विश्व धरोहर दिवस, जिसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है, मानव सभ्यता की स्मृतियों और भविष्य की जिम्मेदारियों के बीच सेतु का प्रतीक है। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा स्थापित यह दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को हमें यह स्मरण कराता है कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि पत्थरों, गुफाओं, नदियों, जंगलों और स्मारकों में जीवित रहता है। यह उन कहानियों का जीवंत संग्रह है, जिन्हें समय ने तराशा है और जिन्हें संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत, जो हजारों वर्षों की सतत सभ्यता का वाहक रहा है, अपनी विविधता, गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण विश्व धरोहर मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान में भारत के पास 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में स्थापित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि भारत केवल अतीत का संग्रहालय नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति के अद्भुत संतुलन का जीवंत उदाहरण है।

शिल्पकला की अनूठी परंपरा :

भारत की सांस्कृतिक धरोहरों में ताजमहल की श्वेत संगमरमर में उकेरी गई प्रेमगाथा, कुतुब मीनार की स्थापत्य भव्यता,खजुराहो मंदिर की कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम तथा अजंता और एलोरा गुफाओं की भित्ति चित्रों और शिल्पकला की अनूठी परंपरा शामिल है। ये केवल स्मारक नहीं बल्कि भारतीय चेतना की परतों को खोलने वाली जीवित कृतियां हैं, जो धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान के समन्वय को प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह हम्पी और महाबलपुरम जैसे स्थल यह प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में स्थापत्य, जल प्रबंधन और खगोल विज्ञान कितने उन्नत स्तर पर थे। प्राकृतिक धरोहरों की बात करें तो भारत की जैव विविधता विश्व में अद्वितीय है। काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जैसे स्थल न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विश्व धरोहर का दर्जा :

भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल कंचनजंघा नेशनल पार्क इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में घुल मिलकर एक समग्र विरासत का निर्माण करती हैं। यहां के पर्वत, मिथक, स्थानीय आस्थाएं और पारंपरिक ज्ञान इस क्षेत्र को केवल भौगोलिक नहीं,बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट बनाते हैं। विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल का शामिल होना केवल सम्मान नहीं बल्कि एक कठोर और बहुआयामी प्रक्रिया का परिणाम होता है। पहले किसी स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाता है, फिर विशेषज्ञों द्वारा उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य और संरक्षण संबंधी पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया जाता है। जब वह सभी मानकों पर खरा उतरता है, तभी उसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होता है।

विविध ऐतिहासिक परंपराएं :

भारत की विरासत केवल प्राचीन मंदिरों और स्मारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विविध ऐतिहासिक परंपराएं और क्षेत्रीय पहचान भी शामिल हैं। भारत की धरोहरें केवल राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं कहती, बल्कि आम जनजीवन की रचनात्मकता,विश्वास और सामाजिक संरचना को भी अभिव्यक्त करती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र यह दर्शाते हैं कि भारत कभी वैश्विक ज्ञान का केंद्र रहा है, जहां दुनियाभर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसी प्रकार भीमबेटका की गुफाएं मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों की झलक प्रस्तुत करती हैं, जहां हजारों वर्ष पुराने चित्र आज भी संवाद करते प्रतीत होते हैं। हालांकि इस गौरवशाली विरासत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण और अनियंत्रित पर्यटन कई धरोहर स्थलों के अस्तित्व पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं।

धरोहरों से जोड़ने का प्रयास :

ताजमहल के आसपास बढ़ता वायु प्रदूषण और काजीरंगा नेशनल पार्क में मानवीय हस्तक्षेप इस बात के उदाहरण हैं कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये धरोहरें केवल स्मृतियों में सिमट सकती हैं। इस दिशा में भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार संरक्षण और पुनरुद्धार के कार्यों में सक्रिय है। एडॉप्ट ए हेरिटेज जैसी योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों को भी संरक्षण में भागीदार बनाया जा रहा है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से वर्चुअल हेरिटेज वॉक जैसी पहलें नई पीढ़ी को धरोहरों से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। फिर भी, केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। धरोहर संरक्षण को जनआंदोलन बनाना होगा। जब तक स्थानीय समुदाय स्वयं इन स्थलों को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक संरक्षण के प्रयास अधूरे रहेंगे।

हमारी पहचान और हमारी संस्कृति :

आज के समय में, जब वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के प्रभाव में समाज तेजी से बदल रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। धरोहरें केवल अतीत का अवशेष नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रेरणा हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि विकास केवल आधुनिकता में नहीं बल्कि परंपरा और नवाचार के संतुलन में निहित है। भारत की धरोहरों में इतिहास पत्थरों में दर्ज है लेकिन उनका अर्थ जीवंत है। वे हमें हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी सामूहिक चेतना से जोड़ती हैं। इन्हें संरक्षित करना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को संवारना है। यह जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, उतनी ही समाज की भी है। जब हम किसी स्मारक को देखते हैं तो हम केवल उसकी सुंदरता नहीं देखते बल्कि उस समय, उस संस्कृति और उस भावना को महसूस करते हैं, जिसने उसे जन्म दिया। भारत की 44 विश्व धरोहरें इसी अमर संवाद की प्रतीक हैं, एक ऐसा संवाद, जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतर प्रवाहित हो रहा है।

-श्वेता गोयल

यह लेखक के अपने विचार हैं।

पुलिस स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह दिन भारत की पुलिस व्यवस्था के निरंतर विकास, सुधार और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वर्ष यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन का सूत्रपात कर रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव, कानून व्यवस्था की गहरी समझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने इन नवीन आपराधिक कानूनों के प्रारूप को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय :

नए कानूनों ने 150 वर्षों से अधिक पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय सोच और मूल्यों पर आधारित न्याय प्रणाली की नींव रखी है। जहां पहले कानूनों की संरचना औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित थी, वहीं अब उन्हें सरल, संक्षिप्त और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। 511 धाराओं वाले पुराने ढांचे को घटाकर 358 धाराओं में समेटते हुए न केवल इसे अधिक व्यवस्थित किया गया है, बल्कि 20 नए अपराध जोड़कर वर्तमान समय की चुनौतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कई अपराधों में सजा और जुर्माने को बढ़ाकर कानून की निवारक क्षमता को भी मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों में अपराधों को केवल परिभाषित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें समाज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्स्थापित किया गया है। अब मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को समाहित किया गया है। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देशद्रोह के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है, जो भारत की एकता और अखंडता को सीधे संबोधित करता है। छीनाझपटी जैसे अपराधों को भी गंभीर श्रेणी में लाकर यह संदेश दिया गया है कि आम नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान इस दिशा में एक मजबूत कदम है।

न्याय प्रक्रिया में गति और दक्षता :

