नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कि पेपर लीक जैसे घिनौने खेल को बंद करने के लिए देश के जेन-जी को सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को देश के युवाओं (जेन-जी) से सीधा वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने जेन-जी का आह्वान करते हुए कहा कि बहुत हुआ पेपर लीक, अब इस घिनौने खेल को बंद करने के लिए देश के जेन-जी को सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि जब वहां जेन-जी अपनी सरकार बदल सकते हैं तो हमारे देश का जेन-जी पेपर लीक कराने में शामिल मंत्रियों-नेताओं को जेल क्यों नहीं भिजवा सकता? हर बार पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन आजतक किसी को सजा नहीं मिली। इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है।

उन्होंने सवाल किया कि ज्यादातर पेपर लीक भाजपा शासित राज्यों में क्यों होते हैं, कुछ लोग सिस्टम फेल होने की बात करते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा कहकर अनजाने में पेपर लीक में शामिल टॉप पर बैठे व्यक्ति को बचा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह देश युवाओं का है। इन नेताओं को इस देश में कोई दिलचस्पी नहीं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि देश के एक बड़े नेता ने कभी कहा था कि जरूरत पड़ी तो झोला उठाकर चला जाऊंगा, लेकिन हम कहां जाएंगे? हमारा परिवार तो इसी देश में रहता है। इसलिए हमें और युवाओं को मिलकर ही इस देश को बचाना होगा।

उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी सभी आरोपी तीन से चार महीने में जमानत पर बाहर आ जाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे जेल से छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल पेपर लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने कुछ उदाहरण देकर युवाओं को समझाते हुए कहा कि 2014 में जब से देश में केंद्र सरकार आई है, तब से लेकर अब तक 93 पेपर लीक हुए हैं। इसमें अधिकतर डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। 

इन 93 पेपर में देश के लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बंद था। पेपर लीक होने से 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में हुए हैं। इन चारों राज्यों में भाजपा शासित सरकार है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकार है और पेपर लीक हो गया। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसका केंद्र भी राजस्थान है। पेपर लीक में जिन दो-चार लोगों पर संदेह की सुई गई है, वो भी भाजपा के नेता हैं।

आप नेता ने कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश का जेन-जी सड़कों पर उतर कर अपनी सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेन-जी पेपर लीक कराने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता? मुझे अपने देश के जेन-जी पर पूरा भरोसा है कि वह भी मंत्रियों को जेल भेज सकता है। यह देश युवाओं का है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई रूची नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं।

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस आलाकमान के आज केरल के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की संभावना है।  2026 के विधानसभा चुनावों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की शानदार जीत के बाद नयी दिल्ली में चल रही गहन चर्चाएं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री के पद के लिए एक आम सहमति वाले उम्मीदवार तक पहुंचने के प्रयासों के बीच, केरल के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की चर्चाएं कीं।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में वी. डी. सतीशन, के. सी. वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला है। हालांकि, चर्चाओं में कई प्रभावशाली नेता और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल थे, जिनमें के. मुरलीधरन, तिरुवनचूर राधाकृष्णन, सन्नी जोसेफ, मुल्लापल्ली रामचंद्रन और के. सुधाकरन हैं। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने केरल के नेताओं से हाल के दिनों में विभिन्न दावेदारों के समर्थकों द्वारा चलाए गए जन अभियानों, प्रदर्शनों और खुले तौर पर की गई लॉबिंग के संबंध में भी राय मांगी।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अपनाए जा रहे दबाव बनाने के कई हथकंडों से नाखुश है और उसने नेताओं को निर्देश दिया है कि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक वे कड़ा अनुशासन बनाए रखें। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से एक-सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के नेतृत्व को अगले मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए अधिकृत किया। एआईसीसी के पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले, विभिन्न दावेदारों के प्रति विधायकों के समर्थन का आकलन करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी।

