नई दिल्ली। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरी' की प्रक्रिया में भूमिका निभाने और अपने सहयोगी चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों तथा अधिकारों को तरजीह नहीं देने का आरोप लगाते हुए तत्काल पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस व्यक्ति के कारण 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं उसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और विभिन्न फैसलों पर 14 बार लिखित विरोध और असहमति दर्ज करायी है लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

सिंघवी ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं हैं और तीनों समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 'फर्स्ट अमंग इक्वल्स' यानी बराबरों में प्रथम हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बताते हुए कहा था कि सभी चुनाव आयुक्तों की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म-6 में किये गये बदलावों को 'अनधिकृत और अवैध' बताया था जबकि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी इसका विरोध किया था। मई 2026 में दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर आपत्ति जतायी थी कि उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच नहीं दी गयी। अगस्त में संधू ने यह भी सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से अपील दायर करने की अनुमति किसने दी।

सिंघवी ने कहा कि इन परिस्थितियों में सवाल उठता है कि क्या अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल 'डमी' बना दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपने सहयोगियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मनमानी करते हैं और देश में वोट चोरी का जरिया बनते हैं। उनका कहना था कि कि चुनाव आयोग देशभर में 'एक व्यक्ति, एक महिला और एक वोट' की बात करता है लेकिन उसने खुद को ऐसी संस्था बना लिया है जहां 'न किसी का वोट और ना ही किसी का मूल्य' रह गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय का 1995 का फैसला लिखित विरोध और संवैधानिक जवाबदेही सब कूड़ेदान में डाल दिये गये हैं। फॉर्म-6 में किये गये बदलावों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लिखा था कि उनकी सहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने सभी लिखित असहमति पत्र देश के सामने रखने चाहिए।

सिंघवी ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने यह भी बताया था कि हजारों निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच नहीं मिल रही थी। सिंघवी ने पश्चिम बंगाल में सामने आये 38 लाख मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब 23 लाख अपील में गये और इनमें 90 प्रतिशत सफलता मिली जबकि करीब 16 लाख अपील स्वयं चुनाव आयोग ने की। उन्होंने कहा कि एसआईआर के पहले और दूसरे चरण में 7.8 करोड़ मतदाता हटाये गये थे तथा तीसरे चरण में अब तक 6.18 करोड़ नाम हटाये गये और 5.43 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध बताते हुए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के नोटिस दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इन खुलासों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष पिछले कई वर्षों से चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। अब चुनाव आयोग के भीतर से ही दो चुनाव आयुक्तों की ओर से 14 बार आपत्ति दर्ज किये जाने की बात सामने आयी है। उन्होंने फॉर्म-6 के कथित दुरुपयोग, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े सवाल उठाये।

खरगे ने कहा कि पहले तीन चरणों की एसआईआर प्रक्रिया में 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13.8 करोड़ नाम हटाये गये हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाये गये 'वोट चोरी' और एसआईआर से जुड़े सवाल अब सही साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि गत 24 अप्रैल को विपक्ष के 73 राज्यसभा सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए राज्यसभा के महासचिव को नया पदच्युति प्रस्ताव नोटिस दिया था और अब यह सवाल है कि जब मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है तो राज्यसभा के सभापति इस लंबित नोटिस पर क्या निर्णय करेंगे।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' देश की जनता के खिलाफ अपराध और संविधान पर सीधा हमला है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कुमार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होने की बात कहते हुए तत्काल हटाने और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता और अन्याय से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और अब स्वयं चुनाव आयुक्तों ने कुमार के समक्ष अपनी चिंताएं रखी हैं। उन्होंने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त को इसकी जानकारी थी और उन्होंने इसे होने दिया तो यह गंभीर विषय है तथा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुमार पर चुनाव आयोग को भीतर से कमजोर करने और करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुमार पर चुनाव आयोग को भीतर से कमजोर करने और करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है।

