नई दिल्ली। जेईई एडवांस्ड की परीक्षा व्यवस्था में आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आईआईटी संस्थान 2030 तक परीक्षा को अडैप्टिव टेस्टिंग सिस्टम में बदलने पर विचार कर रहे हैं। इसके तहत अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का कठिनाई स्तर बदलता रहेगा। इसका उद्देश्य छात्रों की वास्तविक क्षमता का बेहतर आकलन करना और कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता कम करना है।

इस प्रस्ताव को अब पायलट चरण में ले जाया गया है। हालिया पायलट प्रोजेक्ट में विभिन्न आईआईटी के करीब 4,000 प्रथम वर्ष के छात्रों को शामिल किया गया। छात्रों के प्रदर्शन और उनके जवाबों से संबंधित डेटा जुटाया जा चुका है, जिसका फिलहाल विश्लेषण किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, परीक्षा की शुरुआत में छात्रों को अलग-अलग स्तर के प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले सवालों की कठिनाई तय होगी। आईआईटी कानपुर अलग-अलग स्तर के प्रश्न तैयार करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम और एआई एजेंट्स के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

आईआईटी काउंसिल ने इस बदलाव की व्यवहारिकता और प्रभाव का अध्ययन करने को कहा है। नई व्यवस्था लागू करने से पहले कम से कम तीन साल तक रिसर्च और वैलिडेशन किया जाएगा। 2030 में इसे लागू करना है तो 2027 की शुरुआत तक औपचारिक घोषणा करनी होगी। अंतिम निर्णय आईआईटी निदेशकों और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर लिया जाएगा।

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बिश्केक में बातचीत के दौरान भारत को रूसी एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के मुद्दे पर संक्षेप में चर्चा हुई। रुस की सैन्य-तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा के प्रमुख दिमित्री शुगाएव ने यह जानकारी दी। जब शुगाएव से पूछा गया कि क्या नेताओं ने एस-400 की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने कहा, "बस संक्षेप में। कोई खास चर्चा नहीं हुई।"

उन्होंने बताया कि इन प्रणाली की आपूर्ति की योजना है और इस पर विस्तार से विचार करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2018 में रूस और भारत ने कुल 5.43 अरब डॉलर की कीमत वाले पांच एस-400 वाय रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे। पहली तीन यूनिट 2021 और 2023 के बीच आपूर्ति की गईं, जबकि बाकी दो के 2026 और 2027 में आने की उम्मीद है। मार्च 2026 में भारत ने नए एस-400 प्रणाली खरीदने को मंज़ूरी दी।

अयोध्या। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में राम मंदिर के लिए नियुक्त किए जाने वाले पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के नाम पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सीईओ के चयन की प्रक्रिया करीब दो महीने तक चली, जिसके बाद चयन समिति ने तीन संभावित नामों का पैनल तैयार कर मंगलवार को ट्रस्ट को सौंप दिया।

बैठक में हिस्सा लेने के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि, सदस्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद और सदस्य युगपुरुष स्वामी परमानंद मंगलवार को ही अयोध्या पहुंच गए। वहीं, ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, सदस्य महंत दिनेंद्रदास और पदेन सदस्य एवं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं।

सीईओ की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के बाद अब ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है। ऐसे में सभी की नजरें ट्रस्ट के फैसले और तीन सदस्यीय पैनल में शामिल नामों पर टिकी हैं।

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से 31 बंगलादेशी नागरिकों को अपनी हिरासत में लिया और मंगलवार देर रात उन्हें मालदा के इंग्लिश बाज़ार में बने एक अस्थायी हिरासत केन्द्र में भेज दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समूह कल रात करीब 11:30 बजे ट्रेन से मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पहुँचा और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान उन्हें बस से हिरासत केन्द्र ले गए।

सूत्रों के मुताबिक इन बांग्लादेशी नागरिकों ने कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था और वे बेंगलुरु में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे थे। भारत में रहने के लिए ज़रूरी वैध कागजात न होने के कारण कर्नाटक पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। खबरों के अनुसार इन 31 लोगों को बेंगलुरु शहर के कम से कम आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अलग-अलग जगहों से हिरासत में लिया गया था। इस समूह पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हैं; मालदा लाए गए लोगों में कुछ परिवार भी हैं।