इस बीच नये मुख्यमंत्री की घोषणा में हो रही देरी को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने इस लंबे समय से जारी अनिर्णय की स्थिति पर सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है। आईयूएमएल के नेताओं ने चेतावनी दी कि यह अनिश्चितता पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर रही है और गठबंधन को मिले शानदार जनादेश के बाद जनता के उत्साह को भी कम कर रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता तथा पार्टी संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओरांव को पत्र लिखकर अंडमान-निकोबार की ग्रेट निकोबार परियोजना में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। रमेश ने ओरांव को बुधवार को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के पालन का दावा किया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।  उन्होंने आरोप लगाया कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक ग्राम सभा की सहमति, वन अधिकारों के निपटारे और आदिवासी समुदायों से वैधानिक परामर्श की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि 13 हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि हस्तांतरण के मामले में निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों की पारंपरिक भूमि शामिल होने के बावजूद गैर-आदिवासी बस्तियों की ग्राम सभाओं की सहमति को आधार बनाया गया, जो कानून के विपरीत है। रमेश ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा पूरी जनजाति की सहमति दिखाने पर भी सवाल उठाया है तथा कहा कि बाद में संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) वापस लेने के बावजूद उसे सहमति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में शोम्पेन समुदाय की ओर से कथित सहमति प्रक्रिया और 18 अगस्त 2022 के प्रशासनिक प्रमाणपत्र को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत अधिकारों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हुए बिना ही सभी अधिकारों के निपटारे का दावा किया गया। रमेश ने ओरांव से संबंधित आदेशों और प्रस्तावों को वापस लेने तथा वनाधिकार कानून को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लागू कराने की मांग की है।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने बुधवार को 234 सदस्यीय विधानसभा में सहयोगी दलों और अखिल भारतीय अन्न द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के बागी विधायकों के समर्थन के साथ आसानी से विश्वास मत जीतकर बहुमत साबित कर दिया। विजय को यह सफलता तब मिली जब 59 सदस्यीय मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने सदन से बर्हिगमन किया, जबकि अन्नाद्रमुक की सहयोगी चार सदस्यीय पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

सीएम विजय द्वारा अपनी सरकार में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव पेश करने और विभिन्न दलों के नेताओं के बोलने के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। हालांकि दो विकल्प थे लेकिन अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने ध्वनि मत के बजाय सरकार का समर्थन करने वालों की गिनती करने का विकल्प चुना। सदन के 232 सदस्यों में से 171 सदस्य मौजूद रहे। विजय ने एक सीट से इस्तीफा दिया था और मद्रास उच्च न्यायालय ने एक टीवीके विधायक को विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया था। सदन में विजय ने अन्नाद्रमुक के बागी विधायकों सहित 144 सदस्यों के समर्थन के साथ आसानी से शक्ति परीक्षण जीत लिया, जबकि इसके विरोध में 22 सदस्यों ने मतदान किया और पांच तटस्थ रहे।
प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 144 विधायकों में टीवीके के 104 विधायक (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अदालत द्वारा रोके गए एक विधायक को छोड़कर), पांच समर्थक दलों के 13 सदस्य, अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) का एक और शेष अन्नाद्रमुक के बागी विधायक शामिल थे।

सीएम विजय के नेतृत्व वाली चार दिन पुरानी सरकार के लिए यह पहली और शानदार जीत है, जिनकी पार्टी 108 विधायकों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी लेकिन बहुमत से पीछे थी। राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद उन्होंने निर्देशानुसार आवश्यक संख्या जुटाकर अपनी शक्ति साबित की। विजय द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), विदुथलाई चिरूथैगल काची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सहित समर्थक दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलते हुए अपना समर्थन दिया ताकि भाजपा को दूर रखा जा सके।

अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी एएमएमके के निष्कासित एकमात्र विधायक कामराज ने कुछ बाधाओं के बीच विजय को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। इसके बाद एक अन्य सहयोगी पीएमके की नेता सौम्या अंबुमणि ने मुख्यमंत्री द्वारा दो सप्ताह के भीतर राज्य के स्वामित्व वाली 717 शराब दुकानों को बंद करने के आदेश सहित कुछ उपायों की सराहना की और घोषणा की कि पीएमके के चार विधायक मतदान से दूर रहे हैं।

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार से सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया और कहा कि द्रमुक के 59 सदस्य विधानसभा से बाहर इसलिए बाहार जा रहे हैं कि 'मुझे पता है कि यह सरकार जीत जाएगी'। उन्होंने सरकार से जनता के विश्वास को पूरा करने का आह्वान किया और अपने पार्टी सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गए। विजय ने अपना संगठन बनाने के दो साल के भीतर चुनावी राजनीति में पहली बार 108 सीटें जीतकर शानदार प्रवेश किया, जिससे द्रविड़ क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई और द्रमुक तथा अन्नाद्रमुक के छह दशक पुराने वर्चस्व का अंत हुआ। अभिनेता से नेता बने विजय ने स्वयं दो सीटों पर जीत हासिल की थी।

