चेन्नई। तमिलनाडु में मेडिकल अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफल न हो पाने के डर से आत्महत्या कर ली। पिछले दो दिनों में सेलम जिले में इडाप्पडी के पास वेल्लालपुरम इलाके में 12वीं कक्षा की छात्रा गोपिका ने फांसी लगाकर और कोयम्बटूर में अनुकीर्तना ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। राज्य में छात्र आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा एक स्वर में परीक्षा में छूट की मांग की है। इस बीच नीट-यूजी दो अभ्यर्थियों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इसी दौरान पट्टाली मक्कल काची ने एक बार फिर नीट को समाप्त करने की अपनी मांग दोहराई है। ये दुखद घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं, जब मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर विजय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से तमिलनाडु को नीट परीक्षा के दायरे से छूट देने और राज्य को 12वीं के अंकों के आधार पर यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का बार-बार आग्रह किया है। इस मांग का मुख्य विपक्षी दल द्रमुक सहित सभी दलों ने समर्थन किया है। आत्महत्या की इन घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए पीएमके अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. अंबुमणि रामदास ने इस बात पर जोर दिया कि आत्महत्याओं के इस सिलसिले को रोकने का एकमात्र समाधान इस जानलेवा नीट परीक्षा को समाप्त करना ही है।

यहां शनिवार को जारी बयान में कहा, प्रश्नपत्र लीक होने के कारण रद्द की गयी नीट परीक्षा रविवार को दोबारा आयोजित होने वाली है, ऐसे में सेलम जिले में इडाप्पडी के पास वेल्लालपुरम इलाके की छात्रा गोपिका का परीक्षा में सफल न हो पाने के डर से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की खबर सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा और बहुत दुख हुआ। मैं उसके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। सेलम फोर्ट सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बारहवीं की छात्रा गोपिका पिछले साल नीट परीक्षा में शामिल हुई थी लेकिन कम अंक आने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका। इसके कारण इस साल दोबारा नीट परीक्षा की तैयारी कर रही इस छात्रा ने इस डर और ङ्क्षचता में आत्महत्या कर ली कि वह इस बार भी सफल नहीं हो पायेगी।

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि ने कहा कि इसी वजह से कोयम्बटूर की छात्रा अनुकीर्तना पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर चुकी है। इससे पैदा हुई चिंता और तनाव अभी कम भी नहीं हुआ था कि सेलम जिले में एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दो दिनों के भीतर दो छात्राओं को आत्महत्या करते देखना बेहद असहनीय है। उन्होंने दावा किया कि साल 2017 में नीट को अनिवार्य किये जाने के बाद से पिछले एक दशक में राष्ट्रीय स्तर पर 200 से अधिक और तमिलनाडु में 40 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। छात्रों को आत्महत्या की ओर धकेलने के अलावा इस जानलेवा नीट परीक्षा में कोई बदलाव नहीं लाया गया है। तमिलनाडु के लिए नीट को अनावश्यक बताते हुए श्री रामदास ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि नीट ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने या चिकित्सा शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने में किसी भी तरह से मदद नहीं की है।

उन्होंने कहा कि हालांकि अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी दल पीएमके, जिसमें भाजपा भी शामिल है, लगातार नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर रद्द किया जाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो तमिलनाडु को नीट के दायरे से छूट देने का अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिए।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में गेल सीएनजी पंप के पाइप स्टोरेज यार्ड में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें लगभग 40 से 45 फीट की ऊंचाई तक उठने लगीं। करखियाव स्थित सीएनजी पंप में देर शाम आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। स्थिति गंभीर देखते हुए जौनपुर से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि आग की लपटें सीएनजी पंप तक नहीं पहुंच सकीं। आग लगने के कारणों को लेकर विभिन्न संभावनाएं सामने आ रही हैं।

