नई दिल्ली। राज्य सभा में बुधवार अपराह्न एक विधायी चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच तीखा संवाद हुआ और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य शोर शराबा करते हुए सदन से बाहर चले गये। खरगे ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम के समक्ष उल्लिखित सहकारिता क्षेत्र के विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के समय उनकी सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाना चाहा। इस पर नड्डा ने तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष बहस से भागना चाहता है।

अपराह्न दो बजे के सत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा और अनुमोदन प्रस्ताव रखने के लिए सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के खड़े होते ही कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति हरिवंश ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू के अनुरोध का हवाला देते हुए केरल (नाम परिवर्तन विधेयक 2026 से पहले सहकारिता संबंधी इस विधेयक पर पहले चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।

हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष की आरे से तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ममता ठाकुर का नाम पुकारा। ठाकुर ने विधेयक पर बोलने की बजाय दिल्ली में युवा आंदोलनकारियों पर गृहमंत्री शाह के स्पष्टीकरण की मांग उठानी चाहिए लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगले वक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य राम राव सखाराम वडकुते के भाषण के दौरान खरगे खड़े हो गये। 

उपसभापति ने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान' जताते हुए उन्हें बोलने की अनुमति दे दी। खरगे ने सदन में शाह की लगातार अनुपस्थित पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कहा, "प्रस्ताव जिसके नाम है उसे रखने को कहा जाए।... उन्हें आप बुलाइये।" उनके इस वक्तव्य को हरिवंश ने खारिज करते हुए सदन के नेता नड्डा को बोलने के लिए कहा। नड्डा ने कहा, "वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन में बहस से भागते हैं।"

इस तीखे संवाद के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया जिसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गयी। इस पर कांग्रेस और उसके अन्य साथी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। चर्चा के दौरान सत्त पक्ष के कई सदस्यों ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सहकारिता क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के बहिर्गमन की आलोचना की।

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ‘जंतर-मंतर सीजन-2’ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार मिल रहे सवालों के बाद कहा कि इसका दूसरा सीजन जल्द शुरू किया जाएगा। दीपके ने बताया कि कई लोग इंस्टाग्राम पर उनसे सीजन-2 की शुरुआत को लेकर जानकारी मांग रहे थे।

इसी बीच उन्होंने दिल्ली में प्रस्तावित पार्टी वॉलंटियर्स मीट को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। दीपके के मुताबिक, बैठक के लिए हॉल तलाशने में पार्टी को परेशानी हुई और कई जगहों पर आयोजकों को कथित तौर पर दबाव की बात बताकर जगह देने से इनकार किया गया।

उन्होंने दावा किया कि एक हॉल बुक होने के बावजूद कार्यक्रम से पहले उसके मालिकों को धमकियां मिलीं। दीपके ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी युवाओं की आवाज से डर रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कथित दबाव के बावजूद CJP अपने कार्यक्रम जारी रखेगी।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए उसमें शामिल 19 मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। इसके साथ ही विधानसभा सत्र से पहले महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से जारी अटकलों पर विराम लग गया। कर्नाटक में लंबे समय से प्रतीक्षित विभागों का आवंटन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई मंत्री महत्वपूर्ण विभाग मिलने को लेकर नजरें टिकाए हुए थे, वहीं विभागों विभागों की पसंद को लेकर मंत्रिमंडल के भीतर संभावित खींचतान की खबरें भी सामने आ रही थीं। इस प्रक्रिया को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही पूरा करने के लिए उत्सुक थी, ताकि सभी नवनियुक्त मंत्री समय पर अपने-अपने विभागों का प्रभार संभाल सकें और सदन के पटल पर विपक्ष का मजबूती से सामना कर सकें।

विभागों के आवंटन में हुई देरी के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर राजनीतिक चर्चाएं तेज थीं। मुख्य चिंता इस बात को लेकर थी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां किसे सौंपी जाएंगी और क्या यह बंटवारा नए मंत्रियों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा। अब जबकि विभागों का बंटवारा अंतिम रूप ले चुका है, सारा ध्यान विस्तारित मंत्रिमंडल के प्रशासनिक प्रदर्शन और विधानसभा के भीतर सरकार का बचाव करने की उसकी क्षमता पर टिक गया है। मंत्रियों से अब यह उम्मीद की जाएगी कि वे अपने विभागों से जुड़े मुद्दों पर सवालों के सटीक जवाब दें, विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दें और प्रमुख नीतिगत व प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट रूप से रखें।

