यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने 1000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों की पुष्टि की है, मौतों का कुल आंकड़ा 1300 से ज्यादा पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, 20 जून से शुरू हुई यह हीटवेव अब तक की सबसे खतरनाक गर्मी साबित हो रही है, कई देशों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यह हीटवेव है, रात के तापमान भी इतने ऊंचे हैं कि शरीर को आराम मिलना मुश्किल हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि फिलहाल 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी में जी रहे हैं, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, स्कूल बंद हैं और बिजली ग्रिड लड़खड़ा रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी में एक बार आने वाली हीटवेव अब हर साल होने लगी है। यूरोप के घर, कार्यालय और स्कूल गर्मी से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, पुरानी इमारतें बिना एयर कंडीशनिंग के हैं, गर्मी के दौरान रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा, जिससे लोगों का शरीर ठंडा नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऊंचे तापमान से हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, खासकर उन लोगों को खतरा ज्यादा है जिन्हें पहले से बीमारियां हैं।

जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में तापमान ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और जर्मनी में 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, लोग घरों में दुबके बैठे हैं, शाम ढलने का इंतजार करते हैं, जर्मनी में ट्रेन सेवाएं कम कर दी गईं, लीपजिग में ट्राम सस्पेंड कर दिए गए। यह गर्मी सिर्फ लोगों को नहीं, पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, नदियां सूख रही हैं, उनका पानी गर्म हो रहा है, इससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, हंगरी के पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ने डेन्यूब नदी के गर्म पानी के कारण अपनी क्षमता घटा दी। इटली में पो नदी का जलस्तर इतना कम हो गया कि समुद्री पानी 18 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है, इससे कृषि और वेटलैंड्स को खतरा पैदा हो गया है, कई लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी ने परिवहन व्यवस्था को ठप कर दिया है, जर्मनी और फ्रांस में ट्रेनें कम चल रही हैं, बिजली ग्रिड पर भारी बोझ है क्योंकि कूलिंग की मांग बढ़ गई है, कई जगहों पर बिजली कटौती हो रही है, फ्रांस में आंधी तूफान की वजह से 36,000 घरों में बिजली नहीं है, कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित है, फसलों को नुकसान हो रहा है, पशुओं के लिए चारा पानी की समस्या बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी को 100 गुना ज्यादा संभावित बना दिया है, दो दशक पहले ऐसी स्थिति बहुत कम होती, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरनाक मौसम और तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि पश्चिमी यूरोप में इस सप्ताह ठंडी हवाएं आने की उम्मीद है, मौसम विज्ञानियों के अनुसार, फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य में आंधी तूफान आ सकते हैं जो गर्मी को कम करेंगे, फ्रांस के मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी कम हो गई है, हालांकि उत्तर पूर्व में सतर्कता बरतनी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने चेतावनी दी कि गर्मी का असर मौसम ठंडा होने के 10 दिन बाद तक रह सकता है, यानी मौतों और स्वास्थ्य समस्याओं का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, गर्मी के बाद भी अस्पतालों पर दबाव बना रहेगा। यह हीटवेव सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इंसानी गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया है, यूरोप पहले से ही तेजी से गर्म हो रहा है, शहरों में कंक्रीट और ग्लास की इमारतें गर्मी को और बढ़ा रही हैं, बूढ़ी आबादी बढ़ रही है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यूरोप के कई देश गर्मी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी गर्मी कभी कभी ही आएगी, अब हर साल यह सामान्य हो रही है। यह घटना हमें भविष्य की झलक दिखा रही है, अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो यूरोप को और तेज गर्मी, सूखा और आंधियों का सामना करना पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करना जरूरी है, साथ ही स्थानीय स्तर पर तैयारियां मजबूत करनी होंगी।

यह संकट दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है, यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप को भी इससे जूझना पड़ रहा है तो विकासशील देशों की स्थिति और कठिन होगी, समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें न करें, बल्कि ठोस कदम उठाएं, चाहे वह उत्सर्जन कम करना हो या गर्मी से निपटने की तैयारियां।

सितारे, सचिवालय और समीकरण :

सचिवालय के गलियारों में इन दिनों एक नई चर्चा हवा पकड़ रही है। चर्चा भी और किसी को लेकर नहीं बल्कि दो महीने बाद मिलने वाले न्यू चीफ सेक्रेटरी से ताल्लुक रखती है। राज का काज करने वालों में चर्चा है कि मेष राशि वाले साहब के सितारे कुछ ज्यादा ही मेहरबान चल रहे हैं। ज्योतिषप्रेमियों का दावा है कि ग्रह नक्षत्र उनकी कुर्सी की दिशा तय कर चुके हैं। जबकि पॉलिटिक्स के जानकार इसे सीएम के भरोसे का प्रतिफल मान रहे हैं। दिलचस्प यह है कि फाइलों से ज्यादा इन दिनों राशिफल पढा जा रहा है। कोई मंगल की चाल देख रहा है, तो कोई सत्ता के मंगल की। ब्यूरोक्रैसी का अपना गणित है, जहां योग्यता, अनुभव और समीकरण का जोड़ बैठ जाए, वहीं किस्मत भी सलाम ठोक देती है। अब चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी तक सचमुच मेष राशि पहुंचाती है, या सीएम का विश्वास, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल सचिवालय में इतना तय है कि ग्रहों से ज्यादा नजरें कुर्सी की परिक्रमा कर रही हैं। हर कोई अपने-अपने ज्योतिषी से यही पूछ रहा है कि अगला योग किसका बन रहा है।

बयानों की बिसात और जादूगर जी की चाल :