न्याय में देरी को न्याय से वंचित होना माना जाता है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब मामलों में आरोप तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्णय देने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है, जिससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की समस्या कम होगी। छोटे मामलों के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था न्यायालयों पर भार कम करेगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ एवं सुनवाई की सुविधा न्याय को तकनीकी रूप से अधिक सुलभ और तेज बनाएगी। नए कानूनों में नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार की बाध्यता समाप्त हो गई है। एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करना, जांच की प्रगति की समयबद्ध जानकारी पाना और पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा एवं मुआवजे का प्रावधान, ये सभी कदम आमजन के विश्वास को मजबूत करते हैं। गवाह संरक्षण योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति भयमुक्त होकर सामने आ सकें।

केन्द्रित न्याय का सशक्त स्वरूप :

नए आपराधिक कानूनों का सबसे मानवीय पक्ष यह है कि इनमें पीड़ित को केंद्र में रखा गया है। अब न्याय केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित को सम्मान और अधिकार देने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य करना, महिला पीड़िता के बयान के लिए संवेदनशील प्रावधान और समयबद्ध चिकित्सा जांच,ये सभी उपाय न्याय को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाते हैं। पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। गिरफ्तारी के मामलों में भी संतुलन लाते हुए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति को आवश्यक बनाया गया है। इन सुधारों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। हर साल 16 अप्रैल को भारत में पुलिस बल की स्थापना और उनके योगदान को याद करने के लिए पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करता है। भारत की न्याय प्रणाली अब उस दिशा में अग्रसर है, जहां हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, हर पीड़ित को सम्मान मिले और हर संस्था जवाबदेह बने।

-प्रकाश चंद्र शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

हमारे समाज में कुछ व्यक्तित्व ऐसे चमकते हैं, जिनकी आभा समय की सीमाओं को लांघकर सदियों तक मानवता का मार्ग आलोकित करती रहती है। ऐसे ही एक महापुरुष थे डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर एक नाम, जो केवल एक व्यक्ति का परिचायक नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मसम्मान, न्याय और समानता की अखंड ज्योति का प्रतीक है। उनका जीवन केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि एक ऐसे युगांतकारी परिवर्तन का आख्यान है, जिसने भारत की आत्मा को नई दिशा और नई चेतना प्रदान की। डॉ अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे समाज में हुआ, जहां जातिगत ऊंच नीच की दीवारें इतनी सुदृढ़ थीं कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से नहीं, बल्कि जन्म से तय होती थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा के प्रति उनकी अदम्य लालसा ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

शिक्षित बनो, संगठित रहो :

कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान किसी जाति या वर्ग का मोहताज नहीं होता। शिक्षा उनके लिए केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं थी, बल्कि सामाजिक मुक्ति का शस्त्र थी। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का आह्वान किया, एक ऐसा मंत्र, जो आज भी समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रही। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की, जो न केवल शासन व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत करता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को भी स्थापित करता है।

मौलिक अधिकारों की व्यवस्था :

अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, और विधि के समक्ष समानता जैसे प्रावधान इस बात का प्रमाण हैं कि वे केवल विधि के ज्ञाता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाजशास्त्री और दूरदर्शी चिंतक भी थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि हर नागरिक के जीवन में उसकी अनुभूति हो। डॉ अंबेडकर के विचारों का मूल केंद्र था सामाजिक न्याय। उन्होंने जाति प्रथा को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और इसके उन्मूलन के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी प्रसिद्ध कृति एनीहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थों में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। उनके विचार केवल सैद्धांतिक नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन में उन्हें व्यवहार में भी उतारा।

सामाजिक समानता :

महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे प्रयासों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक समानता की दिशा में ठोस कदम उठाए। वर्तमान समय में डॉ अंबेडकर की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज जब समाज तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के शिखर की ओर अग्रसर है, तब भी जातीय भेदभाव, सामाजिक असमानता और अवसरों की विषमता जैसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। ऐसे में अंबेडकर के विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और मानवीय गरिमा की स्थापना है। उनका लोकतंत्र का दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं था, वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के भी प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार, यदि समाज में समानता और न्याय नहीं है, तो लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। डॉ अंबेडकर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने अनेक बाधाओं और विरोधों के बावजूद अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है।

बौद्ध धर्म की ओर झुकाव :

उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाई। उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव और अंततः धर्म परिवर्तन भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर यह संदेश दिया कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बांटना नहीं, बल्कि उसे जोड़ना होना चाहिए। उनका यह कदम केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का एक सशक्त माध्यम था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोपरि हैं। आज जब हम आधुनिक भारत की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि डॉ अंबेडकर के विचार हमारे संविधान, हमारी नीतियों और हमारी सामाजिक चेतना में गहराई से समाहित हैं। शिक्षा, समान अवसर, और सामाजिक न्याय की जो अवधारणाएं आज हमारे विकास के केंद्र में हैं, वे कहीं न कहीं उनके ही विचारों की प्रतिध्वनि हैं। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं, क्या आज भी समाज में व्याप्त असमानताएं हमें यह सोचने पर विवश नहीं करतीं कि हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। डॉ अंबेडकर का जीवन एक दीपस्तंभ की तरह है, जो हमें यह सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर कर सकती है।

-नृपेन्द्र अभिषेक

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नींद उड़ी भाई साहबों की :

भगवा वाली मैडम ने अपना मुंह क्या खोला, कई भाई साहबों की नींद उड़ गई। उडे़ भी क्यों नहीं, मैडम में जो कुछ बोला, वह दिल से बोला है और हार्ड कोर वर्कर्स की वकालात की है। सबसे ज्यादा नींद तो उन लोगों की उड़ी है, जो हाथ से हाथ छोड़कर कमल की सुगंध लेने आए हैं और अपने हुनुर से दिल्ली दरबार में नंबर दो वाले भाई साहब से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर आने वाले हार्ड कोर वर्कर्स में चर्चा है कि घर का पूत कुंवारा डोले, पड़ोसी के फेरे, वाली कहावत चरितार्थ करने से नुकसान के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। चूंकि जो खुद के घर वालों के सगे नहीं, उनसे उम्मीद करना ठीक नहीं। अब मैडम के इशारे को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

बेहाल हैं दो लाल :

सूबे में इन दिनों भगवा वाले दल में जो उबाल आया हैं, उसको लेकर कई बड़े भाई साहबों के ललाट पर चिन्ता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। वे न तो चैन से खा पा रहे हैं और नहीं पी पा रहे हैं। गोलमाल के चक्कर में दिल्ली दरबार की नजरों से छोटी-मोटी कुर्सी तक हासिल नहीं कर सकें। जब से मोटा भाई के साथ छोटा भाई के पास रिपोर्ट कार्ड पहुंचा है, तब से राज के दो लाल तो दिन रात भाई साहब के आशीर्वाद की दुआई देते नहीं थकते। अब इनको कौन समझाए कि गोलमाल को लेकर गुजराती बंधुओं के उवाच ने तो मराठी बाबू तक का मुंह बंद कर दिया था।

मालाओं को लेकर तनी भौहें :

