हर वर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और यह अवसर हमें उस पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति का जायजा लेने का मौका देता है, जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप का पर्यावरणीय भविष्य टिका हुआ है। हिमालय पश्चिम-उत्तर पश्चिम से पूर्व-दक्षिण पूर्व तक 2400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसकी पश्चिमी सीमा नंगा पर्वत और पूर्वी सीमा नमचा बरवा से बनती है। उत्तर की ओर यह काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत शृंखलाओं से घिरा है, जबकि सिंधु-त्सांगपो सिवनी, जो 50 से 60 किलोमीटर चौड़ी है, इसे तिब्बती पठार से पृथक करती है। इतने विशाल भूभाग पर स्थित यह पर्वत तंत्र भारत की जलवायु व्यवस्था, कृषि चक्र और जल संसाधनों को नियंत्रित करता है। लेकिन जब हम पर्यावरणीय दृष्टि से इसका मूल्यांकन करते हैं, तो चिंता की बात यह है कि इस अनमोल पारिस्थितिक धरोहर पर मानवीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और नीतिगत स्तर पर इसके संरक्षण के लिए जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी, वह अब तक नदारद रही है। हिमालय दिवस मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसे समझने के लिए हमें 2010 और 2013 की घटनाओं की ओर लौटना होगा। उत्तराखंड में 2010 में आई मानसूनी बाढ़ और 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने यह उजागर कर दिया कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र कितनी नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। इन आपदाओं के बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर 2014 में हिमालय दिवस की शुरुआत की, ताकि सभी हिमालयी राज्यों के लोग अपने साझा पर्यावरणीय सरोकारों पर एक मंच पर आ सकें। यह पहल सराहनीय जरूर थी, लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यदि हम धरातल पर बदलाव का आकलन करें, तो स्थिति संतोषजनक नहीं दिखती। जमीनी स्तर पर हिमालय के संरक्षण की भावना नीति निर्माण में उतनी गहराई से नहीं उतर पाई है, जितनी जरूरत थी।

हिमालय की सबसे बड़ी भूमिका :

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय की सबसे बड़ी भूमिका जल संरक्षण की है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इसी पर्वत शृंखला से निकलती हैं और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा बनी हुई हैं। हिमालय के ग्लेशियर इन नदियों को सतत जलापूर्ति करते हैं, इसीलिए इसे जल संरक्षण का स्रोत भी कहा जाता है। परंतु वैश्विक तापमान वृद्धि और स्थानीय स्तर पर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण के कारण हिमालयी ग्लेशियर अभूतपूर्व गति से पिघल रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव नदियों के प्रवाह पैटर्न, कृषि उत्पादन और भूजल स्तर पर पड़ रहा है। यह केवल पहाड़ी राज्यों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के जल सुरक्षा तंत्र से जुड़ा गंभीर विषय है। हिमालय की जैव विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना इसका जल तंत्र। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की हजारों प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई प्रजातियां औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में सदियों से उपयोग होती रही हैं। लेकिन अनियंत्रित वनों की कटाई, सड़क निर्माण और पर्यटन के दबाव ने इस जैव विविधता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। कई दुर्लभ प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुकी हैं और उनके प्राकृतिक आवास लगातार सिकुड़ रहे हैं। पर्यावरणीय शोध बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान वृद्धि की दर वैश्विक औसत से अधिक है, जिसका सीधा असर वहां की पारिस्थितिकी पर पड़ रहा है। बर्फ की रेखा ऊपर खिसक रही है, वन क्षेत्र का पैटर्न बदल रहा है और स्थानीय प्रजातियों के प्रजनन चक्र प्रभावित हो रहे हैं। यह सब मिलकर एक ऐसी पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसके दीर्घकालिक परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व :

हिमालय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी उल्लेखनीय है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर जैसे तीर्थ स्थल हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन स्थलों की यात्रा करते हैं। लेकिन यही धार्मिक पर्यटन अब पारिस्थितिक दबाव का बड़ा स्रोत भी बन गया है। बिना किसी वहन क्षमता आकलन के इन संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे वहां के जल स्रोत, वनस्पति और स्थानीय पारिस्थितिकी पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। संतुलित पर्यावरण प्रबंधन के बिना यह धार्मिक पर्यटन ही हिमालय के विनाश का कारण बन सकता है। हिमालय की भूराजनीतिक सीमाएं भले ही अलग-अलग देशों में बंटी हों, पर उसकी पारिस्थितिकी अविभाज्य है। ऊपरी हिमालय में हिमनद टूटने से उपजी आपदा केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका असर सीमा पार भारत के गांवों और वहां रहने वाले नागरिकों तक भी पहुंचता है। नेपाल त्रासदी इस बात का प्रमाण है कि जलवायु परिवर्तन के दबाव में हिमालय के ग्लेशियर अब अप्रत्याशित और अधिक विनाशकारी ढंग से प्रतिक्रिया देने लगे हैं और मौजूदा पूर्व चेतावनी प्रणालियां इस बदलते खतरे के अनुरूप अब भी अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं। भारत और नेपाल को अब हिमनद झीलों की संयुक्त निगरानी, वास्तविक समय की चेतावनी प्रणाली और सीमा पार आपदा प्रबंधन सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अकेले कोई भी देश इस खतरे से नहीं निपट सकता।

-देवेन्द्रराज सुथार

यह लेखक के अपने विचार हैं।

मुझे पीने का शौक नहीं :

सूबे में इन दिनों भगवा वालों के साथ ही हाथ वाले कई भाई लोगों का अलग ही शौक काफी चर्चा में है। चर्चा भी मारवाड़ से लेकर हाड़ौती और मेवाड़ से लेकर ढूंढ़ाड़ तक है। शहरी सरकारों के चुनाव में गमजदा ये भाई लोग न रात देख रहे हैं और नहीं दिन। उनकी आंखों का रंग और चाल-ढाल भी बदल-बदली सी नजर आती है। जो भाई लोग दिन-रात पार्टी के लिए जीने-मरने की कसमें खाते थे, वो ही पार्टी कैंडीडेट का नाम लेते ही भड़कते है। एट पीएम के बाद तो बेचारे 26 साल पहले बनी कुली फिल्म का गाना जोर जोर से गुनगुनाते हैं। गाना भी दूसरा नहीं बल्कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, गम भुलाने को। राज का काज करने वालों में खुसरफुसर है कि उनकी यह हालत और किसी ने नहीं बल्कि उनके ही लीडर्स ने की है, जो सालों तक उनसे बैल की तरह काम लेते रहे और किसी न किसी बहाने से जेब खाली कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और  टिकट देने की बारी आने पर कोई न कोई बहाना बना कर कन्नी काट गए।

बदलते तेवर :

तेवर तो तेवर ही होते हैं, कब बदल जाएं, कोई पता नहीं। अब देखो न, सूबे में राज करने वाले के ही तेवर बदले, तो बहुत कुछ बदल गया। भगवा वाली पार्टी के एक नेताजी ने तो ऐसे तेवर बदले कि न तो आगा सोचा और नहीं पीछा। उनके बदलते तेवरों का असर हाथ वाले भाई लोगों पर भी पड़ता दिखा तो, तुरंत सर्जरी कर दी गई। लेकिन भगवा वाले डॉक्टर साहब को तो अभी तक मर्ज ही समझ में नहीं आ रहा कि तेवर वाली बीमारी दाईं तरफ है या बाईं तरफ । राज का काज करने वालों में चर्चा है कि तेवर बदलने वाले नेताजी को भी समझ में आ गया कि अक्ल उम्र से नहीं बल्कि भचीड़ खाने से आती है। अब बेचारे को ढीला पड़ने के सिवाय कोई चारा भी तो नजर नहीं आ रहा, चूंकि जिनके पीछे तेवर बदले थे, वो खुद ही सबसे पहले पाला बदल कर अपना ही भला करने में लग गए।

