नई दिल्ली। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला और केंद्र  सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चिब ने कहा कि विद्यार्थियों पर पैलेट गन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किये जाने को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाह को लोकसभा में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यदि गृह मंत्री के निर्देश पर हुई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी जानकारी के बिना हुई है तो इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस ने शाह को तत्काल बर्खास्त करने, मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शन में संगठन के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

मास्को। अमेरिकी मध्य कमान (सेंटकॉम) ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। इन हमलों में ईरान के सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं एवं समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया गया, ताकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना और जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। एक्स पर एक बयान में, सेंटकॉम ने कहा कि पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सेना पर मंगलवार को हुए मिसाइल हमले की कोशिश के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमले किए।

अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्र्स के कई ठिकानों पर हमले किए। इनमें सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधा, तटीय निगरानी और रक्षा स्थल और समुद्री क्षमताएं शामिल थीं। इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके छद्म से अमेरिकी सेना, वाणिज्यिक नौवहन और पड़ोसी खाड़ी देशों को होने वाले खतरों को कम करना था।

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि दर्ज है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक इन प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थीं। 

अब इन मामलों की समीक्षा कर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह निर्णय 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस प्रकरण को समाप्त माना जाएगा। वहीं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में गुरुवार सुबह एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10:15 बजे सावनेर इलाके में हुआ, जहां रेलवे ट्रैक पर मौजूद दोनों भाई अचानक चलती ट्रेन की चपेट में आ गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से दोनों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, इसका सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सावनेर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बोस्टन। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में फर्जी डकैती का नाटक रचकर आव्रजन वीजा (यू-वीजा) पाने की साजिश में शामिल भारतीय नागरिक मितुल पटेल को बोस्टन की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने पटेल (40) पर 1,000 डॉलर का जुर्माना लगाया और जेल में बिताए गये एक दिन को ही उसकी सजा मानते हुए उसे तुरंत अमेरिका से बाहर भेजने का आदेश दिया। मामले के मुताबिक, गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे मितुल पटेल और उसके 10 साथियों पर मार्च में मामला दर्ज हुआ था। मितुल ने जून में अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रामभाई पटेल और उसके साथी मार्च 2023 से दुकानों और रेस्तरां में फर्जी सशस्त्र डकैती करवाते थे। इसका मकसद दुकान के कर्मचारियों को पीड़ित दिखाकर उनके लिए अमेरिका का 'यू-वीजा' हासिल करना था। अमेरिका में यह वीजा उन विदेशियों को मिलता है जो किसी गंभीर अपराध का शिकार हुए हों और जांच में पुलिस की मदद करते हैं। इस फर्जीवाड़े में एक नकली डाकू दुकान में घुसकर बंदूक दिखाता था और पैसे लूटकर भाग जाता था। यह सब दुकान के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता था ताकि सबूत रहे। डाकू के भागने के पांच मिनट बाद कर्मचारी पुलिस को फोन करते थे। पीड़ित बनने के लिए मितुल पटेल जैसे लोग रामभाई को पैसे देते थे और रामभाई दुकानों के मालिकों को इसके बदले भुगतान करता था।

मितुल पटेल ने अक्टूबर 2023 में ऐसी ही एक फर्जी डकैती में 'पीड़ित' बनने के लिए रामभाई को पैसे दिए थे। एफबीआई के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ताओं को मई 2025 में ही दोषी ठहराया जा चुका था।

पंचकूला। हरियाणा सरकार ने लापता बच्चों और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई को अधिक जवाबदेह और त्वरित बनाने के लिए राज्यभर में नए निर्देश लागू कर दिए हैं। अब किसी भी बच्चे या व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके लिए न तो प्रारंभिक जांच का इंतजार किया जाएगा और न ही 24 घंटे बीतने की शर्त लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में समय की बर्बादी पीड़ित की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार गुमशुदगी की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस को खोज अभियान शुरू करना होगा। यदि 2 घंटे के भीतर लापता व्यक्ति का पता नहीं चलता है, तो संबंधित थाना प्रभारी को एफआईआर की प्रति सक्षम न्यायालय में भेजनी होगी, जबकि तलाश अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार ने शुरुआती घंटों को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस को किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अपहरण, मानव तस्करी और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि जांच के दौरान मानव तस्करी की आशंका सामने आती है तो मामला तत्काल मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू) को सौंपा जाएगा। इसके लिए सामान्य जांच अवधि का इंतजार नहीं किया जाएगा। सरकार ने राज्य में एएचटीयू को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बरामद किए गए बच्चे या व्यक्ति को बिना कानूनी सत्यापन के परिवार के हवाले न किया जाए, विशेषकर उन मामलों में जहां मानव तस्करी की आशंका हो। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन का भी उपयोग किया जाएगा।

जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और किशोर न्याय समितियों को भी आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पीड़तिों का शीघ्र बचाव, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

तेहरान। ईरानी सेना प्रमुख हबीबुल्लाह सय्यारी ने कहा कि ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य को नियंत्रित करता है और देश की सेना की अनुमति के बिना वहां से कोई समुद्री आवाजाही संभव नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, सैयारी ने बुधवार को कहा कि ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अनुमति के बिना होर्मुज जलडमरूमध्य में कोई भी गतिविधि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश की ज़मीनी, समुद्री और हवाई सीमाओं पर सुरक्षा स्थिर है।

