श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि युद्धविराम की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को इजरायल पर लगाम लगानी चाहिये। उन्होंने चेतावनी दी कि निरंतर होते हमले पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आचरण की भी आलोचना की और उनके बयानों में "असंगति तथा अनुचित भाषा" का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से कहा कि ईरान ने संघर्ष की शुरुआत नहीं की थी और युद्ध उस पर "थोपा" गया था। उन्होंने युद्धविराम के बाद अमेरिका के जीत के दावों पर भी सवाल उठाये।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने वाशिंगटन से "इजरायल को नियंत्रित करने" का आह्वान किया और लेबनान में जारी हमलों तथा नागरिक हताहतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि युद्धविराम विफल होता है, तो इसकी जिम्मेदारी ईरान पर नहीं बल्कि इजरायल पर डाली जानी चाहिये। उमर अब्दुल्ला ने भारत की विदेश नीति पर कांग्रेस की आलोचना के संबंध में कहा कि वह इसे विफलता या सफलता का नाम नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान "वह करने में सफल रहा जो दूसरे नहीं कर सके।"

उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों ने शायद उसके राजनयिक दायरे को सीमित कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि ऐसा न होता, तो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बेहतर संबंधों के कारण नई दिल्ली अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने इसमें योगदान दिया है, तो "इसकी सराहना की जानी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए।" सीएम ने महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद पहले ही इस मुद्दे पर कानून पारित कर चुकी है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अब क्या बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने पूछा, "अब क्या बदल गया है?" उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह कानून भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ही लाई और उसी के नेतृत्व में इसे पारित किया गया था, न कि यह किसी पिछली सरकार से विरासत में मिला था।

उमर अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण के प्रति समर्थन दोहराया लेकिन कहा कि "कुछ तो सही नहीं है।" उन्होंने भारत सरकार, विशेष रूप से भाजपा से इस पर "सच्चाई सामने रखने" का आग्रह किया कि मौजूदा कानून होने के बावजूद नये विधेयक पर विचार क्यों किया जा रहा है। श्री उमर ने जम्मू-कश्मीर में जल निकायों के सिकुड़ने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में - श्रीनगर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में - झीलें और जल निकाय या तो काफी सिकुड़ गये हैं या पूरी तरह लुप्त हो गये हैं। उमर अब्दुल्ला ने सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करते हुये कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोग आने वाली पीढ़ियों को एक खराब पर्यावरण सौंपना चाहते हैं। दैनिक आदतों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नागरिकों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने का आग्रह किया और पूछा कि व्यक्ति प्लास्टिक पर निर्भर रहने के बजाय अपना थैला खुद क्यों नहीं ले जा सकते।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सुशील मोहता और साकेत मोहता द्वारा प्रवर्तित मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के सिलसिले में सात परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाकर सार्वजनिक भूमि सहित कई भूखंडों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांच में पता चला है कि सुशील मोहता, साकेत मोहता और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने विभिन्न भूखंडों को अवैध रूप से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। आरोपियों ने बाद में इन जमीनों का व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करके फायदा उठाया।

जाली दस्तावेजों के आधार पर खुद को वैध मालिक बताकर, उन्होंने कथित तौर पर आम जनता को इन परियोजनाओं में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारी ने बताया, "आगे की जांच में मर्लिन समूह और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ राज्य सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों के बीच संबंध सामने आए हैं। समूह और उसके प्रमोटरों के साथ उनकी भूमिका और वित्तीय लेन-देन की वर्तमान में जांच की जा रही है।" ईडी ने बताया कि छापेमारी वाले परिसरों से आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है ।

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को बैंकिंग एवं वित्तीय कंपनियों में बिकवाली हावी रही और बीएसई का सेंसेक्स 931.25 अंक (1.20 प्रतिशत) टूटकर 76,631.65 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 222.25 अंक यानी 0.93 प्रतिशत नीचे 23,775.10 अंक पर आ गया। पिछले कारोबारी दिवस पर सेंसेक्स में तकरीबन चार प्रतिशत की तेजी के बाद आज हुई मुनाफा वसूली से प्रमुख सूचकांक गिरावट में रहे। हालांकि कुल मिलाकर निवेश धारणा मजबूत रही।

