नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा से भागने और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। चुघ ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी, देश आपकी ओर देख रहा है और पूछ रहा है कि आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? देश जानना चाहता है कि किस विदेशी टूलकिट के तहत आप भारत में हमारे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं?"

उन्होंने कहा, "आइए, चर्चा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, आपकी बात सुनना चाहती है लेकिन आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि अगर चर्चा हुई, तो आपके झूठ पर से पर्दा उठ जाएगा और भ्रम टूट जाएंगे।" चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। वह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और हर दोषी को कड़ी सज़ा दी जाएगी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष दलों को नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा करने की चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नवीन ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे ही वे सदन में आएंगे, देश की जनता और युवाओं के सामने उनका दोहरा चरित्र पूरी तरह से उजागर हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम पूरे विपक्ष को खुली चुनौती देते हैं। आइए, सदन में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) समेत छात्रों और युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर खुली चर्चा करें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार हर विषय पर बातचीत करने और हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।" उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष का राजनीतिक इतिहास चर्चा से बचने का रहा है। इसीलिए, सदन में बहस का सामना करने के बजाय वे इससे भागते हैं।

मुंबई। कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट रही। बीएसई का सेंसेक्स 363.66 अंक (0.47 प्रतिशत) लुढ़ककर 76,391.39 अंक पर बंद हुआ। यह 23 जून के बाद का इसका निचला स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 126.65 अंक यानी 0.53 प्रतिशत गिरकर 23,869.60 अंक पर आ गया जो 30 जून के बाद का निचला स्तर है। वृहत बाजार में भी बिकवाली का जोर रहा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.08 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.01 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। ऑटो और मीडिया सेक्टरों को छोड़कर अन्य सभी समूहों के सूचकांक फिसल गये। तेल एवं गैस, रसायन, रियल्टी, बैंकिंग, वित्त और धातु सेक्टरों में ज्यादा गिरावट देखी गयी।

सेंसेक्स की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स का शेयर सवा दो फीसदी नीचे बंद हुआ। बजाज फाइनेंस, इंडिगो, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक से दो प्रतिशत के बीच नुकसान में रहे। भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, बीईएल और टाइटन के शेयर भी लाल निशान में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीसीएस का शेयर डेढ़ फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ। इटरनल में एक प्रतिशत की तेजी रही। बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी बढ़त में रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि 152 पेपर लीक होने के बावजूद किसी को सजा नहीं मिली और इसकी जिम्मेदारी मोदी को लेनी चाहिए। वाड्रा ने गुरुवार को संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के सांसद ही संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद चलाने में विफल रही है और युवाओं की जायज मांगों को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर उपलब्धि का श्रेय लेते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। उनका कहना था कि 152 पेपर लीक होने के बावजूद किसी दोषी को सजा नहीं मिली, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिये समर्पित है, लेकिन विपक्ष का मकसद सार्थक चर्चा के जरिये समस्या का समाधान निकालना नहीं, बल्कि अराजकता फैलाना है। प्रसाद ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के सरकार के फैसले पर संसद भवन परिसर में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी ने नौजवानों के भविष्य के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और मामलों की जल्द सुनवाई करने की बात कही है क्योंकि सरकार नौजवानों के भविष्य के लिए समर्पित है।

उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राहुल संसद में बहस नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी बिना बताए धरने पर बैठ गए थे। वह गैर जिम्मेदाराना राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा, "हम सभी नौजवानों के प्रति समर्पित हैं। हम खुलकर चर्चा करने को तैयार हैं। हमें भी काफी कुछ कहना है लेकिन उनका काम अराजकता फैलाना है।"

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों पर नीट पेपर लीक मामले पर व्यवस्था बनाने के बजाय अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। डॉ. त्रिवेदी गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और शिक्षा व्यवस्था पर संसद में चर्चा की मांग रहे है, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि सदन में इस पर चर्चा हो। भाजपा नीत राजग सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को साफ कहा कि छात्रों के हितों से बढ़कर कुछ भी नहीं है और वे इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए, फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला लिया गया, ताकि तेजी से न्याय मिल सके और दोषियों को तुरंत सजा दी जा सके।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार विद्यार्थियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। छात्रों को किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं देख रही है। विपक्ष व्यवस्था बनाने के बजाय अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं छात्रों से यह भी कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मौकापरस्त, सत्ता के भूखे और अराजक तत्व आपके आंदोलन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए समय-समय पर अपना चेहरा बदलते रहते हैं। 