उल्लेखनीय है कि 18 जून को ईरान और अमेरिका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 28 फरवरी से शुरू हुए टकराव को खत्म करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, आठ जुलाई के बाद से अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई बार हमले किए हैं। अमेरिकी मध्य कमान का दावा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई के जवाब में किए गए थे।

ईरानी सेना ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करके उसका जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इस्लामिक गणराज्य के बीच हुआ संघर्ष-विराम अब मान्य नहीं रहा।

नई दिल्ली। बिना विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर क्या कोई व्यक्ति बना रह सकता है। यह महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार से इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामला संविधान के अनुच्छेद 164(4) की व्याख्या से जुड़ा है। अदालत ने जानना चाहा कि क्या 6 महीने की संवैधानिक छूट का लाभ अलग-अलग कार्यकाल में लेकर कोई व्यक्ति निर्वाचित हुए बिना लंबे समय तक मंत्री रह सकता है।

याचिका के अनुसार, दीपक प्रकाश पहले कार्यकाल में करीब चार महीने 26 दिन तक मंत्री रहे, लेकिन इस दौरान वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बने। सरकार बदलने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। करीब 22 दिन बाद नई सरकार के गठन पर उन्हें फिर से मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, जबकि तब भी वे निर्वाचित नहीं थे।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि दोनों कार्यकाल की अवधि जोड़ने पर छह महीने की संवैधानिक सीमा पार हो जाती है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मिसाल बन सकता है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को छात्रों पर कथित पेलेट गन फायरिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आदत हर बार 'गोल पोस्ट' बदलने की है और वह सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए और छात्रों पर कथित फायरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। 

जालंधर/पटाया। थाईलैंड के पर्यटन शहर पटाया में 3 भारतीय पर्यटकों का अपहरण कर उन्हें बंधक बनाने और उनके परिजनों से 40-40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में थाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालंधर निवासी अवतार सिंह समेत पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों भारतीय युवकों को सुरक्षित मुक्त करा लिया है और पूरे गिरोह की गतिविधियों की जांच जारी है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में जालंधर (पंजाब) का अवतार सिंह, अमृतसर का जगजीत सिंह और बिहार का रामबालक कुमार शामिल हैं। दो अन्य आरोपियों के नाम अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पुलिस सभी संदिग्धों की भूमिका और उनके नेटवर्क की जांच कर रही है।

टूर पैकेज के जरिए गए थे तीनों :

ये तीनों पर्यटक टूर पैकेज के जरिए 21 जुलाई को थाईलैंड पहुंचे थे। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से उन्हें पटाया ले जाया गया। होटल में चेक-इन और नाश्ता कराने के बहाने उन्हें एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ितों ने यह भी दावा किया कि इससे पहले एक अन्य भारतीय नागरिक को भी इसी तरह बंधक बनाया गया था, जिसे उसके परिवार द्वारा करीब 30 लाख रुपए देने के बाद छोड़ा गया।

मकान में बंधक बनाकर रखा :

पटाया पुलिस के अनुसार, नोंग प्रू, बांगलामुंग क्षेत्र के दो मंजिला मकान में तीनों भारतीय पर्यटकों को दूसरी मंजिल पर अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया था। उनके हाथ-पैर बांधे गए थे और मुंह पर टेप लगाई गई थी। मौके से रस्सियां, केबल टाई, टेप और लाल रंग का स्प्रे पेंट सहित कई सामान बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि लाल स्प्रे का इस्तेमाल पीड़ितों को गंभीर रूप से घायल दिखाने के लिए किया जाता था, ताकि उनकी तस्वीरें और वीडियो परिवारों को भेजकर उन्हें डराया जा सके और फिरौती वसूली जा सके।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े एनएसयूआई के दो छात्र और एक छात्रा टोंक फाटक पुलिया के पास रेलवे की पानी की टंकी पर चढ़ गए। तीनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तथा राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पिछले चार वर्षों से बंद छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और सुरक्षा के मद्देनजर टंकी के नीचे जाल बिछाकर छात्रों को नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए।

तीन घंटे तक टंकी पर डटे रहे, टोंक रोड पर लगा जाम

गुरुवार सुबह गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास टोंक फाटक पुलिया के नजदीक स्थित रेलवे की पानी की टंकी पर राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसयूआई प्रभारी विजयपाल कुड़ी, उपाध्यक्ष कोशेन खान और सदस्य वियोना जाट एक-एक कर चढ़ गए। तीनों छात्र नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। टंकी पर चढ़ने की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। टोंक रोड पुलिया पर वाहनों की रफ्तार थम गई और जाम की स्थिति बन गई। कई वाहन चालक गाड़ियां रोककर छात्र नेताओं का प्रदर्शन देखने लगे। तीन घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी तीनों छात्र टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए।

मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार छात्र नेताओं से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाइश करते रहे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सिविल डिफेंस की टीम ने टंकी के नीचे सुरक्षा जाल लगा दिया और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज लोकतंत्र और छात्र अधिकारों पर हमला है। उनका आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छात्र नेताओं ने राजस्थान में पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और चुनाव नहीं होने से छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तीनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव तत्काल बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।