मझौली और छोटी कंपनियों के सूचकांक बढ़त में रहे। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.22 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.17 प्रतिशत चढ़ा। बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों पर सबसे अधिक दबाव देखा गया। ऑटो, तेल एवं गैस, रियलटी, एफएमसीजी और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों के सूचकांक भी टूट गये। धातु, फार्मा, स्वास्थ्य और आईटी सेक्टरों में तेजी रही। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडिगो का शेयर साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट में बंद हुआ। एलएंडटी, इटरनल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर दो से तीन प्रतिशत के बीच टूटे।

भारतीय स्टेट बैंक, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस और एक्सिस बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत की बीच गिरे। एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनीलिवर और अडानी पोर्ट्स के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए। बीईएल का शेयर डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा। पावरग्रिड, एनटीपीसी और टीसीएस के शेयर भी एक फीसदी से अधिक मजबूत हुए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा स्टील में भी तेजी रही।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला तेज करते हुए ऐलान किया कि चार मई के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद एक 'नए युग' की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने हल्दिया से अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए औद्योगिक शहर आसनसोल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'चार मई के बाद बंगाल में एक नया अध्याय शुरू होगा। तृणमूल कांग्रेस मुक्त बंगाल विकास की एक नयी दिशा दिखाएगा।' उन्होंने सत्तारुढ़ पार्टी पर 'माफिया राज' को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस इलाके में कोयला और रेत माफिया के कथित दबदबे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राज में कोयला और रेत माफिया लोगों पर बोझ बन गए हैं। जबकि पूरे देश में विकास दिख रहा है, बंगाल इस माफिया सिस्टम के कारण पिछड़ रहा है।

पीएम मोदी ने हाल ही में मालदा कालियाचक में हुई घटना का ज़िक्र करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस आने वाली हार को देखकर घबरा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह पार्टी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। मालदा में, उन्होंने डर के मारे बहुत बड़ी गलती की। यह घटना उनके जंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पीएम मोदी ने केन्द्रीय बलों के खिलाफ कथित हमलों और टिप्पणियों की भी आलोचना करते हुए कहा,'तृणमूल कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि वह देश के सुरक्षा बलों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बंगाल के देशभक्त लोग अपने वोटों से इसका जवाब देंगे।' उन्होंने वाम मोर्चे के पतन से तुलना करते हुए कहा कि जैसे लोगों ने माकपा को सत्ता से हटाया था, वैसे ही वे अब तृणमूल कांग्रेस को भी हटा देंगे। उन्होंने भाजपा शासन के रिकॉर्ड पर ज़ोर देते हुए,कहा कि मतदाता अब वादों से ज़्यादा प्रदर्शन को आंकते हैं।

उन्होंने आगे कहा,'सिर्फ़ भाजपा में ही विकास करने की काबिलियत है।'उन्होंने एक साफ़ राजनीतिक समयसीमा तय करते हुए दोहराया कि चार मई के बाद राज्य में 'विकास पर आधारित राजनीति' की ओर बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे आसनसोल को 'माफिया-फ्री' बनाने और विकास को वापस लाने के लिए टीएमसी को सत्ता से हटाने को प्राथमिकता दें।

पुड्डुचेरी। पुड्डुचेरी विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रदेश संयोजक आर. शिवा ने गुरुवार को कहा कि यहां की जनता सरकार बदलने के लिए मतदान कर रही है। आर.शिवा ने अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से कहा कि लोगों को अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते हुए शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। द्रमुक नेता ने कहा कि पुड्डुचेरी को बदलाव की जरूरत है और उसी बदलाव के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। 

उन्होंने भरोसा जताया कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन (एसडीएफ), जिसमें द्रमुक एक भागीदार है, निश्चित रूप से यहां सत्ता में आएगा। शिवा ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टालिन द्वारा किये गये चुनाव प्रचार ने लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि संसद में द्रमुक सांसद पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आवाज उठा रहे हैं और स्टालिन भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्कूलों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों को गाने की केंद्र सरकार के परामर्श को चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र का यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह में 'सकते हैं' (मे) शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह दर्शाता है कि शिक्षण संस्थान इसे मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय गीत के गायन को लेकर कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है।

पीठ ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि जहाँ राष्ट्रगान स्थापित कानूनी और नियामक प्रावधानों के दायरे में आता है, वहीं राष्ट्रीय गीत किसी वैधानिक ढांचे के अधीन नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ की उन दलीलों पर भी गौर किया, जिसमें बताया गया कि इसी तरह की एक याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है।

