नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के घर पंजाब पुलिस की ओर से छापा मारे जाने की निंदा की है और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शराब के नशे में धुत होकर विधानसभा सभा में जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के घर पर छापा मारने की कोशिश की। हम पंजाब सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा राज्य जहाँ कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी इतनी लचर है कि आपकी पुलिस न ड्रग वालों को पकड़ पा रही है। पवित्र हरमंदिर साहिब के गेट पर गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पर हमला हो जाता है, लेकिन वहां पर स्थिति पर नियंत्रण न करके पाठक के घर छापा मारा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है।

उन्होंने कहा, मेरा सवाल केजरीवाल से है, जो खुद को इस नई राजनीति का अलंबरदार बताते हैं, पंजाब विधानसभा में विपक्ष ने कल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक गंभीर आरोप लगाया था, जिसमें उन पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया गया था। इसके बारे में भी केजरीवाल को स्पष्टीकरण देनी चाहिए। उन्होंने आप और पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल-संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो।

गौरतलब है कि हाल ही में आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने गैर जमानती धाराओं को तहत दो प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में पंजाब पुलिस शनिवार को दिल्ली में पाठक के सरकारी आवास पर पहुंची थी, लेकिन वह अपने आवास के पिछले दरवाजे से निकल गये।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चार मई को होने वाली मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को होने वाली मतगणना में 165 अतिरिक्त गणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, ताकि मतगणना केंद्रों पर कानून-व्यवस्था मजबूत रहे और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके। आयोग के अनुसार इन पर्यवेक्षकों की तैनाती का उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है। अतिरिक्त गणना पर्यवेक्षक उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जहां एक से अधिक मतगणना कक्ष हैं, ताकि प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।

पुलिस पर्यवेक्षक संबंधित मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की निगरानी आयोग के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। उन्हें मतगणना के दिन मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पर्यवेक्षक आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे और उनकी नियुक्ति संविधान के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत की गई है।

मतगणना केंद्रों में प्रवेश केवल क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही होगा, जिसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। मतगणना कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति केवल गणना पर्यवेक्षक और निर्वाची पदाधिकारी को ही होगी। मतगणना के दौरान प्रत्येक चरण के परिणाम प्रपत्र 17-सी (भाग-दो) में गणना पर्यवेक्षक की उपस्थिति में तैयार किए जाएंगे और अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के लिए साझा किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक मेज पर तैनात सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी परिणामों को स्वतंत्र रूप से दर्ज कर गणना पर्यवेक्षक को सौंपेंगे, जिससे मिलान के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर कोई आदेश देने से शनिवार को इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की मतगणना के दौरान केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गयी थी। तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शीर्ष न्यायालय में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस तथा चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले में कोई आदेश देने की जरुरत नहीं है। सिर्फ चुनाव आयोग के अधिवक्ता का यह वक्तव्य रिकॉर्ड कर लिया गया है कि चुनाव आयोग गत 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर का पूर्णत: पालन करेगा। 

तृणमूल कांग्रेस ने याचिका में केन्द्रीय कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को मतगणना में लगाने पर आपत्ति की थी। आयोग के 13 अप्रैल के सर्कुलर में कहा गया है कि मतगणना में एक पर्यवेक्षक या सहायक पर्यवेक्षक में से कम से कम एक केन्द्रीय कर्मचारी या  केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उच्चतम न्यायालय द्वारा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से संबंधित याचिका खारिज किये जाने का स्वागत करते हुए इसे राजनीतिक और नैतिक नजरिए से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के इरादों पर गंभीर सवालिया निशान बताया है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती के दौरान पर्यवेक्षक या सहायक पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्र सरकार या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की तैनाती के चुनाव आयोग के निर्णय को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आज तृणमूल की याचिका को खारिज कर दिया और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह के दखल से साफ इनकार कर दिया। त्रिवेदी ने कहा, उल्लेखनीय बात यह है कि राम लला के खिलाफ बाबरी मस्जिद के खिलाफ केस लड़ने वाले तथा तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले कपिल सिब्बल की याचिका आज पूरी तरह से खारिज कर दी गयी।

उन्होंने कहा कि आज का उच्चतम न्यायालय का फैसला संवैधानिक रूप से सही है। राजनीतिक और नैतिक न•ारिए से यह तृणमूल कांग्रेस के इरादों पर एक गहरा और गंभीर सवालिया निशान लगाता है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है। इसलिए, मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि आज भरोसे का सवाल खुद आप पर है। जब आई-पैक पर छापा पड़ा, तो यह पहली बार था, जब कोई मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचीं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ही पुलिस और अपनी ही राज्य सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह खुद वहां गयीं।

इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, मेरा इंडिया गठबंधन से एक सवाल है और देश की जनता को इस मुद्दे पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में बिना किसी ङ्क्षहसा या हत्या के हो रहे हैं और फिर भी उन पर आपत्तियां उठायी जा रही हैं, तो इससे कई अहम सवाल खड़े होते हैं। बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना न केवल आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था में आपके भरोसे पर भी सवाल खड़े करता है, और यह भी संकेत देता है कि आप इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हरियाणा में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे मामलों में वांछित आरोपी आलोक कुमार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पण कर यहां लाने में सफलता मिली है। सीबीआई ने शनिवार को बताया कि इस आरोपी को शुक्रवार को मुंबई लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने कहा कि उसे विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से रेड नोटिस जारी अभियुक्त आलोक कुमार को यूएई से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता  मिली है।

उक्त अभियुक्त हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में वांछित था, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश तथा जाली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्वक पासपोर्ट प्राप्त करने जैसे अपराध शामिल हैं। अभियुक्त एक सुव्यवस्थित गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता था, जो फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल कराने में संलिप्त था। आरोप है कि अभियुक्त ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्तियों को फर्जी पहचान और पते का उपयोग कर पासपोर्ट प्राप्त करने में सहायता की। साथ ही, वह इन अवैध गतिविधियों के समन्वय और ऐसे व्यक्तियों के आव्रजन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने अभियुक्त के विरुद्ध रेड नोटिस जारी कराया। इसके बाद अभियुक्त का पता लगाकर उसे यूएई में प्राधिकरणों द्वारा गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उन प्राधिकरणों को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया। विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राधिकरणों ने अभियुक्त के भारत प्रत्यर्पण को स्वीकृति प्रदान की। आरोपी कल मुंबई पहुंचा, जहां उसे हरियाणा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लग रहे आरोपों को लेकर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री पर बार-बार नशे से जुड़े गंभीर आरोप लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। प्रमोद तिवारी ने हाल ही में सामने आए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान विधानसभा में नशे की हालत में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी हैं। उन्होंने पूर्व में विदेश यात्रा के दौरान विमान से उतारे जाने की कथित घटना और संसद के समय उठे सवालों का हवाला देते हुए कहा कि इन घटनाओं ने जनमानस में संदेह और असहजता पैदा की है तथा मुख्यमंत्री पद की गरिमा पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं।

हालांकि, तिवारी ने यह भी कहा कि इन आरोपों की सच्चाई स्पष्ट होना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इन सभी मुद्दों पर खुलकर स्पष्टीकरण दें। उनका कहना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होती है, खासकर जब बात किसी राज्य के सर्वोच्च पद की हो। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का गंभीर आरोप लगाया और उनका डोप टेस्ट कराए जाने की मांग की।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के सूरत-भरूच खंड पर चोरायासी टोल प्लाजा पर देश की पहली मल्टी-लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। गडकरी ने बताता कि यह अत्याधुनिक प्रणाली है, जो ऑटोमैटिक तरीके से नम्बर प्लेट की पहचान करेगी। उनका कहना था कि यह फास्टैग जैसी तकनीकों पर आधारित है, जिससे वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा।

टोल संग्रह में बढ़ेगी पारदर्शिता

उन्होंने बताया कि इस नयी व्यवस्था से यात्रा समय में कमी आएगी, टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण भी घटेगा। इसके अलावा टोल संग्रह प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

माल परिवहन को तेज और सुगम बनाएगा

गडकरी ने कहा कि यह पहल ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाने के साथ-साथ माल परिवहन को तेज और सुगम बनाकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनस’ को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहे आधुनिक और तकनीक-आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देशभर में विश्वस्तरीय, कुशल और यात्री-अनुकूल सड़क बुनियादी ढांचा विकसित करना है, और यह नयी टोलिंग प्रणाली उसी दिशा में एक बड़ा सुधार है।

नई दिल्ली। उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए एक ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मियाद खत्म होने और खराब खाद्य उत्पादों की बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद उठाया गया।

जानकारी के अनुसार, शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। इस दौरान निर्धारित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने मोबाइल आधारित ‘डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आपदा या आपात स्थिति में लोगों तक तुरंत और सटीक जानकारी पहुंचाना है। इसकी शुरूआत से देश के करोड़ों लोगों के मोबाइल पर एक साथ इमरजेंसी अलर्ट बजा। इस दौरान मोबाइल स्क्रीन पर एक संदेश भी दिखाई दिया, जिसमें बताया गया कि यह ‘सेल ब्रॉडकास्ट’ तकनीक के जरिए भेजा गया परीक्षण संदेश है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।

सरकार के अनुसार, इस तकनीक से बिना किसी देरी के बड़े स्तर पर चेतावनी संदेश प्रसारित किए जा सकेंगे। परीक्षण का मकसद सिस्टम की प्रभावशीलता जांचना और यह सुनिश्चित करना है कि आपदा के समय अलर्ट समय पर लोगों तक पहुंचे। “सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र” के संदेश के साथ सरकार ने नागरिकों से जागरूक रहने की अपील की है।