भाजपा सांसद ने कहा कि  ये वही लोग हैं जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और किसान आंदोलन के समय भी देखे गए थे। फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला ले लिया गया है। जनता को यह तय करने दें कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध है और कौन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले डॉ. त्रिवेदी ने इस नीट के मुद्दे पर मोदी के एक्स पर पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए लिखा, नरेन्द्र मोदी सरकार छात्रों के हितों के प्रति संवेदनशील है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने गुरुवार को शीर्ष अदालत का ध्यान छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बंद होने की ओर दिलाया। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वकीलों, मुकदमों से जुड़े लोगों, रजिस्ट्री कर्मचारियों और उच्चतम न्यायालय में प्रवेश के लिए वैध पास रखने वाले अन्य लोगों को स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने यह मामला रखते हुए सिंह ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास उच्चतम न्यायालय में प्रवेश के लिए वैध पास हैं और जो रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। सिंह ने कहा, "मेट्रो में एक फ़ायदा है। जब यात्री उतरते हैं, तो एक तय एग्ज़िट पॉइंट होता है जहां सुरक्षा जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रॉक्सिमिटी कार्ड रखने वालों और रजिस्ट्री स्टाफ़ को वहां से निकलने की इजाज़त दी जा सकती है जबकि बाकी यात्रियों को ट्रेन में ही बने रहने और अगले स्टेशन तक जाने के लिए कहा जा सकता है। इससे यह पक्का हो जाएगा कि अदालत में जाने के लिए अधिकृत लोगों के लिए मेट्रो चलती रहे।"

इस बात पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय प्रशासन ने इस मुद्दे पर मेट्रो अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर मामले का समाधान नहीं हुआ तो वह खुद इसमें दखल देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सामने यह मुद्दा पहले ही उठा दिया है और आशा व्यक्त की है कि लंच के समय तक इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद इसमें दखल देंगे। उन्होंने बताया कि सिंह के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

जब सिंह ने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो अदालत को दखल देना चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिया है कि वकीलों की गैर-मौजूदगी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले दिन में, दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन समेत 16 स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले पर फास्ट-ट्रैक अदालतों गठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को नाकाफी और भ्रामक बताते हुए कहा है कि नयी घोषणाएं करने के बजाय पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। खड़गे तथा गांधी ने गुरुवार को कहा कि छात्रों की मांगें स्पष्ट हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर छात्रों से माफी मांगी जाये और प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने पेपर लीक को स्वीकार करने के बजाय इसे छिपाने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में अपनी विफलता दिखाई है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने पहले संसदीय समिति के समक्ष दावा किया था कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उनका आरोप है कि सरकार ने सच्चाई स्वीकार करने के बजाय संसद और देश के लोगों को गुमराह किया तथा अब जवाबदेही से बचने के लिए नई घोषणाएं कर रही है।

इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि छात्रों को न्याय और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहिए। पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा बहुत कम, और बहुत देर से आई और यह भी भ्रामक है। उनका आरोप था कि सरकार ने पेपर लीक मामलों की जांच में पारदर्शिता नहीं बरती और छात्रों की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज किया।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने देश में विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर उत्पन्न स्थिति पर बृहस्पतिवार को चिंता व्यक्त करते हुए सरकार और आंदोलनकारी संगठनों से संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया। मायावती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, “नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोज जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा आंदोलन, विशेषकर नीट जैसी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों एवं उनके परिवारों की समस्याओं से जुड़ा है।”

उन्होंने कहा, “इस मुद्दे के राजनीतिकरण के कारण यह सरकार के साथ सीधे टकराव का विषय बन गया है, जिससे केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि देशहित में इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना आवश्यक है।” बसपा प्रमुख ने कहा, “चाहे अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन का मामला हो अथवा विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं, ये सभी भ्रष्टाचार के विभिन्न स्तरों पर पनपने का परिणाम हैं। यह विषय संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर विशेष बल दिया था।”