अधिवक्ता सोमशेखर राजवंशी द्वारा दायर इस जनहित याचिका में केंद्र के फरवरी 2026 के परामर्श को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह सलाह सरकारी स्कूलों के छात्रों को 'वंदे मातरम' के सभी छह छंद गाने के लिए मजबूर करती है, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं के संदर्भ वाले हिस्से भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि गीत के शुरुआती छंद व्यापक रूप से देशभक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन विस्तृत संस्करण में देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के संदर्भ हैं। स्कूलों में इसके दैनिक गायन को अनिवार्य करना धर्मनिरपेक्षता, समानता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कार्यकारी निर्देश सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में छात्रों पर धार्मिक तत्व नहीं थोप सकते।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि वह इस मामले की विस्तृत जांच करने का इरादा नहीं रखता क्योंकि यह सलाह बाध्यकारी नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की कि किसी गैर-अनिवार्य निर्देश पर न्यायिक समय खर्च करना उचित नहीं होगा और इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पार्थ अजीत पवार ने गुरुवार को यहां राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्य सभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने श्री पवार को शपथ दिलाई। उन्होंने अंग्रेज़ी में शपथ ली और वह राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पार्थ अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रहे दिवंगत अजीत पवार के पुत्र हैं। वह हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में उच्च सदन के लिए चुने गए थे। इस अवसर पर राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश, एन सी पी के प्रफुल्ल पटेल, लोकसभा सदस्य तटकरे सुनील दत्तात्रेय, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी और राज्य सभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पटना। बिहार विधानसभा में  नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 विलंब लाखों युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यादव ने बयान जारी कर कहा कि 17 महीनों की महागठबंधन सरकार के दौरान शिक्षा विभाग ने टीआई-एक और टीआरई-2  के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर बिना किसी पेपरलीक, संपूर्ण पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया था।

राजद नेता ने कहा कि चुनावी वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर युवाओं से वादा किया था कि बिहार में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की रिक्तियों की गणना कर शीघ्र ही टीआरई-4 परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उस घोषणा को लगभग एक वर्ष बीत चुका हैं, लेकिन अब तक टीआरई-चार की रिक्तियां जारी नही हुई हैं।

नई दिल्ली। देश के प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपने नये गैलेक्सी ए57 5जी और गैलेक्सी ए37 5जी स्मार्टफोन की बिक्री शुक्रवार 10 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि नयी ए सीरीज विशेषकर युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। गैलेक्सी ए57 5जी तीन रंगों - ऑसम नेवी, ऑसम आइसीब्लू और ऑसम लिलैक - में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 8जीबी/256जीबी वेरिएंट के लिए 56,999 रुपये और 12जीबी/256जीबी वेरिएंट के लिए 62,499 रुपये रखी गयी है।

वहीं, गैलेक्सी ए37 5जी ऑसम लैवेंडर, ऑसम ग्रेग्रीन और ऑसम चारकोल रंगों में आयेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 8जीबी/128जीबी वेरिएंट के लिए 41,999 रुपये, 8जीबी/256जीबी वेरिएंट के लिए 47,499 रुपये और 12जीबी/256जीबी वेरिएंट के लिए 52,999 रुपये है। गैलेक्सी ए57 और गैलेक्सी ए37 5जी पर 'ट्रिपल जीरो स्कीम' का ऑफर दिया गया है, जिसमें बिना डाउन पेमेंट, बिना ब्याज और बिना झंझट की सुविधा मिलती है। ये स्मार्टफोन सैमसंग की वेबसाइट, सैमसंग के एक्सक्लूसिव और पार्टनर स्टोर्स तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, अपग्रेड बोनस तथा कई अन्य ऑफर भी दिये जा रहे हैं। इनमें यूपीआई से भुगतान पर तीन हजार रुपये का कैशबैक, 24 महीने तक की शून्य लागत पर ईएमआई और 3,000 रुपये का अपग्रेड बोनस शामिल है। ईएमआई 1,625 रुपये प्रति माह से शुरू होगा।
दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगा पिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें बेहतर इमेज प्रोसेसिंग के साथ 'नाइटोग्राफी' फीचर भी है, जिससे कम रोशनी में भी साफ और डिटेल्ड तस्वीर ली जा सकती है। इसके अलावा, इनमें अल्ट्रा-वाइड और मैक्रो लेंस के साथ 12एमपी का एचडीआर फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो फोटो और वीडियो में बेहतर तथा संतुलित आउटपुट देता है। एआई आधारित फीचर्स जैसे बेस्ट और ऑब्जेक्ट इरेजर की मदद से यूजर आसानी से फोटो एडिट कर सकते हैं और ग्रुप फोटो को और बेहतर बना सकते हैं।