फूल मालाओं पर हक को लेकर खादी और खाकी वालों के बीच भौहें तन गई। तनातनी भी लाजमी है, चूंकि खादी वाले इन पर सिर्फ अपना हक जताते हैं। दूसरा कोई उन पर हक जताए तो उनका हाजमा बिगड़ जाता है। खाकी वाले एक साहब पिछले दिनों तूफानी दौरे पर निकले, तो जगह-जगह उनका खादी वालों की तरह स्वागत सत्कार हुआ। उन्हें फूल मालाओं से लादा गया, यहां तक कि उनके साथ फोटो खिंचवाने तक की होड़ मची। यह सुन इलाका के नेताजी का हाजमा बिगड़ गया और आनन-फानन में राज के कानों तक बात पहुंचाई कि राज का काज करने वालों को यह शोभा नहीं देता। लिहाजा इस पर आगे के लिए ब्रेक लगाया जाए। अब राज का काज करने वालों में चर्चा है कि आखिर मालाओं पर हक किसका है।

ळम नहीं तो कोई नहीं :

सूबे में इन दिनों हाथ वाली पार्टी में एक संदेश तेजी से फेल रहा है। संदेश भी हम नहीं तो कोई नहीं का है। ढाई साल से कोई तालमेल नहीं बैठते देख दुखी हार्ड कोर वर्कर्स ने संदेश के सहारे यह सोच कर पॉलिटिक्स शुरू की, कि शायद कोई सुलह हो जाए, पर दोनों और से कोई भी सुलह को तैयार नहीं हैं। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में बतियाते हैं कि सूबे में मजबूत विपक्ष कहां गायब हो गया। आखिर राज के रत्नों पर नजर रखने वाला तो कोई हो, जिनकी बीस अंगंलिया घी में डूबी हुई है।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि वर्दी और बिना वर्दी वालों के अंतर को लेकर है। बड़ी चौपड़ से चालू हुआ यह जुमला पीएचक्यू होता हुआ, सचिवालय तक जा पहुंचा। जुमला है कि कानून का काम कानून की रक्षा करना होता है, लेकिन सूबे में तो लगता है, जैसे कानून खुद ही प्रॉपर्टी डीलिंग में उतर आया हो। कहीं कब्जे की कहानी, कहीं नोटिस का खेल और कहीं समझौते की न्यू डेफिनेशन। सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि कोई प्राइवेट कंपनी भी शरमा जाए।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के भीष्म पितामह, मील के पत्थर व जनक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनीमेन जी की 271वीं जयंती, सम्पूर्ण होम्योपैथिक जगत में विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह एक सर्व कालिक, सुग्राही, जानी मानी चिकित्सा पद्धति है, जो की आज के समय में किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, जिसने पूरे विश्व में कोरोना काल की विषम व दुरूह परिस्थितियों में भी अपनी सफलता का डंका बजवाया, परचम फहराया व लोहा मनवाया है। यद्धपि होम्योपैथी एक स्थायी, सुरक्षित, सम्पूर्ण व पूर्णतया भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है व पूरे विश्व में लगभग 81 देशों के 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस पर भरोसा करते हैं व इसे आम आदमी की चिकित्सा पद्धति कहा जाता है जो सहज, सरल व सस्ती होने के साथ जीवन दायिनी व संजीवनी भी है।

स्थायी छुटकारा मिल जाता है :

सामान्यतः इसका कोई भी दुष्कर व विपरीत प्रभाव नहीं होता तथा रोगी द्वारा बताई गई बीमारी व लक्षणों के इतिहास व रोग को जान कर उसका सफलता पूर्वक इलाज किया जाता है जो कि, खिलाड़ियां, बच्चों, बुजुर्गो, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, युवाओं पर कारगर है व श्ल्य चिकित्सा की कई गम्भीर बीमारियों में भी कारगर हैं। होम्योपैथी ऐसी बीमारीयों व लक्षणों का विशेष रूप से ईलाज करने में सहायक है जिनका मूल कारण अज्ञात होता है। होम्योपैथी किसी रोग का नहीं बल्कि सम्पूर्ण रोगी का ईलाज करती है। मरीज के गुण, अवगुणों व लक्षणों को प्रधानता दी जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली ने सम्पूर्ण चिकित्सा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनी एक अलग व मजबूत पहचान बना ली है। ये पद्धति पूर्णत सत्यता पर आधारित है व बहुत अच्छे सफलता के अनुभव करवाती है तथा कुशल व पंजीकृत चिकित्सक से ईलाज करवाने पर मरीज को पूर्ण रूप से व जड़ से बीमारी से स्थायी छुटकारा मिल जाता है।

होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली :

आज भी सस्ती व हानि रहित होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली जरूरतमंदो, गरीबों व असहायों के लिए रामबाण व वरदान साबित हुई है। विगत लगभग 229 वर्षों से ये सर्वत्र सफलता पूर्वक आज के आधुनिक युग में अपना प्रचार-प्रसार कर रही है मगर इसके इतर आज भी इस पद्धति के लिए कई मिथक, भ्रांतियां, के बारे में विस्तार पूर्वक व तथ्यपरक रूबरू करवाया है :- विशेष परिस्थितियों व आपातकाल में मरीज दूसरी पद्धतियों को व उनकी औषधियों को अपना सकता है व तदुपरांत पुनः होम्योपैथिक चिकित्सा आरम्भ कर सकता है व कुछ विशेष किस्म के मरीजों में तो दो-तीन पैथी की दवाईयां एक साथ चल सकती हैं। सामान्यतः हर केस में ऐसा नहीं होता, मरीज कई बार पुराने कई रोगों के साथ दूसरी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से परेशान होकर आता है, अतः कभी बीमारियों व विशेषकर त्वचा जनित बीमारीयों में रोग व लक्षण दब जातें हैं व सुसुप्त व छिपी हुई अवस्था में चले जाते हैं तो ईलाज के दौरान कई बार दबे हुए/छिपे हुए लक्षण पुनः अपने आप उभर आतें हैं, मगर उनके पूर्णतया निकल जाने के बाद व होम्योपैथिक इलाज से रोगी पूर्णतया ठीक हो जाता है।

बीमारी व रोगानुसार :

