नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस और उसके समर्थक दलों पर आरोप लगाया है कि वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार से वंचित रखने का उत्सव मना रहे हैं और इससे उनका असली चेहरा उजागर हो रहा है। सांसद रविशंकर प्रसाद तथा पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थक दल उत्सव मना रहे हैं कि जो महिलाएं 33 फीसदी का आरक्षण मांग रही थीं, उन्हें अधिकार से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं उनके द्वारा दिये गये हर दर्द को ध्यान रखेंगी।

उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस ने यह कटाक्ष किया कि भाजपा के कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। यह सामंतवादी सोच की निशानी है, जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में किसी को संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए, तो वह अधिकार दिलाने वाला कोई मसीहा होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं ध्यान रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो 11 करोड़ महिलाएं शौचालय से वंचित रहीं। ईरानी ने कहा कि महिलाएं ध्यान रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस सरकार से कोई मदद नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाएं यह भी ध्यान रखेंगी कि 33 फीसदी आरक्षण का विधेयक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार में पारित कराया गया था। उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस ने यह कहा कि वे 2023 में पारित विधेयक का वो समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें परिसीमन की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है।

प्रसाद ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के मंच से उनकी महिला सांसद की तरफ से कहा गया कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या महिलाएं इस्तेमाल का विषय हैं? यह कैसी भाषा है? जिस देश की नारी दुर्गा, काली, सरस्वती और मां है, उसे इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के कारण विधेयकों को संयुक्त प्रगतिशील गठबंध (संप्रग) के समय में फाड़ दिया जाता था। उन्होंने कहा, यह नहीं मानता हूं कि कांग्रेस संविधान को नहीं समझती है। वह संविधान को समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा या लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन परिसीमन के बिना नहीं हो सकता। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है।

चेन्नई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन करने की कोशिश कर रही है। तिरुवल्लूर जिले के पोनेरी में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि तमिलनाडु में वह एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो उनके आगे नतमस्तक रहे। भाजपा तमिलनाडु में एक ऐसा साझेदार चाहती है, जो राज्य की सत्ता की चाबी दिल्ली को सौंप दे। उन्होंने कहा, वे एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो केंन्द्र सरकार के आदेशों पर चले।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य के प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टी अब भाजपा और आरएसएस की पूरी तरह से गुलाम बन चुकी है। उन्होंने कहा, भाजपा ने अन्नाद्रमुक को नष्ट कर दिया है। अब वहां केवल एक खोखला खोल बचा है, जिस अन्नाद्रमुक की तमिल परंपराओं की रक्षा करने की अपनी एक महान विरासत थी, वह बहुत पहले खत्म हो चुकी है। नयी अन्नाद्रमुक केवल एक मुखौटा है, जिसके पीछे भाजपा का असली चेहरा छिपा है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि अन्नाद्रमुक के नेता भ्रष्टाचार के कारण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं।

चुनावी लड़ाई को दबाव बनाम सहमति की वैचारिक लड़ाई बताते हुए गांधी ने भाजपा-आरएसएस को तमिल भाषा और संस्कृति का विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का एक राष्ट्र, एक नेता और एक भाषा का नारा सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा, वे नहीं समझते कि तमिल लोगों के लिए उनकी भाषा क्या मायने रखती है। भाजपा-आरएसएस तमिल विरोधी हैं और वे पेरियार के सामाजिक न्याय के आदर्शों को मिटाना चाहते हैं।

लोकसभा में परिसीमन विधेयक मामले का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने तमिलनाडु के गौरव की रक्षा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करने और छोटे राज्यों को कमजोर करने की साजिश रची गई थी, जिसे विपक्ष ने विफल कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है, जहां हर राज्य को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों की हार सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