इनमें आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सुरक्षा दी गई है। साथ ही आईपी68 रेटिंग के चलते ये पानी और धूल से भी सुरक्षित रहते हैं। दोनों स्मार्टफोन में छह एंड्रॉयड अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट का सपोर्ट मिलेगा। गैलेक्सी ए57 5जी में एक्सीनोस 1680 प्रोसेसर दिया गया है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 33 प्रतिशत बेहतर एनपीयू परफॉर्मेंस और 15 प्रतिशत ज्यादा सीपीयू तथा जीपीयू परफॉर्मेंस देता है। गैलेक्सी ए37 5जी में एक्सीनोस 1480 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें एनपीयू परफॉर्मेंस में 162 प्रतिशत तक का बड़ा सुधार देखने को मिलता है। साथ ही सीपीयू में 15 प्रतिशत और जीपीयू में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दोनों स्मार्टफोन्स में एलपीडीडीआर5एक्स रैम और यूएफएस 3.1 स्टोरेज दी गयी है, जिससे ऐप जल्दी खुलते हैं और फाइल ट्रांसफर की स्पीड भी बेहतर होती है। दोनों मॉडलों में 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल में दो दिन तक चल सकती है। साथ ही, दोनों स्मार्टफोन 45वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे बैटरी को तेजी से चार्ज किया जा सकता है।

पुडुचेरी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और सत्तारूढ़ एआईएनआरसी के संस्थापक एवं मुख्यमंत्री एन. रंगासामी सहित कई नेताओं ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला। कैलाशनाथन ने अपनी माता लीना और पत्नी बीना के साथ डीएमएस कार्यालय के बूथ पर अपना वोट डाला। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी को अपना वोट डालना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना सभी का कर्तव्य है।

सीएम रंगासामी अपने घर से यामाहा बाइक पर थिलास्पेट सरकारी मिडिल स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे। गृह मंत्री ए नमसिवयम और उनकी पत्नी ने तिरुक्कनूर सरकारी स्कूल में वोट डाला। पीसीसी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वी वैथिलिंगम, जो थट्टनचावडी निर्वाचन क्षेत्र से रंगासामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नेट्टापक्कम के मदुक्कराई सरकारी मिडिल स्कूल में मताधिकार का उपयोग किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने वीओसी स्कूल के मतदान केंद्र पर, एआईएडीएमके राज्य सचिव ए. अनबाझगन ने रेलवे स्टेशन के सामने गौबर्ट कल्याणमंडपम में और एलजेके के संस्थापक जोस चार्ल्स मार्टिन ने रेड्डियार पलयम इमैक्युलेट स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डाला।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सुशील मोहता और साकेत मोहता द्वारा प्रवर्तित मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के सिलसिले में 7 परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाकर सार्वजनिक भूमि सहित कई भूखंडों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांच में पता चला है कि सुशील मोहता, साकेत मोहता और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने विभिन्न भूखंडों को अवैध रूप से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। आरोपियों ने बाद में इन भूमि का व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करके फायदा उठाया।

जाली दस्तावेजों के आधार पर खुद को वैध मालिक बताकर, उन्होंने कथित तौर पर आम जनता को इन परियोजनाओं में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारी ने बताया, आगे की जांच में मर्लिन समूह और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ राज्य सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों के बीच संबंध मिले हैं। समूह और उसके प्रमोटरों के साथ उनकी भूमिका और वित्तीय लेन-देन की वर्तमान में जांच की जा रही है। ईडी ने बताया कि छापेमारी वाले परिसरों से आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है ।

पुडुचेरी। पुडुचेरी में मन्नादिपेट विधानसभा क्षेत्र के थिरुकन्नूर के मतदान केंद्र पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को शांत करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मन्नादिपेट विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यहां गृह मंत्री ए. नमशिवायम की भिड़ंत कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सेल्वम से हो रही है। थिरुकन्नूर के सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए।

इसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि मतदान केंद्र के अंदर केवल मतदाताओं को ही मौजूद रहने की अनुमति है। इसके बाद दोनों गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में एक हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों गुटों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।