अधिकारियों ने अभी तक इनके वापस भेजने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बांग्लादेश वापस भेजने की औपचारिक प्रक्रिया से पहले उनकी पहचान और नागरिकता की पुष्टि की जाएगी। उन्होंने बताया कि कानूनी प्रक्रिया और इन्हें वापस भेजने की समय-सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट स्थित शाखा के करेंसी चेस्ट में ऑडिट के दौरान 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले हैं। जांच में तीन अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही कम नकदी मिलने के मामले में पार्ट टाइम हाउस कीपर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला सामने आने के बाद बैंक अधिकारियों की जांच के साथ ही पुलिस भी अपनी जांच में जुटी है। कुछ दिनों पहले पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार को करेंसी चेस्ट में नोटों की गड्डियां लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें गले, कटे व अन्य नोट थे। यहां से साढ़े 11 करोड़ रुपए के नोटों को पांच अगस्त को आरबीआई जयपुर भेजा गया। वहां गिनती होने के बाद इनमें चार लाख 30 हजार 900 रुपए कम मिले।

गड्डियों से नोट निकालता दिखा विशाल

मामला सामने आने के बाद मेरठ से मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे को मामले की जांच के लिए सहारनपुर भेजा गया। जांच की तो पता चला कि विशाल कुमार ने गड्डियों से नोट निकाले हैं। वह नोट निकालता हुआ सीसीटीवी में दिख रहा है। नौ अगस्त से गड़बड़ी को लेकर आडिट शुरू किया गया और जांच की तो पता चला कि साढ़े 11 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बैंक में रखी हुई है।

ऊपर-नीचे असली, बीच में नकली नोट

ऑडिट के दौरान जांच टीम ने जब नोटों की गड्डियों की जांच की तो सामने आया कि उसमें एक असली नोट ऊपर तो एक नोट नीचे लगाया गया था। शुरुआती जांच में साढ़े 11 करोड़ के जाली नोट ही पकड़े गए थे। ऑडिट टीम के अधिकारी अरुण कुमार चौबे ने सोमवार रात नौ बजे थाने में शिकायत देकर बताया कि जांच में 17 करोड़ रुपए के नकली नोट मिले हैं।

और बढ़ सकती है रकम

करेंसी चेस्ट का ऑडिट अभी चल रहा है। फिलहाल संदिग्ध लेनदेन और संबंधित रिकार्ड की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नकली नोटों की संख्या कितनी है। मैनेजर निशा सिंह ने बताया कि बैंक अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अभी और भी नकली नोट करेंसी चेस्ट में निकलकर सामने आ सकते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का जश्न मना रही है लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती असमानता जैसी समस्याओं से त्रस्त है और उसके लिए इस सरकार में कुछ नहीं बदला है। खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि बदलाव की बात करने वाली सरकार को समझना चाहिए कि जनता से झूठ बोलने के अलावा भाजपा शासन में कुछ नहीं बदला है। आम जनता अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता के बोझ तले दबी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों पर तीन 'यू'—अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता का बोझ है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी 50 साल के उच्चतम स्तर पर है और 40 प्रतिशत युवा स्नातक बेरोजगार हैं। जुलाई 2026 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हर छह में से एक युवा बेरोजगार था। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा अब टूट चुका है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि खुदरा महंगाई 19 महीने के उच्चतम स्तर पर है। चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाद्य तेल, चावल और दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी भी आम लोगों के लिए महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, जबकि गरीबों ने उम्मीद छोड़ दी है। खरगे ने आरोप लगाया कि देश में आर्थिक असमानता ब्रिटिश शासन के दौर से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोग केवल 15 प्रतिशत संपत्ति पर निर्भर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबों से अमीरों की ओर संपत्ति के सबसे बड़े हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने सरकार पर 'क्रोनी कैपिटलिज्म' को अपनी एकमात्र आर्थिक नीति बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज बट्टे खाते में डाले जा चुके हैं। उन्होंने एक हालिया मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले कर्जदाताओं को केवल 6.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई, यानी 99.97 प्रतिशत की 'हेयरकट' हुई।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का जश्न मना रही है लेकिन यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो उसका असर आम लोगों की जिंदगी में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सलमान सोज ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो परिवारों को अपने खर्च के लिए कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, पिछले एक दशक में ग्रामीण मजदूरी महंगाई की तुलना में मामूली रूप से ही क्यों बढ़ी है और निजी निवेश स्थिर क्यों है। उन्होंने कहा कि जनता केवल आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि यह जानना चाहती है कि अर्थव्यवस्था की कथित मजबूती का लाभ जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है।