स्टेशन मैनेजर कुंज बिहारी पांडेय ने बताया कि आस-पास किसी ने कूड़े-कचरे में आग लगाई थी। उसी दौरान धूल भरी आंधी आई, जिसकी वजह से चिंगारी संभवत: यार्ड तक पहुंच गई और आग भड़क उठी। पूरे शहर में पीएनजी कनेक्शन का कार्य चल रहा है। गोदाम में इसी कार्य के लिए ढेर सारे पाइप रखे गए थे। गेल के फायर एंड सेफ्टी मैनेजर आनंद ने बताया कि आग पीछे वाले स्टोर यार्ड में लगी थी। वजह अभी स्पष्ट नहीं है, जांच की जा रही है। स्टोर में प्लास्टिक के पाइप और अन्य सामान रखा हुआ था। किसी को कोई चोट नहीं आई है। केवल सामग्री जलकर राख हो गई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि 11 दमकल गाडिय़ों और दर्जनों फायरकर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सीएनजी स्टेशन की ओर बढ़ती लपटों को रोकना सबसे पहला लक्ष्य रहा। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग सीएनजी स्टेशन के पीछे स्थित गेल के पाइप स्टोरेज यार्ड में लगी थी। चूंकि वहां पाइप रखे हुए थे, इसलिए आग बुझाने में काफी समय लगा। मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

भिण्ड। मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में पांच रुपए के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में चक्की मालिक ने एक ग्राहक का कान काट लिया। यह घटना कल शाम खैरियातोर मोड़ स्थित चक्की पर पिसाई के पैसों को लेकर हुए विवाद में चक्की मालिक ने ग्राहक का कान दांत से काट लिया। हमले में ग्राहक मौरोली गांव निवासी धान सिंह भदौरिया के कान का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया। घायल ने मेहगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धान सिंह भदौरिया ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने खैरियातोर मोड़ पर स्थित पप्पू ओझा की चक्की पर साढ़े 37 किलो गेहूं पिसवाने के लिए दिए थे। कल शाम जब वह आटा लेने पहुंचा तो उसे करीब 36 किलो आटा वापस दिया गया। इसी दौरान पिसाई के पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, चक्की संचालक ने पिसाई के बदले 45 रुपए मांगे थे जबकि धान सिंह ने 40 रुपए दिए। पांच रुपए न देने को लेकर चक्की मालिक और ग्राहक के बीच तीखी बहस हुई। विवाद हाथापाई तक पहुंच गया और गुस्से में संचालक ने ग्राहक धान सिंह के कान को दांत से काट लिया।

घायल धान सिंह ने बताया कि हमले में उसके कान के निचले हिस्से का एक भाग कटकर अलग हो गया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद पीड़ित लहूलुहान हालत में थाने पहुंचा और आरोपी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मेहगांव थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर घटना की जांच शुरू की है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। मेहगांव थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया युवक का कान काटे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

लंदन। दक्षिणी इंग्लैंड में बेडफोर्ड के पास दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा 89 लोग घायल हुए हैं। ब्रिटिश परिवहन पुलिस ने यह जानकारी दी है। इससे पहले अधिकारियों ने इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी दी थी।

परिवहन पुलिस ने कहा, 33 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 11 की हालत गंभीर थी। 56 अन्य लोगों का चोटों के लिए इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में एक ट्रेन के चालक की मौत हो गयी।

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई जियो प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल ने कंपनी के आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है।  रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कंपनी की 49वीं वार्षिक आमसभा को संबोधित करते हुए बताया कि शुक्रवार को निदेशक मंडल ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की और आज ही इसे सेबी के पास जमा कराया जाएगा। इस आईपीओ प्रक्रिया का नेतृत्व ईशा, आकाश और अनंत अंबानी कर रहे हैं।

जियो ने पूरे परिप्रेक्ष्य को बदला :

उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब डाटा और वॉयस महंगा था और डाटा स्पीड कम था। जियो ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है। पहले भारत को प्रौद्योगिकी का आयातक माना जाता था, लेकिन जियो के इंजीनियरों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है।

ग्राहकों के परिवारों के लिए ‘जियो टेलीफ्रेम’ के लॉन्च की घोषणा  :  रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने बताया कि कंपनी उपग्रह संचार की तरफ बढ़ रही है और जियो प्लेटफॉर्म पर एआई का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने जियो ग्राहकों के परिवारों के लिए एआई एजेंट्स ‘जियो टेलीफ्रेम’ के लॉन्च की भी घोषणा की जो पूरे परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखेंगे।

