21वीं सदी को तीव्र शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और आर्थिक परिवर्तन का युग कहा जाता है। दुनिया भर के शहर अभूतपूर्व गति से विस्तार कर रहे हैं। बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधुनिक जीवनशैली की तलाश में लाखों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऊंची इमारतें, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, आधुनिक परिवहन और औद्योगिक विकास आज शहरी प्रगति के प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन इस चमकदार विकास के पीछे एक गंभीर और तेजी से बढ़ता संकट छिपा हुआ है शहरी जल संकट। जल, जो मानव जीवन का सबसे आवश्यक आधार है, आज दुनिया के अनेक शहरों में तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है।

शहरी जल संकट :

आज शहरी जल संकट भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। जो शहर कभी नदियों, झीलों और भूजल संसाधनों से समृद्ध थे, वे अब पानी की कमी, जल राशनिंग, टैंकर निर्भरता और जल असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो शहरी जल संकट इस शताब्दी की सबसे बड़ी मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों में बदल सकता है। शहरों द्वारा अपनी आबादी को पर्याप्त, सुरक्षित और सुलभ जल उपलब्ध कराने में असमर्थ होना है। कुछ क्षेत्रों में यह समस्या प्राकृतिक रूप से हो सकती है, लेकिन आज अधिकांश शहरी जल संकट मानव निर्मित है। तेजी से बढ़ते शहरों ने जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। घरेलू उपयोग, उद्योगों, निर्माण कार्यों, स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए शहरों में अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से शहरी विस्तार जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे के समुचित विकास के बिना हुआ है।

पुनर्भरण रुक जाता है :

परिणामस्वरूप वर्षा का पानी जमीन में समाने के बजाय नालों और नदियों में बह जाता है, जिससे एक ओर शहरी बाढ़ आती है और दूसरी ओर भूजल पुनर्भरण रुक जाता है। यही कारण है कि आज शहर वर्षा ऋतु में बाढ़ और गर्मियों में जल संकट, दोनों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण जल की मांग बढ़ रही है और वाष्पीकरण की दर भी तेज हो रही है। वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं लंबे सूखे पड़ रहे हैं तो कहीं अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में कम दिनों में अधिक बारिश होगी। आज कई शहरों में कुछ घंटों में पूरे मौसम के बराबर बारिश हो रही है। लेकिन शहरी संरचनाएं इतनी सक्षम नहीं हैं कि इस पानी को संरक्षित कर सकें। परिणामस्वरूप अधिकांश वर्षाजल बहकर नालों में चला जाता है। जलवायु परिवर्तन जल संकट को स्थानीय समस्या से वैश्विक अस्तित्व के संकट में बदल रहा है। भूजल दोहन एक अदृश्य आपदा है। शहरी जल संकट का सबसे गंभीर पक्ष भूजल का लगातार गिरता स्तर है।

समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं :

भूजल स्तर गिरने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पानी निकालने की लागत बढ़ रही है, बोरवेल सूख रहे हैं, जल गुणवत्ता खराब हो रही है, भूमि धंसाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, गरीब और वंचित समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए भूजल संकट को अदृश्य आपदा कहा जाता है। जल संकट केवल पानी की कमी का प्रश्न नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता का भी मुद्दा है। शहरों की नदियां, झीलें और भूजल स्रोत अशोधित मलजल औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण से दूषित होते जा रहे हैं। कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम या तो अपर्याप्त हैं या ठीक से कार्य नहीं कर रहे। बड़ी मात्रा में गंदा पानी सीधे नदियों और झीलों में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पाइपलाइन लीकेज और कमजोर वितरण प्रणाली भी समस्या को बढ़ाती है।

नए दृष्टिकोण से देखें :

आज आवश्यकता इस बात की है कि शहर पानी के साथ अपने संबंध को नए दृष्टिकोण से देखें। अब केवल अधिक पानी लाने और सप्लाई बढ़ाने का मॉडल टिकाऊ नहीं रह गया है। भविष्य की शहरी जल नीति जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जल पुनर्चक्रण, विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, जलवायु अनुकूलन क्षमता निम्न सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। शहरों को जल उपभोग की मानसिकता से जल संरक्षण की संस्कृति की ओर बढ़ना होगा। सिद्धांत सरल है । जहां पानी गिरे, वहीं उसे रोकें। हर घर, विद्यालय, सरकारी भवन, मॉल, पार्किंग और आवासीय परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य होना चाहिए। इससे वर्षाजल को सीधे उपयोग में लाया जा सकता है या भूजल पुनर्भरण के लिए जमीन में पहुंचाया जा सकता है। इसके अनेक लाभ हैं। भूजल पर निर्भरता कम होती है, शहरी बाढ़ कम होती है, भूजल स्तर सुधरता है, स्थानीय जल उपलब्धता बढ़ती है, नगर जल आपूर्ति प्रणाली पर दबाव घटता है।

हर बूंद भविष्य की सुरक्षा :

शहरी जल संकट गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अमीर लोग बोतलबंद पानी, निजी बोरवेल और टैंकर खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब समुदायों को मूलभूत जल सुविधाएं भी नहीं मिलतीं। इसलिए स्वच्छ जल तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकार माना जाना चाहिए। शहरी जल संकट 21वीं सदी की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक सद्भाव , सभी को प्रभावित करता है। लेकिन यह ऐसा संकट नहीं है जिसका समाधान संभव न हो। वर्षाजल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल पुनर्चक्रण, स्मार्ट जल प्रबंधन, जल संवेदनशील शहरी नियोजन, सामुदायिक भागीदारी समाधान हैं । आवश्यकता केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरूकता और सामूहिक प्रयास की है।हमें यह समझना होगा कि पानी असीमित संसाधन नहीं, बल्कि साझा प्राकृतिक धरोहर है। आज बचाई गई हर बूंद भविष्य की सुरक्षा है।