मुख्य परहेज इसमें बीमारी का व रोगानुसार बताया जाता है ना की विशेष व सम्पूर्ण चीजों का, होम्योपैथिक दवाईयां जीभ के द्वारा अवशोशित होती है इसलिए मुख्य परहेज सिर्फ ये है कि हर डोज/दवाई के सेवन के समय से 10 मिनट पूर्व व 10 मिनट बाद जीभ का साफ होना अत्यावश्यक है। इन छोटी-छोटी गोलियों में शक्कर की मात्रा, काफी कम व अल्पतम के बराबर होती है फलस्वरूप कोई नुकसान नहीं होता फिर भी विशेष परिस्थितियों में ऐसे मरीजों को दवाई तरल अवस्था/ मात्र द्रव को पानी में मिलाकर दिया जाता है। दवाईयां उदासीन, निष्क्रिय व एल्कोहल की अल्पमात्रा से बनायी जाती हैं,जिसमें एल्कोहल का प्रभाव खत्म हो जाता है जो कि पूर्णतया हानि रहित होता है। ये ही एक मात्र पद्धति है जिसमें सभी होम्योपैथिक दवाईयों का प्रयोग व परीक्षण, स्वस्थ मनुष्यों पर करके उनसे प्राप्त लक्षणों को इस चिकित्सा का आधार बनाया जाता है व परीक्षण हर आयु व वर्ग के नर व नारी पर किया जाता है। ये पूर्णतया प्रमाणिक दवाईयां होती है जो स्वस्थ्य मनुष्यों पर प्रमाणिक है व उन पर सिद्ध की जाती हैं व दवाईयों का प्रमाणीकरण होने के बाद ही उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं है सभी लक्षणों की यदि सही पहचान कर ली जाये तो गोली, गोली की तरह काम करती है व इसमें मरीजों से प्राप्त लक्षणों के आधार पर दवायी दी जाती है बस लक्षण की सही पहचान व दवाई का सही चयन होना चाहिए।

अपातकालीन परीस्थितियों में :

ज्यातर बीमारीयों में रोगी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पुरानी/असाध्य व कई बीमारीयों में लंबे इतिहास के साथ उपचार के लिए आता है, अतएव उसके इलाज में काफी अधिक समय लगता है व कई बीमारीयों में तो दूसरी पैथी की दवाईयों के दुष्प्रभाव को भी हटाना पड़ता है अतः समय लगना स्वभाविक है। कई त्वरित बीमारियों जैसे- खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, पेटदर्द, सिरदर्द, पित्ती, त्वचा जनित बीमारियां में तुरंत, त्वरित असर दिखता है। गोलियां, तरल अवस्था व और भी दूसरी अवस्थाओं में मिलती हैं जो कि कुछ देखने में समान हो सकती हैं,मगर इस पद्धति में प्रत्येक रोगी के लिए उसकी दवाई का चयन उसके रोग के आधार पर ना होकर उसके लक्षणों, स्वभाव व व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता है। हर मरीज का व्यक्तित्व अलग होता है अतः समान रोग निदान होने पर भी हर एक रोगी की दवाई भिन्न-भिन्न होती हैं। ट्रोमा-सर्जरी, एक्सीडेंट व अपातकालीन परीस्थितियों के संदर्भ में कोई दूसरी पद्धति हो सकता है ज्यादा कारगर हो मगर गंभीर बीमारीयों के ईलाज में होम्योपैथी भी काफी अच्छा असर दिखाती है। यह त्वचा, फेंफड़े, जोड़ो, पथरी, अस्थमा व ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी बीमारीयां तथा इन जैसी कई अन्य बीमारीयों में भी काफी उपयोगी व सफल सिद्ध हुई है। होम्योपैथी का सम्पूर्ण कोर्स अंग्रेजी भाषा माध्यम द्वारा ही उत्तीर्ण किया जाता है, इसके लिए उपाधिधारी तथा मंडल द्वारा पंजीकृत चिकित्सक होना जरूरी है। ये गोलियां निष्क्रिय व निष्क्रिया शील एल्कोहल द्वारा बनायी जाती है फलस्वरूप ये एक त्वरित चालक व क्रियाशील वाहक की तरह काम करती हैं।

-प्रो. राजीव सक्सेना

यह लेखक के अपने विचार हैं।

21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी है। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है, जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं, और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं।

महिला सशक्तिकरण :

इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तकए खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व :

शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम :

सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं।

आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प :

आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता में होती है। संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारीशक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

-नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री

विश्वभर में हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य मात्र व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्राथमिकताओं का केंद्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित इस वर्ष की थीम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैश्विक कार्रवाई आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह थीम हमें एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, जहां प्रत्येक नागरिक को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। राजस्थान जैसे विशाल, भौगोलिक रूप से विविध और सामाजिक रूप से बहुस्तरीय राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन संभव लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस दिशा में स्वास्थ्य को केवल चिकित्सा सेवाओं तक सीमित न रखकर उसे जीवनशैली, पर्यावरण, ऊर्जा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य की अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों और दवाइयों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ जल, पोषणयुक्त आहार, सुरक्षित कार्य वातावरण और प्रदूषण मुक्त जीवन से ही पूर्णतः स्वस्थ रहा जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार :

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ उन आधारभूत कारकों पर भी विशेष ध्यान दिया है, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की पहल इसी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। पूर्व में किसानों को रात्रि के समय सिंचाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। अंधेरे में खेतों में काम करना, जहरीले जीवों का खतरा, अत्यधिक ठंड या वर्षा के बीच कार्य उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थीं। अब 24 जिलों में दिन के समय बिजली उपलब्ध कराए जाने से न केवल कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों की जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में इस सुविधा का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य की बात करते समय स्थानीय परिस्थितियों और जीवन की गुणवत्ता को भी उतना ही महत्व देना होगा। सुरक्षित कार्य वातावरण स्वयं में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा है। स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में राजस्थान का बढ़ता कदम भी स्वास्थ्य सुरक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है।

राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन :

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 1961 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे राजस्थान देश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता कम होने से वायु प्रदूषण में कमी आई है, जिससे श्वसन संबंधी रोगों के जोखिम में गिरावट आई है। कार्बन उत्सर्जन में कमी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायक है, जो भविष्य में स्वास्थ्य संकटों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार भी स्वास्थ्य सुरक्षा का एक सशक्त माध्यम बन गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में हमारी सरकार ने चिकित्सा सेवाओं को सुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं के माध्यम से आमजन को आर्थिक राहत प्रदान की गई है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार से गंभीर बीमारियों के उपचार का बोझ कम हुआ है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज :

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, पोषण कार्यक्रमों का विस्तार और टीकाकरण अभियान की सुदृढ़ व्यवस्था ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य केवल सरकारी योजनाओं से ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए जनभागीदारी और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, स्वच्छता और मानसिक संतुलन अच्छे स्वास्थ्य के आधार हैं।

राजस्थान में आयुष पद्धतियों योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे आमजन की दवाइयों पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक व संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह दृष्टिकोण रोगों की रोकथाम में भी अत्यंत प्रभावी है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान दे पाता है।

रोजगार के अवसर बढ़ाना :

किसानों को ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और जीवन स्तर में सुधार करना अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य मात्र बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि एक समग्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का लक्ष्य एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त हो। जहां किसान उजाले में आत्मविश्वास के साथ कार्य करे, जहां स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण सुरक्षित हो और जहां स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचें। इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ राजस्थान सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

-गजेंद्र सिंह खींवसर
स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान
(यह लेखक के अपने विचार हैं) 

उम्मीदों का एयरपोर्ट :

