वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन, सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनूभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा।यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे।

पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान :

लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया था। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई है। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी, वह थी- सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवंबर 1947 को, दिवाली के समय, उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, ‘’इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।’’ उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। दुर्भाग्यवश, सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद, प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा है। उनके विजन को के.एम. मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया।

‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र :

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद, डॉ. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय आज भी अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर 2001 को, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। इसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की, कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसको लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्रयंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। इसके साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना और सशक्त हो रही है। सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में, सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।

हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक :

सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। वहां आप भारत की उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ उत्पादन में आत्मनिर्भरता ही नहीं, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में नेतृत्व भी हासिल करना है। कुछ एक क्षेत्रों ने ही इस अवसर का फुटवियर की तरह स्पष्ट रूप से उपयोग किया है। फुटवियर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली सबसे आम वस्तुओं में से एक है। इसका इस्तेमाल स्कूली बच्चों, लंबी पाली में काम करने वाले कामगारों और लगातार भागम-भाग कर सामान की डिलीवरी करने वालों से लेकर अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे जाने वाले एथलीट तक करते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक है। इसके बावजूद वैश्विक फुटवियर निर्यात में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। यह अंतर क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि मटेरियल (सामग्री), डिजाइन और कार्य प्रदर्शन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता के कारण है। इस बदलाव के केंद्र में एक ऐसी श्रेणी भी है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वह है-तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल)। मैंने इसे हाल ही में अपनी आगरा यात्रा के दौरान और अधिक स्पष्टता से समझा। आगरा अपने जूतों और चप्पल के लिए जाना जाता है। वहां के उत्पादन समूहों में घूमते हुए और निर्माताओं से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट हो गया कि वहां इनके उत्पादन में नवाचार पहले से ही किया जा रहा है। कई इकाइयां ऐसी सामग्रियों का उपयोग कर रही थीं जो बहुत आरामदायक, टिकाऊ और नरम जूते बना रही हैं। लेकिन इनमें से कइयों ने इन्हें टेक्निकल टेक्सटाइल के रूप में नहीं बताया। उन सब ने इन्हें सिर्फ ऐसे बेहतर आदानों के रूप में देखा जो उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करते हैं।

भारतीय फुटवियर बाजार :

दिल्ली में फुटवियर संघ के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह समझ और गहरी हुई। उद्योग जगत के हितधारकों ने उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के बारे में बताया, जैसे उपभोक्ता अब हलके, बेहतर कुशनिंग वाले, हवादार और टिकाऊ जूते पसंद करते हैं। ये अब केवल महंगे उत्पादों की विशेषताएं नहीं रह गई, बल्कि मानक ज़रूरतें बनती जा रही थीं। इसी चर्चा के दौरान मेरे विभाग ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला: फुटवियर उद्योग पहले से ही टेक्निकल टेक्सटाइल का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है, भले ही इसे औपचारिक रूप से मान्यता न दी गई हो। उस अहसास ने पूरी चर्चा का स्वरूप ही बदल दिया। वैश्विक स्तर पर, फुटवियर उद्योग सालाना लगभग 23.9 बिलियन जोड़ी जूतों का उत्पादन करता है, जिसका बाजार आकार करीब 500 बिलियन अमरीकी डॉलर है। भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 12.5 प्रतिशत का योगदान देता है, फिर भी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है। यह आंकड़ा हमारी क्षमता और वैश्विक स्थिति के बीच के स्पष्ट अंतर को दर्शाता है। साथ ही, दुनिया भर के लगभग 86 प्रतिशत फुटवियर 'नॉन-लेदर' (गैर-चमड़ा) हैं, जबकि भारत का उद्योग परंपरागत रूप से चमड़े पर केंद्रित रहा है। देश में भी स्थिति तेजी से बदल रही है। साल 2025 में भारतीय फुटवियर बाजार का आकार 20.67 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो बढ़ती आय और उपभोक्ता की बदलती प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

हालांकि, एक औसत भारतीय अभी भी साल भर में लगभग 2 जोड़ी जूते ही खरीदता है, जबकि वैश्विक औसत 7 से 8 जोड़ी का है। जैसे-जैसे खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं की पसंद 'आराम' और 'बेहतर प्रदर्शन' होगी। इसे देखते हुए घरेलू बाजार का विस्तार और भी व्यापक होने की उम्मीद है। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल) विकास के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वस्त्र मंत्रालय में, इस परिवर्तन को 'स्मार्ट, टिकाऊ और निर्बाध' फ्रेमवर्क के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। 'स्मार्ट' फुटवियर' तकनीक और डिजाइन के बढ़ते एकीकरण को दर्शाते हैं। डिजिटल टूल्स, एआई आधारित मॉडलिंग और फुट स्कैनिंग के माध्यम से अब बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप समाधान संभव हो पा रहे हैं। यह रुझान व्यापक रूप से उपभोक्ताओं की जरूरतों और फैशन के अनुरूप है। वर्ष 2025 में, भारत में 28.9 मिलियन स्मार्टवॉच की बिक्री दर्ज की गई, जिससे 780 मिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। यह उन उत्पादों के प्रति बढ़ती पसंद को दर्शाता है जो दैनिक उपयोग के साथ-साथ आज के समय के अनुरूप भी हों। स्नीकर (हलके रबड़ के जूते) श्रेणी के जूते इस बदलाव को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अनुमान है कि यह वर्ष 2024 के 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक यह लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जायेंगे, जिसमें इसकी मात्रा 55 मिलियन जोड़ी से बढ़कर 70 मिलियन जोड़ी हो जाएगी। उपभोक्ता स्पष्ट रूप से ऐसे फुटवियर खरीद रहे हैं जो 'आरामदायक' हों और 'देखने में भी सुन्दर' हों और यहीं पर 'तकनीकी वस्त्र' एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व :