अलग-अलग, जुदा-जुदा :

सूबे में हाथ वाले भाई लोगों का भी कोई सानी नहीं है। पौने तीन साल से ठाले बैठे भाई साहबों का दिमाग भी कोई न कोई खुराफात किए बिना नहीं रहता। इंदिरा गांधी भवन में बने हाथ वालों के ठिकाने पर आने वाले भाई लोगों का दिमाग दिन अलग-अलग और जुदा-जुदा चल रहा है। ठिकाने पर रोजाना आने वाले हार्ड कोर वर्कर्स आपस में बतियाते हैं कि भगवा वाले भाई साहब अलग-अलग हैं, तो हमारे हाथ वाले भी कम नहीं है, वे भी जुदा-जुदा है। लक्ष्मणगढ वाले भाई साहब से एक कदम आगे अलवर वाले भाई साहब है, तो जोधपुर भाई साहब की स्पीड कम होने का नाम नहीं नहीं ले रही। तिगडी के फेर में फंसे जयपुर वाले भाई साहब इन तीनों से ही जुदा है।

एक जुमला यह भी :

सूबे इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि न्याय के बडे मंदिर के पुजारियों से ताल्लुक रखता है। जुमला है कि न्याय के सबसे बडे मंदिर के पुजारी चचाओंर् ससे दूर रहने की कोषिष करने में कोई कसर नहीं छोडते, मगर उसे पहले वाले पुजारी चर्चा में लाए बिना नहीं रहते। अब देखो न, बीते दिनों लालकिले वाली नगरी मंदिर के पुजारी ने चर्चा में लाने के लिए रात दिन एक कर दिए, वो तो भला हो मठाधीश का, जिन्होंने मामले का डायवर्जन करने के लिए गली निकाल ली।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

विश्व आज अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल परिस्थितियां वैश्विक शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार अत्यधिक मौसम अगले दशक का सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम है। यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न है। इस रिपोर्ट में 1300 से अधिक विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण किया गया है। अत्यधिक मौसम की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा माना गया है। रिपोर्ट बहुपक्षीय सहयोग, हरित प्रौद्योगिकी और सतत विकास को समाधान के रूप में प्रस्तुत करती है जो स्पष्ट करती है कि विश्व दो समानांतर संकटों का सामना कर रहा है।

वैश्विक स्थिरता कमजोर :

तात्कालिक आर्थिक-राजनीतिक टकराव, जो वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर सकता है व दीर्घकालिक जलवायु संकट, जो मानव अस्तित्व और विकास मॉडल को चुनौती दे रहा है। यदि वैश्विक समुदाय सहयोग, बहुपक्षवाद और सतत विकास की दिशा में समन्वित प्रयास नहीं करता, तो ये दोनों जोखिम एक-दूसरे को और अधिक जटिल बना देंगे। 21वीं सदी का वैश्विक परिदृश्य केवल सैन्य या राजनीतिक संघर्षों से नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रभुत्व और संसाधनों के नियंत्रण से भी निर्धारित हो रहा है। इस स्थिति को भू-आर्थिक टकराव कहा जाता है। अगले दशक में शीर्ष जोखिम जलवायु परिवर्तन की तीव्रता से होगा। ग्रीनहाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन ने पृथ्वी के औसत तापमान को औद्योगिक क्रांति पूर्व स्तर से लगभग 1.1–1.3°C तक बढ़ा दिया है व आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति ने हर वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तापमान, असामान्य वर्षा और तीव्र चक्रवात देखने को मिल रहे हैं जिससे विश्व स्तर पर जलवायु आपदाओं से अरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हो रही है।

कृषि उत्पादन घटता है :

अवसंरचना नष्ट होती है, कृषि उत्पादन घटता है, बीमा लागत बढ़ती जा रही है इससे मानव सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है जैसे जल संकट, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं व जलवायु शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अत्यधिक मौसम के कारण आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं, ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ता है। कमजोर और गरीब समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विस्थापन और असमानता बढ़ती है। अन्य जोखिमों के साथ अंतर्संबंध-अत्यधिक मौसम अन्य वैश्विक जोखिमों को भी बढ़ाता है जैसे-खाद्य संकट, जल संकट, राजनीतिक अस्थिरता, प्रवासन संकट व आर्थिक मंदी। इस प्रकार यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि बहुआयामी वैश्विक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। औद्योगिकीकरण और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है।

हिमनद पिघल रहे हैं :

इससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं और चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट यह चेतावनी देती है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा उनमें जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, हरित वित्त और सतत निवेश, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल द्वारा इन उपायों से कई देशों ने आपदा क्षति में कमी और ऊर्जा संक्रमण में सफलता भी प्राप्त की है। भू-आर्थिक टकराव की अवधारणा वह स्थिति है जब राष्ट्र अपनी आर्थिक नीतियों और संसाधनों का उपयोग राजनीतिक या रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसमें व्यापार युद्ध, आयात-निर्यात प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, आपूर्ति शृंखला का हथियारीकरण, तकनीकी निर्यात नियंत्रण, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली का रणनीतिक उपयोग शामिल है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था कमजोर हो रही है। क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक मजबूत हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और आर्थिक राष्ट्रवाद उभर रहा है।

वैश्विक व्यापार में गिरावट :

इन प्रवृत्तियों से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं प्रभावित हो रही हैं जिनमें आर्थिक प्रभाव के तहत वैश्विक व्यापार में गिरावट होना, निवेश अनिश्चितता आना, मुद्रास्फीति में बदलाव आना व आपूर्ति बाधाएं है। सामाजिक प्रभाव से रोजगार संकट आता है व असमानता में वृद्धि होती है। राजनीतिक प्रभाव का असर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाता है और कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आती है। विकासशील देशों के प्रभाव से भारत जैसे देशों के लिए भू-आर्थिक टकराव दोहरी चुनौती प्रस्तुत करता है जिनमें निर्यात आधारित उद्योग प्रभावित होते हैं, ऊर्जा और खाद्यान्न आयात महंगा होता है और विदेशी निवेश में अनिश्चितता आती है इसलिए आत्मनिर्भरता, आपूर्ति विविधीकरण और रणनीतिक साझेदारी आवश्यक हो जाती है। अत्यधिक मौसम बदलाव अगले दशक का सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम बढ़ा सकता है।

अत्यधिक मौसम घटनाएं :

अत्यधिक मौसम घटनाएं जैसे बाढ़, तूफान व चक्रवात, शीत लहर, सूखा, गर्म हवाऐं, जंगल की आग आदि जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक बार और अधिक तीव्रता से हो सकते हैं। जिनका वैश्विक प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से अरबों डॉलर की क्षति ला सकता है, कृषि उत्पादन में गिरावट आ सकती है व बीमा लागत में वृद्धि आ सकती है। सामाजिक दृष्टि से विस्थापन, जल संकट, खाद्य असुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पर्यावरणीय बदलाव से जैव विविधता पर असर,समुद्र स्तर में वृद्धि व पारिस्थितिक तंत्र का अधिक विनाश हो सकता है। भू-आर्थिक टकराव और अत्यधिक मौसम दोनों मिलकर वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें अल्पकाल में आर्थिक अस्थिरता लानी होगी और दीर्घकाल में पर्यावरणीय विनाश अपनाना पड़ेगा। यदि वैश्विक समुदाय सहयोग, नवाचार और सतत विकास को प्राथमिकता देता है, तो इन जोखिमों को अवसर में बदला जा सकता है जो भविष्य की सुरक्षा के लिए आर्थिक कूटनीति और जलवायु नेतृत्व का संतुलन अनिवार्य है।