सूबे में इन दिनों भगवा वाले कई भाई लोग दुबले दिखने लगे हैं।  वे बेचारे योग निद्रा के दौर से गुजरे रहे हैं, जहां नींद भी नहीं आ रही और जाग भी नहीं पा रहे। उनको देखकर अगल-बगल में खड़े रहने वाले भाई लोग भी चटकारे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर आने वाले हार्ड कोर वर्कर्स बतियाते हैं कि सूबे की पॉलिटिक्स इन दिनों उम्मीदों के एयरपोर्ट पर खड़ी है, जहां हर पॉलिटिशियन अपनी-अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट बस यही हो रहा है-थोड़ा और इंतजार करें। अब दिल्ली वाले बड़े नेताओं को कौन समझाए कि नियुक्तियों के इंतजार में बैठे इन भाई लोगों की हालत ऐसी हो गई है जैसे शादी में बुलावा तो आ गया हो, लेकिन बारात कब निकलेगी, इसका कोई टाइम नहीं।

चर्चा में नेता पुत्र :

सूबे में इन दिनों नेता पुत्रों की चर्चा जोरों पर है। चर्चा भी दोनों बड़े दलों के ठिकानों पर कुछ ज्यादा ही है। हार्ड कोर वर्कर भी इस चर्चा के चटकारे लेने में कोंई कसर नहीं छोड़ रहे। चर्चा के जन्मदाता भी जोधपुर वाले जादूगर भाई साहब हैं, जो तीन बार राज की कुर्सी संभाल चुके हैं।  अशोक जी भाई साहब की नेताओं के बेटों को सरकारी कामों से दूरे रहने की सलाह से कइयों के पेट में दर्द हुए बिना नहीं रहा। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में खुसरफुसर करते हैं कि नेताओं की गैर मौजूदगी में उनके बेटे दखल देने में दो कदम आगे हैं। रुतबा भी अपने फादर से कम नहीं दिखाते। और तो और राज के कारिन्दों को लाल आंखें दिखाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। चुनावी जंग में नेताओं की हार का बड़ा कारण भी होते हैं। अनुभवी भाई साहब की इस सलाह को समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है।

बयानबाजी और कला :

आज हम बात करेंगे, बयानबाजी और कला की, जो इन दिनों सूबे की पब्लिक की जुबान पर है। बयानबाजी और कला में भगवा वालों के साथ ही हाथ वाले भाई लोग भी माहिर हैं। सचिवालय के गलियारों में राज का काज करने वाले खुसरफुसर करते हैं कि सूबे में बयानबाजी अब कला बन चुकी है। दोनों दलों के नेता सुबह कुछ कहते हैं और दोपहर में उसका खंडन आ जाता है और शाम तक वही बात गलत संदर्भ में चली जाती है। बेचारी पब्लिक इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे देख रही है, जैसे कोई लाइव रियलिटी शो चल रहा हो। जहां वोटर जज है, लेकिन एलिमिनेशन कभी होता ही नहीं।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि इंतजार शास्त्र को लेकर है। इंतजार शास्त्र भी किसी लेखक का लिखा हुआ नहीं, बल्कि एक राजनीतिज्ञ का हस्तलेख है। राजनीतिज्ञ भी सूर्यनगरी से ताल्लुक रखते हैं। जुमला है कि इंतजार शास्त्र तो पता नहीं बाजार में कब आएगा, लेकिन कई भाई लोगों की नींद जरूर उड़ गई। हालांकि सामने वाले भाई लोगों ने काउंटर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जुमला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा।

-एल. एल. शर्मा 
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

दुनिया में ग्लेशियरों का पिघलना समूचे प्राणी जगत के लिए संकट का सबब बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को की रिपोर्ट में दुनिया में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि यदि ग्लेशियरों के पिघलने की मौजूदा दर इसी तरह जारी रही तो इस संकट के परिणाम अभूतपूर्व और विनाशकारी होंगे। यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो दुनिया की कुल 8.2 अरब आबादी में से दो अरब से भी ज्यादा लोग पानी और भोजन की गंभीर समस्या का सामना करने को विवश होंगे। यहां यह जान लेना जरूरी है कि ग्लेशियरों की धरती पर जल चक्र बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका पानी ही नदियों के जरिये हमारी जीवन धारा को आगे बढ़ाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों पर संकट दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आंद्रे एंजुले का कहना है कि ग्लेशियर और पर्वतीय जलस्रोतों पर हम पूरी तरह निर्भर हैं।

स्रोतों के अस्तित्व पर संकट :

जलवायु परिवर्तन के चलते इनके तेजी से पिघलने से पेयजल के इन सबसे बड़े स्रोतों के अस्तित्व पर संकट है। इसलिए इन्हें बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि ग्लेशियर हैं तो जल है, जल है तो जीवन है और जीवन है तो हम हैं। जहां तक हिमालयी ग्लेशियरों का सवाल है, सरकार की ओर से संसद में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि हिमालय के ग्लेशियर अलग अलग दर से तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय की नदियां किसी भी समय प्राकृतिक आपदाएं ला सकती हैं। रिपोर्ट में सरकार ने स्वीकार किया कि ग्लेशियर के पिघलने से नदियों के बहाव में अंतर आयेगा और जिसके परिणाम स्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। गौरतलब है कि लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमालयी ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा दुनिया के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में जमे ताजा पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। इन्हीं विशेषताओं के चलते इसे एशिया की जल मीनार और दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।

जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी :

दक्षिण एशिया के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार को मिलाकर कुल आठ देशों की लगभग 160 करोड़ की आबादी आज भी इन हिमालयी नदियों के पानी पर निर्भर है। यहां से एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों जैसे यांग्तसी, मेनांग, गंगा और इरावदी नदियों को पानी मिलता है। इस हिमालयी पर्वत श्रृंखला में कुल लगभग 9,575 ग्लेशियर हैं। इनमें लगभग 267 का क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। एशिया की 10 प्रमुख नदियों की जलापूर्ति का आधार इन ग्लेशियरों में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी तीन प्रमुख नदी घाटियां विभाजित हैं। बीते तीन दशकों के दौरान ये ग्लेशियर 20 से 30 फीसदी पिघले हैं। असलियत में हिमालय में वायु प्रदूषण पर जीवाश्म ईंधन के जलने का ज्यादा असर पड़ रहा है। हिमालयी अंचल में गाड़ियों की बेतहाशा कई गुणा बढ़ती तादाद हवा में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का अहम कारण है। साथ ही हिमालय अब बस्तियों और शहरों के बढ़ते बोझ से हांफने लगा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ग्लेशियर पिघलकर बनी झीलें जल प्रलय को आमंत्रण दे रही हैं। इस मामले में इसरो की मानें तो हिमालयी क्षेत्र की 2432 ग्लेशियर झीलों में से 672 झीलों का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से भारत में मौजूद 130 झीलों के टूटने का खतरा बना हुआ है।

जलवायु परिवर्तन का परिणाम :