सूबे की राजनीति में अगर किसी खिलाड़ी को चालों का पुराना उस्ताद कहा जाए, तो सूची में जोधपुर वाले भाई साहब का नाम सबसे ऊपर ही रहेगा। मेष राशि वालेजादूगर जी की खासियत यही मानी जाती है कि जो काम दाएं हाथ से करें, उसकी भनक बाएं हाथ तक को भी देर से लगे। इन दिनों उनके बयान भी ऐसे ही हैं। सियासी गलियारों में छोड़िए, चाय की थड़ी से लेकर इंदिरा गांधी भवन में बने पार्टी दफ्तर तक हर कोई उनका मतलब निकालने में जुटा है। हार्ड कोर वर्कर्स बतियाते हैं कि भाई साहब का बयान छोटा होता है, पर उसकी व्याख्या कई पन्नों की होती है। समर्थक उसे दूरदृष्टि बताते हैं। विरोधी उसे रणनीति का धुआं कहते हैं। भगवा से जुड़े राजनीतिक पंडित भी उनके हर शब्द में संकेत खोज रहे हैं। मानो बयान नहीं, कोई पहेली जारी हुई हो। फिलहाल इतना तय है कि जादूगर जी जब बोलते हैं, तो राजनीति सिर्फ सुनती नहीं, कई दिनों तक उसके मायने भी तलाशती है। यह उनकी शैली है, कम शब्द और ज्यादा हलचल।

दिल्ली यात्रा और अफवाह एक्सप्रेस :

अटारी वाले भाई साहब का दिल्ली दौरा तय होते ही राजधानी से ज्यादा सूबे का सियासी पारा चढ़ जाता है। टिकट उनका होता है, लेकिन उड़ान अफवाहें भरने लगती है। कोई कैबिनेट रिसफलिंग का कलैण्डर निकाल देता है, तो कोई राज की कुर्सी बदलने की पटकथा लिखने बैठ जाता है। उनके विरोधियों की कल्पना शक्ति ऐसी दौड़ती है कि लौटती फ्लाइट से पहले ही नए चेहरे की चर्चा शुरु हो जाती है। लेकिन हर बार कहानी वहीं आकर ठहर जाती है, जहां भरोसे की दीवार खड़ी है। राज का काज करने वाले भी लंच केबिनों में बतियाते हैं कि अटारी वाले भाई साहब पर मोदी एंड सेन्ट्रल लीडरशिप का भरोसा मजबूत है। इसलिए अफवाहों के गुब्बारे उड़ते तो खूब हैं, मगर थोड़ी ऊंचाई के बाद खुद ही हवा छोड़ देते हैं। अब हाल यह है कि अफवाह फैलाने वाले भी पहले जितने उत्साहित नहीं दिखते। उन्हें भी समझ आने लगा है कि दिल्ली की हर यात्रा सत्ता परिवर्तन का टिकट नहीं होती। कई बार वह सिर्फ यात्रा ही होती है, बाकी कहानी तो राजनीतिक कल्पना भी लिखती रहती है। 

पहली पोस्टिंग और पहला सवाल :

सूर्यनगरी के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक किस्सा खूब तैर रहा है। चर्चा है कि पहली पोस्टिंग पर पहुंची, एक नई अधिकारी ने थाने का माहौल समझने के लिए ऐसा सवाल पूछ लिया कि सूनने वालों की भौंहें भी उठ गई और मुस्कान भी। अब किस्से में कितना सच है और कितना नमक-मिर्च, यह तो कहानी सुनाने वाले ही जानें, लेकिन चर्चा का बाजार खूब गर्म है। वैसे भी सरकारी गलियारों में अफवाहें अक्सर फाइलों से तेज दौड़ती हैं। एक वाक्य निकलता है और देखते ही देखते, उसके कई संस्करण तैयार हो जाते हैं। कोई इसे नए अफसर बेबाकी बता रहा है, कोई अनुभवहीनता का नमूना। कुल मिलाकर राज काज में कभी कभी चर्चा काम की कम और किस्सों की ज्यादा चलती है। आखिर सरकारी गलियारों का पुराना उसूल है कि यहां हर कहानी के कई लेखक होते हैं, लेकिन असली पटकथा किसने लिखी, यह राज ही रहता है।

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

भारत में मानसून का आगमन हमेशा आशा, उत्साह और नवजीवन का संदेश लेकर आता है। तपती धरती को शीतलता मिलती है, खेतों में हरियाली की चादर बिछने लगती है,नदियां और जलाशय भरने लगते हैं तथा करोड़ों लोगों के मन में नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। भारतीय संस्कृति में वर्षा को केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में देखा गया है। यही कारण है कि मानसून का स्वागत केवल किसान ही नहीं, बल्कि पूरा देश करता है। आज जब मानसून एक बार फिर हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, तब यह केवल वर्षा का इंतजार करने का समय नहीं है, बल्कि उस अनमोल जल संपदा का स्वागत करने का अवसर भी है जो आने वाले पूरे वर्ष की जल आवश्यकताओं का आधार बन सकती है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग :

भारत सौभाग्यशाली देशों में शामिल है जहां मानसून के रूप में विशाल मात्रा में वर्षा होती है। यह हमारे लिए किसी प्राकृतिक पूंजी से कम नहीं है। यदि इस जल का उचित संरक्षण और प्रबंधन किया जाए तो यह न केवल पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, कृषि समृद्धि और आर्थिक प्रगति का भी आधार बन सकता है। इसलिए मानसून को केवल मौसम के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है। सबसे सुखद बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है। अनेक राज्यों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

जल संरक्षण की व्यवस्थाएं :