मायावती ने कहा कि सरकार तथा न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं को जनहित से जुड़े इन गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी पहल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी जन आंदोलन का विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना तथा सड़क से लेकर संसद तक टकराव और हिंसा का माहौल बनाना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारियों से आपसी संवाद के माध्यम से शीघ्र शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की अपील की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कांग्रेस मुख्यालय घेराव के दौरान बुधवार शाम हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने एक और प्राथमिकी दर्ज की है। खम्हारडीह थाना प्रभारी निरीक्षक भावेश कुमार गौतम की शिकायत पर कांग्रेस के 12 नामजद नेताओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, बल प्रयोग और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

पुलिस से गुरुवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार, कल प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में आयोजित भाजपा के कांग्रेस मुख्यालय घेराव कार्यक्रम के दौरान राजीव भवन के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इसी दौरान कांग्रेस कार्यालय की ओर से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगे।

प्राथमिकी के मुताबिक, इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर कांच की बोतल, पत्थर, लकड़ी और जूते पुलिस बल की ओर फेंके। घटना में पीएसआई देवराज सिंह के सिर में चोट आई, जबकि महिला आरक्षक सीमा बंजारे के हाथ में चोट लगी। पुलिस का दावा है कि कई अन्य जवान भी घायल हुए तथा इस घटना से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया गया।
पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं सुनील कुकरेजा, विनोद तिवारी, सकलेन कामदार, आकाश तिवारी, अजीत कुकरेजा, हनी बग्गा, शांतनु झा, गावेश साहू, खुबी डहरिया, सागर दुल्हानी, अजीज भिंसरा और अमित तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया है। सभी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर विवेचना के दौरान अन्य प्रदर्शनकारियों के नाम भी प्रकरण में जोड़े जा सकते हैं। इस बीच, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए टकराव में एक सब-इंस्पेक्टर सहित करीब 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई जवानों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

घटना की सूचना मिलने पर रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला बुधवार देर रात रामकृष्णा केयर अस्पताल पहुंचे और भर्ती पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के उपचार की जानकारी ली और समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, एसीपी नीलेश द्विवेदी, टीआई राजेश मरई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

घायल जवान कलेश्वर वर्मा ने बताया कि बैरिकेडिंग के दौरान भीड़ के बीच फंस जाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं प्रशिक्षु उप निरीक्षक (पीएसआई) देवराज सिंह के सिर पर बोतल लगने से गंभीर चोट आई, जिनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है। अन्य घायल आरक्षकों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भाजपा ने रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन का घेराव किया था। प्रदर्शन में भाजपा के कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तथा आंसू गैस के गोले भी छोड़े।

सिलीगुड़ी। सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच विशेषज्ञ बचाव दलों ने पूरी रात राहत एवं बचाव अभियान जारी रखा।बुधवार रात करीब 10 बजे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), आसनसोल की दूसरी बचाव टीम घटनास्थल पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान में शामिल हो गई।

नामची के जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि बचावकर्मियों ने देर रात तक समन्वित तरीके से अभियान चलाया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। शेष फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। सिक्किम सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा बचाव दलों और मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

गौरतलब है कि यह हादसा सोमवार दोपहर नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर संभावित मीथेन गैस रिसाव से हुए विस्फोट के बाद हुआ। मंगलवार तड़के सात शव बरामद किए गए थे और बाद में मृतकों की संख्या 12 तक पहुंच गयी थी। लगातार भारी बारिश और सुरंग में जलभराव के कारण बचाव अभियान को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। अधिकारियों ने कहा कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे से पहले श्रमिकों ने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी थी, जिसके बाद सुरंग जहरीली गैसों, विशेषकर मीथेन, से भर गई।

अधिकारियों ने कहा कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे से पहले श्रमिकों ने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी थी, जिसके बाद सुरंग जहरीली गैसों, विशेषकर मीथेन, से भर गई। एनएचपीसी के अनुसार हादसे के समय सुरंग में इंजीनियरों समेत 25 कर्मचारी मौजूद थे। सिक्किम के एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले बरामद चार शवों के पोस्टमार्टम में दम घुटने और जलने से लगी चोटों को मौत का कारण पाया गया।

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जारी प्रदर्शन के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को सुबह साढ़े 7 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशनों का संचालन बंद कर दिया। डीएमआरसी ने सुबह प्रभावित स्टेशनों की सूची जारी की। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं।

डीएमआरसी के अनुसार, इन स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर हालांकि इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। यह निर्णय संसद मार्ग पर, प्रदर्शन स्थल से अलग क्षेत्र में, ताजा तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद लिया गया। वहीं, जंतर-मंतर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है।