जलवायु परिवर्तन का परिणाम है कि बीते 40 सालों में हिमालय से 440 अरब टन बर्फ पिघल चुकी है। जी बी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रो सुनील नौटियाल की मानें तो अकेले 2010 में ही 20 अरब टन हिमालय के ग्लेशियरों से पिघली है। अगर ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आएंगे। वैज्ञानिक शोध और अध्ययन प्रमाण हैं कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से इस सदी के आखिर तक यहां के एक तिहाई ग्लेशियर गायब हो जाएंगे और तापमान में यदि 2.0 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुयी तो दो तिहाई ग्लेशियरों के गायब होने का खतरा बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस की चिंता का सबब भी यही है। वे वैज्ञानिकों की इस चेतावनी से भी बेहद चिंतित हैं कि इस सदी के अंत तक हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र के 75 फीसदी ग्लेशियर नष्ट हो जाएंगे। इसीलिये उन्होंने जीवाश्म ईंधन के युग को समाप्त करने पर बल दिया है। दरअसल हिन्दूकुश हिमालय का यह पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की गंभीर मार झेल रहा है। यहां के ग्लेशियरों के दिनोंदिन तेजी से पिघलने से पानी और पर्यावरण पर तेजी से खतरा बढ़ता जा रहा है। पर्वतीय विकास के लिए बनी अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की हालिया रिपोर्ट तो यही चेतावनी दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में साल 2000 के बाद ग्लेशियर पिघलने की दर दोगुनी हो गई है।

हमारे भविष्य की जड़ें हैं :

ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों के बीच बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं। जब इन पर पानी का दबाव बड़ जाता है, तब यह अचानक फट जाती हैं जिसे ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड कहा जाता है। इसके कारण बाढ़ और भूस्खलन का अचानक खतरा बढ़ जाता है। इसके चलते पहाड़ों पर रहने बसने वाले लोगों के लिए अब यह खतरा हर मानसून में चुनौती लेकर आता है। इस मामले में इसरो की मानें तो हिमालय क्षेत्र की 2432 ग्लेशियर झीलों में से 672 झीलों का आकार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनमें से भारत में मौजूद 130 झीलों के टूटने का खतरा बना हुआ है जिससे भारी तबाही की आशंका है। ऐसी विषम स्थिति में ग्लेशियरों को बचाना महज बर्फ को बचाना नहीं है बल्कि अपने भविष्य को बचाना है। यह याद रखना होगा कि ग्लेशियर मात्र बर्फीले शिखर ही नहीं हैं, वे हमारे भविष्य की जड़ें हैं। इसलिए हमें अपनी जीवनशैली में बदलाव के साथ हिमालय क्षेत्र में मानवीय दखलंदाजी पर लगाम लगानी ही होगी।

-ज्ञानेन्द्र रावत
यह लेखक के अपने विचार हैं।

केरलम विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है और वोटिंग में चंद दिन ही बचे हैं, सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की चल रही जंग का सियासी असर केरलम चुनाव वोटिंग पर पड़ सकता है, इसके चलते कई सीटों में सियासी उल्टफेर हो सकता है, क्योंकि मलयाली के लोग बड़ी संख्या में गल्फ में रहते हैं और जंग के चलते इस बार मतदान करने नहीं आ पा रहे हैं। दुबई, कतर, सउदी अरब, बहरीन सहित सभी खाड़ी देशों में बड़ी तादाद में मलयाली लोग हेल्थ और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, आम तौर पर मलयाली वोटर चुनाव के दौरान केरल आकर मतदान करते हैं, ईरान के साथ चल रही जंग के कारण फिलहाल फ्लाइट के मंहगे टिकट और जॉब पर गहराते संकट के चलते गल्फ में रहने वाले मलियाली वोटरों का इस बार आना मुश्किल है।

केरलम की सभी 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान है और नतीजे 4 मई को आएंगे, गल्फ देशों में रह रहे मलयाली वोटर्स अमेरिका ईरान युद्ध के कारण यात्रा करने से परहेज ही कर रहे हैं, इसके विधानसभा चुनाव के वोटिंग में हिस्सा लेने की कम संभावना है, जिससे राज्य की कम अंतर से हार जीत वाली सीटों का गेम बदल सकता है।

केरलम की 50 सीटों पर :

केरलम के तकरीबन 22 लाख लोग गल्फ के अलग अलग देशों में नौकरी या कारोबार के लिए रहते हैं, जो केरल के मालाबार इलाके वाली सीटों पर सियासी प्रभाव रखते हैं, कन्नूर से पलक्कड़ तक फैली 50 विधानसभा सीटों पर प्रवासी वोटर्स हमेशा महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहे हैं, पिछले कई चुनावों में देखने को मिला है कि अधिकांश एनआरआई वोटिंग के समय आते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, इनके वोटिंग पैटर्न से कई नेताओं की किस्मत बुलंद होती है तो कई का गेम बिगड़ जाता है, गल्फ में रहने वाले ज्यादातर लोग इस बार मतदान के लिए देश नहीं लौटेंगे, इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ने के साथ साथ सीटों के गणित को भी प्रभावित करेगा, केरल की 140 सीटों में से 50 सीटों पर सियासी गेम खराब होने से सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है।

कम मार्जिन वाली सीटें :

गल्फ में रहने वाले मलयाली वोटर अगर मतदान के लिए नहीं आते हैं, तो सीधा असर कम मार्जिन वाली सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकती है, 2021 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जीत और हार का फैसला बेहद कम अंतर से हुआ, पेरिनथलमान्ना में जीत हार का अंतर 38 वोट का था तो कुट्टियाडी में 333 वोटों की मार्जिन रही, तनूर, त्रिथला और पलक्कड़ निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत 5,000 से कम था।
कम अंतर वाली विधानसभा सीटों पर मतदान करने आने वाले प्रवासी मतदाताओं के न आने से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को निराश कर रही है, पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान सांसद शफी परम्बिल सहित अन्य सांसदों द्वारा विदेशों में किए गए प्रचार अभियान बेहद रोचक रहा था, इस बार प्रमुख नेताओं द्वारा वोट मांगने के लिए खाड़ी देशों का दौरा करने की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही हैं।

जीत हार का मार्जिन :

केरलम में हमेशा से ही 76 फीसदी मतदान होता रहा है, इस कारण जीत हार का मार्जिन भी बड़ा होता रहा है,उत्तरी केरल में मार्जिन वैसे भी दक्षिण के मुकाबले ज्यादा होती है, हालांकि खाड़ी देशों से आने वाले प्रवासियों का अपना आधार है, जिससे वोटों का अंतर ही कम होगा, कुत्तियाडी सीट पर करीब 16,000 मतदाता हैं, जहां पर पिछली बार जीत का अंतर सिर्फ 333 वोट था, नडापुरम में 12,000 के करीब मतदाता रजिस्टर्ड है, इस सीट पर पिछली बार जीत का अंतर 3,385 वोट ही था, ऐसे ही पय्योली से मेप्पयूर तक कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर 40 प्रतिशत एनआरआई मतदाता हैं, अझिकोडे,कुथुपरंबा, कोयिलांडी, कन्नूर, तलिपरंबा, मलप्पुरम, त्रिशूर इत्यादि शामिल है।

जंग के चलते चुनाव पर असर :