वर्तमान 107 विधायकों में से, विजय के एक सीट छोड़ने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके एक विधायक श्रीनिवास सेतुपति को मतदान में भाग लेने से रोक दिया है। उनके निर्वाचन को पूर्व द्रमुक मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन ने चुनौती दी थी और डाक मतपत्रों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने हालांकि द्रमुक के सहयोगियों से संपर्क साधा था और पांच दल अपना समर्थन देने के लिए आगे आ गये थे। कांग्रेस ने द्रमुक से अलग होकर टीवीके के साथ गठबंधन किया और अपने पांच विधायकों का समर्थन दिया, जबकि भाकपा, माकपा, वीसीके और आईयूएमएल ने दो-दो विधायकों के साथ बिना शर्त बाहर से समर्थन दिया, जिससे संख्या 119 तक पहुंच गई।

इस संदर्भ में विजय की जीत की संभावनाओं को तब बड़ा बढ़ावा मिला जब अन्नाद्रमुक के बागी विधायकों ने टीवीके सरकार का समर्थन करने के अपने निर्णय की घोषणा की। अन्नाद्रमुक के कुल 47 विधायकों में से 22 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि 25 बागी विधायकों ने इसका समर्थन किया, हालांकि दूसरे गुट का कहना था कि सभी विधायकों को पार्टी सचेतक के आदेश का पालन करना चाहिए।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर ने इससे पहले उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए तीन दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। रविवार को उनके शपथ लेने के साथ ही 1967 के बाद पहली बार राज्य में गैर-द्रमुक और गैर-अन्नाद्रमुक शासन की शुरुआत हुई है।

कार्यभार संभालने के एक दिन बाद सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन के सदस्यों के रूप में शपथ ली और अगले दिन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसके बाद आज सदन में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया। विश्वास मत से पहले सत्तारूढ़ टीवीके ने अपने विुगामबक्कम के विधायक आर. सबरीनाथन को सरकार का सचेतक चुना है।

जयपुर। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 6 बजे एक फोन कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने धमकी दी कि दोपहर 3 बजे तक SMS Hospital को बम से उड़ा दिया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। मौके पर बीडीएस, डॉग स्क्वायड, ईटी कार्ट और कई थानों की पुलिस टीम पहुंची। अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने धमकी देने वाले फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस की, जो Haryana की निकली। तुरंत हरियाणा पुलिस को सूचना दी गई।

संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक मोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने ही जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर धमकी दी थी। आरोपी मोनू गुप्ता वर्तमान में Khori, Haryana में रह रहा था और परचून के सामान की सप्लाई का काम करता है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

जयपुर। पूरा प्रदेश इन दिनों भीषण और आग उगलती गर्मी की चपेट में है। इसके चलते अधिकांश जिलों तापमान 43 डिग्री या उससे पार दर्ज किया गया। सीमार्वी जिलों में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका असर बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाड़मेर जिला देश में लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यहां गर्मी और लू के कारण लोगों का हाल बेहाल रहा। इसके साथ ही जयपुर में भी मंगलवार को तेज धूप और लू के बीच अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री पहुंच गया, न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

इधर बीकानेर और कोटपूतली बहरोड़ जिले में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिला। दोपहर में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। इससे यहां मौसम सुहाना हो गया। भरतपरु और अलवर में भी तेज आंधी और बारिश हुई। मौसम विभाग केन्द्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आंधी या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 

चेन्नई। तमिलनाडु की सियासत में कभी बेहद ताकतवर पार्टी रही अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (अन्नाद्रमुक) मंगलवार को एक बार फिर संकट में फंस गई, जब पार्टी के बागी विधायकों ने यह ऐलान कर दिया कि वे बुधवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ टीवीके सरकार के विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। यूं तो चुनाव परिणामों के बाद से ही आग सुलगने और धुंआ उठने के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि अन्नाद्रमुक की कमान संभाले एडप्पाडी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के विरोधी और पार्टी के बागी नेताओं ने खुलकर टीवीके सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है।

पार्टी का विभाजन विधानसभा में तब शीशे की तरह साफ दिखा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। सदन में विपक्षी दलों की ओर से बोलने के लिए दो अलग-अलग नेताओं को मौका दिया गया। एक ओर ईपीएस गुट के 17 विधायकों ने पलानीस्वामी को अपना नेता चुना, तो दूसरी ओर बागी खेमे ने कद्दावर नेता एस.पी. वेलुमणि को अपना विधायक दल का नेता घोषित किया। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के कुल 47 विधायक हैं।  पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम ने विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से ठीक पहले अपने आवास पर बागी विधायकों के साथ परामर्श के बाद  संवाददाताओं से कहा कि जब टीवीके सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वह बहुमत के जादुई आंकड़े (118) से 11 कदम दूर थी, तब पलानीस्वामी ने यह सुझाव दिया कि अन्नाद्रमुक को द्रमुक से समर्थन लेकर उन्हें (ईपीएस को) मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बागी नेता षणमुगम  ने  कहा, अन्नाद्रमुक की स्थापना ही द्रमुक के विरोध के लिए हुई थी। अगर हम उनके साथ गठबंधन करते हैं, तो पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विधायक इस सुझाव से स्तब्ध थे और उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया।