-डॉ. रिपुन्जय सिंह

यह लेखक के अपने विचार हैं।

अपनों से ही घिरे नेता :

सूबे में होने वाले शहरी सरकारों के चुनावों में इस बार विपक्ष से पहले ही लोग मोर्चा खोले बैठे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, टिकट की कतार ऐसी लगी है, मानों सरकारी नौकरी निकल आई हो। दोनों दलों में हर दावेदार के पास अपनी जीत का गणित है और दूसरे की हार का पूरा शोध पत्र। सबसे मजे की बात तो यह है कि टिकट मिलने से पहले नेताओं के चरित्र प्रमाण पत्र की समीक्षा शुरू हो गई। सालों से साथ चलने वाले साथी अब एक-दूसरे की फाइलें खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो कल तक भाई साहब थे, आज वही पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताए जा रहे हैं। टिकट के दावेदारों की धमकियां भी लोकतंत्र का नया अध्याय लिख रही हैं। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनो में बतियाते हैं कि बेचारे टिकट बांटने वाले नेता दुविधा में हैं कि जीतने वाले को टिकट दें या नाराज होकर हराने वाले को मनाएं। फिलहाल दोनों दलों में चुनाव कम, महाभारत ज्यादा चल रहा है। जहां हर कोई खुद को अर्जुन और बाकी सबको को शकुनि समझ रहा है।

किस्मत नेता पुत्रों के हाथों में :

सूबे में निकायों के लिए चुनावी जंग क्या आई, पॉलिटिक्स में एक नया पदनाम पैदा हो गया। पदनाम भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि भाग्यविधाता नेता पुत्र है। जिन हार्ड कोर वर्कर्स ने सालों तक पार्टी के झण्डे उठाने और नारे लगाने के साथ ही धूप-बारिश में पसीना बहाया, अब बेचारों की टिकट की किस्मत का फैसला, उन्हीं नेताओं की संतानें कर रही हैं, जिनके राजनीतिक संस्कार अभी घर की बैठकों से आगे बढ रहे हैं। इन दिनों जगह-जगह नेता पुत्रों की बैठकें चल रही हैं। बैठक में चहेते टिकटार्थियों की बाकायदा हाजिरी तक लगी है। और तो और मंडल अध्यक्षों तक को तलब किया गया है। सबका हिसाब-किताब भी  नेता पुत्रों ने अपनी डायरी में दर्ज किया है। बेचारे हार्ड कोर वर्कर्स भी सोच में हैं कि इतने सालों पार्टी की सेवा की, लेकिन टिकट का ओटीपी अब नेता पुत्र के मोबाइल पर आएगा। अब बेचारे पुराने वर्कर यही दुआ कर रहे हैं कि हे टिकट देवता, इस बार वंशवाद की वेटिंग लिस्ट से हमें बाहर निकालो।

अब और बढी चिन्ता :

सूबे में इन दिनों भगवा वाले भाई लोगों की चिन्ता और बढ़ गई। बढेÞ भी क्यों नहीं, जेन जी ने मैसेज जो दे दिया। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने में चर्चा है कि यूथ के भरोसे सूबे की सरकार के अगले चुनावी जंग में उतरने का सपना देखने वाले लीडर्स को धरा पर उतर कर अभी से ही अपना आगा-पीछा देखने में फायदा है। वरना पिछले दिनों की तरह किरकिरी होने में कोई देर नहीं लगेगी। जेन जी ने भी खुले में मैसेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हाईलेवल पर बैठे लीडर्स की मनमानी कतई नहीं चलेगी। जेन जी के इस मैसेज को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि यूजीसी रोल बैक को लेकर है। दोनों बड़े दलों के ठिकानों में भी यूजीसी रोल बैक को लेकर अपना रुख साफ करने को बहस हुए बिना नहीं रहती। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि भगवा के साथ ही हाथ वाले भाई लोगों का एक गुट भी यूजीसी को लेकर पार्टियों की नीति का खुलासा करने के पक्ष में है। सूबे के कई हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले भाई साहबों ने तो मुंह खोल दिया है कि पार्टी के चुनावों पत्र में इसका जिक्र नहीं किया तो कुर्सी सिर्फ मुंगेरीलाल के सपने बन कर रह जाएगी। अगली कोर गु्रप की मीटिंग में चर्चा के लिए एक गुट ने अभी से दबाव भी बनाना चालू कर दिया है।              

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

न्योते कई और टिकट एक :

राजस्थान में शहरी सरकारों के चुनाव की आहट क्या हुई, विधायकों की धड़कनें बढ़ गईं। असली परेशानी विपक्ष से ज्यादा उन अपनों से है, जिन्हें नेताजी पहले से चुनावी मैदान में उतरने का न्योता दे चुके हैं। राज का काज करने वालों की मानें तो नेताओं से किसी ने कहा कि आपकी टिकट पक्की समझो, तो किसी को भरोसा दिला रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हाईलेवल तक बात हो गई। नेताओं की मुसीबत यह कि बात यहीं खत्म नहीं होती। इन भावी प्रत्याशियों ने भी नेताजी के भरोसे को हल्के में नहीं लिया और कई मौकों पर जेब ढीली कर दी। अब जब टिकट की बारी आई तो हिसाब-किताब सामने आने लगा। टिकट एक है और दावेदारों की फौज। विधायक जी के सामने धर्मसंकट यह है कि एक को टिकट दें, तो बाकी पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या था और जिसे टिकट न मिले, वह शायद पुरानी मेहरबानियों की रसीद लेकर बैठ जाए। अब बेचारे नेताजी दिन में टिकट बांटने की राजनीति और रात में दिल की धड़कन गिनने की कवायद कर रहे हैं। चुनाव तो अभी दो सप्ताह दूर है, मगर विधायकों की टेंशन पॉलिंग शुरू हो चुकी है।

खौफ कॉकरोच का :

सूबे की सियासत में इन दिनों एक नई पार्टी ने राज और उसका काज करने वालों की नींद उड़ा रखी है। कॉकरोच नाम की यह पार्टी नाम से भले ही मजाकिया हो, लेकिन इसकी हलचल ने बडेÞ-बड़ों के माथे पर पसीना ला दिया है। कॉकरोच की खासियत ही यही है कि उसे जितना भगाओ, वह उतनी ही तेजी से किसी नए कोने से निकल आता है। राज भी सोच में है कि आखिर इनका इलाज क्या हो, बयानबाजी की स्प्रे छिड़कें या पॉलिटिक्ल फिनाइल का छिड़काव करें। अब देखो न, कॉकरोच पार्टी वाले भी पूरी तैयारी में हैं। उन्हें भरोसा है कि जिस तरह असली कॉकरोच मुश्किल हालत में भी जिन्दा रहने की कला जानते हैं, वैसे ही वे भी सियासत के हर स्प्रे से बच निकलेंगे। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में बतियाते हैं कि पॉलिटिक्स में वैसे भी इन दिनों मुद्दे कम और प्रयोग ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में कॉकरोच पार्टी ने कम से कम नेताओं को एक नया डर तो दे दिया है कि कहीं अगली बार वोटों के डिब्बे से भी कॉकरोच न निकल आए।