संवहनीयता भी एक निर्णायक कारक बनता जा रहा है। पुनर्चक्रित पीईटी प्लास्टिक और 'बायोडिग्रेडेबल' फाइबर जैसे पदार्थ धीरे-धीरे उत्पादन की मुख्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के लिए, यह न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि वैश्विक बाजारों में खुद को संवहनीय सामग्री के आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने का एक रणनीतिक अवसर भी है। इसी तरह, 'निर्बाध विनिर्माण' की दिशा में बढ़ते कदम भी परिवर्तनकारी साबित हो रहे हैं। 3डी बुनाई और उन्नत निर्माण जैसी तकनीकें कचरे को कम कर रही हैं, दक्षता में सुधार कर रही हैं और उत्पादन चक्र को तेज कर रही हैं। इससे निर्माता निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए उपभोक्ता की बदलती मांगों के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं।

इस बदलाव को और भी मज़बूत बनाने वाली बात है भारत के मौजूदा इकोसिस्टम का पैमाना। फुटवियर उद्योग में पहले से ही 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, इस वजह से यह समावेशी रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया बन गया है। लगभग 2.9 अरब जोड़ी जूतों के सालाना उत्पादन के साथ, भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता लगभग 4 से 5 जोड़ी प्रतिदिन है। इसकी तुलना में, वैश्विक उत्पादन में कहीं ज़्यादा दक्षता देखने को मिलती है, जहां मज़दूर प्रतिदिन लगभग 17 से 20 जोड़ी जूते बनाते हैं। आगरा, कानपुर, चेन्नई, रानीपेट, अंबूर और कोलकाता में स्थापित क्लस्टर्स न केवल उत्पादन के केंद्र हैं, बल्कि वे आधार भी हैं जिन पर भारत फुटवियर क्षेत्र में अपनी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।

टेक्निकल टेक्सटाइल :

टेक्निकल टेक्सटाइल की ओर यह बदलाव किसी नए उद्योग को खड़ा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मौजूदा उद्योग की पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में है। आगरा की यात्रा और दिल्ली में हुई चर्चाओं से एक सरल, लेकिन प्रभावशाली अंतर्दृष्टि सामने आई फुटवियर में टेक्निकल टेक्सटाइल कोई उभरती हुई अवधारणा नहीं है। वे पहले से ही इस उद्योग का हिस्सा हैं और चुपचाप फुटवियर उत्पादों को बनाने और तैयार करने में बेहतर योगदान कर रहे हैं। आगे का काम इस एकीकरण को पहचानना, व्यवस्थित करना और इसका विस्तार करना है। फुटवियर क्षेत्र को टेक्निकल टेक्सटाइल्स इकोसिस्टम के दायरे में और ज़्यादा स्पष्ट रूप से लाने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, निर्यात बढ़ सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को वैश्विक मांग के रुझानों के साथ, खासकर नॉन-लेदर और परफॉर्मेंस-आधारित श्रेणियों में, तालमेल बिठाने में भी मदद मिल सकती है। वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनने की भारत की यात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पारंपरिक उद्योगों, उन्नत सामग्रियों और आधुनिक डिजाइन के संगम का कितनी प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। फुटवियर ऐसा ही एक संगम है। 'टेक्निकल टेक्सटाइल' वह सूत है जो इस अवसर को एक वैश्विक सफलता की कहानी में पिरोने में मदद कर सकता है।

-गिरिराज सिंह

केंद्रीय वस्त्र मंत्री

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

अब नई सुगबुगाहट :

सूबे में इन दिनों हाथ वाले भाई लोगों में एक नई सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट भी और किसी को लेकर नहीं बल्कि नेशनल प्रेसीडेंट को लेकर है। इंदिरा गांधी भवन मेंबने हाथ वालों के ठिकाने पर आने वाले हार्ड कोर वर्कर्स नेशनल प्रेसीडेंट को लेकर सुगबुगाहट किए बिना नहीं रहते। कुछ भाई लोग तो जोर देकर दावा करते हैं कि यह सुगबुगाहट हवा में नहीं बल्कि इसमें दम है। सुगबुगाहट है कि हाथ वाली पार्टी में चल रहे माहौल के बीच जोधपुर वाले अशोक जी भाई साहब को नेशनल प्रेसीडेंट की बड़ी जिम्मेदारी मिलने सकती है। वैसे तो भाई साहब को पांच साल पहले भी ऑफर था, लेकिन सूबे के राजनीतिक हालात की वजह से उन्होंने खुद ने ही इसे ठुकरा दिया था, चूंकि सूबे के राजा की कुर्सी भी उनको नहीं छोड़ रही थी। अब सुगबुगाहट करने वाले भाई लोगों को कौन समझाए कि सन्यास आश्रम में कदम रख चुके भाई साहब को भी मन की शांति और एकाग्रता जरूरत है, न कि माथापच्ची करने की।