2030 तक सभी सबस्क्राइबर को 5जी पर ले जाने का लक्ष्य  : आकाश अंबानी ने बताया कि उपग्रह संचार से दूर-दराज के इलाकों तक जियो के नेटवर्क की पहुंच संभव हो पायेगी। साथ ही, डेटा स्पीड काफी बढ़ जायेगा। इसके लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। कंपनी जियो को सच्चे मायने 5जी बनाने का लक्ष्य रखती है। साल 2030 तक सभी सबस्क्राइबर को 4जी से 5जी पर ले जाने का लक्ष्य है। भारतीय कंपनियों और छोटे कारोबारियों को सरल सेटटॉप बॉक्स के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।  

मंडफिया। मेवाड़ के आराध्य भगवान  सांवलियाजी सेठ के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर भंडार में उमड़ती नजर आई। 14 जून को खोले गए भंडार की चौथे चरण की गिनती शुक्रवार को मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव की उपस्थिति में हुई, जिसमें 2 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपए नकद प्राप्त हुए। इससे पहले तीन चरणों की गिनती में 28 करोड़ 61 लाख 46 हजार 200 रुपए की राशि मिल चुकी थी। चौथे चरण के बाद अब तक कुल 31 करोड़ 12 लाख 28 हजार 200 रुपए नकद प्राप्त हो चुके हैं।

भंडार में अभी भी राशि शेष है, जिसकी गणना का पांचवां चरण शनिवार को होगा।  भंडार राशि की गिनती के दौरान मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्य पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, संपदा प्रभारी भेरूगिरी गोस्वामी, मनोहर लाल चौबीसा, बिहारीलाल गुर्जर, श्रवण शर्मा, जितेंद्र त्रिपाठी सहित मंदिर प्रशासन एवं विभिन्न बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे। 

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को हाईटेक तरीके से दूषित करने वाले एक बेहद शातिर और पढ़े-लिखे अपराधी को अजमेर की साइबर थाना पुलिस ने महज 7 दिन के भीतर दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने किसी सामान्य फजीर्वाड़े से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के दम पर राजस्थान सरकार के रिक्रूटमेंट पोर्टल में अवैध रूप से सेंधमारी की थी। उसने फर्जी एसएसओ आईडी बनाकर सहायक खनिज अभियंता भर्ती परीक्षा-2024 की विचारित सूची में शामिल शीर्ष 3 अभ्यर्थियों के आवेदन को ही ऑनलाइन प्रत्याहरित (विथड्रॉ) यानी डिलीट कर दिया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद खुद का नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर लाकर चयन सुनिश्चित करना था।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गांगडया ढाणी, छारेडा, नांगल राजावतान जिला दौसा हाल गांगडिया भवन, सैथल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 21 चौराहा जिला दौसा निवासी राहुल कुमार मीणा (27) पुत्र गुलाबराम मीणा है।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे दौसा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 25 जून तक के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अनुसंधान अधिकारी डीएसपी शमशेर खां आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। घर के नजदीक आने की चाहत ने सरकारी नौकरी से धोया हाथ:पुलिस की शुरूआती जांच में जो सच सामने आया, वह हैरान करने वाला है। आरोपी राहुल कुमार मीणा कोई बेरोजगार युवक नहीं, बल्कि झारखंड में भारत सरकार के प्रतिष्ठित उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक फुल-टाइम इंजीनियर के पद पर अच्छे वेतन पर कार्यरत था। चूंकि वह मूल रूप से राजस्थान के दौसा का रहने वाला था, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़कर घर के नजदीक आना चाहता था। उसने सहायक खनिज अभियंता भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन मेरिट में अपना नंबर ऊपर लाने के चक्कर में उसने इतना बड़ा साइबर क्राइम कर डाला। 

एआई और कोडिंग से ऐसे बाईपास किया ओटीआर का सुरक्षा घेरा
शातिर दिमाग - पुलिस पूछताछ में आरोपी इंजीनियर राहुल मीणा ने कुबूल किया कि उसने रिक्रूटमेंट पोर्टल की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का सहारा लिया था।