सत्ता के लिए जुगाड़ :

सूबे में जुगाड़ की परम्परा पीढ़ियों पुरानी है। हर कोई, साम, दाम, दंड और भेद से जुगाड़ के लिए दिन रात हाथ पैर मारता रहता है। हालत यह है कि अब तो सवारियां ढोने तक में जुगाड़ काम में लिया जाने लगा है। महाराणा प्रताप के नाम से चलने वाली एक संस्था के कर्ताधर्ताओं ने भी सत्ता पाने के लिए एक नया जुगाड़ ढूंढ़ा है। उन्होंने फिर से उन क्षेत्रों में चिंतन-मंथन करने का मानस बनाया है, जहां से कभी भी बन्नाओं को मैदान में नहीं उतारा गया। इन दिनों जैतारण, ओसियां, खींवसर, डेगाना और सिरोही इलाकों की सड़कों पर बन्नाओं से भरी महंगी कारों का काफिला गुजरना आम बात है।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि प्रजेंट और एक्स प्रेसीडेंट की नई जुगलबंदी से ताल्लुक रखता है। नई जुगलबंदी भी हाथ वाले भाई लोगों के बीच है। जुमला है कि जब से जोधपुर वाले अशोक जी भाई साहब ने चौथी बार राज की कुर्सी पर बैठने का दावा किया है, तब से गुजरे जमाने में एक-दूसरे की आंखों में भी खटकने वाले सीनियर लीडर्स इन दिनों हाथ में हाथ डालकर घूमते दिखते हैं। अब कहने वालों का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और न चाहते हुए भी दुश्मन को भी गले लगाना पड़ता है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

डिजिटल क्रांति ने जीवन को जितना सरल, तेज और सुविधाजनक बनाया है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराधों ने भी अपना स्वरूप बदला है। कभी बैंक खाते से ठगी तक सीमित दिखाई देने वाला साइबर अपराध आज डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, ऑनलाइन ट्रेडिंग, सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग, पहचान की चोरी, फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर ठगी, सेक्सटॉर्शन और एआई आधारित डीपफेक जैसे नए रूपों में सामने आ रहा है। अपराधी अब मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर हजारों किलोमीटर दूर से वार कर सकता है। ऐसे समय में साइबर सुरक्षा पुलिस, शासन, समाज और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी बन गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देश पर साइबर अपराधों के विरुद्ध व्यापक और बहुस्तरीय रणनीति पर काम किया जा रहा है। यह इस चुनौती की गंभीरता को समझने और उसके अनुरूप पुलिस तंत्र को आधुनिक बनाने का प्रयास है। सरकार का दृष्टिकोण केवल अपराध होने के बाद कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, तकनीकी जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी, धन की बरामदगी, मोबाइल एवं सिम ब्लॉकिंग तथा आमजन में जागरूकता आदि सभी मोर्चों को एक साथ मजबूत करने पर केंद्रित है।

ऑपरेशन साइबर शील्ड :

राजस्थान पुलिस ने इस दिशा में व्यापक कार्यवाही की जा रही है। “ऑपरेशन साइबर शील्ड” के तहत साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने तथा साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए 42 हजार 114 शिकायतों का निस्तारण और 84 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा साइबर अपराध को अब पारंपरिक अपराधों की तरह ही गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। साइबर अपराध के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर विशेष निगरानी की जा रही है। “ऑपरेशन एंटीवायरस” के तहत मेवात क्षेत्र के जिला डीग, भिवाड़ी, भरतपुर और अलवर में डिजिटल अरेस्ट एवं सेक्सटॉर्शन जैसी साइबर अपराध गतिविधियों की रोकथाम के लिए 435 प्रकरण दर्ज कर 1,568 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 2 हजार 349 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने साइबर अपराध के उन नेटवर्क पर प्रहार करने की रणनीति अपनाई है, जहां से संगठित तरीके से देशभर में लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसी प्रकार “ऑपरेशन म्यूल हंटर” के तहत म्यूल अकाउंट होल्डरों के विरुद्ध 925 प्रकरण दर्ज, 1,106 गिरफ्तारियां और 2 हजार 607 इंद्राजी कार्यवाही की गई तथा म्यूल खातों से 28 लाख 66 हजार 600 रुपये की बरामदगी की गई। डिजिटल ठगी की पूरी श्रृंखला में बैंक खाते, मोबाइल नंबर, सिम और डिजिटल पहचान महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण :

संदिग्ध मोबाइल फोन और सिम को ब्लॉक करने की कार्यवाही भी प्रभावी ढंग से की जा रही है। पुलिस ने जनवरी 2026 तक 1 लाख 18 हजार 859 सिम और 39 हजार 668 आईएमईआई ब्लॉक किए। गुमशुदा मोबाइलों को तकनीकी माध्यम से ट्रैक कर पीड़ितों को वापस लौटाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 30 जून 2026 तक सीईआर पोर्टल के माध्यम से 1 लाख 83 हजार गुमशुदा मोबाइलों में से 60 हजार 845 मोबाइल पीड़ितों को वापस लौटाए जा चुके हैं। मोबाइल की वापसी उसमें मौजूद निजी सूचनाओं और डिजिटल पहचान की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार ने साइबर अपराध के विरुद्ध संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए बजट स्तर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्ष 2026-27 के बजट में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर-आरफॉरसी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आरफॉरसी और एआई एनेबल्ड 1930 साइबर अपराध कॉल सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है तथा आरफॉरसी का संचालन पुलिस मुख्यालय में किया जा रहा है। यह व्यवस्था आने वाले समय में साइबर अपराध की शिकायतों के विश्लेषण, त्वरित प्रतिक्रिया और तकनीकी समन्वय को नई गति दे सकती है। राज्य में साइबर शिकायतों की त्वरित सुनवाई के लिए 1930 साइबर हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाकर 60 लाइन करने की योजना है।

परिणाम उत्साहजनक हैं :

साइबर अपराधों के आर्थिक पक्ष पर नियंत्रण के परिणाम उत्साहजनक हैं। वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में साइबर अपराधों में धनराशि की ठगी में लगभग 27 करोड़ 86 लाख रुपये की कमी आई। त्वरित कार्रवाई के कारण होल्ड/लियन राशि में लगभग 65 करोड़ 54 लाख रुपये की वृद्धि हुई। पीड़ितों को राशि वापस लौटाने की दिशा में होल्ड/लियन राशि का प्रतिशत भी जनवरी 2026 के 23.54 प्रतिशत से बढ़कर जून 2026 तक 27 प्रतिशत हुआ। अब पुलिस केवल अपराधी तक पहुंचने की कोशिश के साथ ही पीड़ित के धन को बचाने और वापस दिलाने के प्रति भी गंभीर है। राजस्थान पुलिस की क्षमता निर्माण की दृष्टि से साइबर कमांडो तैयार करने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2026 में सघन प्रशिक्षण के लिए 54 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया। राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को पर्याप्त महत्व दिया गया है।“वज्र प्रहार” जैसे विशेष अभियानों के तहत संदिग्ध साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

शिकायत करना आवश्यक :