चर्चा में वॉकआउट :

पॉलिटिक्स में किसी प्रोग्राम से नाराज होकर उठकर जाना, कभी-कभी शब्दों से ज्यादा जोरदार बयान बन जाता है। अब देखों ना, बीते दिनों भगवा वाली पार्टी के सूबे के सदर का महिलाओं के प्रोग्राम से नाराज होकर चले जाना भी, कुछ ऐसा ही सीन पेश कर गया कि मानों संवाद की जगह वॉकआउट ही न्यू लैग्वेज बन गई हो। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वाले के ठिकाने पर हार्ड कोर वर्कर्स के एक खेमे में चर्चा है कि प्रोग्राम में मनमाकिफ भीड़ नहीं आई, तो भाई साहब ने किसी ने किसी बहाने मंच छोड़ देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प समझा। पॉलिटिक्स में वॉकआउट का यह छोटा सा सीन, दरअसल बड़े सवाल छोड़ गया कि संवाद से दूरी और असहमति से असहजता, क्या यहीं न्यू पॉलिटिक्स की शैली है। 

खाकी वर्दी और शनि की दशा :

सूबे में इन दिनों खाकी वाले साहब लोगों पर शनि की साढेÞ साती चल रही है। साहब लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है, जिसकी वजह से सारा ठीकरा उनके ही माथे फोडने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। राज का काज करने वाले लंच केबिनों में बतियाते हैं कि सूबे में इन दिनों लगता है कि शनि देव का स्पेशल कैंप पुलिस विभाग में ही लगा हुआ है, जहां देखों, वहीं कोई न कोई अफसर आरोपों के घेरे में है, किसी पर रेप का, तो कानून तोड़ने का इल्जाम है, तो कोई खुद न्याय की जमीन पर कब्जा जमाता नजर आ रहा है। लगता है शनि देव ने भी सोचा होगा कि आम जनता पर असर डालकर क्या फायदा, थोड़ा असर सत्ता के करीब बैठे लोगों पर भी दिखाया जाए। अब इन साहब लोगों को कौन समझाए कि जब पुलिस का डंडा बिना तेल पिलाए, सही नहीं मारता है, उसी तरह शनि के दिन पेड को तेल चढ़ाने से उसकी दशा नहीं लगती।

माला पहनने की होड़ :

सूबे इन दिनों माला पहनने की होड़ मची हुई है। माला पहनने के लिए कईयों को पापड़ तक बेलने पड़ रहे हैं। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगना नंबर 51 में बने भगवा वाले ठिकाने पर इसकी चर्चा हुए बिना नहीं रहती। चर्चा होना भी लाजमी है, चूंकि इन दिनों जमीन से जुड़े भगवा वाले भाई लोगों में ही माला पहनने की होड़ कुछ ज्यादा ही मची हुई है। वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और तो और बेचारे माला के साथ उनको पहनाने वालों का इंतजाम भी खुद ही करते है। चाल-ढाल और हाव-भाव बदलने की टेÑनिंग के लिए टेÑनर तक का जुगाड़ कर रहे हैं। माला पहनने में कई बार तो उनके आगे मुखिया जी भी पीछे रह जाते हैं। अब उनकी मालाओं से लदे होने की मंशा को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

वर्तमान में देश हीटवेव की भीषण चपेट में है। देश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके और बढ़ने की आशंका है। हालात की भयावहता का मंजर यह है कि दुनिया के सबसे गर्म शहरों में 19 भारत के हैं। यह स्थिति बेहद गंभीर संकेत दे रही है। इतनी बड़ी तादाद में एकसाथ दुनिया के इतने शहरों का अत्यधिक गर्म होना जलवायु परिवर्तन का सीधा-साधा संकेत है। इसे सामान्य गर्मी मानकर दरगुज़र नहीं किया जा सकता, बल्कि यह भविष्य के खतरनाक ट्रेंड की एक झलक मात्र है।

वह बात अलग है कि मानसून के चलते इसमें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसकी तीव्रता समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। आज स्थिति यह है कि उत्तर भारत के अनेक शहरों में तापमान कहीं 43 तो कहीं 44.5 डिग्री सेल्सियस से भी पार कर गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो पारा 46 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की मानें तो आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गर्मी के गंभीर, जानलेवा परिणाम होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सलाटा इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी के शोधपत्र के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में गर्मी का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। शोध-अध्ययन के अनुसार, साल 1980-90 और 2015 से 2024 के बीच भारत में तापमान 0.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसके लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार माना गया है। निकट भविष्य में इसका दायरा और भी तेजी से बढ़ेगा।

4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म :