षण्मुगम ने साफ किया कि उनका इरादा पार्टी को तोड़ने का नहीं, बल्कि उसे दोबारा जिंदा करने का है। उन्होंने मांग की कि अन्नाद्रमुक की बैठक तुरंत बुलाई जाए। बागी गुट ने औपचारिक प्रस्ताव पारित कर राजग गठबंधन के तहत मिली हार को स्वीकार किया और फैसला किया कि पार्टी अब स्वतंत्र रूप से काम करेगी और संगठन को फिर से खड़ा करने पर ध्यान देगी। बागी खेमे ने अपनी नई टीम की भी घोषणा कर दी है। इसमें कहा गया है कि  विधायक दल के नेता: एस.पी. वेलुमणि  के अलावा  उप-नेता  के. हरि होंगे जबकि  सचेतक का काम  सी. विजय भास्कर  और  सचिव का काम  आर. कामराज करेंगे। इस गुट ने अपनी नियुक्ति के पत्र प्रोटेम स्पीकर को सौंप दिए हैं। उधर, ईपीएस गुट ने भी अपनी अलग सूची सौंपी है। अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित स्पीकर जेसीडी प्रभाकरन के फैसले पर टिकी हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने तीन विकल्प हैं। पहले विकल्प में वे ईपीएस गुट को मान्यता दे सकते हैं। अगर स्पीकर ईपीएस गुट को असली अन्नाद्रमुक मानते हैं, तो उनके व्हिप का आदेश मानना सभी विधायकों के लिए अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर दलबदल कानून के तहत अयोग्यता का खतरा हो सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि वह  बागी गुट को मान्यता दें। अगर संख्या बल के आधार पर बागी गुट को मान्यता मिलती है, तो वे सरकार को समर्थन देकर विजय की कुर्सी बचाने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वे फैसला टालते हैं तो विधायक स्वतंत्र सदस्यों की तरह वोट कर सकेंगे और व्हिप का आदेश प्रभावी नहीं होगा।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग रवाना हो गए हैं, जहां दोनों वैश्विक नेता व्यापार, युद्ध कूटनीति और ताइवान पर गंभीर चर्चा करेंगे। ट्रंप का 2017 के बाद यह पूर्वी एशियाई देश का पहला दौरा है। इस दौरान दशकों में सबसे अहम अमेरिका-चीन सम्मेलन होने की संभावना है। गुरुवार से शुरू होने वाला दो दिनों का यह सम्मेलन दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच संबंधों को नया आकार दे सकता है। है। ट्रंप 14 मई को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, जहां दोनों औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और उसके बाद शाम को एक राजकीय दावत का आयोजन किया जाएगा। ट्रंप की 15 मई को वाशिंगटन लौटने से पहले दोपहर के भोजन कार्यक्रम और 'ऐतिहासिक स्वर्ग का मंदिर' जाने की भी योजना है।

जब फरवरी में व्हाइट हाउस ने इस दौरे की पुष्टि की, तो चीनी सामान पर वाशिंगटन के आसमान छूते शुल्क एजेंडे पर छाए हुए थे। लेकिन 28 फरवरी के बाद दुनिया के राजनीतिक हालात बदल गए जब ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, जिससे एक युद्ध शुरू हो गया और जिसके कारण ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना पड़ा और इस स्थिति ने तेहरान को इस रणनीतिक जलमार्ग को नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड बनाने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान एक तनावपूर्ण परमाणु गतिरोध में फंसे हुए हैं क्योंकि वाशिंगटन का तर्क है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और तेहरान प्रतिबंधों में राहत, युद्ध खत्म करने, जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को रोकने की मांग कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाबी प्रस्ताव को 'पूरी तरह से नामंजूर' कर दिया है क्योंकि दोनों पक्ष किसी भी संभावित समझौते के लिए जरूरी शर्तों से बहुत दूर हैं।