बाईपास कोडिंग- उसने पोर्टल पर अनिवार्य वन टाइम रजिस्ट्रेशन के सुरक्षा कवच को बाईपास करने वाली एक विशेष फॉर्म विड्रॉल कोडिंग तैयार की। इसके बाद उसने आरपीएससी की साइट से सीधे उन 3 अभ्यर्थियों के फॉर्म विथड्रॉ कर दिए जो मेरिट में उसके आगे रोड़ा बने हुए थे। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दक्षता और काबिलियत के साथ दुनिया के बड़े देशों का भरोसा लगातार जीत रहा है और पहली बार जी-7 जैसे वैश्विक मंच पर जहाँ भारत पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी एक नेता के तौर पर उभरा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाल ही में मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और स्लोवाकिया की यात्रा पर गये थे। उन्होंने कहा कि स्लोवाक गणराज्य पूर्वी यूरोप के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गणराज्य है, जहां किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी।

उन्होंने कहा कि भारत और स्लोवाकिया के बीच रिश्तों की गहराई इस बात से साफ़ होती है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह अब तक 33 वैश्विक सम्मान पाने वाले मोदी न केवल भारत के नेता के तौर पर, बल्कि शायद दुनिया के एक खास और स्थापित नेता के तौर पर उभरे हैं। भाजपा नेता ने कहा है कि फ्रांस की मेजबानी में आयोजित भारत ने जिस तरह अपनी अहम जगह बनाई है, उसे सभी जानते हैं। नीस और पेरिस में हुए शिखर सम्मेलन में एक खास वैश्विक रणनीतिक साझेदारी हुई है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रधानमंत्री ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।

भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने जी-7 देशों के बीच'सम्पर्क और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय लामबंदी साझेदारी यानी इम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि सभी देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, जिसका मतलब है कि पहली बार ऐसे मंच पर जहाँ भारत पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत एक नेता के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत कुशलता और दक्षता के साथ दुनिया की बड़ी ताकतों का भरोसा लगातार जीत रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि भारत को जी-7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। सम्मेलन में मोदी ने इम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी देशों ने दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों को केवल सामान्य आँकड़ों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह देखना भी उतना ही जरूरी है कि इस विकास का स्वरूप क्या है और इससे किसे फ़ायदा हो रहा है।

उन्होंने बताया कि फ्रांस ने अब यह फ़ैसला किया है कि वह हर साल अपने संस्थानों में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग एवं गणित (स्टेम) क्षेत्रों में 30,000 भारतीय छात्रों को जगह देगा। अब तक, भारतीय छात्रों का ध्यान आम तौर पर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की ओर रहा है। अब, यूरोप में भी उनके लिए एक नई जगह जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने भारत के डेटा सशक्तिकरण और सुरक्षा स्थापत्य (डीईपीए) के साथ मिलकर एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का फ़ैसला किया है, जो भारत में सुरक्षित डेटा साझाकरण और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। त्रिवेदी ने कहा कि इस दौरे के दौरान मोदी ने कई ऐसे फ़ैसले लिए जिनसे भारत की नई वैश्विक पहचान झलकती है। उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान ही भारत को जी-7 में एक विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के सकारात्मक और दीर्घकालिक नतीजे आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे, जिनकी नींव पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान रखी गई है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि निर्धारित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिकार में सुरक्षित, सुलभ और उचित रूप से चिह्नित फुटपाथों तक पहुंच शामिल है। इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही और सुविधा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पीठ ने चिह्नित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और स्वीकार किया कि चलना रोजमर्रा की जिंदगी से अटूट रूप से जुड़ा है तथा यह स्वतंत्र आवाजाही की संवैधानिक गारंटी का अनिवार्य हिस्सा है।

न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार की प्रधानता के बावजूद मोटर वाहनों के बढ़ते दबदबे ने पैदल चलने वालों की जगह को लगातार कम किया है। स्थिति यह हो गयी है कि वाहन चालक अक्सर पैदल चलने को बाधा के रूप में देखते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाएं और पंचायतें फुटपाथों तथा पैदल यात्रियों से जुड़े अन्य बुनियादी ढांचे को चिह्नित करने, बनाने, उनका रख-रखाव करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बाध्य हैं।