युद्ध के कारण हवाई सफर में आई बाधा ने चुनाव प्रचार को भी प्रभावित किया, हालांकि, इस बार खाड़ी देशों में घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है और ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जा रही हैं, साथ ही प्रवासी भारतीयों की अपने देश में मतदान करने की इच्छा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केएमसीसी और चार्टर्ड उड़ानें हर साल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सहयोगी संस्था केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर विभिन्न खाड़ी देशों और अमीरात के प्रवासी मतदाताओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र समितियों के तत्वावधान में विशेष उड़ानें आयोजित करती है, इस संस्था के मिडिल ईस्ट में 7 लाख से अधिक सदस्य हैं, चुनाव नजदीक आने पर, निर्वाचन क्षेत्र समितियां खाड़ी देशों में प्रचार अभियान और जनसभाएं आयोजित करती हैं।

समीकरणों में गड़बड़ी होना तय :

युद्ध के चलते गल्फ से भारत आने वाली फ्लाइट के टिकट काफी महंगे हो गए हैं,एक हजार से अधिक उड़ानों के रद्द होने के कारण मलयालियों के लिए 9 अप्रैल के चुनावों के लिए घर लौटना मुश्किल हो गया है।

फ्लाइट के टिकट की कीमत सामान्य कीमत से चार गुना बढ़ जाना भी एक झटका है, हालांकि,स्कूल की छुट्टियां होने के कारण कई प्रवासी परिवार इस समय देश में हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे यूडीएफ के वोटों में आई कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत में ई वोटिंग प्रणाली नहीं है, जबकि फिलीपींस जैसे देश विदेश से मतदान की अनुमति देते हैं। यूएई में हजारों प्रवासी स्थानीय युद्ध की स्थिति और हवाई सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, इस बात की चिंता जताई जा रही है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी मतदान के बाद वापस लौट पाएंगे या नहीं। केरलम की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले प्रवासी समुदाय के सामने आने वाले ऐसे संकट आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, प्रवासियों की अनुपस्थिति से राजनीतिक समीकरणों में भारी गड़बड़ी होना तय है, खासकर मालाबार क्षेत्र में, जहां हर वोट महत्वपूर्ण है।

राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, साहस, निष्ठा, विनम्रता और समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। इस पावन व पवित्र दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। हनुमान भक्त व्रत रखते हैं और बालाजी महाराज को चूरमा, लड्डू, पेड़ा, नारियल, लाल ध्वज व सिंदूर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उनकी उपासना से भय, संकट, रोग,भूत प्रेत बाधा और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी अंजनी पुत्र, केसरीनंदन और पवनपुत्र कहलाते हैं, कलियुग के देवता तथा चिरंजीवी माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को आंजन नामक पर्वतीय क्षेत्र में हुआ माना जाता है। जन्म के बाद वायुदेव ने उनका नाम मारुति रखा था, किंतु भगवान इंद्र के वज्र प्रहार से ठुड्डी, हनु पर आघात होने के कारण वे हनुमान कहलाए। उन्हें शिव का ग्यारहवां अवतार माना जाता है और देवताओं के वरदान से वे अजेय, निरोग और अमर माने गए हैं।

नव निधियों के दाता :

हनुमान जी असीम बल,तीक्ष्ण बुद्धि और परम भक्ति के अद्वितीय संगम हैं। श्रीरामचरितमानस सुंदरकांड में कहा गया है कि वे अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सहित अष्ट सिद्धियों के स्वामी तथा पद्म,महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व नामक नव निधियों के दाता कहे जाते हैं और इसीलिए उन्हें कहा गया है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उनके बल का अलंकारिक वर्णन यह है कि 10 हजार हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में, 10 हजार ऐरावतों का बल एक इन्द्र में और 10 हजार इन्द्रों, का बल हनुमान जी के एक रोम में निहित है। वे इच्छानुसार सूक्ष्म से विशाल रूप धारण कर सकते हैं, लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने मच्छर समान रूप लिया, सुरसा के सम्मुख महाविशाल हो गए और परिस्थिति के अनुसार अपने आकार का परिवर्तन किया। बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने आया था, जिससे सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया,यह प्रसंग उनकी अपार शक्ति के साथ साथ जिज्ञासा और साहस का भी प्रतीक है।

नीतिज्ञ और कुशल कूटनीतिज्ञ :

इतना ही नहीं, वानर सेना के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 52 किमी लंबा और 3 किमी चौड़ा रामसेतु निर्माण कराने में सहयोग दिया। लंका में प्रवेश करते समय उनका सूक्ष्म रूप, विभीषण से ब्राह्मण वेश में मिलना और सीता माता से छोटे वानर रूप में संवाद उनकी नीति, विवेक और परिस्थिति बोध को दर्शाता है। सुरसा ने उनकी बुद्धि और बल से प्रसन्न होकर रामकाज सफल होगा का आशीर्वाद दिया। पाठकों को बताता चलूं कि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान, नीतिज्ञ और कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। ब्राह्मण वेश में श्रीराम से मिलकर पहले उनकी पहचान करना और फिर उचित समय पर सुग्रीव की बात रखना उनकी राजनीतिक समझ का परिचायक है। उन्होंने राम सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर कराई, जो निष्कपट विश्वास का प्रतीक है। जामवंत, ब्रह्मा के मानस पुत्र के द्वारा उनकी शक्ति का स्मरण कराए जाने पर उन्होंने अहंकार नहीं किया, बल्कि भगवान् श्रीराम की कृपा को आधार मानकर समुद्र पार किया,यह उनकी विनम्रता और समर्पण को दर्शाता है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी अटूट भक्ति है, वे सर्वशक्तिमान होकर भी स्वयं को राम का सेवक मानते हैं और शक्ति और ज्ञान का अहंकार नहीं करते।

सभी मनोकामनाओं की पूर्ति :

एक प्रसंग में उन्होंने अपना वक्षस्थल चीरकर दिखाया कि उसमें श्रीराम और जानकी जी विराजमान हैं, जिससे उनकी अनन्य भक्ति सिद्ध होती है। महाभारत काल में उन्होंने भीम का अहंकार तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण किया,जहां भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला सके थे। वे पंचमुखी रूप वराह, नरसिंह, गरुड़, हयग्रीव और हनुमान में भी पूजित हैं। उनके गुरु सूर्यदेव हैं, जिनसे उन्होंने अल्प समय में समस्त ज्ञान और नौ दिव्य विद्याएं प्राप्त कीं। उनकी गदा वामहस्त कही जाती है, जिसे कुबेर द्वारा प्रदत्त और अद्वितीय शक्ति से युक्त माना गया है। उन्हें सिंदूर व भोग में चूरमा अत्यंत प्रिय है। विवरण मिलता है कि राम की आयु वृद्धि वाले कथन से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर पोत लिया था। उनके बारह नाम हनुमान, अंजनीसुनू, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा का जप करने से समस्त प्रकार की सुख समृद्धि, आरोग्य और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।

सेवा भाव और लोकमंगल :