साइबर अपराध में सक्रिय हॉटस्पॉट पर निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय पुलिस की कार्यवाही को साथ जोड़कर प्रदेश में अब साइबर अपराध के खिलाफ केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपनायी जा रही है। इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा नागरिक स्वयं है। साइबर अपराधी तकनीक से अधिक मानवीय कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करना, ओटीपी, पिन, सीवीवी या बैंकिंग पासवर्ड साझा न करना, वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी की पहचान पर तुरंत विश्वास न करना, निवेश के असाधारण लाभ के लालच से बचना, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी सीमित रखना और किसी भी संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की तुरंत शिकायत करना आवश्यक है। आम नागरिकों को यह समझना होगा कि पुलिस या कोई वैध सरकारी एजेंसी फोन अथवा वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को डिजिटल रूप से गिरफ्तार नहीं करती और न ही जांच के नाम पर बैंक खाते में पैसा जमा कराने को कहती है। इसी प्रकार कोई भी बैंक ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। साइबर ठगी होने पर शर्म या भय के कारण चुप रहना अपराधियों के पक्ष में जाता है।

डिजिटल युग में सुरक्षा :

ऐसे मामलों में जितनी जल्दी शिकायत होगी, धन को रोकने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए 1930 पर तत्काल संपर्क करना और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य-फोन नंबर, स्क्रीनशॉट, बैंक लेन-देन, लिंक, संदेश आदि-सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

डिजिटल युग में सुरक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। अब घर के दरवाजे पर ताला लगाना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी मोबाइल, बैंक खाते और डिजिटल पहचान पर सुरक्षा की मजबूत दीवार खड़ी करना भी है। राजस्थान सरकार और पुलिस ने साइबर अपराध के विरुद्ध संस्थागत और तकनीकी ढांचा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देशों के अनुरूप आरफॉरसीए 1930 हेल्पलाइन, साइबर शील्ड, विशेष ऑपरेशन, साइबर कमांडो, सीईआईआर के माध्यम से मोबाइल रिकवरी और वित्तीय लेन-देन पर त्वरित कार्यवाही जैसी पहलें की गई हैं। साइबर सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रहरी जागरूक नागरिक ही है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले नागरिक का एक क्षण का विवेक सबसे पहली सुरक्षा दीवार है। इसलिए राजस्थान को साइबर अपराध मुक्त और सुरक्षित डिजिटल समाज बनाने के लिए जन-जागरूकता भी आवश्यक है।

-डॉ. रवि मेहरड़ा

पुलिस महानिदेशक (सेनि)

टिकट की जुगाड़ :

सूबे में निकाय और पंचायत चुनावों की आहट क्या सुनाई दी, गांव की चौपाल से शहर की चाय की थड़ी तक दावेदारों की संख्या अचानक बढ़ गई। सालों तक मुंह फेर कर चलने वाले छुट्टभैये नेता भी अब जबरदस्ती गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राज का काज करने वालों में खुसरफुसर है कि आरक्षण की लॉटरी ने कई पुराने सूरमाओं को ऐसी जगह खड़ा कर दिया, जहां टिकट का सपना अब जातीय गणित से लेकर वार्ड की किस्मत पर निर्भर है। प्रमुखों के पदों पर आरक्षण की तस्वीर सामने आने के बाद कई दावेदारों की धड़कनें और तेज हो गईं। अब देखो न, जिसके पास समर्थक है, वह टिकट मांग रहा है, और जिसके पास समर्थक नहीं है, वह समर्थकों की सूची बना रहा है। कोई संगठन में सक्रियता गिना रहा है, तो कोई पार्टी के बड़े नेताओं से अपनी पुरानी जान पहचान का हवाला देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और तो और टिकट मिलने से पहले ही कई उम्मीदवारों ने तो जीत का जश्न मनाने की तैयारी तक कर ली। अब पार्टियों के बड़े नेता भी मुस्कराए बिना नहीं रहते, चूंकि एक टिकट पर दावेदार दस हैं और नाराज होने वालों की गिनती उससे भी ज्यादा। मनचलों के भी पौ-बारह हैं, जिनका नारा है कि पहले टिकट पक्का कराओ, फिर जनता को अपना बनाओ।

कुर्सी पर टिकीं नजरें :

सूबे में इन दिनों एक संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की चर्चा जोरों पर है। चर्चा करने वाले अन्य कोई नहीं बल्कि सरदार पटेल मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर हैं। चर्चा करने वाले भी हार्डकोर वर्कर हैं। ठिकाने पर चर्चा है कि सूबे के सदर को संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिल्ली में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी पंडितों के सामने इस कानाफूसी को खबर और खबर को फैसला बनाने से बचने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन राजनीति में चर्चा भी कम दिलचस्प चीज नहीं होती। दिल्ली में अगर कोई कुर्सी खाली हो तो, सूबे के नेताओं की नजर अपने आप उधर उठ जाती है और पिंकसिटी में कुर्सी बदलने की आहट हो तो दावेदारों के फोन अचानक ज्यादा बजने लगते हैं।

फिर अटकीं नियुक्तियां :

भगवा वाले भाई लोगों के एक खेमे में फिर मायूसी छा गई। इधर-उधर भागादौड़ी कर बडी मुश्किल से पद के लिए हामी करवाई थी। इसके लिए सवामणी तक बोली थी, पर अब चन्द्रमा बिगड़ने से सारे किए धरे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उनको साफ संकेत दे दिए गए कि पहले निकाय और पंचायती चुनाव, बाकी सारे काम-धाम बाद में। अब उन बेचारों को कौन समझाए कि सब कुछ भाग्य से होता है, बल्कि पौने तीन साल बाद भी अटकाने का सवाल ही नहीं है। बेचारे कई भाई लोगों ने तो कई महीनों पहले ही कार्यभार संभालने के साथ ही मीडिया के सामने बढ़-चढ़कर बोलने की तैयारी तक कर ली थी। अब इन भाई लोगों को कौन समझाए कि राजनीति में जो कहा जाता है, वो होता नहीं है, जो होता है, वो कहा नहीं जाता।

एक जुमला यह भी :

इन दिनों सूबे में शिक्षा के बड़े मंदिरों को लेकर एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि दोहरे सिस्टम को लेकर है। आजादी के बाद बने षिक्षा के एक बडे मंदिर पीजी में एक ही कोर्स की दो तरह की डिग्री हाथों में थमाई जाती है। एक सेमेस्टर सिस्टम की तो दूसरी पुरानी प्रणाली की। मंदिर में आने वाले बेचारे भक्तों को समझ में नहीं आ रहा कि सूबे के बाहर कौन सी डिग्री मान्य होगी। चूंकि उनको चिन्ता सता रही है कि दोयम दर्जे से कहीं यूजीसी के रुल्स, फ्यूचर के सपनों में रोडा बनने के साथ ही साख पर आंच न आ जाए।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

कैरोलिन लेविट पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव थीं। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रही हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। अब लेविट व्हाइट हाउस छोड़ने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। वह अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लेविट को अपनी 'सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक' बताया। उन्होंने कहा कि वह उनके फैसले को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा- हमारी व्हाइट हाउस की शानदार प्रेस सचिव और मेरी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपना पद छोड़ेंगी, ताकि वह अपने प्यारे छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें। मैं उनके इस फैसले को पूरी तरह समझता और सम्मान करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लेविट आगे भी उनके शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक के रूप में काम करती रहेंगी। साथ ही वह रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी, क्योंकि उनका प्रशासन आने वाले मध्यावधि चुनावों की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा, कैरोलिन अब मेरे शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक होंगी और रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी, क्योंकि हम इतिहास को गलत साबित करने और मध्यावधि चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कैरोलिन व्हाइट हाउस में एक सच्ची नेता रही हैं और उन्होंने 2018 से न्याय, स्वतंत्रता और आजादी के लिए शानदार काम किया है। इसमें 2024 का हमारा ऐतिहासिक चुनाव अभियान भी शामिल है।