-डॉ. रिपुन्जय सिंह

यह लेखक के अपने विचार हैं।

हमारे यहां इतिहास लेखन में बहुत त्रुटियां हुई है। सच को झुठलाते हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। यह विडम्बना ही है कि आजादी के बाद पाठ्यक्रमों में भी भारत का इतिहास इसी का शिकार रहा। मैं शिक्षक रहा हूं और शोधार्थी भी। इसलिए जब इतिहास की गहराई में गया तो बहुत सी कड़वी सच्चाईयां पता चली। दरबारी इतिहासकारों ने जो लिखा, उसी आधार पर हमारे यहां विद्यालयों में अकबर महान पढ़ाया जाने लगा था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में जब काम करने का अवसर मिला तो मैने इसे बदलते हुए महाराणा प्रताप महान पढ़ाने की शुरूआत की।

मुगलों को स्थाई रूप से खदेड़ा :

पूरे तथ्यों के साथ इस बात को हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों में प्रमाणित किया कि हल्दी घाटी का युद्ध और बाद में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को स्थाई रूप से मेवाड़ से खदेड़ दिया था। महाराणा प्रताप की विजय पर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, उन्हें इस बात को जानना चाहिए कि दरबारी इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाक्रमों की बजाय प्रशस्ति गान किया है। इसमें कपोल कल्पनाएं करते हुए तत्कालीन शासक को प्रसन्न करने के लिए गाथाएं गढ़ ली गई है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि अकबर इस बात को जानता था कि महाराणा प्रताप को सीधे लड़ाई में कभी हराया नहीं जा सकता है।

हल्दीघाटी का युद्ध जीता :

दरबारी इतिहासकार भी इस बात को जानते हैं, इसलिए प्रताप की वीरता को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। असली बात यह है कि अकबर चाहता था कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया जाए और फिर मार दिया जाए, ताकि पूरे हिन्दुस्तान में उसके विरोध के एकमात्र कारण को ही समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए उसने आमेर के राजा मानसिंह को सेनापति चुना और हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को बंदी बनाने भेजा। मुगलों की भारी भरकम सेना के आगे महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही कम थी, पर फिर भी महाराणा प्रताप ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए हल्दीघाटी का युद्ध जीता।

युद्ध 18 जून 1576 को हुआ :

इतिहास की घटनाओं पर गौर करें, तो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। अकबर की ओर से मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह (प्रथम) ने किया। महाराणा प्रताप स्वयं अपने भाई शक्ति सिंह, हकीम खान सूरी आदि के साथ युद्ध में डटे हुए थे। मुगलों की सेना लगभग एक लाख के करीब थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास मात्र बीस हजार से पच्चीस हजार सैनिक थे। महाराणा जानते थे कि युद्ध में इस बहुत कम सेना से मुगलों को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध और कुटनीति का सहारा लिया। हल्दीघाटी की संकरी घाटियों में उन्होंने मुगलों को घेरने और भ्रमित करने के साथ डराकर छुपकर हमले किए।

उनके साथ भील योद्धा थे :

महाराणा की बड़ी शक्ति तब उनके साथी भील योद्धा थे। यह वह योद्धा थे, जो पेड़ों और दुर्गम घाटियों, चट्टानों और पहाड़ियों में छुपकर वार करने में माहिर थे। उनके सहयोग से महाराणा प्रताप ने मुगलों की बड़ी सेना को घेर कर हमले किए। मुगल सेना थोड़े समय में ही उखड़ गई। पूरा हल्दीघाटी का मैदान रक्त से भर गया। एक तरह से रक्त की नदी बहने लगी थी। इसी कारण हल्दी घाटी को आज भी रक्ततलाई कहा जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। चेतक की भूमिका साहसिक, वफादारी से भरी और ऐतिहासिक थी।

चेतक ने अदम्य साहस दिखाया :

इतिहास के कुछ कथानकों में यह भी मिलता है कि युद्ध में चेतक के चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाया गया था, ताकि मुगल सेना के हाथियों को भ्रमित किया जा सके। युद्ध में एक अवसर वह भी आया जब चेतक ने अदम्य साहस दिखाते हुए मुगल सेनापति राजा मानसिंह के हाथी की सूंड पर अपने आगे के दोनों पैर रख दिए थे ताकि महाराणा प्रताप मानसिंह पर सीधा वार कर सकें। इस दौरान मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया था। महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर पूरी ताकत से वार किया परन्तु शरीर पर कवच होने के कारण मानसिंह बच गया।

अपने स्वामी को सुरक्षित रखा :

लड़ाई में चेतक बुरी तरह से घायल हो गया। तीन पैरों पर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, चेतक ने स्वामीभक्ति का परिचय देते हुए अपने स्वामी को सुरक्षित रखा और अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप की सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिक जान बचाकर बनास के दूसरे किनारे 10-15 किलोमीटर दूर तक भाग खड़े हुए। बहुत सुनियोजित तरीके से बाद में विजयादशमी को दिवेर में मुगल सेना पर महाराणा प्रताप ने निर्णायक आक्रमण किया और मेवाड़ से स्थाई रूप से मुगलों को खदेड़ दिया। इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले से इतना जोरदार प्रहार किया कि उसे भेदते हुए भाला जमीन में धंस गया।

मुगल सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया :

दिवेर युद्ध में छतीस हजार की मुगल सेना ने महाराणा प्रताप और अमर सिंह के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने विजय के प्रतीक के रूप में एक साल तक ताम्रपत्रों के माध्यम से दान और भूमि का वितरण किया। यह कोई स्वतंत्र राजा ही तब कर सकता था। यह भी इतिहास की कुछ पुस्तकों में मिल जाएगा कि अपनी विशाल सेना के बावजूद महाराणा प्रताप को जब अधीन करने में अकबर असमर्थ रहा तो वह अपने सेनापतियों से बहुत नाराज हुआ था। उसने क्रोधित होकर अपने सेनापतियों, जिसमें राजा मानसिंह और आसफ खान प्रमुख थे, इन्हें अपने दरबार में आने से रोक दिया था।

भारतीय इतिहास की गौरवगाथा :