सलमान सोज ने सवाल किया कि देश में जीडीपी के हिस्से के रूप में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शून्य क्यों है और युवाओं में बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब 250 लाख करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो निर्यात में उसकी हिस्सेदारी पहले के मुकाबले इतनी कम क्यों है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 58 रुपये था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि रुपया 'वेंटिलेटर' पर है, लेकिन आज रुपया करीब 95 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को केवल आर्थिक आंकड़ों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जनता यह जानना चाहती है कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। देश में अभी भी बहुत समस्याएं हैं और भविष्य में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं लेकिन सरकार इससे बेखबर है और केवल आंकड़ों को बेचने में लगी है। 

इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े महज ‘सांख्यिकीय कसरत’ है और सरकार बार-बार पद्धति बदलकर जीडीपी आंकड़ों को अपने हिसाब से तय कर रही है और देश की खराब आर्थिक वास्तविकता को छिपा रही है। उनका कहना था कि नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर महंगाई को दर्शाता है और सरकार के अनुसार यह अंतर केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि इस तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई नौ प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने इसे स्पष्ट विसंगति बताते हुए आरोप लगाया कि यह स्थिति सरकार ने गणना की पद्धति में बदलाव कर पैदा की है। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ ने बहुत कम हासिल किया है लेकिन सरकार की प्रमुख ‘फेक इन इंडिया’ योजना बेरोकटोक जारी है।

हैदराबाद। तेलंगाना महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एराब्रेली स्वर्णा ने मंगलवार को उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कारनामों पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने का एक प्रयास है।

प्रदेश महिला कांग्रेस ने इस प्राथमिकी के विरोध में और उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक सार्वजनिक सभा के दौरान बैठने वाले स्थान का कथित रूप से ‘शुद्धिकरण’ करने वाले भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर यहां गांधी भवन से एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए, स्वर्णा ने कहा कि यह घटना न केवल खरगे का बल्कि संविधान और बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के आदर्शों का भी अपमान है। 

उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय, उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इस घटना पर सवाल उठाने और न्याय की मांग करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने हल्द्वानी में दलितों को अपमानित करने में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। स्वर्णा ने राहुल गांधी के संदेश ‘डरो मत’ का आह्वान करते हुए कहा कि महिला कांग्रेस संविधान, दलित अधिकारों और महिलाओं के स्वाभिमान के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को बिकवाली हावी रही हालांकि प्रमुख सूचकांक दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद हल्की गिरावट में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 12.99 अंक (0.02 प्रतिशत) टूटकर 76,944.28 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 24.60 अंक यानी 0.10 प्रतिशत उतरकर 24,055.80 अंक पर आ गया। आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों में लिवाली के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट से बचे रहे। वहीं, वृहत बाजार में बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.31 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.23 प्रतिशत टूट गया।

वैश्विक स्तर पर लगभग सभी प्रमुख शेयर बाजार लाल निशान में हैं। जापान तथा कई अन्य देशों में बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ने से शेयर बाजार दबाव में हैं। घरेलू स्तर पर सेक्टर आधारित सूचकांकों में आईटी, एफएमसीजी, तेल एवं गैस और मीडिया में तेजी रही। बैंकिंग, वित्त, ऑटो, फार्मा, स्वास्थ्य और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति सुजुकी का शेयर चार प्रतिशत और भारतीय स्टेट बैंक का ढाई फीसदी से ज्यादा टूट गया। इंडिगो, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर दो से ढाई प्रतिशत की बीच गिरे। एक्सिस बैंक, टाइटन, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट के शेयर एक से दो प्रतिशत तक फिसल गये। एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल और अडानी पोर्ट्स के शेयर भी नीचे बंद हुए।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, उन्हें डाक के जरिए धमकी भरे पत्र भेजे गए हैं। पत्र मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को दे दी गई है। 

सुरक्षा एजेंसियां धमकी के स्रोत और पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी किसने और किस उद्देश्य से दी है। संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ऐसे में धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। मामले में आगे की जानकारी जांच के बाद सामने आने की उम्मीद है।

चेन्नई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारी क्षमता वाले स्वदेशी जीएसएलवी रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस-05 का प्रक्षेपण चार सितंबर की तड़के 02:55 बजे श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर आधिकारिक तौर पर मंगलवार को इसकी घोषणा की। इसरो ने लिखा, "जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन चार सितंबर 2026 को भारतीय समयानुसार तड़के 02:55 बजे देश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण के लिए निर्धारित है।" इससे पहले, मिशन की घोषणा करते समय इसरो ने प्रक्षेपण की तारीख नहीं बतायी थी, जिसकी पुष्टि आज उसने आधिकारिक तौर पर कर दी।