कैरोलिन व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के पद के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रेस सचिवों में से एक रही हैं। कैरोलिन अच्छी तरह से काम करने के लिए आपका धन्यवाद। लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना 'उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान' रहा है। उन्होंने कहा, 'पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने असाधारण अवसर दिए। इनमें वेस्ट विंग में काम करना, ओवल ऑफिस में अनगिनत घंटे बिताना, दुनियाभर में उड़ान भरना और विदेशी नेताओं से मिलना और हमारे खूबसूरत देश की यात्रा करके हर तरह के लोगों से मिलना शामिल है। लेविट ने आगे कहा, सबसे बढ़कर, मैं राष्ट्रपति की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे व्हाइट हाउस के पोडियम से उनकी ओर से बोलने का विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दी। मैंने इस प्रशासन की कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में बहुत गर्व के साथ बात की है। मैंने उदारवादी मीडिया को जवाबदेह ठहराने और यह सुनिश्चित करने का भी पूरा आनंद लिया है कि अमेरिकी लोगों तक राष्ट्रपति ट्रंप की सफलताओं की सच्चाई पहुंचे। मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए लेविट ने कहा कि अपने छोटे बच्चों की परवरिश के साथ इतनी व्यस्त नौकरी करना संतोष देने वाला लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा है।

उन्होंने कहा- मां बनना और एक नए बच्चे का स्वागत करना, साथ ही दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को करना, मेरी जिंदगी का सबसे संतोष देने वाला लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर रहा है। सच यह है कि अपनी बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने के बाद से मेरे दिल में यह भावना रही कि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के लिए जरूरी समय, ऊर्जा और ध्यान देने के साथ मैं अपने दो छोटे बच्चों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक सबसे अच्छी मां नहीं बन सकती। इसी वजह से मैंने आखिरकार व्हाइट हाउस छोड़ने और अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने का यह भावुक लेकिन कठिन फैसला लिया है।

उन्होंने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे बाहर से उनके शीर्ष सलाहकारों में से एक के रूप में काम करते रहने को कहा है। मैं हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और रिपब्लिकन पार्टी की खुलकर वकालत करती रहूंगी। हमारा देश एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी से अस्तित्व के लिए बड़े खतरे का सामना कर रहा है, जो लगातार ज्यादा कट्टरपंथी होती जा रही है और अमेरिका की हर महान चीज को नष्ट करना चाहती है। मेरा मानना है कि जो भी लोग इस देश की परवाह करते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस खतरे के खिलाफ लड़ें। मेरी लड़ाई अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई है।

15 अगस्त केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं, उन असंख्य ज्ञात-अज्ञात वीरों को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। 1947 से 2026 तक भारत ने लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा तय की है। गरीबी, अशिक्षा और अभावों से निकलकर भारत आज विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन स्वतंत्रता की सार्थकता केवल आर्थिक प्रगति में नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, समान अवसर, ईमानदारी और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन में भी है। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनके नाम लेने में नहीं, बल्कि उनके सपनों के भारत को अपने कर्मों से आकार देने में है। 15 अगस्त वास्तव में वह दिन है जब हमें कुछ क्षण के लिए उत्सव से बाहर निकलकर इतिहास की ओर देखना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए कि जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना आज कुर्बान कर दिया था, उस आजादी का हम क्या कर रहे हैं? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक नेता, एक विचारधारा या एक संगठन की कहानी नहीं था। यह अनेक धाराओं से मिलकर बनी एक विशाल राष्ट्रीय धारा थी।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम :

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए अनेक संघर्षों तक स्वतंत्रता की चेतना निरंतर मजबूत होती गई। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा को जनशक्ति का हथियार बनाया। उन्होंने उस सामान्य भारतीय को भी स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा, जो शायद किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं था। चरखा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक सत्याग्रह और असहयोग जैसे प्रतीकों ने आम नागरिक को यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल नेताओं का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की कीमत पर औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता संघर्ष को एक अलग सैन्य और अंतरराष्ट्रीय आयाम दिया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मातंगिनी हाजरा जैसी महिलाओं ने भी यह सिद्ध किया कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका किसी से कम नहीं थी। और इन प्रसिद्ध नामों के पीछे उन अनगिनत लोगों की लंबी कतार थी, जिनका नाम इतिहास की बड़ी पुस्तकों में शायद दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिनके त्याग के बिना स्वतंत्रता की कहानी पूरी नहीं होती।

सामूहिक मेहनत का परिणाम :

स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेताओं के लिए आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों की विदाई नहीं था, उसका अर्थ था एक ऐसा राष्ट्र जहां भारतीय अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करें। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। प्रौद्योगिकी ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है। आधारभूत ढांचे, सड़क, रेल, बिजली, दूरसंचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, औषधि निर्माण, कृषि और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उपलब्धियां छोटी नहीं हैं। आजादी के समय भारत के सामने गरीबी, खाद्यान्न संकट, सीमित औद्योगिक आधार, कम साक्षरता और विभाजन की भयावह चुनौती थी। ऐसे भारत का आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी पहचान बनाना सात दशकों से अधिक की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। किसी राष्ट्र की शक्ति केवल आर्थिक आंकड़ों, बड़े शहरों या अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से नहीं मापी जाती। असली शक्ति इस बात से तय होती है कि उसका सामान्य नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित, सक्षम और सम्मानजनक जीवन जी रहा है। भारत के सामने इस समय अवसरों का असाधारण दौर है। विशाल युवा शक्ति, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था देश को नई संभावनाएं दे रहे हैं। विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है और भारत उस बदलाव में केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकता। रोजगार और रोजगार योग्य कौशल, शिक्षा की गुणवत्ता, ग्रामीण-शहरी असमानता, पर्यावरण संरक्षण, जल संकट, सामाजिक तनाव, भ्रामक सूचनाएं और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी से पैदा होने वाली नई चुनौतियां आने वाले वर्षों में हमारी परीक्षा लेंगी।

स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा :

2047 में भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। उस समय आज की पीढ़ी के निर्णयों का मूल्यांकन होगा। संभव है तब भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त हो। हमारे नगर अधिक आधुनिक हों। प्रौद्योगिकी जीवन का और बड़ा हिस्सा बन चुकी हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान हमारी अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हों। लेकिन 2047 का भारत केवल तकनीकी रूप से विकसित होना पर्याप्त नहीं है। यदि देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए लेकिन समाज में विश्वास कम हो जाए, तो विकास अधूरा रहेगा। यदि प्रौद्योगिकी आगे बढ़ जाए लेकिन शिक्षा और नैतिकता पीछे रह जाए, तो प्रगति असंतुलित होगी। यदि दुनिया भारत की शक्ति को स्वीकार करे लेकिन भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, तो स्वतंत्रता की आत्मा कमजोर होगी। इस बार 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हो, राष्ट्रगान बजे और आकाश में तिरंगा लहराए, तब कुछ क्षण उन चेहरों को याद करने के लिए भी निकालें जिन्हें इतिहास ने भले ही बड़े अक्षरों में दर्ज न किया हो, लेकिन जिनके बलिदान ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। फिर अपने भीतर एक छोटा-सा संकल्प लें—ईमानदारी से काम करने का, कानून का सम्मान करने का, प्रकृति की रक्षा करने का, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का, सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझने का, भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने का और अपने देश को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाने का।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं 