यह देखते हुए कि पैदल यात्रियों की चिंताएं अक्सर सामने नहीं आ पाती हैं, न्यायालय ने कहा कि निर्धारित फुटपाथों पर चलने के अधिकार का किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर नागरिक संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ बहाली और मुआवजे सहित संवैधानिक उपचार मांगने के हकदार होंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये कानूनी उपचार मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले कानूनी उपायों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र होंगे। पैदल यात्रियों के अधिकार सर्वोपरि हैं और उन्हें मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पीठ ने जोर दिया कि चिह्नित फुटपाथों पर चलने का मौलिक अधिकार का संरक्षण राज्य और स्थानीय अधिकारियों की समान जिम्मेदारी है। जहां भी सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्पष्ट रूप से चिह्नित और उचित रख-रखाव वाले फुटपाथ भी होने चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में विफल बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीररूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक प्रकरण के एक माह बाद अब फिर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन इसके कारण कई बच्चों की जान गयी है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। इसलिए प्रधान से इस्तीफा लिया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के बजाय टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से मामले पर लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। उनका दावा था कि देश में पेपर लीक की 80 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुमार ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षित समाज के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने पेपर लीक के लिए जिम्मेदारी तय करने, दोषियों को दंडित करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की मांग की। उन्होंने प्रधान पर तंज कसते हुए उन्हें पेपर लीक मंत्री बताया और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए अधिक प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार को एनटीए की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा कर उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि पेपर सेट करने वाले ही उसे लीक कराने में शामिल हैं तथा कहा कि इस बार पेपर लीक का संबंध एक ब्यूटी पार्लर से जुड़ा है। उनका कहना था कि एनटीए प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल संचालन करने में सक्षम नहीं है और उसकी विफलताओं के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना था कि शिक्षा को एक उत्पाद बना दिया गया है और जब देश में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, तब विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। कुमार ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए पदों पर बैठे अयोग्य लोग जिम्मेदार हैं और सबसे पहले शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कुवैत सिटी। कुवैत ने एक हफ़्ते के अंदर कच्चे तेल का उत्पादन 20 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा करने का ऐलान किया है। यह कदम महीनों तक चले संघर्ष के कारण आयी रुकावटों के बाद ऊर्जा से जुड़े कामकाज को फिर से शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम निगम (केपीसी) की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह कदम तब उठाया गया जब कुवैत ने सुरक्षा हालात में सुधार, होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन दोबारा शुरू होने का हवाला देते हुए फोर्स मेज्योर नोटिस हटा लिये। ये नोटिस अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के दौरान लगाये गये थे। केपीसी ने कहा कि उसने खराब हुई अवसंरचना की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है और ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि अनुबंध के मुताबिक पूरी आपूर्ति  फिर से आसानी से शुरू हो सके।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घोषणा मार्च में तेल उत्पादन और रिफाइनिंग के कामकाज में एहतियातन कटौती के बाद की गयी है। यह कटौती कुवैत के ऊर्जा अवसंरचना और परिवहन नेटवर्क पर बार-बार हो रहे हमलों के बीच की गयी थी। खाड़ी क्षेत्र में तेल के प्रमुख उत्पादकों में से एक कुवैत धीरे-धीरे ऊर्जा से जुड़े कामकाज को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावट आ गयी थी, जो वैश्विक तेल निर्यात के लिए एक अहम रास्ता है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा, नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाएं पहले से ही न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं। यह परीक्षा आगामी 21 जून को आयोजित होने जा रही है। नीट परीक्षार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष जब इस मुद्दे का उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, नीट से जुड़े सभी मामले न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के पास जाएंगे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है।

इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता ने लगभग 1,600 नीट परीक्षार्थियों की चिंताओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दलील दी कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के कारण छात्र भारी तनाव और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। वकील ने तर्क दिया कि कथित पेपर लीक की रिपोर्टों और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण छात्र भारी दबाव और चिंता में हैं।

अधिवक्ता ने 21 जून की पुन: परीक्षा के प्रवेश पत्रों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, जबकि कुछ अन्य को ऐसे प्रवेश पत्र मिले हैं जिनमें उन्हें मूल रूप से आवंटित केंद्रों से अलग परीक्षा केंद्र दिए गए हैं।छात्रों की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध करते हुए अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस याचिका को कम से कम लंबित नीट मामलों के साथ जोड़ दिया जाए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि परीक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर वही पीठ विचार करेगी जो पहले से इस मामले को देख रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब पीठ की बैठक होगी, तब इन मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने कोई भी तत्काल राहत या अलग से सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया और परीक्षार्थियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष लंबित मामलों के साथ ही विचार के लिए छोड़ दिया।