दुनिया के शोध-अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि मौजूदा हीटवेव पहले की तुलना में चार डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। क्लाइमामीटर की रिपोर्ट में 1950 के बाद से अब तक हीटवेव की भयावहता और उसके कारणों का विश्लेषण करने के बाद खुलासा किया गया है कि 1950 और 2000 के बीच की हीटवेव और मौजूदा हीटवेव में काफी अंतर आ चुका है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने में यूरोपीय मौसम विज्ञान एजेंसी कोपरनिकस के एफअ आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अनुसार मौजूदा हीटवेव पहले की तुलना में चार डिग्री अधिक गर्म हो चुकी है, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए भीषण खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए मानव-जनित जलवायु परिवर्तन पूरी तरह जिम्मेदार है, जबकि प्राकृतिक कारणों की भूमिका लगभग नगण्य है। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में हीटवेव के साथ-साथ मौसम में कई बदलावों का उल्लेख किया गया है, जैसे सतह के वायु दबाव में वृद्धि, हवाओं की गति और तापमान के पैटर्न में परिवर्तन। इसके अलावा नमी का बढ़ना और हवाओं की गति में अचानक कमी भी देखी गई है। पिछले 80 वर्षों में दुनिया के महानगरों में अत्यधिक गर्मी वाले दिनों की संख्या भी तीन गुना हो गई है। 1940 के दशक में वैश्विक समुद्री सतह पर सालाना औसतन लगभग 15 दिन अत्यधिक गर्मी देखी जाती थी, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 50 दिन प्रति वर्ष से अधिक हो गया है।

लू से हर साल करीब डेढ़ लाख मौतें :

हर साल दुनिया में 1.53 लाख से ज्यादा लोगों की मौत लू के कारण होती है। इनमें से पांचवें हिस्से से अधिक मौतें भारत में होती हैं। भारत के बाद चीन और रूस में लू से जुड़ी मौतें सर्वाधिक हैं, जहां करीब 14 फीसदी मौतें होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में हर साल औसतन 1,53,078 लोगों की मौत लू से हुई है। गर्मियों में होने वाली कुल मौतों में से लगभग आधी एशिया में और 30 फीसदी से अधिक यूरोप में दर्ज की गई हैं। स्विट्जरलैंड स्थित ईटीएच ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां इसी तरह बढ़ती रहीं, तो लू से होने वाली मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। पिछले 20 वर्षों में यह आंकड़ा करीब एक लाख तक पहुंच चुका है।

अस्सी फीसदी आबादी हीटवेव की जद में :

हीटवेव की तीव्रता और घातकता की जद में देश की 80 फीसदी आबादी और 90 फीसदी क्षेत्रफल आने की आशंका है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि इससे निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, तो भारत को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हीटवेव की स्थिति मानव शरीर के लिए अत्यधिक खतरनाक होती है। इससे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और मौत तक हो सकती है। इसकी चपेट में बच्चे, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, महिलाएं, फेफड़ों की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग तथा निर्माण और श्रम से जुड़े लोग अधिक आते हैं। इन पर जोखिम ज्यादा रहता है।

सदी के अंत तक हालात भयावह :

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार, जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा तेल और गैस के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण यदि 2050 तक यही स्थिति बनी रही, तो 2100 तक गर्मी अपने घातक स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। प्रत्येक मिलियन टन कार्बन में वृद्धि से दुनिया भर में 226 अतिरिक्त हीटवेव घटनाएं बढ़ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति के अनुसार, यदि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है, तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसदी की कमी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ, जिसकी आशंका अधिक है, तो सदी के अंत तक धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या धरती रहने लायक बच पाएगी? चिंता की असली वजह यही है।

- ज्ञानेन्द्र रावत

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

आज मजदूर दिवस है। विश्व भर में इसे बड़े जोश-खरोश के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। आखिर श्रमिकों के श्रम के बल पर समाज और देश की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा रहती है कि वे श्रमिकों के वेतन, सामाजिक सुरक्षाओं से जुड़े अधिकारों और कामकाज के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास करते रहें।

असंगठित मजदूर :

वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की ओर से कराए गए एक श्रम सर्वेक्षण के अनुसार देश में नियमित वेतन, भविष्य निधि और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवा पाने वाला कार्यबल करीब तेईस फीसदी था। अस्सी से नब्बे फीसदी कामगार ऐसे हैं, जो अभी भी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। जो अधिकांश ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं। रोजगार से जुड़ी तमाम जरूरी सहूलियतों से वे वंचित हैं। जीवन अलग जोखिमों से भरा रहता है।

स्वप्न बनी सुविधाएं :

उनके वेतन में वृद्धि मुश्किल से चार फीसदी होती है। बड़ी संख्या में मजदूरों के पास लिखित अनुबंध, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सुरक्षित कार्यस्थल नहीं हैं। रोजगार की गुणवत्ता और उसकी स्थिरता अभी भी चिंताजनक है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पहले की तुलना में देश के मजदूरों की दशा में कुछ सुधार भी आया है, लेकिन जीवन स्तर में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आ पाया है।

चार नई श्रम संहिताएं :

मौजूदा केंद्र सरकार ने श्रमिकों के रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, डिजिटल पंजीकरण और श्रम कानूनों में समय-समय पर कई सुधार किए हैं। करीब उनतीस पुराने कानून को मिलाकर चार श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और कार्यस्थलों की सुरक्षा शामिल हैं। इनका उद्देय नियमों को सरल बनाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को सुरक्षा के दायरे में लाना है। हालांकि इस पर श्रमिक संगठनों ने कुछ आशंकाएं जताई हैं।

ई-श्रम ऐप :

इस ओर ध्यान दिलाने के मकसद से गिग वर्कर्स की ओर से देश व्यापी आंदोलन भी छेड़ा गया था। इस पर केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म जैसे ई-श्रम ऐप के जरिए असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है, ताकि उन्हें श्रम कल्याण से जुड़ी योजनाओं, बीमा, कौशल विकास और रोजगार अवसरों से जोड़ने में मदद मिले। इस कदम को असंगठित मजदूरों को पहचान देने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा सकता है।