देश में नदियों का प्रदूषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई एक नदी ऐसी नहीं है, जिसे शुद्ध और निर्मल नदी के रूप में जाना जाये। जिसे पतितपावनी और मुक्तिदायिनी कहा जाता है और जिसका जल पुण्य का सबब माना जाता है, सबसे पहले देश की उसी पुण्य सलिला, मोक्षदयिनी नदी गंगा को लें। गंगा प्रदूषण मुक्ति हेतु 42,000 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा 1985 में गंगा एक्शन प्लान पर शुरुआत में ही 1200 करोड़ की राशि खर्च की गयी। लेकिन गंगा आज अपने मायके उत्तराखंड में ही साफ नहीं है। दावे कुछ भी किये जायें वह आज भी मैली है और उसका जल पुण्य का नहीं, मौत का सबब बन गया है। कैग की रिपोर्ट इसका जीता जागता सबूत है। अब देश की दूसरी प्रमुख नदी यमुना को लें, संसद में दिये आंकड़ों के मुताबिक अभी तक यमुना की सफाई पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 5,536 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है जबकि यमुना संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर पहले ही लगभग 1,951 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के ग्रीन बजट के तहत दिल्ली जल बोर्ड को 6485 करोड़ रुपए की राशि दी गयी और अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 4500 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है लेकिन यमुना गंदगी और दुर्गंध से बजबजा रही है। वह जहरीली है। इसके अलावा देश की और दूसरी नदियों को छोड़ भी दें, केवल गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात की जाये, तो उनपर अभीतक 21,340 करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि स्वाहा हो चुकी है।

प्रदूषण का दानव :

इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के बाद भी नदियां आज भी अपने ताड़नहहार की बाट जोह रही हैं कि कौन भगीरथ आयेगा जो उन्हें प्रदूषण के दानव से मुक्ति दिलायेगा? हालत तो इतनी खराब है कि उनका पानी आचमन की बात तो दीगर है, वह सीवेज और कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट से इतना विषैला है कि प्राणी मात्र और जलजीवों की सेहत के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है।

विडम्बना देखिए कि इस बाबत देश की सुप्रीम अदालत नौ साल पहले ही आदेश दे चुकी है कि नदियों में शोधन के बगैर सीवेज न बहाया जाये। लेकिन दुखद यह है कि इसके बावजूद न राज्य सरकारों पर इसका कोई असर पड़ा और न ही सीवेज निस्तारण करने वाली एजेंसियों पर कि वह इस मामले पर कारगर कदम उठातीं। उसका नतीजा यह है कि नदियों का प्रदूषण लोगों को जानलेवा बीमारियों की सौगात देकर उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा है। देखा जाये तो देश में रोजाना लगभग 73,000 मिलियन लीटर, एम एल डी सीवेज उत्पन्न होता है। इसमें से केवल 28 फीसदी हिस्से का ही शोधन हो पाता है। बाकी लगभग 72 फीसदी यानी 52,000 मिलियन लीटर से ज्यादा अनुपचारित सीवेज का गंदा पानी सीधे-सीधे देश की नदियों और दूसरे जलस्रोतों में गिर रहा है। यदि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट की मानें तो देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 296 प्रदूषित नदी खंड चिन्हित किये गये हैं जिसका मुख्य कारण उनमें गिरने वाला बिना शोधित किया हुआ सीवेज है। यदि सी एस ई की एक रिपोर्ट को मानें तो देश की लगभग चार सौ से भी अधिक नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषित हैं और उसका सबसे बड़ा कारण अनुपचारित सीवेज का उनमें लगातार गिरना है। देश में नदियों में सीवेज गिराये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है जहां हजारों की तादाद में नाले सीवेज का गंदा पानी सीधे-सीधे नदियों में गिरा रहे हैं। यहां बिना शोधन के गंगा, यमुना, वरुणा, रोहिणी, पांडु, ईशन, सई, घाघरा, काली, गोमती, रामगंगा, कोसी, राप्ती, तमसा, सरयू, नीमा, बीटा, सेंगर, अरिंद, सरायन, करवन, काक, उल्ल जैसी नदियों में सीवेज का गंदा विषैला पानी 1385 गंदे नालों के जरिये बहाये जाने के मामले में बीते बरसों से बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गयी है।

नदियों की यह दुर्दशा :

यह हालत तब है जबकि 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि बगैर शोधित किये सीवेज का गंदा पानी नदियों में प्रवाहित न किया जाये। उस समय तो केवल 1230 नाले ही सीवेज का गंदा पानी बिना शोधन के नदियों में बहा रहे थे। नदियों के प्रदूषण का आलम यह है कि उनका पानी कई जानलेवा बीमारियों का सबब बन रहा है। नदिया का जल सीसा, पारा, आर्सैनिक और कैडमियम जैसी विषैली धातुओं व कारखानों के विषाक्त रासायनिक अपशिष्ट लीवर के संक्रमण, आंत में सूजन, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, गुर्दे, फेफडो़ं के कैंसर, त्वचा , फाइब्रेसिस, लिवर सिरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, सार्कोप्टेस एलर्जी के घुन के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करने के साथ साथ हैजा, पीलिया, किडनी, डर्मेटाइटिस और हड्डियों व प्रजनन सम्बंधी जानलेवा रोग के कारण बन रहे हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि नदियों की यह दुर्दशा उस धर्मभीरू देश में है जहां नदियों की मां की तरह पूजा की जाती है, जिनके किनारे सभ्यताओं और संस्कृतियों ने जन्म लिया है, उनके किनारे कुंभ जैसे विशालकाय मेले लगते हैं जिनमें करोड़ों-करोड़ की तादाद में धर्मप्राण जनता स्नान कर खुद को धन्य मानती है।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

सभ्य और संवेदनशील समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से होता है कि वह माताओं और नवजात शिशुओं को कितना सुरक्षित जीवन दे पा रहा है। स्वास्थ्य सूचकांक, मातृ मृत्यु दर, शासन की संवेदनशीलता, चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता और समाज के समग्र विकास का दर्पण है। राजस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनाई गई नीतियों और सतत निगरानी का सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य में मातृ मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022-24 के अनुसार राजस्थान का मातृ मृत्यु दर घटकर 87 प्रति एक लाख जीवित जन्म रह गया है।

राजस्थान का पीसीटीएस :

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इसमें लगातार कमी आई है और राज्य अब राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। राज्य में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़कर 94.1 प्रतिशत हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि गर्भवती महिलाओं का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ा है तथा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की रणनीति प्रभावी रही है। राजस्थान का पीसीटीएस (Pregnancy, Child Tracking & Health Services Management System) गर्भवती महिलाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और गर्भवती महिलाओं की समयबद्ध निगरानी के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब पीसीटीएस के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

सेवाओं की बेहतर उपलब्धता :

पीसीटीएस के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) वर्ष 2023-24 में 82 से घटकर 2024-25 में 76 और वर्ष 2025-26 में मात्र 64 प्रति एक लाख जीवित जन्म रह गया है। यानी 3 वर्षों में MMR में 18 अंकों की उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। इसी अवधि में मातृ मृत्यु की कुल संख्या भी घटकर 822 रह गई है। यह निरंतर गिरावट गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं ट्रैकिंग, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की निगरानी, संस्थागत प्रसव, गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता का परिणाम है। राज्य सरकार ने मातृ मृत्यु के प्रत्येक मामले को एक गंभीर घटना के रूप में लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर मातृ मृत्यु की गहन समीक्षा की जाए, उसके कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधार तत्काल लागू किए जाएं।

दूरदराज़ और जनजातीय क्षेत्र :