भारत की परंपरा भी हमें इसी दिशा में प्रेरित करती है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण की ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की थीं जो आज भी आधुनिक जल प्रबंधन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राजस्थान के जोहड़ और टांके, गुजरात के वाव, दक्षिण भारत के मंदिर तालाब और देशभर में फैली असंख्य पारंपरिक जल संरचनाएं यह सिद्ध करती हैं कि जल संरक्षण हमारे सांस्कृतिक स्वभाव का हिस्सा रहा है। आज आवश्यकता इन परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की है। मानसून का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें जल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि प्रत्येक घर, प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक समुदाय अपने स्तर पर वर्षा जल संचयन को अपना, तो देश की जल सुरक्षा को नई मजबूती मिल सकती है। किसी भी घर की छत पर गिरने वाला पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।

पारंपरिक जल स्रोत :

शहरों में भी जल संरक्षण की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आज देश के अनेक नगरों में वर्षा जल संचयन की सफल परियोजनाएं चल रही हैं। कई आवासीय परिसरों, विद्यालयों और कार्यालयों ने अपने परिसर में जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्भरण की प्रभावी व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ी है बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार देखने को मिला है। यदि ऐसे मॉडल व्यापक स्तर पर अपनाए जाएं तो शहर जल संकट की चुनौती को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में मानसून विकास की नई कहानी लिख सकता है। गांवों के तालाब, नाड़ियां, जोहड़ और अन्य पारंपरिक जल स्रोत यदि समय पर साफ और संरक्षित किए जाएं तो वे पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जल संरक्षण आधारित ग्राम विकास न केवल पानी की समस्या का समाधान करता है बल्कि पशुपालन, कृषि और स्थानीय रोजगार को भी मजबूती देता है।

प्रत्येक बूंद बहुमूल्य :

कृषि क्षेत्र में भी मानसून की प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। खेतों में वर्षा जल को रोकने और संचित करने की तकनीकें किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। खेत तालाब, मेडबंदी, ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म जल प्रबंधन जैसी पहलें न केवल पानी बचाती हैं बल्कि उत्पादन लागत भी कम करती हैं। जल संरक्षण आधारित कृषि भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार बन सकती है। यह किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी वर्षा जल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब पानी जमीन में समाता है तो भूजल भंडार पुनर्भरित होते हैं, पेड़ पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है, जैव विविधता को संरक्षण मिलता है और स्थानीय जलवायु संतुलित रहती है। जल संरक्षण का अर्थ केवल पानी बचाना नहीं है, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना भी है।

मानसून का महत्व :

आज जलवायु परिवर्तन के दौर में मानसून का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है और मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल का संरक्षण हमें भविष्य के लिए अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाता है। इस दिशा में सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविक सफलता तब मिलेगी जब जल संरक्षण जन आंदोलन का रूप लेगा। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि पानी केवल सरकारी संसाधन नहीं, बल्कि साझा राष्ट्रीय धरोहर है। वर्षा की हर बूंद केवल पानी नहीं है, वह किसान की उम्मीद है, गांव की समृद्धि है, शहर की सुरक्षा है, पर्यावरण का संतुलन है, अर्थव्यवस्था की मजबूती है और आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मूल्यवान राष्ट्रीय पूंजी है। इसलिए इस मानसून का स्वागत केवल बारिश के रूप में नहीं, बल्कि जल समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के महाअभियान के रूप में किया जाना चाहिए।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता को लेकर चल रही बहस के बीच, मुझे मेरे पिता प्रणब मुखर्जी की 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अभूतपूर्व जीत के बारे में बताई गई एक दिलचस्प बात याद आती है। उस समय बाबा भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, जो शायद एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है।

राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला :

चुनाव परिणाम आने के बाद, नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति भवन में बाबा से मिलने आए। बातचीत के दौरान, बाबा ने मोदी जी से चुनाव के बारे में उनका विश्लेषण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि तीन दशकों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। तब बाबा ने अपने विशिष्ट प्रोफेसर वाले अंदाज में पूछा, और क्या? जब मोदी जी चुप रहे, तो बाबा ने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव इतिहास में अनोखा था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक नया चेहरा पहले ही घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को मिला लोगों का अपार समर्थन केवल उनकी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि यह लोगों का नरेन्द्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधा जनादेश था। दूसरे चुनावों के विपरीत, जहां प्रधानमंत्री का चेहरा या तो मान लिया जाता है पर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता या परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित सांसद उनका चुनाव करते हैं या यह गठबंधन के गणित से तय होता है और यह प्रक्रिया चुनाव के बाद होती है। मोदी जी से पहले डॉ. मनमोहन सिंह, जो कभी जन-नेता नहीं रहे, उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने चुना था। भारत के दो प्रधानमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा, तो प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के सदस्य भी नहीं थे। सरल शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री का चुनाव वरिष्ठ राजनेता करते थे। 2014 भारतीय राजनीति के चुनावी समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी को लगभग राष्ट्रपति चुनाव की ही तरह स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के अपना प्रधानमंत्री चुना।

मुख्यमंत्री के तौर पर विशिष्ट पहचान :

उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले नरेन्द्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में नए थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी, लेकिन 2014 उनका पहला लोकसभा चुनाव था। यह एक अनोखी बात है कि पहली बार सांसद बनने वाले व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया। (पुरानी) संसद की सीढि़यों पर प्रणाम करने का उनका भावुक कदम हृदय को छू लेने वाला ऐसा क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में अपनी जगह बना ली। चुनाव में विजय का कभी भी कोई एक कारण नहीं होता। यह कई कारकों से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया है।