क्रायोजेनिक तीसरे ऊपरी चरण में खराबी के कारण जीएसएलवी-एफ10 के 12 अगस्त 2021 को जीसैट-1 का मिशन विफल रहने के लगभग पांच वर्ष बाद, इसरो ईओएस-05 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करेगा, जिसे जीसैट-1ए के नाम से भी जाना जाता है। हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-मार्क-2 का उपयोग करते हुए यह सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (सब-जीटीओ) से संचालित होने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह होगा।

दूसरे लॉन्च पैड से यह प्रक्षेपण चार सितंबर की तड़के 02:55 बजे होगा और एक छोटे अंतराल के बाद शुरू किये जा रहे इस मिशन के लिए तैयारियां चल रही हैं। ईओएस-05 को भारत के जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च ह्वीकल (जीएसएलवी) की 19वीं उड़ान जीएसएलवी-एफ17 से प्रक्षेपित किया जायेगा और जीएसएलवी-एफ17 पेलोड फेयरिंग का विन्यास चार मीटर व्यास वाला ओजीव (कंपोजिट) संस्करण है। तीन चरणों वाले 51.7 मीटर ऊंचे जीएसएलवी-एफ17 का प्रक्षेपण द्रव्यमान 420.5 टन है। यह रॉकेट ईओएस-05 उपग्रह को उप-भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (उप-जीटीओ) में स्थापित करेगा। प्रक्षेपण के बाद 2,367 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष यान को उप-जीटीओ में स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा में इसकी पेरिजी (निकटतम बिंदु) 170 किलोमीटर और एपोजी (दूरस्थ बिंदु) 28,934 किलोमीटर होगी। भूमध्य रेखा के सापेक्ष इसकी कक्षीय झुकाव लगभग 19.28 डिग्री (प्लस या माइनस एक डिग्री) रहेगा।

उन्होंने कहा, "ईओएस-05 एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है। यह भू-समकालिक कक्षा से भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है।" ईओएस-05 को पृथ्वी की विस्तृत तस्वीरें लेने और निगरानी एवं अन्य अनुप्रयोगों के लिए डेटा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें भूमि और पर्यावरण के नियमित अवलोकन की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य मौजूदा रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को बेहतर बनाना है। जीसैट को मल्टी-स्पेक्ट्रल और हाइपर-स्पेक्ट्रल बैंड में तस्वीरें लेने के लिए तैयार किया गया है, ताकि साफ मौसम (बादल-मुक्त परिस्थितियों) में लगातार अंतराल पर देश के बड़े हिस्से की लगभग रियल-टाइम तस्वीरें मिल सकें। 42 मीटर (138 फुट) स्पैटियल रिजॉल्यूशन के साथ यह हर पांच मिनट में चुने हुए क्षेत्र की और हर 30 मिनट में पूरे भारतीय भूभाग की तस्वीर ले सकता है।"

यह ईओएस-05 जीसैट-1ए का स्थान लेगा, जो 2021 में मिशन विफल हो कर नष्ट हो गया था और 2025 तथा 2026 की शुरुआत में पीएसएलवी मिशन की लगातार दो विफलताओं के बाद इस प्रस्तावित मिशन पर बारीकी से नजर रखी जायेगी। प्रक्षेपण यान से जुड़ी गड़बड़ियों के कारणों की जांच के लिए प्रक्षेपणों को अस्थायी रूप से रोकने के बाद इसरो ने इस मिशन में कदम बढ़ाया है। विफलताओं ने चिंताएं बढ़ा दी थीं, जिससे जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष एजेंसी अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम में विश्वास मजबूत करना चाहती है। इस उपग्रह से पृथ्वी की इमेजिंग में भारत की क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

यह मिशन भारत के विस्तार लेते अंतरिक्ष आधारित पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए तेजी से उन्नत होती उपग्रह प्रणालियों को तैनात करने की देश की क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की मंगलवार को बीरभूम जिले स्थित उनके घर पर मौत हो गई। वह 28 वर्ष की थीं। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

पुलिस के मुताबिक, रामपुरहाट इलाके के कुसुम्बा गांव स्थित घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे से दोपहर में बृष्टि का शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है।

परिजनों के अनुसार, बृष्टि तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थीं और पिछले कुछ वर्षों से अवसाद का इलाज करा रही थीं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उनकी मौत से पहले ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बनीं। बृष्टि के पिता निहार मुखर्जी स्थानीय टीएमसी नेता हैं और ममता बनर्जी के मामा के बेटे बताए जाते हैं।