श्रम कल्याण योजनाएं :

केंद्र सरकार ने नए रोजगार सृजन की दृष्टि से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना', ईपीएफ पंजीकृत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन देने, सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेषन के जरिए दावों में तेजी लाने, पीएम श्रम योगी मान-धन योजना के जरिए असंगठित श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा देने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजनाएं शुरू की हैं।

जमीन पर उतारना होगा :

ऐसे में इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रवर्तन तंत्र की निगरानी बढ़ाने उसे मजबूती देने, वेतन नीति का सावधानीपूर्वक समायोजन करने, लघु और मध्यम उद्योगों को सरकारी सहयोग और प्रोत्साहन देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने, नीति निर्माताओं को सीमा आधारित विसंगतियों को दूर करने, श्रम सुधारों को कौशल विकास, मानव पूंजी निवेश द्वारा पूरक बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत एवं प्रशासनिक समन्वय और संस्थागत एकीकरण में सुधार करने की जरूरत है।

नोएड़ा आंदोलन ने झकझोरा :

सरकार ने भले ही मजदूरों के कल्याण के लिए कई अहम योजनाएं एवं घोषणाएं की हों, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेष के नोएडा शहर में अचानक हुए उग्र मजदूर आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह आंदोलन केवल वेतन वृद्धि की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मौजूदा औद्योगिक श्रम ढांचे में जमा असंतोष का विस्फोट था।

कड़ी मेहनत के बावजूद मुफ लसी :

हालांकि, आंदोलन की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, लेकिन बाद में यह उग्र टकराव में बदल गया। जिसमें हुए पथराव से वाहनों को नुकसान पहुंचा और गिरफ्तारियां भी हुईं। इस आंदोलन के पीछे कम वेतन, बढ़ती महंगाई, लंबी कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश नहीं देने, ओवरटाइम कार्य का भुगतान नहीं करने, असुरक्षित नौकरी से जुड़े कारक रहे। मौजूदा हालात में मजदूरों को जितना वेतन मिल रहा था मजदूर 18 से 20 हजार मासिक वेतन की मांग कर रहे थे। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक शामिल थे। ये वे लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से रोजगार के लिए नोएडा आए हैं।

वेतन में 20 फीसदी वृद्धि :

बढ़ती महंगाई, मकान किराया, परिवहन और रसोई गैस की बढ़ी लागत ने श्रमिकों के जीवन पर सीधा असर डाला है। इससे उपजे तनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देष पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए वेतन मजदूरी में लगभग 20-21 फ ीसदी वृद्धि की घोषणा की। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नई दरें लागू की गईं।

कानूनों की प्रभावी पालना :

यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या केवल वेतनवृद्धि से समस्या हल हो पाएगी? वास्तविक मुद्दा श्रमिक गरिमा, सामाजिक सुरक्षा, स्थाई रोजगार और श्रम कानूनों के प्रभावी पालन का है। यदि कंपनियां अनुबंध आधारित रोजगार, कम वेतन और सीमित सुविधाओं के मॉडल पर चलती रहेंगी तो असंतोष बार-बार उभरेगा। ऐसे में औद्योगिक विकास मॉडल में श्रमिक हितों को केंद्र में रखना होगा। आर्थिक प्रगति तभी स्थाई होगी जब श्रमिकों को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि विकास का सहभागी माना जाए।

- महेश चंद्र शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वर्ष विकसित हो रहा यह घटना क्रम संभवत: 1877 के बाद का सबसे शक्तिशाली ऐतिहासिक मेगा अल नीनो साबित हो सकता है। यह केवल एक समुद्री-तापीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करने वाला व्यापक कारक है, जिसका भारत जैसे देश पर गहरा प्रभाव पड़ना तय है। इस संदर्भ में हीट डोम प्रभाव, हीटवेव की तीव्रता और मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित :

एल नीनो, प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है, जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती है। जब यह घटना अत्यधिक तीव्र हो जाती है, तो हीट डोम प्रभाव उत्पन्न होता है। यह ऐसी स्थिति हो जाती है, जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र गर्म हवा को एक स्थान पर कैद कर लेता है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता जाता है। भारत में, यह प्रभाव विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में अत्यधिक गर्मी, सूखा और जल संकट को जन्म दे सकता है। 1877 के एल नीनो के दौरान भारत में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। आज, तकनीकी प्रगति के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है।

जल संसाधन प्रबंधन में सहायता :

भारत में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ने पिछले कुछ वषोंर् में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित पूर्वानुमान मॉडल अब अत्यधिक सटीक हो चुके हैं। हीटवेव और हीट डोम जैसी घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने जनहानि को काफी हद तक कम किया है। भारतीय मौसम विभाग अक्सर इन घटनाओं के मार्ग और तीव्रता का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। सटीक मौसम पूर्वानुमान किसानों को बुवाई, कटाई और उर्वरक उपयोग की योजना बनाने में मदद करता है। इससे फ सल उत्पादन बढ़ता है और किसानों की आय में सुधार होता है। मानसून का पूर्वानुमान चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आधुनिक तकनीकों ने दीर्घकालिक पूर्वानुमानों में सुधार किया है, जिससे जल संसाधन प्रबंधन और सूखा प्रबंधन में सहायता मिलती है। कृत्रिम होशियारी और तकनीकी नवाचार से भारत अब और मशीन लनिंर्ग का उपयोग कर रहा है।