भाजपा का सबसे मजबूत ट्रंप कार्ड :

भाजपा का जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन, अलग-अलग जातियों और समुदायों तक लगातार पहुंचने की रणनीति, अपनी गलतियों को शीघ्र पहचानना और तुरंत सुधार करने की इच्छाशक्ति, ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं, जिन्होंने विद्यमान भाजपा को चुनाव जीतने वाली एक ऐसी शक्ति बना दिया है, जिसे वर्तमान में रोक पाना दुष्कर लगता है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा शायद भाजपा का सबसे मजबूत ट्रंप कार्ड है। लोग उनमें एक ऐसा मजबूत नेता देखते हैं, जो अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ा है, न कि कांग्रेस की तरह वंशवादी विरासत या परिवार-शासित क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूत पकड़ के कारण।

मोदी जी को वोट देंगे :

एक तरह से नरेन्द्र मोदी भाजपा के पर्याय बन गए हैं। मैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बंगाल के मित्रों के साथ हुई कुछ बातचीत का उल्लेख करना चाहूंगी। जहां मेरे अपने रिश्तेदार अभी भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और बंगाल में कांग्रेस को मिले मामूली 2.9 प्रतिशत वोट शेयर में उनका भी योगदान था, वहीं मेरे अधिकतर दोस्तों और परिचितों ने भाजपा को वोट दिया था। चुनाव से पहले, मैं उनसे पूछती थी कि वे किस पार्टी को वोट देंगे। अधिकतर लोगों का उत्तर यही होता था कि वे मोदी को वोट देंगे। मैं उन्हें याद दिलाती थी कि यह विधानसभा चुनाव है और मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका उत्तर हमेशा यही होता था, बात एक ही है।

ब्रांड मोदी की अनदेखी नहीं कर सकते :

नरेन्द्र मोदी जी न केवल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बल्कि शायद स्वतंत्रता के बाद देश ने जितने भी प्रधानमंत्री देखे हैं, उनमें से वे सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। वे गठबंधन सरकारों, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, के उन व्यवधानों (अक्सर ब्लैकमेल करने वाले तरीकों) का शिकार हुए बिना एक मजबूत और स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं। कोई उनकी कई नीतियों या काम करने के तरीके से असहमत हो सकता है और लोकतंत्र में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन कोई भी उनके करिश्मे और आकांक्षी भारत के लिए प्रेरणा के तौर पर भारतीय मतदाताओं के साथ उनके जुड़ाव को नकार नहीं सकता। यह बात 2019 और फिर 2024 में भी स्पष्ट रूप से दिखी। आप नरेन्द्र मोदी को पसंद करें या नापसंद, लेकिन आप ब्रांड मोदी की अनदेखी नहीं कर सकते। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक आम नागरिक के रूप में, मैं प्रार्थना करती हूं कि वे लोगों से प्राप्त, भारी जनादेश के साथ पूरा न्याय करें और हमारे देश को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएं।

-शर्मिष्ठा मुखर्जी

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

दिल्ली और लखनऊ के अग्निकांड केवल हादसे नहीं, बल्कि चेतावनी हैं कि यदि छात्रावासों, हॉस्टलों और सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा को आज प्राथमिकता नहीं बनाया गया, तो कल किसी और शहर में सपने नहीं, भविष्य जल सकता है। 3 जून को दिल्ली में हुआ भीषण अग्निकांड और 22 जून को लखनऊ में सामने आई अग्नि दुर्घटना दो अलग अलग घटनाएं अवश्य हैं, लेकिन दोनों एक ही संदेश देती हैं,भारत के तेजी से विकसित होते शहरों में भवन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन अब केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सुरक्षा का केंद्रीय प्रश्न बन चुके हैं। हर अग्निकांड के बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है, जांच समितियां बनती हैं, जिम्मेदार लोगों की तलाश होती है और फिर समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है। किंतु आग की ये घटनाएं केवल समाचार नहीं हैं, ये ऐसी चेतावनियां हैं जो हमें बताती हैं कि विकास की दौड़ में सुरक्षा को पीछे छोड़ने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है।

पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो :

दिल्ली और लखनऊ की घटनाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि आग लगने का कारण चाहे विद्युत शॉर्ट सर्किट हो, गैस रिसाव हो, अव्यवस्थित वायरिंग हो या मानवीय भूल, वास्तविक त्रासदी तब होती है जब भवनों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। आग लगना कई बार दुर्घटना हो सकता है, लेकिन आग लगने के बाद लोगों का सुरक्षित बाहर न निकल पाना अक्सर व्यवस्था की कमजोरी का परिणाम होता है। यही वह बिंदु है जिस पर देश को गंभीरता से विचार करना होगा। बहुमंजिला इमारतें, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, होटल, अस्पताल और व्यावसायिक परिसर तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है, लेकिन बाद में रखरखाव, नियमित निरीक्षण और आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित नहीं हो पाती परिणामस्वरूप एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है। इन घटनाओं के संदर्भ में राजस्थान के कोटा शहर का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। कोटा केवल एक शहर नहीं, बल्कि देश की शिक्षा राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कोटा के सभी हॉस्टल आधुनिक सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं।

निर्णायक कदम उठाने होंगे :