इसी के साथ सभी चिकित्सा संस्थानों को मातृ स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी नियमित निगरानी भी की जा रही है। राजस्थान जैसे विशाल भौगोलिक राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करना आसान चुनौती नहीं थी। विशेष रूप से दूरदराज़ और जनजातीय क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना कठिन कार्य रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष पहचान, डिजिटल ट्रैकिंग, नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध रेफरल व्यवस्था तथा विशेषज्ञ उपचार पर विशेष बल दिया है। यही कारण है कि जोखिमपूर्ण गर्भावस्थाओं की समय रहते पहचान कर आवश्यक चिकित्सकीय निर्देश व उपचार संभव हो रहा है।

मां और नवजात की सुरक्षा :

मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयासों में राजकीय चिकित्सा संस्थानों की भूमिका इस सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी पहुंचते हैं जिन्हें निजी अस्पताल अत्यधिक जटिल अथवा गंभीर स्थिति में रेफर करते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव, गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अन्य जटिल प्रसूति मामलों में राजकीय अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक स्थापित चिकित्सा मानकों के अनुरूप उपचार उपलब्ध कराते हैं। सिजेरियन प्रसव सहित प्रत्येक जटिल निर्णय में मां और नवजात दोनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

स्वास्थ्य एवं शिशु पोषण :

राज्य सरकार ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रखा है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आयोजित मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु पोषण दिवस तथा प्रत्येक माह 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, जोखिम की पहचान और आवश्यक परामर्श पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं का समय रहते पता चलने लगा है। इन सकारात्मक परिणामों के पीछे चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने, आधुनिक उपकरणों की स्थापना, आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता, रक्त की उपलब्धता, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की डिजिटल ट्रैकिंग, समयबद्ध रेफरल प्रणाली तथा गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया गया है। यही समग्र दृष्टिकोण मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों का आधार बना है।

आयुष्मान आरोग्य योजना :

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ समन्वित इस व्यवस्था की इन्टर स्टेट पोर्टेबिलिटी के कारण अब राजस्थान के पात्र परिवार देश के किसी भी पीएम-जय से सम्बद्ध अस्पताल में गंभीर बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। मातृ मृत्यु दर में आई यह कमी स्वास्थ्य विभाग के साथ ही सुशासन, संवेदनशील नेतृत्व, चिकित्सा समुदाय की प्रतिबद्धता तथा लाखों आशा सहयोगिनियों, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।

चिकित्सकीय सलाह :

जब शासन प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा करता है, प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला पर विशेष निगरानी रखता है और प्रत्येक संस्थागत प्रसव को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है, तब उसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होते हैं। मातृ मृत्यु का प्रत्येक मामला एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इसलिए समाज की भी समान जिम्मेदारी है कि प्रत्येक गर्भवती महिला नियमित प्रसव पूर्व जांच कराए, संतुलित पोषण ले, चिकित्सकीय सलाह का पालन करे तथा किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर तुरंत निकटतम सीएचसी, पीएचसी अथवा राजकीय अस्पताल से संपर्क करे।

जवाबदेह कार्यप्रणाली :

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रत्येक नवजात का जीवन सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर अपनाई गई संवेदनशील, वैज्ञानिक और जवाबदेह कार्यप्रणाली के प्रभाव अब परिलक्षित हो रहे हैं। मातृ स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण उपचार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को एक साथ जोड़ने वाली यह समग्र नीति राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई पहचान प्रदान कर रही है।

-डॉ. रवि प्रकाश

निदेशक, जनस्वास्थ्य

राजस्थान सरकार

असर पगफेरे का :

किसी के लिए पगफेरा शुभ होता है, तो किसी की रातों की नींद हराम हो जाती है। यह तो पगफेरा वाले साहब पर निर्भर करता है। कुछ इसी तरह के पगफेरे का असर इंदिरा गांधी भवन में बने हाथ वालों के ठिकाने पर दिखाई देता है। जब जब पांच नदियों वाले सूबे के सरदार जी का पग सूबे की धरती पर पड़ता है, तब तब कोई न कोई भूचाल आए बिना नहीं रहता। आदेशों की पालना में हाथ जोड़कर खड़ा रहने वाला अदना सा वर्कर भी निर्णायक की भूमिका में दिखाई देने लगता है। सुख के हमनाम सरदार जी का पग सूबे के बाहर पडता है, तो सबकुछ शांत हो जाता है, कि मानो कुछ हुआ ही न हो। सरदार जी के पगफेरे से दुखी कई गांधी टोपी वालों ने टोटके तक करने शुरु कर दिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि सरदार जी फीडबैक ले रहे हैं कि अपनों की उतरवाने में जुटे हैं।

चर्चा में तीन बंदर :

इन दिनों सूबे में गांधी जी के तीन बंदरों की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक अछूता नहीं है। गुजरे जमाने में गांधी जी के तीन बंदर वाला जुमला खादी वालों पर सटीक बैठता था, पर अब खाकी वालों पर फिट है। चर्चा भीप ीएचक्यू से शुरू होकर सचिवालय के गलियारों तक पहुंच गई। यह चर्चा राज का काज करने वालों के लंच केबिनों में भी चटकारे लेकर सुनाई जा रही है। हमें भी स्टैच्यू सर्किल पर खाकी वाले साहब ने सुनाया। खाकी वालों में इन दिनों न कोई सुनता है, न कोई देखता है और नहीं कोई बोलता है। आईओ वो करते हैं, जो ऊपर वालों का आदेश होता है। यानी कि वे गूंगे, बहरे और अंधे के समान हैं। गांधी जी के तीन बंदरों वाली इस कहावत के भाई लोग कई तरह के मायने निकाल रहे हैं, जिन्हें समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

सर्वे ने उड़ाई नींद :

पिछले दिनों आए एक सर्वे से सूबे के कई नेताओं की नींद उड़ी हुई है। उडेÞ भी क्यों न, मामला फ्यूचर से ताल्लुक जो रखता है। सर्वे से भगवा वाले भाई लोगों की नींद उड़ना तो समझ में आता है, लेकिन हाथ वालों के चेहरे कुछ ज्यादा ही लटके हुए हैं। चेहरे लटकने का कारण भी साफ है कि राज की कुर्सी के सपने देखने वाले भाई लोगों ने दिल्ली वालों के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, मगर सूबे की पब्लिक की राय को भी नजरअंदाज करना आसान नहीं। अगर सर्वे पर अमल हुआ तो, कइयों के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आएगा।

अब जातीय ध्रुवीकरण :

सूबे में इन दिनों कास्ट को लेकर चर्चा जोरों पर है। किसी भी गली और चौराहे पर कास्ट की बात हुए बिना नहीं रहती। सरकारी दफ्तरों में तो कास्ट के नाम पर मुंह खोले बिना फाइल की तरफ देखते तक नहीं। पार्टियों की बैठकों और चिंतन-मंथन का श्रीगणेश भी कास्ट वंदना से होता है। राज का काज करने वाले लंच कैबिनों में बतियाते हैं कि अब धर्म के धु्रवीकरण के बजाय जातीय धु्रवीकरण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस दौड़ में सारे सिद्धांतों को पीछे रखकर भगवा वाले भाई लोग सबसे आगे हैं। हाथ वाले भाई लोगों पर कास्ट की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली पार्टी ने भी टॉप लेवल के लिए कैंडीडेट्स के सेलेक्शन तक में मूल कैडर को भूल, जातीय धु्रवीकरण को पहली प्राथमिकता दी है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)