नई दिल्ली। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि शनिवार को समाप्त बजट सत्र ऐतिहासिक रहा है, लेकिन इस सत्र में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों पर महिला विरोधी होने का जो दाग लगा है, वह कभी मिटेगा नहीं और आक्रोशित देश की महिलाएं अपने अधिकार छीनने के लिए इन दलों को कभी माफ नहीं करेगी। रिजिजू ने आज यहां संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद के बजट सत्र की 16 अप्रैल से शुरु हुई तीन दिन की विस्तारित बैठक में नारी वंदन अधिनियम लाया गया, लेकिन दो दिन चली चर्चा के बाद कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के महिला विरोधी होने के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस के साथ ही जो भी राजनीतिक दल महिलाओं के अधिकार छीनने के लिए इस विधेयक के विरोध में खड़े हुए उन्हें देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि यह कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों ने बहुत बड़ा पाप किया है।

उन्होंने कहा कि बजट का आज अंतिम दिन था और पूरे बजट सत्र के 81 दिनों की अवधि में सदन की कुल 31 बैठकें हुई। संसद की समवेत बैठक के बाद बजट सत्र में केंद्रीय बजट पेश होने के साथ ही विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और वित्त विधेयक को पारित किया गया। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला और दूसरा 9 मार्च को शुरु हुआ  और दो अप्रैल तक चला। सत्र की विस्तारित तीन दिन की बैठक 16 अप्रैल से शुरु हुई और आज समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिये। उनका कहना था कि यह सत्र ऐतिहासिक रहा है। इस दौरान देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की संसद में घोषणा हुई है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में भी लगभग शांति है और पूर्वोत्तर में मणिपुर में आपसी कारणों से माहौल में कुछ गड़बडिय़ों के अलावा पूरे देश में शांति का माहौल है और यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में उनका बहुमत है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत उनके पास नहीं था इसलिय यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक भी विपक्ष के महिला विरोधी होने के कारण पारित नहीं हो सका। उनका कहना था कि संविधान संशोधन विधेयक जरूरी बहुमत नहीं होने के कारण गिर गया। इस विधेयक के साथ ही दो अन्य विधेयक भी जोड़े गये थे और अब वे दोनों विधेयक लोकसभा की संपत्ति बन गये हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब देश में महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका तो कांग्रेस का इस पर जश्न मनाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।

रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की संसद में पोल खुल गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और इसीलिए उसने महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित नहीं होने दिया हे। यह पूछने पर इस विधेयक को लाने से पहले कांग्रेस तथा अन्य दलों से मशविरा क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि बार बार बैठकों में बुलाया गया लेकिन कांग्रेस नहीं आती थी और सिर्फ पत्र लिखते रहे हैं। उनका कहना था कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर कभी बंद न करने पर सहमत हो गया है जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है, तो वह जलडमरूमध्य को बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, अब इसका (होर्मुज का) इस्तेमाल दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। दुनिया के लिए एक महान और शानदार दिन। दूसरी ओर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर ग़ालिबाफ़ ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन तेहरान की अनुमति से ही होगा।

ईरान की यह चेतावनी ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आयी है, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और व्यापार के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से बहुत खुश हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, चीन में राष्ट्रपति शी से हमारी मुलाकात विशेष और संभवत: ऐतिहासिक होगी। मैं राष्ट्रपति शी के साथ मुलाकात के लिए उत्सुक हूं, इसमें बहुत कुछ हासिल किया जाएगा।

ट्रम्प 14 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने यह भी घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और सभी जहाजों के आवागमन के लिए तैयार है। ट्रम्प ने कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुला है और सभी जहाजों के आवागमन के लिए तैयार है लेकिन ईरान के संबंध में नौसैनिक नाकाबंदी तब तक लागू रहेगी, जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता शत-प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति समाप्त होने के बाद, उन्हें नाटो से मदद की पेशकश करते हुए एक कॉल आया था। ट्रम्प ने कहा, मैंने उनसे दूर रहने को कहा था, जब तक कि वे सिर्फ अपने जहाजों में तेल भरना न चाहें। जरूरत पड़ने के समय वे काम नहीं आये, एक कागजी शेर हैं।

उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को उनकी महान बहादुरी और मदद के लिए धन्यवाद दिया। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह समझौता किसी भी तरह से लेबनान से जुड़ा नहीं है। ज्लेकिन हम लेबनान को फिर से महान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका की मदद से सभी समुद्री बारुदी खदानें हटा दी हैं या फिर वह हटा रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर फिर से हमला करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वे ईरान की स्थिति पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। वे सही समय पर बस इतना क्यों नहीं कह देते, राष्ट्रपति महोदय, आपने अच्छा काम किया है, और वे अपनी विश्वसनीयता वापस हासिल करना शुरू कर दें। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) नौसेना ने एक बयान जारी कर जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। नये आदेश के अनुसार, नागरिक जहाज केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से ही गुजर सकेंगे, सैन्य जहाजों का जलडमरूमध्य से गुजरना अभी भी प्रतिबंधित रहेगा, आवागमन केवल आईआरजीसी नौसेना की अनुमति से ही संभव है और युद्धक्षेत्र में शांति के दौरान और लेबनानी युद्धविराम लागू होने के बाद कोई भी आवागमन समझौते के अनुरूप ही होगा।

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 98 के पास एक चलती कार में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी हो गई। चालक ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की जानकारी देते हुए शनिवार को पुलिस ने बताया कि, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार चलते समय अचानक उसमें से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को सुचारु कराया। आग लगने के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया।

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है लेकिन पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच के बाद ही आग लगने के सटीक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने एक बार फिर वाहन सुरक्षा और नियमित जांच की आवश्यकता को उजागर कर दिया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधयेक लोकसभा में पारित नहीं होने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। गांधी शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश के संघीय ढांचे में बदलाव की साजिश कर रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया। उन्होंने कहा, यह संविधान की जीत है, देश की जीत है और विपक्ष की एकता की जीत है। सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर यह साफ दिख रहा था कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकेत दिया था कि यदि विपक्ष सहमत नहीं होगा, तो वह कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इन बयानों से ही सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है।

गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर एक ऐसा बिल पास करवाना चाहती थी, जिससे उसे परिसीमन में मनमानी करने की आजादी मिल जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष से समर्थन लेना और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया में स्वतंत्रता हासिल करना। इस बहाने वह जातिगत जनगणना के आंकड़ों से भी बचना चाहती थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि परिसीमन से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल था। ऐसे में विपक्ष का समर्थन करना संभव नहीं था। कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं सब देख रही हैं। उन्होंने उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों के आंदोलन और मणिपुर की घटनाओं का उललेख करते हुए कहा कि सरकार ने इन मामलों में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, आज वही सरकार संसद में महिलाओं की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि जब सभी दल साथ आते हैं, तो सरकार को चुनौती दी जा सकती है।

प्रियंका ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के पक्ष में हैं, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सरकार द्वारा इस दिन को ब्लैक डे कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के लिए झटका है और ऐसा झटका जरूरी था। उन्होंने कहा, देश की महिलाएं अब सिर्फ प्रचार और दिखावे से प्रभावित नहीं होंगी। वे वास्तविक मुद्दों को समझ रही हैं और सरकार से जवाब मांग रही हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ बातचीत के अच्छे परिणाम की उम्मीद है और उन्हें विश्वास है कि समझौते तक पहुंचने के लिए अब कुछ ही मतभेदों को सुलझाना बाकी है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, बातचीत जारी है और सप्ताहांत में भी जारी रहेगी, और कई अच्छी बातें हो रही हैं। उन्होंने ईरानी प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा को बहुत अच्छी बताया और उम्मीद जताई कि यह सिलसिला बहुत अच्छा बना रहेगा। अमेरिकी नेता ने कहा कि ईरान के साथ सभी मतभेद सुलझ जाने चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मतभेद बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ईरान समझौते के अधिकांश बिंदुओं पर बातचीत हो चुकी है।