दुनिया तेजी से स्मार्ट सुरक्षा प्रणालियों की ओर बढ़ रही है और भारत को भी इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेंसर ऐसे उपलब्ध हैं जो धुएं, गैस रिसाव और तापमान में असामान्य वृद्धि का तुरंत पता लगा सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कैमरे आग या धुएं के शुरुआती संकेतों को पहचानकर चेतावनी दे सकते हैं। स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम आग को फैलने से पहले नियंत्रित कर सकते हैं। यदि इन तकनीकों को बड़े हॉस्टलों, कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो अनेक संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सुधार डिजिटल सुरक्षा निगरानी प्रणाली हो सकती है। जिस प्रकार वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र आवश्यक होता है, उसी प्रकार बड़े हॉस्टलों और सार्वजनिक भवनों के लिए वार्षिक सुरक्षा फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाया जा सकता है। प्रत्येक भवन का सुरक्षा रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, जहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि अंतिम निरीक्षण कब हुआ, कौन कौन सी कमियां पाई गईं और उन्हें कब दूर किया गया। ऐसी पारदर्शिता न केवल जवाबदेही बढ़ाएगी बल्कि नागरिकों का विश्वास भी मजबूत करेगी।

राष्ट्रीय मॉडल बने :

जापान जैसे देशों में आपदा प्रबंधन शिक्षा का हिस्सा है। बच्चे स्कूल स्तर से ही सीखते हैं कि आग, भूकंप या अन्य आपदा की स्थिति में क्या करना है। भारत में भी ऐसी संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कोटा जैसे शहर में, जहां हजारों युवा घर से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। यह भी ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि विश्वास पैदा करना है। जब किसी शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो वहां रहने वाले लोग अधिक आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य कर पाते हैं। दिल्ली और लखनऊ की घटनाओं से हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी दुर्घटना के बाद केवल दोषी खोज लेना पर्याप्त नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उन परिस्थितियों को पहचानें जो ऐसी दुर्घटनाओं को जन्म देती हैं और उन्हें समय रहते दूर करें। आग की घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए होती हैं। यदि हम उनसे सीख लेते हैं तो वे भविष्य की त्रासदियों को रोकने का माध्यम बन सकती हैं। कोटा जैसे शिक्षा नगर के लिए यह अवसर है कि वह केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का ही नहीं, बल्कि छात्र सुरक्षा का भी राष्ट्रीय मॉडल बने।

आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण :

यदि यहां आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और जवाबदेही आधारित व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू किया जाता है, तो यह पूरे देश के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन सकता है। अंततः किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी इमारतों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उनमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा से होती है। दिल्ली और लखनऊ के अग्निकांड हमें यह याद दिलाते हैं कि विकास और सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, विकल्प नहीं। यदि हम आज जागरूकता, तकनीक,प्रशिक्षण और जवाबदेही के माध्यम से सुरक्षा की मजबूत नींव रख सकें, तो आने वाली पीढ़ियां अधिक सुरक्षित वातावरण में जीवन और शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। यही इन त्रासदियों से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण सबक और सबसे सार्थक श्रद्धांजलि होगी।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

भारत में भूजल दोहन की स्थिति काफी भयावह है। देश में 267 जिलों में भूजल दोहन का स्तर 64 से लेकर 385 फीसदी है। संसद की लोक लेखा समिति ने केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह राज्यों से भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने और भूजल संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने को कहे। देश के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के कई इलाके गंभीर स्थिति का सामना करते हुए डार्क जोन में आ चुके हैं। यहां भूजल दोहन सौ फीसदी से भी ज्यादा है। कुछ जिलों में यह स्थिति 385 फीसदी तक पहुंच गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में भूजल रिचार्ज होने की दर से लगभग दस गुणे से भी ज्यादा दर से भूजल का दोहन हो रहा है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले कुछेक वर्षों में ही यहां के भूगर्भ जल स्रोत पूरी तरह सूख जायेंगे। वैज्ञानिकों के अध्ययन इसके जीते जागते सबूत हैं।

भूजल दोहन के कारण :

भूजल स्तर में तेजी से गिरावट की मुख्य वजह कृषि कार्यों हेतु बढ़ता भूजल दोहन और बढ़ता प्रदूषण है। इससे जल की गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित हुयी है। अत्याधिक भूजल दोहन के कारण देश के 400 से ज्यादा जिलों के भूजल में फ्लोराइड,आर्सैनिक और नाइट्रेट जैसे जहरीले तत्व मौजूद हैं। इससे पीने का पानी गंभीर रूप से दूषित हो गया है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें भयावह हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो बेहद खराब है। यहां यमुना जल की कम हिस्सेदारी के कारण नये बसे इलाकों में भूजल ही पानी का मुख्य स्रोत रह गया है। यहां पानी की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का अवैध दोहन हो रहा है। नतीजतन राजधानी में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हालात सबूत हैं कि दिल्ली का भूजल स्तर तेजी से पाताल में समा रहा है और लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। पिछले पांच सालों में ही यहां का भूजल स्तर साढ़े चार मीटर से नीचे चला गया है।

भूजल दोहन की स्थिति :

रिपोर्ट के मुताबिक आज दिल्ली में भूजल दोहन की स्थिति बेहद गंभीर है। राजधानी के कुछेक इलाके ही अर्ध गंभीर की श्रेणी में हैं। जबकि औसतन हालात गंभीर हैं। बहुतेरे शोध अध्ययन इस बात के सबूत हैं कि देश की राजधानी अवैध भूजल दोहन के चलते तेजी से डे जीरो की ओर बढ़ रही है। यह सब वर्षाजल संचय व संरक्षण में नाकामी का सबूत है। हकीकत यह है कि उचित वर्षाजल संचयन प्रणाली न होने से लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। बरसाती पानी की सही जगह जमीन के नीचे है लेकिन पानी को योजनाबद्ध तरीके से जमीन के नीचे पहुंचाने की न तो सरकार और न ही स्थानीय निकायों के पास कोई ठोस योजना है।