शिवकुमार सरकार अब पूर्ण गठित मंत्रिमंडल के साथ विधानसभा सत्र में उतरेगी, जहाँ विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की पूरी संभावना है। असली परीक्षा हालांकि विधानसभा के पटल पर होगी, जहाँ नए मंत्रियों को यह साबित करना होगा कि यह राजनीतिक पुनर्गठन जमीनी स्तर पर बेहतर और प्रभावी शासन में बदल सकता है।

मुंबई। देश में जारी नीट-पीजी काउंसलिंग के बीच निजी मेडिकल कॉलेजों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों को अनिवार्य फीस छूट देने से कथित इनकार करने के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर निजी कॉलेजों के इस "आर्थिक शोषण" को रोकने और पात्र उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में उच्च अंक और अच्छी रैंक हासिल करने वाले ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी और वैधानिक नियमों के तहत इन मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस में छूट मिलना अनिवार्य है, लेकिन कई निजी शिक्षण संस्थान इन छात्रों को 100 प्रतिशत सामान्य फीस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे ईडब्ल्यूएस आरक्षण और फीस राहत का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है।

सुप्रिया सुले ने केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को पारदर्शी और बिना किसी देरी के फीस रियायतें लागू करने के कड़े निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने मांग की कि काउंसलिंग दौर आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस सीट आवंटन और फीस संरचना का एक मानकीकृत स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि निजी कॉलेज नियमों के गड़बड़ियों का फायदा न उठा सकें।

उन्होंने 16 अक्टूबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों में इसका एकसमान क्रियान्वयन न होने के कारण गरीब और जरूरतमंद छात्रों को प्रशासनिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निजी प्रबंधन की मनमानी और वित्तीय रुकावटों के कारण किसी भी योग्य छात्र का डॉक्टर बनने का सपना नहीं टूटना चाहिए।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर 24 परगना जिले के बोंगोन में बांग्लादेश सीमा के पास से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राणा राउत के रूप में हुई है, और वह ‘वहाब आलम’ नाम से पहचान बदलकर रह रहा था। जांच अधिकारियों के अनुसार, मूल रूप से पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला राणा राउत

2012 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से दाखिल हुआ था। नेपाल में कुछ समय बिताने के बाद वह पश्चिम बंगाल में बस गया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय नागरिक के रूप में रहने लगा। उस पर भारतीय सेना की आवाजाही और रेलवे के बुनियादी ढांचे से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने का गंभीर संदेह है। हाल ही में आतंकवादियों के साथ संबंधों के आरोप में हुई एक अन्य गिरफ्तारी के बाद राणा बांग्लादेश भागने की योजना बना रहा था, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने मंगलवार देर रात उसे दबोच लिया।

जांच में यह भी सामने आया है कि कोलकाता के तपसिया निवासी मोहम्मद एजाज नामक व्यक्ति ने राणा को ‘वहाब आलम’ के नाम से फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने में मदद की थी। एसटीएफ ने एजाज को भी गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं और अब तक किस स्तर की सैन्य जानकारियां सीमा पार भेजी गयी हैं।

उल्लेखनीय है कि यह गिरफ्तारी बंगाल एसटीएफ द्वारा जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने के संदिग्ध हमीम मोंडल और उसकी सहयोगी अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जो वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की जानकारियां जुटाने में शामिल थे।

बेंगलुरु। कर्नाटक में बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जेल की बैरक में मोबाइल फोन मिलने पर मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में अचानक की गई छापेमारी के दौरान पूर्व सांसद रेवन्ना की बैरक से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। सीसीबी ने मंगलवार को जेल में छापेमारी की थी, जहाँ कथित तौर पर रेवन्ना की बैरक से एक मोबाइल फोन मिला। रिपोर्ट के अनुसार, तलाशी के दौरान एक पेन ड्राइव, चार्जर, नोटबुक और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं।

सीसीबी के एक निरीक्षक ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें रेवन्ना और एक अन्य कैदी प्रताप रॉय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह मोबाइल फोन जेल के भीतर कैसे पहुँचा, इसे किसने मुहैया कराया, यह रेवन्ना के पास कितने समय से था और क्या इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही सिम कार्ड के स्वामित्व और अन्य विवरणों की भी जांच की जा रही है।