चेतावनी संदेशों का प्रभावी संप्रेषण :

भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में पर्याप्त मौसम डेटा उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, विशेषकर कृत्रिम होशियारी मॉडल के लिए। भारत अभी भी अपने पूर्वानुमान मॉडल के लिए विदेशी प्रारंभिक और सीमा स्थितियों पर निर्भर है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बाधा है। भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियां जैसे, पर्वत, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान एक ही मॉडल से सटीक पूर्वानुमान को कठिन बना देती हैं। इससे क्षेत्रीय स्तर पर त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। जहां अल्पकालिक पूर्वानुमान सटीक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अभाव है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चेतावनी संदेशों का प्रभावी संप्रेषण अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

चुनावों की तिथियां में भी जलवायु जोखिम :

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी एक उभरता हुआ खतरा है। पिछले दो दशकों में 52 देशों में 94 चुनाव और जनमत संग्रह जलवायु आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। 2024 में ही 18 देशों में 23 चुनाव बाढ़, जंगल की आग और अत्यधिक गर्मी के कारण बाधित हुए। फि लीपींस में अत्यधिक गर्मी के कारण वोटिंग मशीनें खराब हो गईं। मोजाम्बिक में चक्रवात ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। सेनेगल में बाढ़ के कारण मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हुआ। यह स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में चुनावों की तिथियां भी जलवायु जोखिम को ध्यान में रखकर तय करनी होंगी।

बढ़ता स्वास्थ्य संकट :

भारत जैसे देश में, जहां 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, हीट डोम और एल नीनो का प्रभाव केवल मौसम तक सीमित नहीं रहता। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा होता हैं, जलाशयों का स्तर गिरता है, जिससे पेयजल, जल संकट और सिंचाई प्रभावित होती है। बिजली की मांग बढ़ती है, जिससे ग्रिड पर दबाव पड़ता है और ऊर्जा मांग पैदा होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण काम के घंटे कम हो जाते हैं, जिससे श्रम उत्पादकता व आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।

चेतावनी तंत्र विकसित :

इस संकट से निपटने के लिए केवल पूर्वानुमान पर्याप्त नहीं है, प्रभावी कार्यान्वयन और नीति-निर्माण भी आवश्यक है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के विस्तार से, हीट डोम जैसी घटनाओं के लिए विशेष चेतावनी तंत्र विकसित करना होगा, जो स्थानीय स्तर तक सूचना पहुंचा सके। स्वदेशी मौसम स्टेशनों और उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर डेटा की गुणवत्ता, संग्रहण मात्रा में सुधार करना होगा। भारत को अपने स्वयं के उच्च-रिजॉल्यूशन मॉडल विकसित करने होंगे, ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके। ग्रामीण संचार प्रणाली को मजबूत करना। स्थानीय भाषाओं में मोबाइल, रेडियो और पंचायत स्तर पर सूचना प्रसार को सशक्त बनाना होगा। जल और कृषि प्रबंधन से सूखा-रोधी फ सलों, माइक्रो-इरिगेशन और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना होगा।

सबका प्रभावी समन्वय :

मेगा एल नीनो 2026 केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमारी तैयारी, हमारी नीतियों और हमारी प्राथमिकताओं की परीक्षा है। भारत के पास तकनीकी क्षमता, वैज्ञानिक ज्ञान और संस्थागत ढांचा मौजूद है, लेकिन इन सबका प्रभावी समन्वय ही इस संकट से निपटने की कुंजी है। यदि हम समय रहते सटीक पूर्वानुमान, प्रभावी संचार और समन्वित आपदा प्रबंधन को अपनाते हैं, तो हम इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। अन्यथा, इतिहास स्वयं को दोहराने में देर नहीं लगाता और 1877 जैसी त्रासदी आधुनिक रूप में हमारे सामने खड़ी हो सकती है।

- डॉ. रिपुन्जय सिंह

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

राजस्थान की पहचान लंबे समय तक उसकी तपती गर्मी, विस्तृत मरुस्थल और कठोर जलवायु से जुड़ी रही है, लेकिन बदलते समय के साथ यही परिस्थितियां अब एक नई संभावना का आधार बनती दिखाई दे रही हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगता है, तो यह केवल मौसम का संकेत नहीं होता। यह उस व्यापक दबाव का पूर्वाभास होता है, जो आने वाले दिनों में राज्य की बिजली व्यवस्था पर पड़ने वाला है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, और इसके साथ ही उजागर हो रही हैं उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र की वास्तविक सीमाएं।

उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता :

गर्मी के महीनों में बिजली की मांग का उछाल स्वाभाविक है। घरों में एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का उपयोग लगातार बढ़ता है। शहरी क्षेत्रों में यह मांग कई गुना तक पहुंच जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी जीवनशैली में बदलाव और उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता के कारण खपत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की ऊर्जा आवश्यकताएं भी इस मांग को और ऊपर ले जाती हैं। परिणामस्वरूप, बिजली की कुल मांग कई बार उपलब्ध आपूर्ति से आगे निकल जाती है, और यहीं से शुरू होता है कटौती, ट्रिपिंग और वोल्टेज अस्थिरता का चक्र। इस संकट को केवल एक तात्कालिक समस्या के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह दरअसल एक संरचनात्मक चुनौती है, जो वषोंर् से विकसित हो रही है। बिजली की खपत जिस गति से बढ़ी है, उस अनुपात में उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। यही कारण है कि हर साल गर्मी के आते ही यह असंतुलन स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है।