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना :

2013 में नगर निगम द्वारा आदेश जारी किया गया था कि नये घरों के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, लेकिन उस पर अमल आज भी सपना बना हुआ है। जबकि इस योजना पर जल बोर्ड के अनुसार पानी के बिलों पर दस फीसदी की छूट दी गयी है। लेकिन उसपर अमल आजतक नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार दिल्ली में पानी की कमी को पूरी करने की खातिर बेहतर प्रबंधन पर जोर दे रही है। अब 520 ट्यूबवैल लगाये गये हैं। राजधानी के 77 तालाबों के कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। राज्यपाल द्वारा जलसंचय अभियान की शुरुआत की जा रही है। विडम्बना यह है कि यह प्रयास अब जब गर्मी अपने चरम पर है। इसकी असली वजह भूजल संग्रहण की योजनाओं का फाइलों में ही सिमटी पड़ी रहना है।

वर्षाजल संचयन प्रणाली :

वर्षाजल संचयन प्रणाली लागू करने के बाबत कोर्ट ने भी आदेश जारी किये, लेकिन उसपर सख्ती से अमल आज भी नहीं हो रहा है।विडंबना यह है कि जलाशयों के पुनर्विकास, वर्षाजल संचयन प्रणाली की योजनाओं पर दिल्ली जल बोर्ड का मौन समझ से परे है। इस बाबत वह यह योजना दूसरे विभाग की होने,कभी फंड न होने का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यही नहीं जल संरक्षण को लेकर कभी भाटी माइंस तो कभी पल्ला व बजीराबाद के बीच जलाशय बनाकर बाढ़ का पानी एकत्र कर रोकने की पहल हुयी। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भी कई अहम सुझाव दिये, लेकिन ज्यादातर योजनायें व प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतर पाये।

वर्षाजल से ही संभव है :

भूजल की यह बदहाली अकेले देश की राजधानी की ही नहीं है, एन सी आर के दूसरे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नौएडा, गुरुग्राम आदि शहरों की भी है। आने वाले समय में देश के जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे दूसरे शहरों की भी यही स्थिति होगी। डब्लू एच ओएसी एस ई और यू एन जैसे संगठन तो इस बारे में पहले ही चेता चुके हैं। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने कहा है कि भूजल संरक्षण के लिए बने नियम जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद लोग जल संकट की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जबकि भूजल भंडारों की क्षतिपूर्ति केवल और केवल वर्षाजल से ही संभव है। जल संकट से मुक्ति का यही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम धरती का पेट भर सकते हैं।

-ज्ञानेन्द्र रावत

यह लेखक के अपने विचार हैं।

हिजबुल्ला प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर लेबनान में इजराइली सैन्य कार्रवाई को समर्थन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान और प्रतिरोधी गुटों को खत्म करने की अमेरिका-इजराइल की योजना विफल हो गई है। कासिम ने पूर्ण युद्धविराम, इजराइली सेना की वापसी और सभी सैन्य गतिविधियां बंद करने की मांग की। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच हिजबुल्ला प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान और क्षेत्र के प्रतिरोधी गुटों को खत्म करने की अमेरिका-इजराइल की योजना पूरी तरह विफल हो चुकी है।

कासिम ने आरोप लगाया कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई अमेरिका के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने कहा कि हालिया संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां तथाकथित अमेरिकी-इजराइली परियोजना को हार का सामना करना पड़ा है। शेख नईम कासिम ने मध्य अशूरा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान ने भारी नुकसान और बलिदान झेलने के बावजूद खुद को पहले से अधिक मजबूत साबित किया है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी अपने अधिकारों और क्षेत्रीय प्रभाव को नहीं छोड़ेगा। कासिम के मुताबिक, अमेरिका और इजराइल ने क्षेत्र में प्रतिरोधी ताकतों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में नई राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियां बन रही हैं। हिजबुल्ला प्रमुख ने उन युद्धविराम प्रस्तावों की आलोचना की, जिनमें इजराइल को सैन्य कार्रवाई जारी रखने की छूट दी जाती है।

कासिम ने कहा कि ऐसा कोई भी समझौता वास्तव में युद्धविराम नहीं, बल्कि आक्रामकता को जारी रखने का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में भी जब हिजबुल्ला ने युद्धविराम का पालन किया, तब इजराइल ने समझौतों का उल्लंघन किया। उन्होंने साफ कहा कि संगठन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें पूरी तरह सैन्य कार्रवाई बंद करने की गारंटी न हो। कासिम ने कहा कि वास्तविक युद्धविराम का मतलब है कि हवा, जमीन और समुद्र से होने वाली सभी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह बंद हों। इसके अलावा लेबनान में ढांचों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि इजराइली सेना लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से पूरी तरह पीछे हटे।

हिजबुल्ला प्रमुख ने दावा किया कि संगठन को ईरान का मजबूत समर्थन प्राप्त है और तेहरान ने लेबनान की रक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना एक प्रभावी रणनीतिक हथियार साबित हो सकता है। शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मदद के बिना लेबनान में मौजूदा स्तर का संघर्ष संभव नहीं था। कासिम ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो इजराइल की सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन इजराइल पर दबाव बनाए तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी मांग को ठुकरा नहीं पाएंगे। कासिम ने दोहराया कि हिजबुल्ला किसी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें पूर्ण युद्धविराम शामिल न हो। हिजबुल्ला प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है।

पश्चिम एशिया में तनाव समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। इस प्रक्रिया में लेबनान में इजराइली सैन्य अभियान को समाप्त करना भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। ऐसे में हिजबुल्ला के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