जेल परिसर के भीतर से प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब जेल के भीतर कैदियों को वीआईपी सुविधाएं और तरजीह दिए जाने के आरोप लगातार लग रहे हैं।  

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शेयर ट्रेडिंग से भारी मुनाफा दिलाने का लालच देकर लोगों के नाम पर महंगे मोबाइल फोन फाइनेंस कराने और बाद में उन्हें बेच देने का मामला आज सामने आया है। देवेंद्र नगर पुलिस ने आज बात की, जांच के बाद आरोपी हिमांशु शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में चार लोगों से कुल 3 लाख 90 हजार 960 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। पुलिस कमिश्नर रायपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन रायपुर को सौंपी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने पर देवेंद्र नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता तेजस्वी पाण्डेय निवासी मैत्री नगर, महादेव घाट रोड रायपुर और अन्य लोगों ने हिमांशु शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक तेजस्वी पाण्डेय की करीब दो वर्ष पहले टेक्नो टास्क कंपनी में काम करने के दौरान हिमांशु शर्मा से दोस्ती हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। आरोप है कि 28 अगस्त 2025 को हिमांशु शर्मा ने तेजस्वी को शेयर ट्रेडिंग के जरिए कमाई का लालच दिया। तेजस्वी ने खुद ट्रेडिंग करने से इनकार किया तो आरोपी ने घर बैठे मुनाफा दिलाने की बात कही। साथ ही अपने नाम पर मोबाइल फाइनेंस नहीं हो पाने का हवाला देते हुए तेजस्वी से मोबाइल फोन फाइनेंस कराने को कहा।

शिकायत के अनुसार तेजस्वी ने भरोसा कर करीब 29 हजार रुपए का वीवो मोबाइल फाइनेंस कराया और हिमांशु को दे दिया। अगले दिन हिमांशु ने इस मोबाइल से शेयर ट्रेडिंग नहीं हो पाने और इसके लिए iPhone की जरूरत होने की बात कही। इसके बाद तेजस्वी से करीब 64,900 रुपए का आईफोन भी फाइनेंस कराया गया। आरोप है कि दोनों मोबाइल के मूल बिल और डिब्बे भी हिमांशु ने अपने पास रख लिए। 

कुछ समय बाद मोबाइल की किस्तों का भुगतान बंद हो गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हिमांशु ने तेजस्वी पर एक और आईफोन फाइनेंस कराने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर पहले लिए गए मोबाइल की किस्त नहीं भरने तथा फाइनेंस की जानकारी उसके माता-पिता को बताने की धमकी दी। इसके बाद तेजस्वी से करीब 64,501 रुपये का आईफोन 16 भी फाइनेंस कराया गया। अप्रैल 2026 में फाइनेंस कंपनी की ओर से किस्त बकाया होने की जानकारी मिलने पर तेजस्वी आरोपी के कटोरा तालाब स्थित घर पहुंचा, जहां ताला लगा मिला। इसके बाद संपर्क करने पर आरोपी के मोबाइल बंद या पहुंच से बाहर मिले। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि उसके नाम पर फाइनेंस कराए गए मोबाइल किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए गए हैं।

पुलिस जांच में तेजस्वी पाण्डेय के अलावा अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह मोबाइल फाइनेंस कराकर धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है। जांच के अनुसार तेजस्वी पाण्डेय से 1 लाख 10 हजार रुपए, ऐश्वर्य शर्मा से 1 लाख 20 हजार रुपए, रश्मि सोरी से 1 लाख 30 हजार 960 रुपए और कपिल साहू से 30 हजार रुपए की राशि से संबंधित धोखाधड़ी सामने आई है। इस प्रकार चार लोगों से कुल 3 लाख 90 हजार 960 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी हिमांशु शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है।

इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक बड़े हमले में हथियारबंद बदमाशों ने एक नागा गांव पर हमला किया और कल रात कम से कम नौ घर जला दिए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना तुमनाओपोकपी थांगल गांव के पास स्थित तोकपा लियांगमाई नागा गांव में हुई। खबरों के अनुसार, हमलावरों ने घरों में आग लगाने से पहले कई राउंड गोलियां चलाईं।