हल्दीघाटी का युद्ध निर्णायक था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को यह अहसास करा दिया था कि वह उन्हें कभी अधीन नहीं कर सकते। एक भय उन्होंने मुगल सैनिकों में इसी युद्ध से पैदा किया कि महाराणा से युद्ध करने का अर्थ है, अपना रक्त बहाना। मैं यह मानता हूं कि हल्दीघाटी का युद्ध राजस्थान ही नहीं भारतीय इतिहास की अपूर्व गौरवगाथा है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध में अपने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का ही प्रदर्शन नहीं किया बल्कि सूक्ष्म रणनीतिक सूझ से मेवाड़ की सदा सदा के लिए स्वाधीनता की राह प्रशस्त की थी।

-वासुदेव देवनानी

अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा

कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के रिक्त होने की संभावना लंबे समय से जताई जा रही थी। इसी कारण इस महत्वपूर्ण पद को लेकर राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई थी। कई नेता अपने-अपने दावे पेश कर रहे थे और राजनीतिक गलियारों में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज हो गई थी। शुरुआती दौर में इस पद के लिए दो प्रमुख नाम सामने आए थे सतीश जारकीहोली और के.एच. मुनियप्पा। दोनों ही नेता राज्य की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते हैं और पिछड़ा वर्ग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समीकरणों का ध्यान :

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया था कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में सभी पक्षों और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। इसी दौरान सतीश जारकीहोली और के.एच. मुनियप्पा के नाम सबसे अधिक चर्चा में रहे। दोनों नेताओं का लंबा राजनीतिक अनुभव और अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना अधिक है। हालांकि, राज्य की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू था। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दोनों ही यह चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में रहे जो उनके साथ तालमेल बनाकर काम कर सके और संगठन में सत्ता का समानांतर केंद्र न बन जाए।

संगठनात्मक मामलों की समझ :

कांग्रेस की राज्य इकाई में इन दोनों नेताओं का प्रभाव काफी व्यापक है और किसी भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय में उनकी राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यद्यपि अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान को ही लेना था, फिर भी कुछ नेताओं ने सुझाव दिया था कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक समिति बनाई जाए। यह समिति संभावित उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार कर पार्टी नेतृत्व को भेजे और फिर हाईकमान उस पैनल में से किसी एक नाम पर अंतिम मुहर लगाए। घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस हाईकमान ने सभी अटकलों को समाप्त करते हुए बी.के. हरिप्रसाद के नाम की घोषणा कर दी। हरिप्रसाद भी पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं और लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं तथा संगठनात्मक मामलों की गहरी समझ रखते हैं।

राजनीति का व्यापक अनुभव :

हरिप्रसाद का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों की राजनीति का व्यापक अनुभव रखते हैं। उनके पास संगठन चलाने का अनुभव है और वे पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सिद्धारमैया ने कहा था कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं और दिल्ली में संगठनात्मक कार्य संभालें। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल वे कर्नाटक की राजनीति में ही सक्रिय रहना पसंद करेंगे। डी.के. शिवकुमार को लगभग छह वर्ष पहले कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है।

मजबूत दावेदारों में शामिल :

2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के पीछे भी उनकी भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया। उस समय वे मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल थे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया और शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री पद दिया गया। इसके साथ ही उन्हें उनकी पसंद के विभाग भी सौंपे गए। उस समय यह भी माना गया था कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहीं और उन पर अध्यक्ष पद छोड़ने का कोई विशेष दबाव नहीं बनाया गया। इस कारण वे संगठन और सरकार दोनों में समान रूप से प्रभावशाली बने रहे।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान :

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी शिवकुमार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी। राहुल गांधी की इस यात्रा का कर्नाटक चरण विशेष रूप से सफल माना गया और इसके पीछे शिवकुमार की रणनीतिक क्षमता और संगठनात्मक कौशल को प्रमुख कारण बताया गया। जहां तक सतीश जारकीहोली का सवाल है, वे कर्नाटक के मराठी भाषी बहुल बेलगावी जिले से आते हैं। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। उनके चार अन्य भाई भी विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं और अलग-अलग समय में विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। जारकीहोली परिवार को राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के रूप में देखा जाता है।

हरिप्रसाद की नियुक्ति :

शिवकुमार न केवल संगठन के भीतर मजबूत पकड़ रखते हैं, बल्कि वे कांग्रेस के सबसे संसाधन-संपन्न नेताओं में भी गिने जाते हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उनकी संपत्तियों का मूल्य हजारों करोड़ रुपये बताया जाता है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक उपयोगिता लगातार बढ़ती रही है।

कुल मिलाकर बी.के. हरिप्रसाद की नियुक्ति कांग्रेस नेतृत्व के उस प्रयास का हिस्सा दिखाई देती है, जिसके माध्यम से वह कर्नाटक में विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाना चाहता है। हरिप्रसाद के अनुभव, संगठनात्मक समझ और अपेक्षाकृत सर्वस्वीकार्य छवि को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि वे आगामी वर्षों में संगठन को मजबूत करेंगे।

-लोकपाल सेठी

यह लेखक के अपने विचार हैं।

रिपोर्ट कार्ड ने उड़ाई नींद :

सूबे में इन दिनों नई चर्चा ने कई एमएलएज की नींद उड़ा रखी है। उनकी नींद उड़ना भी लाजिमी है, चूंकि उनके सपने कुछ ज्यादा ही रंगीन हैं। चर्चा है कि कैबिनेट रिसफलिंग में अपनाए जाने वाले फार्मूले में फिट बैठने वाले एमएलएज की संख्या ज्यादा नहीं है। फार्मूला और कोई बनाता तो, गली निकल जाती है, लेकिन गुजराती बंधुओं के इस फार्मूले में यह कतई संभव नहीं है। चर्चा है कि जिन एमएलएज का अपने इलाके में पब्लिक के बजाय खाईवाल साहबों के सिर पर हाथ है, वे लिस्ट से कोसों दूर है। लिस्ट भी और किसी ने नहीं, बल्कि सालों से एड़ियां रगड़ रहे पार्टी के हार्डकोर वर्कर्स ने बनाई है। चर्चा में दम है, तो कई भाई साहबों का पत्ता साफ होना तय है, इसमें दूसरी बार वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही है।

बदले-बदले साहब :