गणित चालू आहे :

सूबे में जब से भगवा वाले भाई लोगों में दो-दो हाथ हुए हैं, तब से हाथ वाले भाई लोग भी दिन-रात गणित में उलझे हुए हैं। हाथ वालों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। वे न तो चैन से सो पा रहे हैं और नहीं बैठ पा रहे हैं। उनके चेहरों पर चिन्ता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। दिल्ली वाली मैम और राजकुमार भी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। इंदिरा गांधी भवन में बने पीसीसी के ठिकाने पर आने वाले वर्कर्स में चर्चा है कि उनके नेताओं के गणित से समझ में आ गया है कि सूबे की सरकार को गिराने से उनको सिर्फ नुकसान के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, बल्कि पार्टी में दो फाड़ जरूर होगी। एक साल पहले जल्दबाजी में छेड़ी जंग को थामने में ही अपनी भलाई है।

नस-नस में भावुकता :

सूबे के एक भाई साहब इन दिनों काफी चर्चा में हैं। ऐसा कोई चौराहा और चौपड़ नहीं है, जहां भाई साहब की चर्चा नहीं होती। साढे चार दशक से ज्यादा राजनीति कर चुके भाई साहब भी कोई छोटे-मोटे नहीं बल्कि अगुणी के जिले दौसा से ताल्लुकात रखते हैं और पॉर्लियामेंट से लेकर सूबे की सबसे बड़ी पंचायत के पंच बन चुके हैं। पचास के दशक में जन्मे भाई साहब काफी भावुक है। जब वे भावुक होते हैं, तो न वे स्थान देखते हैं और नहीं समय। इस बार जून के महीने में कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए और एमएलएशिप से मोह भंग करने तक का ऐलान कर दिया। अब भाई साहब काफी परेशान हैं, चूंकि इसी सप्ताह उनको आलाकमान के सामने हाजिर होकर सच बोलना है। इस आफत से बचने के लिए भाई साहब पचवारा में देवरे ढोक रहे हैं। वर्कर्स ने उनको समझा दिया है कि अगर अब भावुकता में फिर से इस्तीफा दे दिया और वह मंजूर हो गया, तो वे न घर के रहेंगे और नहीं घाट के। चूंकि बिना सिम्बल के दुबारा चुनाव जीतना उनके वश की बात नहीं है, सो आलाकमान के सामने जाने से कन्नी काटने में ही भलाई है।

बदला-बदला राज :

पिछले कुछ दिनों से राज कुछ बदला-बदला सा नजर आ रहा है। उसका काज करने वालों की चाल-ढाल और हाव-भाव भी बदल गए हैं। जो ढाई साल से शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, वो भी देखते ही गले मिलते दिख रहे हैं। सचिवालय में खिंची लक्ष्मण रेखा भी लांघी जा रही है। माजरा कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने भी इधर-उधर सूंघासांघी की। राज के एक रत्न ने राज खोला तो हम भी हंसे बिना नहीं रह सके। पिछले दिनों राज को मिली गुप्तचरों की रिपोर्ट में कई पन्नों में लाल स्याही के निशान हैं।  कुछ मुंहफट गुप्तचरों ने तो खरी-खरी भी सुनाई कि दाया हुआ सांड ज्यादा ढकारें लेता है। सूबे में 115 सीटें आने से कुछ भाई लोगों को अपच होने लगी है। सो वो भी 2013 वाले राज से एक कदम आगे ही चल रहे हैं। यूं ही चलता रहा तो सब कुछ आपके सामने है। तभी से राज भी बदला-बदला सा नजर आने लगा है।

इंतजार लिस्ट का :

सूबे की राजनीति में कैबिनेट रिसफलिंग को लेकर एक बार फिर शगूफा उठा है। शगूफा भी पिंकसिटी से लेकर लालकिले वाली नगरी तक दौड़ रहा है। रिसफलिंग को लेकर हर कोई अपने हिसाब से मायने निकाल रहा है। निकाले भी क्यों नहीं, राजधर्म आड़े जो आ रहा है। दिल्ली तक की भाग दौड़ में एक बात का खुलासा हुआ है कि आलाकमान को एक सूची का इंतजार है। सूची के लिए सूबे के नेताओं से भी पूछताछ हुई, पर उनके पास भी नहीं पहुंची। राज का काज करने वालों में खुसर-फुसर है कि आलाकमान को दस महीने से उस सूची का इंतजार है, जिसमें अंसतुष्ट खेमे की ओर से मंत्री बनाया जाना है। कन्फ्यूजन के चलते सूची फाइनल नहीं हो पा रही, चूंकि रोजाना नाम जोड़ने और हटाने से ही फुर्सत जो नहीं है। हम बताय देते है कि दिल्ली वाले तो पहले रिसफलिंग में राज के रत्नों की संख्या 24 से 28 करने के मूड में है।

एक जुमला यह भी :

सूबे में इन दिनों एक जुमला जोरों पर है। जुमला भी छोटा-मोटा नहीं बल्कि संतुष्ट और असंतुष्टों को लेकर है। दोनों खेमों के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। सरदार पटेल मार्ग स्थित बंगला नंबर 51 में बने भगवा वालों के ठिकाने पर आने वाले सालों पुराने हार्ड वर्कर्स बतियाते हैं, कि अब असंतुष्टों की हालत देखते लायक है, उनके चेहरों पर चिन्ता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। कुछ वरिष्ठों ने राज के खिलाफ झण्डा तो उठा लिया, परन्तु अब सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता दिख रहा है। चूंकि यह राजनीति है, इसमें जो होता है, वह दिखता नहीं है, और दिखता है, वह होता नहीं है। कसमें और वादे भूलकर सब अपनी-अपनी बचाने के लिए देवरे धोक रहे हैं। लेकिन अटारी वाले बीएलजी भाई साहब की मंद-मंद मुस्कराहट के आगे बेबसी के सिवाय उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है। 