क्षमता बढ़ी, पर मांग उससे आगे :

राजस्थान में बिजली उत्पादन का आधार पारंपरिक रूप से तापीय संयंत्रों पर रहा हैए जो मुख्यत: कोयले पर निर्भर हैं। पिछले वषोंर् में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि बढ़ती मांग के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। कोयले की आपूर्ति, परिवहन और पर्यावरणीय प्रतिबंध जैसे कारक तापीय संयंत्रों की कार्यक्षमता को सीमित करते हैं। कई बार कोयले की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे आपूर्ति पर सीधा असर पड़ता है। गैस आधारित संयंत्र भी एक विकल्प हैं, लेकिन उनकी उच्च लागत उन्हें व्यापक स्तर पर व्यवहारिक नहीं बनने देती। ऐसे में राज्य को कई बार अन्य राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है, जो न केवल महंगी होती है, बल्कि हर समय उपलब्ध भी नहीं रहती। यह स्थिति बिजली क्षेत्र में वित्तीय दबाव को भी बढ़ाती है।

पारंपरिक स्रोतों का विकल्प नहीं :

विशाल सोलर पार्क, निजी निवेश और नीति-स्तर पर प्रोत्साहन ने राजस्थान को देश के अग्रणी रिन्यूएबल ऊर्जा केंद्रों में शामिल कर दिया है। थार के विस्तृत क्षेत्र, जहां कभी केवल रेत और तपिश दिखाई देती थी, आज ऊर्जा उत्पादन के नए केंद्र बनते जा रहे हैं।

फिर भी, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि रिन्यूएबल ऊर्जा अभी पूरी तरह पारंपरिक स्रोतों का विकल्प नहीं बन पाई है। सौर ऊर्जा दिन के समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन रात के समय इसकी अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती है। पवन ऊर्जा भी मौसम पर निर्भर करती है। ऐसे में इन स्रोतों को प्रभावी बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण और बेहतर ग्रिड प्रबंधन अनिवार्य हो जाते हैं। इसी दिशा में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

विस्तार के बावजूद दबाव :

उत्पादन के बाद बिजली को वितरण तंत्र तक पहुंचाने का कार्य प्रसारण प्रणाली करती है। राजस्थान में ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार हुआ है, लेकिन बढ़ती मांग के साथ इस पर भी दबाव बढ़ रहा है। उच्च वोल्टेज लाइनों पर ओवरलोडिंग, सब-स्टेशनों पर बढ़ता लोड और मौसम संबंधी कारकों जैसे आंधी, धूल और अत्यधिक तापमान के कारण ट्रिपिंग और फॉल्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। स्मार्ट ग्रिड, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन जैसी तकनीकों का व्यापक उपयोग अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है।

अंतिम कड़ी, सबसे ज्यादा प्रभावित :

बिजली आपूर्ति की अंतिम कड़ी वितरण वही स्तर है, जहां उपभोक्ता सीधे प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने ट्रांसफॉर्मर और जर्जर लाइनें इस तंत्र को कमजोर बनाती हैं। शहरी क्षेत्रों में भी अनियोजित विस्तार और बढ़ती आबादी के कारण ओवरलोडिंग की समस्या सामने आती है। ट्रांसफॉर्मर का बार-बार जलना, वोल्टेज का उतार-चढ़ाव और लंबे समय तक बिजली कटौती ये सभी वितरण तंत्र की सीमाओं को उजागर करते हैं। इसके अलावा, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान भी एक बड़ी चुनौती हैं, जो उपलब्ध बिजली को और कम कर देते हैं। मेंटेनेंस की कमी इस स्थिति को और गंभीर बना देती है।

संकट से समाधान की ओर :

बिजली संकट का स्थायी समाधान केवल उत्पादन बढ़ाने में नहींए बल्कि बेहतर प्रबंधन और नीति निर्माण में भी निहित है। स्मार्ट लोड मैनेजमेंट विशेषकर पीक ऑवर्स के दौरान स्थिति को संतुलित करने का एक प्रभावी तरीका है। उद्योगों को वैकल्पिक समय पर संचालन के लिए प्रोत्साहित करना और योजनाबद्ध लोड शेडिंग लागू करना अनियोजित कटौती की तुलना में अधिक व्यावहारिक समाधान है।

चुनौती से अवसर की ओर :

राजस्थान के लिए रिन्यूएबल ऊर्जा केवल एक विकल्प नहींए बल्कि एक रणनीतिक अवसर है। इसी संदर्भ में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलें भी महत्वपूर्ण हैं, जो उपभोक्ताओं को अपनी बिजली जरूरत का एक हिस्सा स्वयं पूरा करने का अवसर देती हैं।

छोटी आदतें, बड़ा असर :

बिजली संकट के समाधान में उपभोक्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक बिजली उपयोग, ऊर्जा-अक्षम उपकरणों का प्रयोग और पीक टाइम में अत्यधिक खपत सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। यदि उपभोक्ता स्तर पर जागरूकता बढ़े और ऊर्जा बचत के सरल उपाय अपनाए जाएं, तो इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। इसके लिए उत्पादन, प्रसारण और वितरण तीनों स्तरों पर सुधार आवश्यक है, साथ ही रिन्यूएबल ऊर्जा के अवसरों का संतुलित उपयोग भी जरूरी है।