इन दिनों कई साहब लोग बदले-बदले दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने सालों तक आॅफिसों में अपने हिसाब से कदम रखा, वे भी सुबह साढ़े नौ बजे अंगूठा लगाते दिखाई देते हैं। इनमें से कइयों की तो आंखें लाल रहती हैं, और हैंगओवर का असर अलग दिखता है। और तो और लंच केबिनों में भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। राज का काज करने वालों में खुसरफुसर है कि बडेÞ साहब के ट्रेकिंग सिस्टम से पब्लिक को कितना सुकून मिला, यह तो  बाद में पता चलेगा, लेकिन फाइलों को दबाकर बैठने और अपने हिसाब से ही चलने वालों की हेकड़ी जरूर निकल गई। कुंभ राशि वाले बड़े साहब की वर्किंग स्टाइल को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

हुनर हाईजैक का :

किसी भी मंच को कैसे हाईजैक किया जाए, उसका भी एक हुनर होता है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इस हुनर को सीखने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। भगवा वाली पार्टी में इस हुनर में अटारी वाले भाई साहब का कोई मुकाबला नहीं। उनकी इस कला को सीखने के लिए कइयों ने कोशिश की, मगर उनकी पार नहीं पड़ी। अब देखो न, पिछले दिनों पिंकसिटी में राज के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर मीनेश वंशज डॉक्टर साहब के साथ ही हाथ वालों ने रात दिन पसीने बहाए। कर्टसी के नाते भाई साहब को फोन भी खुड़काया। भाई साहब का जवाब सुनकर रात भर चैन की नींद भी सोए। लेकिन दूसरे दिन अटारी वाले भाई साहब ने मामले को ऐसे हाईजैक किया कि रात दिन पसीने बहाने वाले डॉक्टर साहब एक कोने में खड़े नजर आए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो भाई साहब हां-हां कर रहे थे, वे एकदम न्याय के मंदिर में ना-ना कर बैठे। अब उनको, मीनेश वंशज को कौन समझाए कि बैण्ड बाजा अच्छा हो, तो नाचने वाले पैरों को कोई नहीं रोक सकता।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि राज के दो नवरत्नों के बिगड़े गृहयोग को लेकर है। दोनों ही नवरत्न सरकार चला रहे हैं। वृष राषि वाले भाई साहब का स्वामी शुक्र रूठा हुआ है, जो अपनी करामात दिखा रहा है। नित नए आरोपों का सामना करा रहा है। धनु राशि वाले भाई साहब भी घरेलू संकट से जूझ रहे हैं। उनका गुरु बृहस्पति भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तमाम टोने टोटकों के बाद भी काबू में नहीं आया और पिछले मंगल को ऐसा झटका दिया, जिसकी कल्पना भी नहीं थी। अब दोनों रमों को ऐसे पंडित की तलाश है, उनके गृह योग को ठीक कर सके।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्षों का कार्यकाल राजस्थान के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। उनके इस कार्यकाल में मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान ने जल संकट, ऊर्जा अभाव और आधारभूत संरचना की चुनौतियों से आगे बढ़कर निवेश, औद्योगिक विकास, अक्षय ऊर्जा, आधुनिक परिवहन और डिजिटल सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत ढाई वर्षों में राजस्थान को विकास की राष्ट्रीय धारा में अग्रणी स्थान पर पंहुचाने सार्थक प्रयास किए हैं। राजस्थान सदैव संभावनाओं का प्रदेश रहा है। इन संभावनाओं को वास्तविक विकास में परिवर्तित करने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और मजबूत केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता थी। पिछले 12 वर्षों में यही समन्वय राजस्थान की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है।

विकास परियोजनाओं की सौगात :

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान को 92,496 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। इनमें 79,459 करोड़ रुपये की एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और 13,037.66 करोड़ रुपये की जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पचपदरा में विकसित हो रही 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली रिफाइनरी विशाल औद्योगिक परियोजना है। यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक पुनर्जागरण की आधारशिला है। इस परियोजना से बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विकास, हजारों रोजगार अवसरों और व्यापक आर्थिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त होगा। जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना राजधानी जयपुर को आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगी। कुल 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 36 स्टेशनों वाली यह परियोजना भविष्य के जयपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

राजस्थान को मिली उपलब्धियां :

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को मिली उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह परियोजना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगी। दूसरी ओर, भड़ला सौर पार्क और राज्यभर में विकसित सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं ने राजस्थान को देश की अक्षय ऊर्जा राजधानी के रूप में स्थापित किया है। आज देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में राजस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। निवेश के क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया और इसमें 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है। राजस्थान के विकास की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा जल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में भी ऐतिहासिक पहलें हुई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में 4,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि ने इस मिशन को नई गति प्रदान की है। आज लाखों ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान की जल सुरक्षा का नया अध्याय है।

समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ :

इसी प्रकार यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाकर दशकों पुरानी शेखावाटी क्षेत्र की समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के लगभग तीन लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। यह समझौता किसानों की समृद्धि और कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में राजस्थान ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारतमाला परियोजना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे ने राज्य को देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों से जोड़ दिया है। प्रमुख रेल मार्गों का विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण राजस्थान को आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर हवाई अड्डों के विस्तार ने पर्यटन और व्यापार दोनों को नई गति प्रदान की है।

लाभ राजस्थान के गांवों तक :

डिजिटल इंडिया अभियान का लाभ राजस्थान के गांवों तक पहुंचा है। भारतनेट परियोजना के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया है। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर मिले हैं। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा का नया अध्याय जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को भी नई प्राथमिकता मिली है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक जैसे राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभाव राजस्थान के धार्मिक पर्यटन पर भी पड़ा है। खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी, श्रीनाथजी, मेहंदीपुर बालाजी, पुष्कर और अन्य धार्मिक स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालु संख्या ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई प्रतिष्ठा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।

सौर ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि :

देश में सौर ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों ने जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी है। इन प्रयासों ने सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष राजस्थान के लिए केवल विकास परियोजनाओं के वर्ष नहीं रहे, बल्कि नई संभावनाओं, नए आत्मविश्वास और नए संकल्पों के वर्ष रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत ढाई वर्षों में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में जल से ऊर्जा तक, सड़क से डिजिटल कनेक्टिविटी तक, निवेश से रोजगार तक और सांस्कृतिक विरासत से आधुनिक विकास तक राजस्थान ने बहुआयामी प्रगति का अनुभव किया है। यही कारण है कि आज राजस्थान विकसित भारत-2047 के संकल्प का एक सशक्त आधार बनकर उभर रहा है।