ट्रंप ने एरिजोना में कंजरवेटिव टर्निंग पॉइंट के एक कार्यक्रम में कहा, इस प्रक्रिया में हम अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन जानता है? किसी के साथ भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ईरान के साथ तो और भी ज्यादा। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, और ज्यादातर मुद्दों पर पहले ही बातचीत हो चुकी है और सहमति बन चुकी है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को तेहरान समेत ईरान में ठिकानों पर हमले किए, जिससे नुकसान हुआ और नागरिक हताहत हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इ•ारायली क्षेत्र और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

वाशिंगटन और तेहरान ने 7 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की। इस्लामाबाद में हुई बाद की बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। हालांकि शत्रुता की पुन: शुरुआत की कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी।

तेहरान। ईरान ने घोषणा की है कि लेबनान में लागू संघर्ष विराम के मद्देनजर, होर्मुज स्ट्रेट से सभी वाणिज्यिक जहाजों के गुजरने का मार्ग पूरी तरह से खोल दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम की शेष अवधि के दौरान सभी व्यापारिक जहाजों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा। यह आवागमन ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा पहले से निर्धारित और समन्वित मार्ग के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

समझौता पूरा होने तक ईरान की घेराबंदी जारी रहेगी : ट्रम्प

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इस फैसले का स्वागत किया। ट्रंप ने अपने ‘ट्रुथ सोशल’ पर धन्यवाद लिखते हुए कहा कि यह जलमार्ग अब व्यापार और पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है। हालांकि, राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी तब तक पूरी तरह प्रभावी रहेगी, जब तक कि ईरान के साथ होने वाला समझौता 100 प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी क्योंकि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है।

समुद्री व्यापार सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ईरान का यह कदम क्षेत्रीय तनाव को कम करने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्गों में से एक है, और यहां से आवाजाही बहाल होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार और शिपिंग उद्योग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

हमने जो नष्ट की वह परमाणु धूल अमेरिका लेगा

ईरान के साथ परमाणु समझौते और लेबनान संकट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उन सभी परमाणु धूल को अपने कब्जे में लेगा जिन्हें बी-2 बमवर्षकों ने नष्ट किया था और इस सौदे में किसी भी तरह के धन का लेन-देन नहीं होगा। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि यह धूल कहां पर है और उसे कैसे कब्जे में लिया जाएगा। 

अब लेबनान में बमबारी नहीं करेगा इजरायल

 उन्होंने लेबनान में शांति की घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल अब वहां बमबारी नहीं करेगा और अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने हिजबुल्लाह की स्थिति से निपटने के लिए लेबनान के साथ अलग से काम करने की बात भी कही।

कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट

उधर ईरान और अमेरिका के बीच शांति की इन संभावनाओं और होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने की खबर का वैश्विक तेल बाजार पर तत्काल असर पड़ा और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 10 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 89.11 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 11 प्रतिशत टूटकर 84.11 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाए। करीब 21 घंटे की चर्चा के बाद सबसे पहले संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के जरिए 850 सीटें करने का प्रावधान था। इसके पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया। इसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल. परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया।

हमने संविधान पर हुए हमले को हरा दिया है। हमने साफ कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है।

-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष

यह हमारे लोकतंत्र और देश की एकता के लिए एक बड़ी जीत है। जैसा कि मैंने सदन में कहा कि यह संविधान पर हमला था और हमने इसे विफल कर दिया है।

- प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद

हमने हमेशा कहा है कि हम महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करते हैं और आज भी इसके पक्ष में मतदान करने को तैयार हैं। हालांकि, इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

-शशि थरूर, कांग्रेस नेता

हम प्रयास जारी रखेंगे

महिला आरक्षण विधेयक को लागू करवाने का ऐतिहासिक अवसर विपक्ष ने गवां दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रयास जारी रखेगी।