अधिकारियों ने बताया कि शुरू में लगभग आठ घरों के जलने की खबर मिली थी, जबकि क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए घरों की सही संख्या का अभी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर घर कच्चे थे। यह  घटना मणिपुर में जारी सुरक्षा अभियानों के बीच हुई है। मणिपुर पुलिस के अनुसार, काकचिंग जिले के हियांगलाम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वाबागाई तुरेनमामेई इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया गया।

सुरक्षा बलों ने कई हथियार और गोला-बारूद बरामद किए, जिनमें एक .303 राइफल, एक 9एमएम पिस्तौल, तीन सिंगल-बैरल हथियार, तीन कार्बाइन, हैंड ग्रेनेड, कारतूस और सेना से जुड़े अन्य उपकरण शामिल हैं। पुलिस ने उग्रवादी गतिविधियों से जुड़ी कई गिरफ्तारियों की भी जानकारी दी। इनमें मणिपुर स्थित अलग-अलग उग्रवादी संगठनों के कथित तौर पर छह सक्रिय सदस्य शामिल थे। पुलिस ने आगे कहा कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर जरूरी सामान ले जा रहे 300 वाहनों की आवाजाही हो रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली 74 किलोमीटर लंबी लिंक रोड के निर्माण की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए विकासकर्ता चयन को लेकर निविदाएं जारी कर दी हैं। अधिकृत सूत्रों के मुताबिक परियोजना के विकासकर्ता को डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के साथ पांच वर्ष की दोष दायित्व अवधि के दौरान रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। परियोजना को तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 8,586 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह छह लेन की नियंत्रित प्रवेश वाली सड़क होगी, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली इस 74 किलोमीटर लंबी लिंक रोड के निर्माण को अंतिम मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से तेज और सीधा सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इससे बुलंदशहर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हवाईअड्डे तक पहुंचने में सुविधा होगी। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर बिंदु पर, यीडा के सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास से शुरू होगा और बुलंदशहर के स्याना के निकट गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर बिंदु से जुड़ेगा। यह मार्ग गौतमबुद्धनगर के आठ और बुलंदशहर के 48 समेत कुल 56 गांवों से होकर गुजरेगा।    

 
गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। मेहंदीपुर और भैपुर गांवों की करीब 23 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अभी बाकी है। बुलंदशहर में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। परियोजना के तहत सात अंडरपास, 11 छोटे पुल, तीन बड़े पुल, दो अंडरपास, एक फ्लाईओवर और चार रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रेटर नोएडा के भैपुर ब्राह्मणान से बुलंदशहर के बिचौला गांव तक करीब 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। दूसरे चरण में बिचौला से स्याना क्षेत्र के बहानपुर तक करीब 50 किलोमीटर लंबा हिस्सा बनाया जाएगा।  

सूत्रों का कहना है कि लिंक रोड के बनने से यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। साथ ही दोनों एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित होने वाले औद्योगिक पार्कों और लॉजिस्टिक क्लस्टरों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। 

नई दिल्ली। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा मचा गया जब स्पाईसजेट की दिल्ली पुणे की उड़ान में बोर्डिेग पूरी होते ही केबिन के एसी सिस्टम ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया,​ जिसके बाद प्लेन में अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगा और गर्मी और घुटन से यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी, काफी समय बाद एयरलाइन की तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया तो यात्रियों ने हंगामा कर दिया और टेकआफ से पहले ही उड़ान को रूकवा दिया। जिसके बाद यात्रियों ने नीचे उतरकर एयरलाइन में हुई इस तरह ही लापरवाही के खिलाफ विरोध करना शुरू दिया।

यात्रियों ने एयरलाइन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विमान में कई छोटे बच्चे और बुजुर्ग मौजूद थे जिनको सांस लेने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना का कई यात्रियों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह आज अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, "वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं।" उन्होंने कहा, "विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। "

अमित शाह ने कहा, "आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह भी चर्चा करूंगा कि आपने सदन क्यों नहीं चलने दिया।" गृह मंत्री ने कहा, " विपक्ष तो यही मांग कर रहा है, हमने 'हां' बोल दिया। मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि विपक्ष राजधानी में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए संसद में हंगामा और शोरगुल कर रहा है, जिससे कार्यवाही निरंतर बाधित हो रही है। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, 'अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।'

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'सच ये है कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।' राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, 'अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा "शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वह 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए।उनकी छवि वाले गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है।"