श्रीमद्गगोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्रीरामचरितमानस सुंदरकांड में क्या खूब कहा गया है कवन सो काज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं। इसका मतलब यह है कि हे हनुमान जी! इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो कठिन हो और आपके द्वारा पूरा न किया जा सके। अंततः, यही कहूंगा कि हनुमान जी का जीवन त्याग, सेवा, धैर्य, उत्साह, परोपकार, संयम और अहंकार रहित समर्पण का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। हनुमान जी के बारे में सुंदरकांड में कहा गया है और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई। कि जो व्यक्ति अपने मन को इधर उधर भटकाने के बजाय अन्य देवताओं में नहीं उलझाता और केवल हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है, जिसमें स्वयं को भूलकर दूसरों के कल्याण में लगना हो। सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं।आज के समय में, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होता जा रहा है, हनुमान जी का चरित्र हमें सही दिशा देता है विनम्र रहकर, सेवा भाव से और लोकमंगल के लिए कार्य करते हुए जीवन को सार्थक बनाना ही सच्ची भक्ति है।

-सुनील कुमार महला
यह लेखक के अपने विचार हैं।

हंसी एक मानवीय गरिमा है और उसे उत्सव में बदलने की कला हर सभ्यता ने अपने-अपने ढंग से विकसित की है। एक अप्रैल उसी कला की एक अभिव्यक्ति है, भले ही उसकी जड़ें हमारी मिट्टी में नहीं हैं। इस दिन को लेकर दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक वे जो इसे निरर्थक विदेशी परंपरा कहकर खारिज कर देते हैं और दूसरे वे जो बिना सोचे विचारे इसमें डूब जाते हैं। दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता भी है और वह रास्ता विवेक का है। यह दिन न तो सिरे से अस्वीकार करने योग्य है और न ही आंखें मूंदकर मनाने योग्य। इसे समझने की जरूरत है और समझकर मनाने में ही इसकी सार्थकता है। यह परंपरा सोलहवीं शताब्दी के यूरोप से आई है। फ्रांस में जब 1564 में नववर्ष की तिथि बदली तो जो लोग पुरानी परंपरा पर टिके रहे उनका मखौल उड़ाया गया और धीरे धीरे यह मखौल एक सामूहिक उत्सव में बदल गया। यह परंपरा औपनिवेशिक काल में भारत पहुंची और यहां की मिट्टी में इस तरह घुल मिल गई कि आज इसे विदेशी कहना कई लोगों को अटपटा लगता है। किंतु यह स्वीकृति अपने आप में एक सांस्कृतिक प्रश्न उठाती है कि क्या हम हर उस चीज को अपना लेते हैं जो बाहर से आती है और क्या हम अपनी परंपराओं के प्रति उतने ही उदार और उत्साही हैं।

हास्य की शक्ति :

हास्य की शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। मनोविज्ञान यह प्रमाणित करता है कि हंसी मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए जल। जो समाज हंस नहीं सकता वह जीवित तो रह सकता है किंतु जीवंत नहीं रह सकता। इस दृष्टि से एक अप्रैल का वह पक्ष निश्चित रूप से स्वीकार्य और आनंददायक है जो लोगों को एक साथ हंसाता है, जो रिश्तों में हल्कापन लाता है और जो जीवन की गंभीरता के बोझ को एक दिन के लिए हल्का कर देता है। किंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक अप्रैल का दूसरा पहलू उतना निर्दोष नहीं है जितना दिखता है। हास्य जब किसी की गरिमा की कीमत पर आता है तो वह हास्य नहीं रहता। हम यह देखते हैं कि इस दिन का निशाना प्रायः वही बनता है जो कमजोर है, जो नया है, जो सहज विश्वास करने वाला है। दफ्तर में नया आया कर्मचारी, घर का सबसे भोला सदस्य, मोहल्ले का वह व्यक्ति जिसकी सरलता को लोग उसकी कमजोरी समझते हैं। इस पैटर्न में एक सूक्ष्म क्रूरता छिपी है जिसे हम हंसी के शोर में नहीं सुन पाते। भारतीय दर्शन में अतिथि देवो भव का जो भाव है, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने का जो संस्कार है, वह इस प्रकार के हास्य से मेल नहीं खाता। इसलिए हंसी और संवेदनशीलता के बीच का संतुलन बनाए रखना इस दिन की सबसे बड़ी मांग है।

परंपरा से कुछ सीखें :

डिजिटल युग ने एक अप्रैल को एक नया और जटिल आयाम दे दिया है। आज इस दिन सोशल मीडिया पर जो होता है वह केवल व्यक्तिगत मजाक तक सीमित नहीं रहता। बड़ी कंपनियां इस दिन को एक विपणन अवसर के रूप में देखती हैं और करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाकर उपभोक्ताओं को अपने प्रचार का माध्यम बना लेती हैं। उपभोक्ता यह जानते हुए भी कि वह एक व्यावसायिक खेल का हिस्सा बन रहा है, प्रसन्नतापूर्वक उसमें भाग लेता है। यह आधुनिक उपभोक्तावाद की वह चतुराई है जो मनुष्य की हंसी को भी बाजार की वस्तु बना देती है। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि इस दिन जानबूझकर फैलाई गई झूठी सूचनाएं उन लोगों तक भी पहुंचती हैं जो खेल के नियम से परिचित नहीं हैं और जो उन्हें सच मानकर आहत हो जाते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां डिजिटल जागरूकता अभी भी असमान है, यह समस्या और गहरी हो जाती है। भारत की अपनी हास्य परंपरा पर एक बार फिर लौटना आवश्यक है, न इसलिए कि हम अतीत में जीएं बल्कि इसलिए कि उस परंपरा से कुछ सीखा जा सके।

वह हंसी अमूल्य है :

कबीर के दोहों में जो व्यंग्य था वह समाज की रूढ़ियों पर था, व्यक्ति की कमजोरी पर नहीं। तेनालीराम और बीरबल की बुद्धि राजा की मूर्खता को उजागर करती थी और इस प्रक्रिया में सत्ता से सत्य कहने का साहस था। लोककथाओं का विदूषक वह कहता था जो कोई सभासद नहीं कह सकता था और उसकी हंसी में एक नैतिक संदेश होता था। उस परंपरा में हास्य एक ऐसा अस्त्र था जो समाज को जगाता था, सुलाता नहीं था। यदि हम एक अप्रैल को भी उस भावना से जोड़ सकें तो यह दिन केवल छल का उत्सव नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे सामूहिक आत्मावलोकन का अवसर बनेगा जिसमें हम खुद पर हंसना सीखें, व्यवस्था की विसंगतियों पर हंसें और उस हंसी से एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा लें। जो हंसी सबको साथ लेकर चलती है, जो संबंधों को गहरा करती है और जो जीवन की कठिनाइयों के सामने मनुष्य को टिके रहने की शक्ति देती है, वह हंसी अमूल्य है और उसका उत्सव मनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

-देवेन्द्रराज सुथार
यह लेखक के अपने विचार हैं।