी के नतीजे काफी हद तक चुनावी सर्वेक्षणों के अनुरूप रहे, जबकि तमिलनाडु ने सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर प्रस्तुत किया। तमिलनाडु में यह माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके नेतृत्व वाला प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन दोबारा सत्ता में लौट आएगा। दूसरी ओर अन्नाद्रमुक और भाजपा गठबंधन को मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि अभिनेता विजय जोसफ द्वारा गठित नई पार्टी टी.वी.के कुछ सीटों तक सीमित रह जाएगी और उसका प्रभाव केवल वोट कटवा दल तक रहेगा। परंतु तमिलनाडु की जनता ने सभी राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। दो वर्ष पहले राजनीति में प्रवेश करने वाले लोकप्रिय फिल्म अभिनेता सी. विजय जोसफ, जिन्हें उनके प्रशंसक ह्यथलपतिह्ण के नाम से पुकारते हैं, राज्य की राजनीति में एक बड़े विकल्प के रूप में उभरे। विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टी.वी.के.) की स्थापना करते हुए घोषणा की थी कि उनका दल द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों से अलग राह अपनाएगा। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्ष में लगातार अभियान चलाया।

विजय की लोकप्रियता :

विजय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रशंसकों द्वारा वर्षों से बनाए गए फैन क्लब चुनाव के दौरान पार्टी कार्यालयों में बदल गए। उनकी पार्टी का चुनाव अभियान पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सीमित जनसभाएं कीं और अधिकांश प्रचार सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। विजय ने केवल दो बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जिनमें उनका भाषण लगभग 35 मिनट का रहा। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। चुनाव परिणामों में टी.वी.के. ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीत लीं। यह बहुमत से कुछ सीटें कम थीं, लेकिन इतना बड़ा जनादेश तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक माना गया। सबसे बड़ा झटका द्रमुक को लगा। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए। यह पराजय द्रमुक के लिए केवल राजनीतिक हार नहीं, बल्कि उसकी लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पकड़ के कमजोर होने का संकेत भी थी। टी.वी.के. ने सरकार बनाने के लिए द्रमुक या अन्नाद्रमुक किसी भी बड़े द्रविड़ दल का समर्थन लेने से मना कर दिया। विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करना चाहती है।

परिणामों ने यह संकेत दिया :

तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया कि राज्य की राजनीति अब पारंपरिक द्रविड़ दलों के एकाधिकार से बाहर निकल रही है। लंबे समय से द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूमती राजनीति में पहली बार किसी तीसरी शक्ति ने इतनी मजबूती से प्रवेश किया है। केरल के चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन की अपनी पारंपरिक प्रवृत्ति को फिर दोहराया है। पुदुचेरी की राजनीति पर तमिलनाडु का गहरा प्रभाव हमेशा से रहा है। कभी यहां द्रमुक और अन्नाद्रमुक का मजबूत दबदबा हुआ करता था। इस चुनाव में द्रमुक को पांच सीटें मिलीं, जबकि तमिलनाडु में उभरकर सामने आई टी.वी.के. यहां केवल दो सीटें जीत सकी। इससे स्पष्ट हुआ कि विजय की लोकप्रियता फिलहाल तमिलनाडु तक अधिक सीमित है। इन चुनावों ने दक्षिण भारतीय राजनीति में कई नए संकेत दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण भारत में मतदाता अब पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर नए विकल्पों को भी अवसर देने लगे हैं। तमिलनाडु में विजय की सफलता ने यह भी साबित किया कि सिनेमा और राजनीति का संबंध आज भी दक्षिण भारतीय समाज में बेहद मजबूत है। हालांकि राजनीति में लोकप्रियता को स्थायी जनसमर्थन में बदलना आसान नहीं होता, लेकिन टी.वी.के. ने अपने पहले ही चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय अपनी लोकप्रियता को प्रभावी शासन में बदल पाते हैं या नहीं।

-लोकपाल सेठी

यह लेखक के अपने विचार हैं।

तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर आउटसाइडर नेतृत्व की बहस तेज हो गई है। सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कषगम ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में द्रमुक-अन्नाद्रमुक के लंबे प्रभुत्व को चुनौती देते हुए सत्ता का रास्ता बना लिया। विजय ने चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली। विजय की इस उछाल की तुलना अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह से की जा रही है। तीनों की राजनीति का मूल सूत्र एक जैसा दिखता है, परंपरागत राजनीतिक परिवारों से बाहर आना, पुरानी पार्टियों को चुनौती देना और युवा/ शहरी मतदाता के बीच बदलाव की भाषा बोलना। बालेन शाह इसका सबसे ताजा अंतरराष्ट्रीय उदाहरण हैं। पूर्व रैपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर शाह ने मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एपी के अनुसार वे 35 वर्ष की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में लगभग दो -तिहाई सीटें जीतीं। केजरीवाल का मॉडल इन दोनों से उम्र और समय के लिहाज से अलग है, लेकिन राजनीतिक शैली में समानता स्पष्ट है। अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई, 2013 में दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया और शीला दीक्षित जैसी स्थापित नेता को हराकर सत्ता तक पहुंचे। आप स्वयं अपने गठन को इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली राजनीतिक धारा बताती है। इन तीनों उदाहरणों में राजनीति सिर्फ संगठन की नहीं, प्रतीक की भी है। विजय ने फिल्मी लोकप्रियता को वोट में बदला, बालेन शाह ने रैप और मेयरशिप से बनी युवा छवि को राष्ट्रीय जनादेश में बदला और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन को पार्टी-संगठन में बदला। तीनों ने पुरानी राजनीति बनाम नया चेहरा की रेखा खींची।