इसलिए दोनों नेताओं को होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के तनाव पर चर्चा करनी अनिवार्य है। चीन अपना लगभग आधा कच्चा तेल जलमार्ग से आयात करता है। उसने बड़े स्टॉक और अलग-अलग तरह के ऊर्जा मिश्रण से खुद को सुरक्षित रखा है लेकिन इसका आर्थिक असर बहुत बड़ा है। तेल की कीमतों में उछाल ने पेट्रोकेमिकल पर निर्भर निर्माताओं के लिए लागत 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक मंदी की संभावना बनी हुई है क्योंकि चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग पांचवां हिस्सा निर्यात पर निर्भर करता है, इसलिए दुनिया जो आर्थिक रूप से इतनी परेशान है कि चीनी सामान नहीं खरीद सकती, उसके लिए अकेले आयात शुल्क युद्ध से भी बड़ा खतरा है।

बैठक में ताइवान का मुद्दा भी मुख्य रहेगा क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने पिछले दिसंबर में ताइपे को 11 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी थी, जिससे चीन नाराज हो गया था। फिर भी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह भी सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है और कहा है कि अमेरिका को उसकी सुरक्षा गारंटी के लिए पैसे देना काफी नहीं है। इस सप्ताह किसी बडे व्यापारिक समझौते की उम्मीदें कम हैं लेकिन अधिक उम्मीद अक्टूबर के संघर्ष विराम को बढ़ाने की है। इसके साथ ही एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। दुनिया इस सम्मेलन को बड़ी दिलचस्पी से देख रही है और उम्मीद कर रही है कि यह सम्मेलन सफल हो।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और रुपये की कीमत गिरती जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा खुद देश के लिए संकट बन गई है।

सपा सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि इस्तेमाल की गई भाषा गलत थी और समाजवादी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि लोधी का दुख दिल से बाहर आया है, लेकिन भाषा गलत थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने सपा की बागी विधायक पूजा पाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो डिप्टी सीएम बना देना चाहिए था।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पश्चिमी एशिया में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रम्प के सहयोगियों के हवाले से यह जानकारी दी। ट्रम्प ने कहा कि संघर्ष को सुलझाने के लिए हो रही बातचीत में ईरान के रुख से लगातार निराशा हाथ लगी है और अब वह बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहने से अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जवाब दे रहा है और उनका यह भी मानना है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर मतभेद हैं।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन के भीतर अब कई समूह बन गए हैं, जिनमें से कुछ बल प्रयोग के पक्ष में हैं और ईरान की स्थिति को कमजोर करने के लिए उस पर लक्षित बमबारी जारी रखने का प्रस्ताव दे रहे हैं, जबकि अन्य समूह संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीतिक साधनों पर जोर दे रहे हैं।

अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका अमेरिका के लिए एक अलग मुद्दा बनी हुई है। अमेरिकी सरकार को यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान कितनी स्पष्टता से अमेरिका का पक्ष ईरान तक पहुँचा रहा है और वह ईरान के दृष्टिकोण को कितनी निष्पक्षता से बता रहा है। पश्चिमी एशिया संघर्ष में अमेरिका क्या रुख अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है और राष्ट्रपति ट्रम्प की 13 से 15 मई तक प्रस्तावित चीन यात्रा से पहले किसी फैसले की संभावना कम है।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान में ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका और ईरान ने सात अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी थी।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो राज्य सरकार दो मिनट में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लोग पीते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे जम्मू-कश्मीर के बाहर से मंगवा लेंगे। 

उन्होंने कहा, “मैं शराब नहीं पीता। जो पीते हैं, वे पिएंगे ही। अगर उन्हें यहां से नहीं मिलेगी, तो वे बाहर से लाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं।” साल 1977 की एक घटना को याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से राज्य में शराब की बिक्री बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने उनसे कहा था कि अगर केंद्र हमें वह राजस्व दे दे, जो हम इससे कमाते हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का विरोधियों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गयीं थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “हमने शराब की दुकानें नहीं खोलीं। जिन्होंने खोलीं, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हर गांव में दुकानें खुल रही थीं।” विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि वे केवल सरकार पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “वे हर बात पर हमारी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं...उन्हें लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह हराएंगे कि वे याद रखेंगे।”

हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब के सेवन पर दिये गये बयानों के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उमर ने रविवार को कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। आलोचना के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध शराब केवल उन अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिनके यहां इसके सेवन की अनुमति है।

अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच गहराते ईंधन और गैस संकट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर उन्होंने कहा कि बढ़ते संकट के कारण देश कठिन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “ हम ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं।” अबदुल्ला ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है कि गरीब लोगों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हर किसी के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि शिक्षा, विशेष रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघर्ष बढ़ने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह संकट खत्म नहीं हुआ, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा।”