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी लौट आई और बीएसई का सेंसेक्स 299 अंक ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में सुबह से ही तेजी रही। यह 119 अंक ऊपर 74,648 अंक पर खुला और पूरे दिन हरे निशान में रहा। अंत में यह 299.17 अंक (0.40 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 74,828.25 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 सूचकांक का ग्राफ भी लगभग ऐसा ही रही। यह 117.80 अंक यानी 0.50 प्रतिशत चढ़कर 23,446.80 अंक पर बंद हुआ। मंगलवार को दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही थी।

वृहत बाजार में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.57 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.89 प्रतिशत मजबूत हुआ। सेक्टर आधारित सूचकांकों में निफ्टी आईटी 0.87 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 0.50 प्रतिशत गिर गया। धातु समूह के सूचकांक में 2.40 प्रतिशत, एफएमसीजी में 1.32 प्रतिशत और रियल्टी में 1.10 प्रतिशत की तेजी रही। फार्मा, वित्त, बैंकिंग, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और तेल एवं गैस समूहों के सूचकांक भी ऊपर बंद हुए।

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर सबसे अधिक सवा तीन प्रतिशत और बजाज फाइनेंस का तीन प्रतिशत चढ़ गया। आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा और अडानी पोर्ट्स से शेयर एक से दो प्रतिशत तक की तेजी में रहे। हिंदुस्तान यूनीलिवर, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा के शेयर भी हरे निशान में रहे। आईटी सेक्टर में गिरावट रही। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंफोसिस के शेयर एक प्रतिशत से अधिक गिर गये। टीसीएस, टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी नुकसान में रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले वर्ष 24 सितम्बर को लेह में आंदोलन के दौरान मारे गये चार युवाओं को श्रद्धांजलि देते हुए घटना की न्यायिक जांच कर पूरी सच्चाई सामने लाने, जवाबदेही तय करने और बिना भय या पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। खरगे ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि एक वर्ष पहले लद्दाख के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए चले आंदोलन के दौरान लेह में चार युवाओं को गोली मारी गयी थी। उन्होंने कहा कि शहीद दिवस पर वह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं।

उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने अपनी वैध आकांक्षाओं को पूरा किये जाने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। कांग्रेस भूमि, रोजगार, नाजुक पर्यावरण, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची सहित सार्थक संवैधानिक सुरक्षा की उनकी मांग के साथ मजबूती से खड़ी है। खरगे ने कहा कि लोकतंत्र और प्रतिनिधि संस्थाओं को पूरी तरह बहाल किया जाना चाहिए तथा लोगों को अपने भविष्य के निर्धारण में प्रभावी आवाज मिलनी चाहिए।

नई दिल्ली। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की डंपर से कुचलकर मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने घटना को गंभीर मानते हुए राजस्थान सरकार से विस्तृत जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अवैध खनन और उससे जुड़े संगठित अपराधों पर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में निवारक निरोध जैसी सख्त कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए।

दरअसल, 21 सितंबर की देर रात प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र में फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत कथित अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक डंपर को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें वाहन के साथ काफी दूर तक घसीटता ले गया। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल के पास एक तालाब के आसपास जेसीबी से कथित तौर पर अवैध मिट्टी खुदाई की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

नई दिल्ली। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही तीनों देशों के बीच अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संस्कृति एवं विरासत से जुड़े मुद्दों सहित आपसी हित वाले क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी की गई। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर हुई। बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया। फ्रांस की ओर से यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरो और यूएई की ओर से विदेश मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। इनमें अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संस्कृति एवं विरासत से जुड़े के क्षेत्र शामिल रहे। मंत्रियों ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया। तीनों देशों ने आपसी हित वाले क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर जोर दिया। साथ ही भारत, फ्रांस और यूएई के बीच पहले से मौजूद मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। भारत, फ्रांस और यूएई ने ठोस पहलों के जरिए तीनों देशों के बीच रचनात्मक संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों देशों ने सभी साझा क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करने पर भी सहमति जताई।