-किरेन रिजिजू

जयपुर। दिल्ली में खराब मौसम के कारण शुक्रवार देर रात बड़ी संख्या में उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा और कुल 21 फ्लाइट्स को दिल्ली से डायवर्ट कर जयपुर लाया गया। इनमें से कई विमानों के पायलटों का निर्धारित ड्यूटी टाइम पूरा हो जाने के कारण यात्रियों को विमान से उतारकर सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना करना पड़ा। डायवर्ट हुई उड़ानों में एयर इंडिया एक्सप्रेस और अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट्स के यात्रियों को रात में ही बसों से भेजा गया। अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ी है।

इसके अलावा स्पाइसजेट की फुजेरा से दिल्ली आने वाली उड़ान, एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट और इंडिगो की सिंगापुर से दिल्ली फ्लाइट के यात्रियों को भी विमान से उतार दिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, पायलटों की ड्यूटी समय सीमा पूरी होने के कारण उड़ानों को आगे संचालित करना संभव नहीं था, इसलिए यात्रियों को बसों के जरिए सुरक्षित दिल्ली भेजा गया।

जयपुर। जयपुर में शुक्रवार को सीवरेज टैंक की सफाई करने उतरे दो ठेका कर्मियों की जहरीली गैस से मौत हो गई। यह हादसा दोपहर को नगर निगम के झोटवाडा जोन में शेखावत मार्ग निवारू रोड वार्ड नंबर 24 में हुआ।  पुलिस और निगम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर निवासी रामबाबू और शास्त्री नगर निवासी अजय सेठी दोपहर को कालवाड़ रोड स्थित शेखावत मार्ग पर सीवर के चैम्बर की सफाई करने उतरे थे। वे कुछ देर में ही बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत कावंटिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सीवरेज लाइन में मीथेन गैस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ।

इस घटना की जानकारी मिलने पर :

वाल्मिकी सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया भी कावंटिया अस्पताल पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सीवर ठेकेदार ने अजय एवं रामबाबू को बिना सुरक्षा मानक उपकरण उपलब्ध कराए सीवर मैनहॉल की सफाई का कार्य करवाया जा रहा था।

यूनियन ने रखी यह मांग :

डंडोरिया ने कहा कि संबंधित जेईएन, एईएन एवं एक्सईएन को गिरफ्तार करने, मृतक आश्रितों को एक-एक करोड़ का मुआवजा देने, घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो इसके लिए सख्त आदेश जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।

जांच समिति गठित :

निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन का जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार परिसीमन की आड़ में भारत का निर्वाचक मानचित्र बदल देना चाहती है लेकिन इससे महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने संसदीय सीटों के परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह 'देश द्रोह' है और विपक्ष इसे किसी कीमत नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक 2026, संविधान ( एक सौ इकतीसवां संशोधन ) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर हो रही चर्चा में शामिल होते हुए यह भी कहा कि सरकार लोक सभा सीटों का परिसीमन और विधायिका में महिलाओं का आरक्षण जिस तरह से देना चाहती है, वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) , दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों पर हमला है। विपक्षी सदस्य इसका कड़ा विरोध करते हैं।

उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा, "आप ओबीसी को, दलितों को हिन्दू तो कहते हैं लेकिन सत्ता में उन्हें स्थान नहीं देते। आप इन्हें हिन्दू तो कहते हैं, लेकिन इन्हें कोई स्थान नहीं देते। कार्पोरेट में ओबीसी, दलित कहां हैं, शिक्षा क्षेत्र में वंचित वर्ग कहां है, निजी क्षेत्र में ओबीसी-दलित कहां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से वंचित वर्गों को हटाया जा रहा है।" राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने वाला पुराना विधेयक लाइये, वह उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि अतीत में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के लोगों के साथ बहुत क्रूर बर्ताव किया गया। अब यह विधेयक लाकर उनके साथ बिल्कुल वही काम किया जा रहा है। ऐसा काम किया जा रहा है, जिससे पिछड़ों और दलितों के हाथ में सत्ता कभी न आने दी जाये। उन्होंने कहा, " मनुवाद संविधान पर हावी है। "

विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है, वह जानती है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। वह महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने के नाम पर चुनावी लाभ लेना चाहती है। अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं कहें, जो सदन की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ हो।