-सूरज सोनी

यह लेखक के अपने विचार हैं।

आमतौर पर ये देखा गया है कि सरकारी टेंडरों में अक्सर क्वालिटी की बजाय सबसे कम रेट लगाने वाले को टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन सिर्फ कम कीमत को आधार बनाना सही नहीं होता। कई बार ठेकेदार कम दर पर काम तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्वालिटी से समझौता कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में इसका नतीजा यह होता है कि सड़कें, पुल और अन्य सरकारी परियोजनाएं कुछ ही वर्षों में खराब होने लगती हैं और उनमें कई तरह की कमियां सामने आती हैं। शुरूआत में  लगता है कि कम कीमत पर टेंडर देने से  पैसे बच गए, लेकिन बाद में मरम्मत और रखरखाव पर उससे भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इससे जनता के पैसे का नुकसान होता है बल्कि साख और जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है। कहावत है, ‘सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए एक बार।’ यही बात सरकारी परियोजनाओं पर भी लागू होती है। अगर शुरूआत में ही अच्छी क्वालिटी वाले निर्माण पर ध्यान दिया जाए, तो परियोजनाएं लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं और बार-बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए टेंडर आवंटन में केवल सबसे कम बोली को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

इसके बजाय क्वालिटी और दीर्घकालिक टिकाऊपन जैसे मानदंडों को महत्व दिया जाना चाहिए। जिन कंपनियों का कार्य रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो और जो निर्धारित क्वालिटी मानकों को सिद्ध कर चुकी हों, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बीएसएफ और एमईसी जैसी एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले टेंडरों की लागत सामान्यत: अधिक होती है, किंतु इनके अंतर्गत निर्मित सड़कें उच्च क्वालिटी, मजबूती और दीर्घकालिक टिकाऊपन के लिए जानी जाती हैं। महंगी होने के बावजूद इन परियोजनाओं में क्वालिटी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा, ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए अग्रिम भुगतान अथवा मोबिलाइजेशन फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, सुचारु एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। आज के समय में क्वालिटी की जांच के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर परीक्षण व्यवस्था उपलब्ध है। इनके उपयोग से निर्माण कार्यों की क्वालिटी सुनिश्चित की जा सकती है।अल्पकालिक बचत के लिए क्वालिटी से समझौता करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका आर्थिक और सामाजिक मूल्य भविष्य में कहीं अधिक चुकाना पड़ता है। अत: सरकारी परियोजनाओं में लागत से अधिक महत्व क्वालिटी, टिकाऊपन को दिया जाना चाहिए। उच्च क्वालिटी वाले निर्माण कार्य लंबे समय तक जनता को लाभ पहुंचाते हैं और अंतत: अधिक किफायती सिद्ध होते हैं। उद्देश्य केवल कम खर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के पैसे का सही और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना होना चाहिए। क्वालिटी पर किया गया खर्च वास्तव में एक निवेश है, जिसका लाभ जनता को लंबे समय तक मिलता है।

- नरेंद्र चौधरी

चर्चा में जातीय शतरंज :

भगवा वाले भाई लोगों सूबे की पॉलिटिक्स में इस बार अपर हाउस इलेक्शन के लिए ऐसा जातीय शतरंज बिछा दिया कि हाथ वाले दल के रणनीतिकारों की पेशानी पर पसीना और माथे पर गणित दोनों साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं। भगवा वालों ने एक चाल में किसान पुत्र और देवनारायण वंशजों को साधकर हाथ वालों के सामने ऐसा सवाल रख दिया है, जिसका जवाब राजनीतिक विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं मिलता। अब हाथ वाले भाई लोगों की दुविधा है कि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर किसको बिठाए। हालात ऐसे हैं, जैसे शादी में एक ही मिठाई बची हो और दो रिश्तेदार उस पर बराबर हक जता रहे हो। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि हाथ वालों का नेतृत्व इन दिनों जातीय कैलकुलेटर लेकर बैठा है, जिसमें जोड़-घटाव से ज्यादा कौन रुठेगा का कॉलम खुला रहता है। भगवा वाले भाई लोग मंद-मंद मुस्करा रहे और हाथ वाले भाई लोग माथापची कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा की सीट से ज्यादा रोमांस अब पीसीसी चीफ की कुर्सी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, जहां हर फैसला समर्थन से कम और संतुलन साधने की कला से ज्यादा तय होगा।

ना, बाबा ना :

समय बड़ा बलवान है, समय-समय की बात, कोई समय दिन बड़ा, तो कोई समय रात, वाली कहावत इन दिनों राज का काज करने वाले लोगों पर सटीक बैठ रही है। अब देखों ना, 15 दिन पहले तक राज का खास बनने के लिए काज करने वालों में होड सी मच गई थी, लेकिन जब से खासमखास माने जाने वाले साहब लपेटे में आए हैं, तभी से नंबर वन की लाइन में लगे साहब लोग भी अब चार कदम पीछे खडेÞ नजर आते हैं और तो और सीएमओ में नहीं जाने तक के नित नए बहाने ढूंढ रहे हैं। जब से फोन रिकॉर्ड होने की चर्चा होने लगी है, उनके हावभाव भी बदले-बदले से लग रहे हैं। किसी मसखरे नंबर वन की बात छेड़ी, तो साहब ने खुद को दसवें पायदान से कम बताकर ही दम लिया।

माया मिली, न राम :

सफेद कोट वाले धरती की भगवानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सात दिन तक ताल में ताल मिलाकर चलने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ताल की आवाज गुलाबीनगरी से ब्रजनगरी तक भी सुनाई दी। कोशिष तो लाल किले तक पहंचने की थी, मगर कुछ लोगों की जिद ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। आम आदमी को दवा-दारु देने की शपथ लेने वाले भाई लोग अब खुद जस्टिस के लिए तरस रहे हैं। और तो और खाकी के साथ खादी वाले भी बतियाते हैं कि इस बार आया ऊंट, पहाड़ के नीचे। राज के रत्न ने भी चिंतन-मंथन की आड में सारी हेकड़ी निकाल दी। सफेद कोट वाले धरती के भगवान, अभी भी नहीं समझे, तो फिर उनका उपर वाला ही मालिक है। 