नई दिल्ली। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) की 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिन की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार 27 सितंबर को सामान्य कामकाज करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम लोगों की बैंकिंग जरूरतें लंबे समय तक प्रभावित न हों, सभी सार्वजनिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर 2026 को सामान्य रूप से काम करेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि रिजर्व बैंक ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम-लिंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह की मांग को लेकर यूएफबीयू ने 28 सितंबर से तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश है। रविवार को बैंकों में साप्ताहिक अवकाश होता है। इस प्रकार लगातार पांच दिन बैंकों में कामकाज बंद रहता। अब 27 सितंबर को सार्वजनिक बैंकों को खुला रखने से आम लोगों की तकलीफ कुछ कम होगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार और बैंक प्रबंधनों ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल को टालने की अपील की है, और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि जरूरी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें।

इससे पहले मंगलवार को वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ यूएफबीयू की बैठक में गतिरोध खत्म नहीं हो सका था। फोरम अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। यूएफबीयू में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के सात संगठन एआईबीईए (अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ), एआईबीओसी (अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ), एनसीबीई (राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ), एआईबीओए (अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ), बीईएफआई (भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ), आईएनबीईएफ (भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी महासंघ) और आईएनबीओसी (भारतीय राष्ट्रीय बैंक अधिकारी कांग्रेस) शामिल हैं।

इससे पहले, गत 11 सितंबर को इन्हीं मांगों को लेकर यूएफबीयू के बैनर तले सातों संगठनों ने एक दिन की हड़ताल की थी। हड़ताल काफी सफल रही थी। सार्वजनिक बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था जबकि निजी बैंकों में कम असर देखने को मिला था। निजी बैंकों के कर्मचारियों में कर्मचारी संघों के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उन पर हड़ताल का प्रभाव कम हो रहा है। फोरम का कहना है कि तीन दिन की हड़ताल के बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जायेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाने और बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता जोड़ने का आरोप लगाते हुए इसे 'वोट चोरी' तथा देश की जनता और संविधान पर हमला बताया और कहा कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका अहम है। इसलिए उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 'वोट चोरी' भारतीय जनता के खिलाफ अपराध और संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और चुनाव आयोग को इसके लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि न्याय जरूर होगा।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से मतदाता सूची से नाम कैसे हटा सकता है तथा अन्य संवैधानिक अधिकारियों को किनारे कर ऐसे कदम कैसे उठा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिला है और इसे छीने जाने की स्थिति में पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयुक्त कुमार को देशव्यापी 'वोट चोरी' अभियान का मुख्य वास्तुकार बताते हुए उन्हें तत्काल हटाने और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी कुमार पर चुनाव आयोग को भीतर से कमजोर करने और करोड़ों भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुमार को कानून का सामना करना चाहिए।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) से संबंधित आयोग के सभी निर्णय पूरे तालमेल और सर्वसम्मति से लिये गये हैं। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर कहा, चुनाव आयोग के सभी फ़ैसले, जिनमें 'एसआईआर' के फैसले भी शामिल हैं, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिये गए हैं। अधिकारी ने मीडिया के कुछ हलकों में प्रकाशित ऐसी रिपोर्ट को निराधार बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के बारे में कई ऐसे फैसले लागू किए, जिनमें आयोग के दो अन्य सदस्यों की सहमति नहीं थी।

अधिकारी ने कहा कि राज्यों की मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा दो दशक से भी अधिक पहले की गई थी। इस प्रकार की विशेष गहन समीक्षाएं पहले भी होती रही है। इस बार तकनीकी के प्रयोग से यह प्रक्रिया अधिक , ठोस, आसान और व्यापक हुई है जिसमें अब तक विभिन्न राज्यों में  जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अधिकारी ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को ठीक करना है, किसी पात्र नागरिक का नाम काटना नहीं है। आयोग की कवायद रहती है कि मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम न छूटे।

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देश वैश्विक संकटों का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में वे सबसे पीछे हैं। जयशंकर ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर "समान विचार वाले विकासशील देशों और मित्र देशों की उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक" को संबोधित करते कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विकासशील देशों की एकजुटता बेहद जरूरी है।

उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला, वित्त और कनेक्टिविटी में रुकावटों को स्वीकार न करने, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पैदा होने वाली नई असमानताओं को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने वाली संस्थाओं का हिस्सा होना चाहिए। जयशंकर ने विकासशील देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, एआई के स्वदेशी टूल और फ्रेमवर्क साझा करने तथा इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंचों के जरिए जलवायु कार्रवाई आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद में सुधार को भी जरूरी बताया। उन्होंने पांच सुझाव भी दिए। पहला मौजूदा मंचों का उपयोग करके विकासशील देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाना चाहिए, ताकि उन्हें नजरअंदाज न किया जाए।

दूसरा वैश्विक संकटों के प्रभाव से बचाव के लिए विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना जरूरी है। तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए अपने बनाए उपकरण और तकनीक साझा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई मानव-केंद्रित रहे। चौथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल ग्लोबल नॉर्थ पर निर्भर रहने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों के माध्यम से अधिक काम करना चाहिए और पांचवां विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और पूरी बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार जरूरी है।

कोल्हापुर, 23 सितंबर ((एजेंसी)) महाराष्ट्र में सतारा •ालिे की कराड तहसील के कोयनानगर में स्थित कोयना स सिंचाई बांध में आधी रात से सुबह चार बजे के बीच हल्के भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। इन भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 0.2 से 2.5 के बीच मापी गई। तीव्रता कम होने के कारण स्थानीय निवासियों को ये झटके महसूस नहीं हुए।

अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को देर रात करीब 12:30 बजे कोयना बांध इलाके में भूकंप का पहला हल्का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 थी। इसके बाद, रात 1:30 बजे इलाके में 2.3 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस हुआ। रात 3:15 बजे 2.2 तीव्रता का झटका आया और उसके पंद्रह मिनट बाद 2.5 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। सुबह चार बजे 2.1 तीव्रता का पांचवां झटका आया। हालांकि, इन इलाकों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

आइची-नागोया। भारत की स्टार एथलीट मीराबाई चानू ने बुधवार को एशियाई खेलों में महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीत लिया है।

आज यहां भारतीय भारोत्तोलक एथलीट मीराबाई चानू ने 28 साल के सूखे को समाप्त करते हुए यह अपना एतिहासिक पदक जीता। उनसे आगे उत्तर कोरिया की री सोंग-गम रही। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ 215 किलोग्राम वजट उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजयाना ने 191 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक जीता।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्टÑीय गौरव अपमान निवारण संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ के सभी पद नहीं गाताए उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संशोधन के तहत ‘वंदे मातरम्’ गाने से जानबूझकर रोकना या इसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है। याचिका कर्नाटक संगीत गायक टीएम कृष्णा ने दायर की है।  

गृह मंत्रालय के निर्देशों को दी चुनौती

याचिका में गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है, जिनके तहत कुछ खास सरकारी, औपचारिक और सांस्कृतिक मौकों पर वंदे मातरम् का पूरा छह पद वाला संस्करण गाना जरूरी था। इस संशोधन के बाद जान बूझकर राष्टÑगान या राष्टÑगीत गाने से रोकना या ऐसे गायन में लगी सभा में बाधा डालना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 

सुनवाई के दौरान नक्सली शब्द को लेकर गरमागरमी

सुप्रीम कोर्ट में वंदे मातरम् मामले पर सुनवाई के दौरान माहौल उस समय गरमा गया, जब सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने ‘नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल किया। उनकी इस टिप्पणी का वरिष्ठ वकील एवं ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर ने कड़ा विरोध जताया। सुनवाई के दौरान जब मुरलीधर ने कहा कि वंदेमातरम के सभी छंद नहीं सुनाने वालों को दंडित किया जा रहा है। इस पर मेहता ने कहा कि जो लोग संसद में इसे पारित करने से नहीं रोक पाए, वो कोर्ट आ गए। संसद देश के संविधान के अनुसार चलती है, न कि नक्सलियों के तौर तरीकों से। मेहता की ओर से नक्सली शब्द के इस्तेमाल का मुरलीधर ने कड़ा प्रतिवाद किया। इस पर मेहता ने कहा कि वे ये शब्द वापस नहीं लेंगे।