- गोपेश शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

गले नहीं उतर रही बात :

कोई बात किसी के गले उतरे या नहीं उतरे, यह सब सामने वाले पर निर्भर करता है, कि उसका गला कितना चौड़ा है, जिससे बातें आसानी से उतर सकें। लेकिन हमारे सूबे में भगवा वाले कई नेताओं का गला इतना संकड़ा है कि कोई भी बात उनके गले ही नहीं उतरती, चाहे वह सौ टका सही हो। अब देखो न, बुध को एक वर्कर ने संगठन वाले भाई साहब को एक बात बताई, तो उनके गले नहीं उतरी। पार्टी के लिए सालों से पसीना बहा रहे हार्ड वर्कर की जुबान से निकला कि 28 महीने पहले तक सबकुछ हमारे पक्ष में था, लेकिन आज के हालात ने अपनी गणित बिगाड़ दी। अब वर्कर की बात को हवा में उड़ाने वाले भाई साहब के गले नहीं उतर रही।

फिर चर्चा बदलाव की :

सूबे में इन दिनों एक चर्चा फिर से जोरों पर है। इससे सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों का ठिकाना भी अछूता नहीं है। अटारी वाले भाई साहब के साथ दूसरे लीडर्स की जयपुर टू दिल्ली जर्नी के बाद चर्चा ने और भी जोर पकड़ लिया। चर्चा के बीच राज के कई खास रत्नों की नींद उड़ गई, तो लाइन में लगे कई भाइयों के पैर जमीं पर नहीं टिक रहे। चर्चा है कि कैबिनेट में रिसफलिंग के लिए माथापच्ची पूरी हो चुकी है, अब गुजराती बंधुओं के पास दिल्ली तक पहुंचे सवा दो साल के रिपोर्ट कार्ड में फिसड्डी रहे सात रत्नों की रवानगी और 12 की ताजपोशी हो सकती है। अब उन भाई साहबों की हालत खराब है, जो वास्तव में जमीं से जुड़कर अपनी आने वाली पीढ़ियों के जुगाड़ के लिए न दिन देख रहे और न रात।

गलफांस बना एंक्रोचमेंट :

सूबे में इन दिनों एंक्रेचमेंट के मामले डीएलबी के साहब लोगों के गले की फांस बने हुए हंै। उनके न तो उगलते बन रहे हैं और न निगलते। वे कुछ करने की सोचते हैं, कि पॉलिटिकल एप्रोच आड़े आ जाती है। बेचारों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जिनको एंक्रोचमेंट हटाने का जिम्मा सौंपा गया है, वे खुद ही कई कदम आगे हैं। पिंकसिटी के हवामहल के द्वार के सामने वाले भवन से चर्चा निकल कर आ रही है कि बडेÞ एंक्रोचमेंट को लेकर एक्शन की फाइल तो चली थी, मगर आगे नहीं बढ़ पाई। कारण तो सबको पता है, मगर जानबूझकर चुप हैं। राज का काज करने वालों में खुसरफुसर है कि पेट वालों को दूर कर गोद वालों को तवज्जो दोगे, तो रिजल्ट भी उनके हिसाब से ही मिलेगा। अब हाथ से हाथ छुड़ा कर भगवा वालों के गले लगने वाले भाई लोगों ने भी कुछ सोच समझ कर ही कदम उठाया है। चूंकि उनको सूबे में चुनावी जंग से पहले वापस अपने पैरेंटल हाउस में लौटना है। उनके इस कदम को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

कुछ तो गड़बड़ है :

सूबे में इन दिनों भगवा वाले दल में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। तीन गुटों में बंटे लीडर अपने-अपने हिसाब से एक-दूसरे की खाई खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली वाले बडेÞ नेता भी अपनी फितरत के मुताबिक जान बूझकर चुप्पी साधे हैं। सरदार पटेल मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर आने वाले वर्कर्स में चर्चा है कि इन दिनों जो कुछ चल रहा है, वह पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं है। राज का काज करने वाले भी अपने हिसाब से चलने में ही भलाई समझ रहे हैं, सो हर गुट के लीडर को सलाम करते हैं। और बातों ही बातों में सामने वालों का मुंह बंद करने के लिए कागजों का पुलिन्दा तक थमा जाते हैं।

-एल. एल. शर्मा 
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

विश्व धरोहर दिवस, जिसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, मानव सभ्यता की स्मृतियों और भविष्य की जिम्मेदारियों के बीच सेतु का प्रतीक है। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा स्थापित यह दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को हमें यह स्मरण कराता है कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि पत्थरों, गुफाओं, नदियों, जंगलों और स्मारकों में जीवित रहता है। यह उन कहानियों का जीवंत संग्रह है, जिन्हें समय ने तराशा है और जिन्हें संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत, जो हजारों वर्षों की सतत सभ्यता का वाहक रहा है, अपनी विविधता, गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण विश्व धरोहर मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान में भारत के पास 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में स्थापित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि भारत केवल अतीत का संग्रहालय नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति के अद्भुत संतुलन का जीवंत उदाहरण है।