जबलपुर। बरगी बांध क्रूज हादसे में रेस्क्यू टीम ने मां और बेटे के शव बरामद किए हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट में बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई ना बेटे की जान बची और ना ही वह खुद ही बच पाई। दोनों ही कू्रज से बाहर नहीं निकल पाए। मां-बेटे के शव को देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए।

मृतक संख्या नौ पहुंची, चार लापता, जांच के आदेश
क्रूज हादसे अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन बच्चों सहित चार लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के समय क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक सवार थे, जबकि आधिकारिक रूप से केवल 29 यात्रियों के टिकट जारी किए गए थे। घटना के बाद तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मिलकर अब तक 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि अंधेरा और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं भी आईं।

तेज हवा, सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कई यात्रियों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, जो सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को दर्शाता है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार यह क्रूज वर्ष 2006 में निर्मित था और इसकी क्षमता लगभग 60 यात्रियों की बताई गई है।

अपनों को लहरों में खोते देखा
इस भयावह हादसे के दौरान कई लोगों ने अपने आंखों के सामने अपनों को लहरों में खोते हुए देखा गया। इस दुर्घटना में बची एक बच्ची ने कहा कि मैंने अपनी मां को डूबते हुए देखा। वहीं] जबलपुर निवासी सैयद रियाज हुसैन का कहना है कि उनकी पत्नी, पोता और भाभी अभी भी लापता हैं। बेटी ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था, तभी उसने अपनी दादी को डूबते हुए देखा और मां, भाई और दादाजी अफरा-तफरी में खो गए। हादसे में बचे पीड़ित ने पीड़ा और भ्रम से भरी आंखों से कहा कि मेरी मां और भाई लापता हैं, मुझे मेरे दादाजी मिल गए हैं।

मोदी ने जताया गहरा शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए तथा घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और स्थिति की समीक्षा के लिए जबलपुर पहुंचने की संभावना जताई गई है। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर और मगराहाट विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर चल रहे पुनर्मतदान में नौ बजे 16.23 प्रतिशत से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान हुई कई गड़बड़ियों का पता चलने के बाद यह पुनमर्तदान कराया जा रहा है। आयोग के अनुसार यह पुर्नमतदान मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर सीट के 4 बूथों पर करवाया जा रहा है। ये सभी बूथ केंद्रीय बलों की निगरानी में हैं। मगराहाट पश्चिम में पहले दो घंटों में मतदान का प्रतिशत 16.68 तक पहुँच गया, जबकि डायमंड हार्बर में यह थोड़ा कम, 15.83 प्रतिशत दर्ज किया गया।

मगराहाट पश्चिम के कई बूथों पर मतदाता फिर से कतारों में खड़े दिखे इनमें उत्तर इयारपुर एफपी स्कूल, नजरा एफपी स्कूल (दो बूथ) और एकतारा मलाया एफपी  स्कूल (दो बूथ) शामिल हैं। डायमंड हार्बर में, बागदा जूनियर हाई स्कूल और रायनागर एफपी स्कूल जैसे बूथों पर दोबारा मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, दोबारा मतदान करवाने का फ़ैसला संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा सौंपी गई विस्तृत रिपोर्टों के आधार पर लिया गया था। गत 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान इन बूथों से अशांति और कथित गड़बड़यिों की कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद आयोग ने गहन समीक्षा करने के बाद पहले डाले गए वोटों को रद्द करने का फ़ैसला किया।

इस बीच, फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान करवाने के संबंध में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि कई ऐसे बूथों की जाँच-पड़ताल अभी भी जारी है, जहाँ ईवीएम में खराबी और छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। हालाँकि, इन बूथों के अलावा फलता के 30 से ज्यादा अन्य बूथों की सीसीटीवी फ़ुटेज की बारीकी से जाँच की जा रही है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, इन बूथों पर ईवीएम के साथ चिपकने वाले टेप का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ करने, मतदान के घंटों के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद करने और कुछ बूथों पर मतदाताओं की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा (लगभग शत-प्रतिशत) होने के आरोप लगे थे।

अधिकारियों ने बताया कि कोई भी आगे की कार्रवाई करने से पहले, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों की बार-बार समीक्षा की जा रही है। फालता निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से उम्मीद है कि वे जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद चुनाव आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद फालता में दोबारा मतदान कराया जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश की चुनौती याचिका पर फैसला सुनाते हुए नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने खुली अदालत में यह फैसला सुनाया है।

याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा और आपराधिक केस भी नहीं चलेगा। फिलहाल ऑर्डर अपलोड होने के बाद आगे की चीजें पता चलेंगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान विवादित बयान दिया था।