-एल. एल. शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

विश्वभर में प्रति वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की उस महान सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाया है। योग हजारों वर्षों से भारतीय जीवन दर्शन का अभिन्न अंग रहा है। आज यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अपनाया जा रहा है। योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग खोजा। वेदों, उपनिषदों, भगवद्गीता तथा महर्षि पतंजलि के योगसूत्रों में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने योग को अष्टांग योग के रूप में व्यवस्थित किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।

योग दिवस मनाने का श्रेय :

भारतीय संस्कृति में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित और संतुलित बनाने की समग्र पद्धति है। इसका उद्देश्य मनुष्य को स्वस्थ शरीर, शांत मन और जागृत चेतना प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का श्रेय। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतुष्टि के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। भारत के इस प्रस्ताव को महासभा में अभूतपूर्व समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने सह प्रायोजक बनकर इसका समर्थन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी प्रस्ताव को मिला सबसे व्यापक समर्थन माना जाता है। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया।

21 जून ही क्यों चुना गया :

21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म अयनांत, समर सोलस्टिस कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। योग परंपरा के अनुसार इसी काल से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बढ़ता है और इसे आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए योग दिवस के लिए 21 जून का चयन किया गया। 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में उत्साहपूर्वक मनाया गया। भारत में राजधानी दिल्ली के राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इसके साथ ही दुनिया के अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामुदायिक केंद्रों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तब से प्रत्येक वर्ष योग दिवस नए उत्साह और व्यापक जनभागीदारी के साथ मनाया जा रहा है।

योग का वैज्ञानिक महत्व :

आधुनिक विज्ञान ने भी योग के लाभों को स्वीकार किया है। अनेक शोधों से सिद्ध हुआ है कि नियमित योगाभ्यास शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। योग शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा संतुलन और सहनशक्ति बढ़ाता है। यह मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। योग और ध्यान तनाव, चिंता तथा अवसाद को कम करने में मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से मन शांत और एकाग्र रहता है। प्राणायाम और योगासन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग व्यक्ति को अनुशासित जीवन, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देता है।

कोविड -19 काल में योग की भूमिका :

कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद योग का महत्व और अधिक बढ़ गया। कोविड -19 के लॉकडाउन और मानसिक तनाव के दौर में लाखों लोगों ने योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। विशेषज्ञों ने भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग को उपयोगी बताया। इस अवधि में ऑनलाइन योग सत्रों और डिजिटल माध्यमों से योग का प्रसार विश्वभर में तेजी से हुआ। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अनेक अन्य देशों में योग केंद्र संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों में योग पर शोध हो रहे हैं। कई देशों में योग प्रशिक्षक के रूप में हजारों लोग कार्य कर रहे हैं। योग ने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी नई पहचान दी है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का प्रभावी माध्यम बन कर उभरा है। योग के माध्यम से दुनिया भारत की आध्यात्मिक परंपरा और जीवन दर्शन से परिचित हो रही है।

अनुशासन और सकारात्मक सोच :

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, मोबाइल और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता तथा तनावपूर्ण वातावरण में योग बच्चों और युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यालयों में योग शिक्षा से विद्यार्थियों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे उनमें अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास होता है। नई पीढ़ी को योग से जोड़ना स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योग केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य का भी संदेश देता है। योग हमें सिखाता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण, संतुलित जीवनशैली और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की प्रेरणा भी योग दर्शन से प्राप्त होती है।

भारत की विश्व को अमूल्य देन :

योग भारत की ऐसी सांस्कृतिक विरासत है, जिसने सीमाओं, भाषाओं और धर्मों की दीवारों को पार कर पूरी मानवता को जोड़ने का कार्य किया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इस बात का प्रमाण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी विश्व को दिशा देने में सक्षम है। आज जब दुनिया तनाव, असंतुलन और जीवनशैली जनित रोगों की चुनौतियों का सामना कर रही है, तब योग स्वस्थ, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। इस परिपेक्ष्य में हम कह सकते है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और वैश्विक कल्याण का आंदोलन है। यह दिन हमें योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। योग शरीर को शक्ति, मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। भारत की इस अमूल्य धरोहर को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ, सुखी और समरस विश्व के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। योग भारत का विश्व को दिया गया ऐसा संदेश है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को साकार करते हुए सम्पूर्ण मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है।

विधानसभा में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस :

राजस्थान विधान सभा में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें विधान सभा के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी गण भाग लेते है।

-वासुदेव देवनानी

अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा

देश के किसी भी गांव, बस्ती या सुदूर इलाके में जाइए- हर घर की रसोई में एक जैसी बदली हुई हवा महसूस होगी- चूल्हे के जिस काले धुएं ने कभी नई दुल्हन की आंखों में आंसू भरे थे, उज्ज्वला की नीली लौ ने उसे विदा कह दिया है। जो मां कभी कोसों दूर से पानी ढोती थी, आज उसकी बेटी के पास हर घर जल का अपना नल है। खेत के पीछे की वह शर्मनाक मजबूरी अब इतिहास है- आंगन में स्वच्छ भारत का शौचालय गरिमा के साथ खड़ा है। सिर पर पक्की छत है और उसके मालिकाना हक पर पहली बार- घर की महिला का नाम लिखा है।