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि ई-फाइलिंग से ताल्लुक रखता है। जुमला है कि सूबे में इन दिनों बड़े साहब लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। बेचारों को चमक नींद में सोने की आदत सी पड़ गई है। जब भी आंख खुलती है, तो हाथ मोबाइल की तरफ ही जाता है। उनकी इस आदत से उनके घर वाले तक परेशान है। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि जब से राज के मुखिया ने ई-फाइलिंग के निपटारों में टाइमिंग सेट किया है, तब से ही बेचारे रात को भी कई बार अपनी एसएसओ आईडी को खोलते हैं। पिछले दिनों एक आईएएस और एक आरएएस अधिकारी के बीच चार घंटे से ज्यादा एक फाइल को फुटबाल बनाने का खेल चला। आखिरकार तड़के चार बजे दोनों ने फाइल को बाबूजी के खाते में डाल कर चैन की नींद सोने में अपनी भलाई समझी। अब इस चमक नींद की बीमारी का कारण समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं )

समाज, कानून और नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा उन क्षणों में होती है, जब दो सही बातें आमने-सामने खड़ी हो जाती हैं। एक ओर आदर्श होते हैं, दूसरी ओर जमीन की कठोर सच्चाइयां, एक ओर अधिकार होते हैं, दूसरी ओर सीमित संसाधन, एक ओर करुणा होती है, दूसरी ओर सुरक्षा और जीवन की अनिवार्यताएं। ऐसे हर कठिन मोड़ पर सभ्य समाज को कोई न कोई संतुलन खोजना पड़ता है।

न्यूनतम मज़दूरी की मांग :

यही संतुलन कई बार अधूरा, असहज और असुंदर लगता है, लेकिन उसके बिना व्यवस्था का चलना लगभग असंभव हो जाता है। घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख इसी जटिलता को सामने लाता है। अदालत ने यह आशंका व्यक्त की कि यदि हर घर को कानूनी मुकदमों की आशंका में बांध दिया गया, तो लोग घरेलू सहायकों को रखने से बचेंगे और इससे बेरोज़गारी बढ़ सकती है।

वास्तविक और गहरी समस्या :

यह तर्क पहली दृष्टि में कठोर लग सकता है, क्योंकि घरेलू कामगारों का शोषण एक वास्तविक और गहरी समस्या है। वे लंबे घंटे काम करते हैं, असुरक्षित रहते हैं, और अक्सर उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। फिर भी अदालत के सामने प्रश्न केवल नैतिक आदर्श का नहीं, उसके व्यावहारिक परिणाम का भी था। यही बात ढाबों, छोटे भोजनालयों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन बच्चों और किशोरों पर भी लागू होती है जिन्हें हम अक्सर छोटू कहकर पुकारते हैं।

कानून कहता है :

कानून कहता है कि बाल श्रम नहीं होना चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है कि बचपन स्कूल, खेल और सुरक्षा का समय है, श्रम और शोषण का नहीं। लेकिन जब ऐसे बच्चे बचा लिए जाते हैं, तब अगला प्रश्न और अधिक कठोर होकर सामने आता है क्या समाज के पास उनके पुनर्वास, शिक्षा, भोजन, आवास और जीवन-सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो केवल दंडात्मक कार्रवाई क्या सचमुच समाधान है? यह सवाल असुविधाजनक है, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता।

जीवन का बेहतर विकल्प :

इसका अर्थ यह नहीं कि शोषण को स्वीकार कर लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि समाज और राज्य को यह समझना होगा कि कानून का आदर्श तभी सार्थक है जब उसके पीछे पुनर्वास की वास्तविक शक्ति भी हो। केवल मालिकों को दंडित कर देने से, केवल ढाबे से बच्चे को हटवा देने से, केवल घरेलू कामगार की स्थिति पर दुख प्रकट कर देने से न्याय नहीं आता। न्याय तब आता है जब बचाए गए व्यक्ति को जीवन का बेहतर विकल्प भी दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा :

दुर्भाग्य से हमारे समाज में यह क्षमता अभी सीमित है। इसलिए हम अक्सर एक ऐसे हस्तक्षेप न करने वाले रवैये में शरण लेते हैं, जो हमें यह तसल्ली देता है कि कम से कम उन लोगों को खाना, कपड़ा और छत तो मिल रही है, जिन्हें हम अन्यथा कुछ भी नहीं दे पाते। यही असहज संतुलन पशु-अधिकारों और मानव-अधिकारों के प्रश्न में भी दिखाई देता है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पशु-जीवन के प्रति करुणा को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि मनुष्यों की जान, सुरक्षा और शारीरिक अखंडता लगातार खतरे में पड़ जाए।

व्यवस्था कहां है :

यह बात पशु-प्रेमियों को कठोर लग सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है जिनके बच्चे या बुज़ुर्ग सड़कों पर कुत्तों के हमले का भय झेलते हैं। करुणा आवश्यक है, लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि नागरिकों को असुरक्षित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए। फिर भी इस प्रश्न का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। यदि शहरों में आवारा कुत्तों को हटाना है, तो उन्हें रखने की व्यवस्था कहां है?

वास्तविक क्षमता कितनी है :

नगर निगमों के पास पर्याप्त शेल्टर, स्टाफ, चिकित्सा-सुविधाएं और धन है या नहीं? यदि नहीं, तो आदेश का अंत क्या होगा? क्या बड़ी संख्या में जानवरों को मार दिया जाएगा? यह वह स्थान है जहां आदर्श, प्रशासन और संसाधन एक-दूसरे से टकराते हैं। अदालत निर्देश दे सकती है, समाज चिंता जता सकता है, पशु-प्रेमी विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रश्न फिर वही रहता है व्यवस्था के पास वास्तविक क्षमता कितनी है?

बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न :

मानव-पशु संघर्ष का एक और रूप जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलता है। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय जीवनयापन के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। जलाऊ लकड़ी, चारा, छोटी वनोपज और पारंपरिक अधिकार उनके जीवन का हिस्सा हैं। दूसरी ओर वन्यजीवों का संरक्षण भी ज़रूरी है। जब कोई तेंदुआ या बाघ मानव-बस्ती में घुसता है, तो शहरों में बैठे उदार लोग अक्सर जानवर को मारने पर आक्रोश व्यक्त करते हैं। लेकिन वही जानवर यदि किसी स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में पहुंच जाएं, तो सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न उठता है।

संसाधन बहुत छोटे हैं :

यह विरोधाभास पाखंड मात्र नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वाभाविक भय-संवेदना और नैतिक आदर्श के बीच का संघर्ष है। हर ऐसे संकट में सरकार को बलि का बकरा बना देना आसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार भी उसी समाज की सीमाओं में काम करती है जिसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी और संसाधन बहुत छोटे हैं। प्रतिनिधि सरकारों में भी नीति आदर्शों से बनती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन धन, संस्था, मनुष्य-बल और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करता है। इसलिए अक्सर अंतिम निर्णय कोई शुद्ध सिद्धांत नहीं होता, बल्कि परस्पर विरोधी हितों के बीच निकला हुआ कामचलाऊ समझौता होता है।

प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं :

यह पूर्ण न्याय नहीं होता, पर तत्काल संकट में सुविधा का संतुलन बन जाता है। संवैधानिक जीवन में भी यही संतुलन दिखाई देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रतिष्ठा और निजता का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहां भी सिद्धांतों की लड़ाई थी एक ओर स्वतंत्र अभिव्यक्ति, दूसरी ओर मनुष्य की गरिमा । न्यायालय ने किसी एक को पूर्ण और दूसरे को शून्य नहीं माना, उसने संतुलन की रेखा खींचने की कोशिश की।

अन्याय के विरुद्ध :

सभ्यता की यात्रा इसी कठिन संतुलन की यात्रा है। युद्ध और क्रांतियां कई बार अन्याय के विरुद्ध विस्फोट बनकर आती हैं, लेकिन वे अक्सर नए असंतुलन भी जन्म देती हैं। इसके विपरीत धीमे, कठिन और कभी-कभी कम आकर्षक समझौते समाज को स्थिरता देते हैं। वे चमकदार समाधान नहीं देते, लेकिन टूटन को रोकते हैं। करुणा, न्याय और सुरक्षा तीनों को साथ रखने का प्रयत्न ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है।

असली सवाल यह है :

अंततः सवाल यह नहीं कि करुणा चाहिए या कानून, पशु-अधिकार चाहिए या मानव-सुरक्षा, श्रमिक-अधिकार चाहिए या रोज़गार की व्यावहारिकता। असली सवाल यह है कि इन सबके बीच वह रास्ता कैसे निकले जो सबसे कम अन्यायपूर्ण, सबसे अधिक मानवीय और सबसे अधिक टिकाऊ हो। यही रास्ता संतुलन का रास्ता है। और आज की टूटती, टकराती, उत्तेजित दुनिया में शायद संतुलन ही सभ्य अस्तित्व की अंतिम और सबसे आवश्यक कुंजी है।

-ए. मुखोपाध्याय

यह लेखक के अपने विचार हैं।

भारत आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां विकास की तेज रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर देश विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, बंदरगाह, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और खनन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक शक्ति बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं परियोजनाओं की कीमत हमारे जंगल, नदियां, मैंग्रोव, वन्यजीव और स्थानीय समुदाय चुका रहे हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विशाल वन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग और बंदरगाह संपर्क परियोजना के लिए स्वीकृति देना इसी विरोधाभास का ताज़ा उदाहरण है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों और महानगरों से जोड़ने के लिए बहु-लेन एक्सप्रेसवे तथा संपर्क मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार, निर्यात, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

संकट और विकराल होगा :

इस परियोजना के लिए हजारों हेक्टेयर वन भूमि और गैर-वन भूमि के उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। इसमें निजी वन क्षेत्र तथा मैंग्रोव भूमि भी शामिल है। हजारों पेड़ों की कटाई होगी, अनेक घर ध्वस्त किए जाएंगे, तालाब, कुएं और बोरवेल नष्ट होंगे। जिन क्षेत्रों में यह परियोजना प्रस्तावित है, वहां मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। ये केवल पेड़ों के समूह नहीं, बल्कि जीवन, जलवायु और जैव विविधता के आधार स्तंभ हैं। सबसे गंभीर चिंता यह है कि परियोजना क्षेत्र वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। समीपस्थ वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदनशील सीमा परियोजना स्थल से बहुत दूर नहीं है। इन क्षेत्रों में कई वन्यजीव पाए जाते हैं। सड़कें, खनन और औद्योगिक गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्गों को बाधित करती हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है। भारत पहले ही हाथी, तेंदुआ और बाघों के साथ बढ़ते संघर्ष का सामना कर रहा है। यदि जंगल सिकुड़ते गए तो यह संकट और विकराल होगा।

चिंता का विषय बन चुका है :

आज पर्यावरणीय स्वीकृतियों का स्वरूप भी चिंता का विषय बन चुका है। अनेक परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व के नाम पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रश्न यह नहीं है कि देश को विकास चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि विकास का मॉडल क्या हो? क्या विकास का अर्थ केवल कंक्रीट, बंदरगाह, राजमार्ग और खनन है? या फिर ऐसा विकास, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखे? भारत में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर वन भूमि का उपयोग परिवर्तन हुआ है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रणनीतिक परियोजनाएं, महाराष्ट्र का वाधवन बंदरगाह, ओडिशा में खनन के लिए विशाल वन क्षेत्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और गोवा में भूमि अधिग्रहण ये सभी संकेत देते हैं कि देश का प्राकृतिक भूगोल तेजी से बदल रहा है।

वैज्ञानिकों की चेतावनी :

जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि जलवायु नियंत्रक, जल स्रोतों के संरक्षक और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। वनों की कटाई का सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। भारत पहले ही भीषण गर्मी, अनियमित मानसून, अचानक बाढ़, सूखा, चक्रवात और धूल भरी आंधियों जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव और चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि प्राकृतिक कार्बन सिंक अर्थात् जंगल समाप्त होते रहे, तो तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। विशेष रूप से मैंग्रोव वनस्पतियां तटीय क्षेत्रों की जीवन रेखा होती हैं। ये समुद्री तूफानों से रक्षा करती हैं, कार्बन अवशोषित करती हैं और समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखती हैं।

आत्मघाती निर्णय :

मुंबई, सुंदरबन और कच्छ के अनुभव बताते हैं कि जहां मैंग्रोव नष्ट हुए, वहां बाढ़ और समुद्री क्षरण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में मैंग्रोव क्षेत्र को सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए समाप्त करना दीर्घकालीन दृष्टि से आत्मघाती निर्णय हो सकता है। परियोजनाओं के समर्थक अक्सर प्रतिपूरक वनीकरण का तर्क देते हैं। कहा जाता है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उतने दूसरे स्थान पर लगाए जाएंगे। लेकिन क्या सदियों पुराने प्राकृतिक जंगलों की भरपाई कृत्रिम वृक्षारोपण से संभव है? एक विकसित वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होता; उसमें मिट्टी, सूक्ष्म जीव, पक्षी, वन्यजीव, जलधाराएं और जटिल पारिस्थितिक संबंध होते हैं।

दीर्घकालीन सोच आवश्यक :

शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल निकायों और हरित क्षेत्रों को संरक्षित रखा जा सकता है। परंतु इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और दीर्घकालीन सोच आवश्यक है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में पर्यावरणीय विमर्श को अक्सर विकास विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता है। जो लोग जंगल बचाने की बात करते हैं, उन्हें प्रगति में बाधक बताया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि पर्यावरण संरक्षण ही स्थायी विकास की बुनियाद है। यदि जल, जंगल और जमीन सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आर्थिक विकास भी टिकाऊ नहीं होगा। भारत का इतिहास जन आंदोलनों की प्रेरणादायक मिसालों से भरा है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, राजस्थान का खेजड़ली बलिदान और नर्मदा बचाओ आंदोलन यह बताते हैं कि जब जनता प्रकृति की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो नीतियों को बदलना पड़ता है।

जीवन की सुरक्षा का प्रश्न :

इन आंदोलन ने यह संदेश दिया कि जंगल केवल संसाधन नहीं, जीवन हैं। वास्तविक विकास वही है जो आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान करे। यदि आज हम जंगल काटकर राजमार्ग बनाएंगे, तो कल उन्हीं राजमार्गों पर जलवायु आपदाओं का बोझ बढ़ेगा। यदि मैंग्रोव नष्ट होंगे, तो तटीय शहर चक्रवातों और समुद्री जलवृद्धि के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। यदि पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाएगा, तो भूस्खलन और आपदाएं बढ़ेंगी। समय आ गया है कि भारत अपनी विकास नीति का पुनर्मूल्यांकन करे। जंगलों को बचाना केवल पर्यावरण प्रेमियों का एजेंडा नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है।

-डॉ. रिपुन्जय सिंह

यह लेखक के अपने विचार हैं।

पिछले सप्ताह ओस्लो में आयोजित भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, आठ बहुपक्षीय समझौतों के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। नार्डिक क्षेत्र में उत्तरी यूरोप के डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे और स्वीडन देश शामिल हैं। यह देश भले ही जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हों, लेकिन इनकी भूमिका तकनीक, नवाचार, हरित विकास, मानव विकास सूचकांक और वैश्विक कूटनीति में अहम है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को मजबूत करने और नई दिशा देने में अहम रही। नॉर्डिक देश दुनिया में हरित ऊर्जा और सतत विकास के मॉडल माने जाते हैं।

भारत का सहयोग :

भारत भी वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किए हुए है। ऐसे में इन देशों के अनुभव भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन देशों के साथ भारत का सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहा है। डेनमार्क पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। तो नॉर्वे जलविद्युत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में विश्व स्तर पर अव्वल है।

इस यात्रा का उद्देश्य :

स्वीडन और फिनलैंड हरित तकनीक तथा कार्बन न्यूट्रल उद्योगों में आगे है। भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण को संतुलित बनाना है। इन देशों की कंपनियां नवाचार और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य भारत को भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना भी रहा। यात्रा ऐसे अवसर पर हुई जब दुनिया के अधिकांश देश एक धु्रवीयता की बजाय बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।

रूस और यूक्रेन जंग :

एक ओर रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से अधिक समय से जंग जारी है। तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के फिर से भड़क उठने की आशंकाएं हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की ओर से नाकाबंदी लगाई हुई है। ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज पर टोल वसूली करने पर अड़ा है। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रखी है। इसकी वजह से पूरे विश्व में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला ठप पड़ी है। कच्चे तेल और गैस के दामों में भी अस्थिरता बनी हुई है।

तेजी से आगे बढ़ना :

ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के हरसंभव प्रयासों में जुटा है। खैर, सम्मेलन में नॉर्डिक देशों ने अगले पंद्रह वर्षों में भारत में सौ अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। बदले में भारत ने इन देशों की रक्षा कंपनियों को रक्षा उद्योग गलियारे में सौ फीसदी विदेशी निवेश की पहुंच प्रदान करने का वादा किया है, जो भारत की विदेश नीति में आ रहे व्यापक बदलाव को दर्शाता है। जिसके जरिए भू-आर्थिक और प्रौद्योगिक आधारित साझेदारियों की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है।

भारत और नॉर्डिक क्षेत्र :

भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है जबकि 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां पहले से ही भारत में काम कर रही हैं। ऑफशोर विंड, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तथा सॉवरिन वेल्थ कैपिटल में नॉर्वे की ताकत भारत की कार्बन घटाने की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती है। नॉर्वे का 2 ़1 लाख करोड़ डॉलर का सॉवरिन वेल्थ फंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, पहले से ही कई भारतीय कंपनियों में 34 अरब डॉलर से अधिक का निवेश रखता है।