नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले के 19वें संस्करण के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि भारत की युवा आबादी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी ने कहा, देश के युवा विकसित भारत में प्रगति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार मेला युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

देश में बढ़ते वैश्विक विश्वास पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा प्रतिभा और तीव्र तकनीकी प्रगति के कारण दुनिया भारत के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, हरित हाइड्रोजन एवं सतत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे युवा भारतीयों के लिए नए आर्थिक अवसर एवं रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। मोदी ने सरकार के दीर्घकालिक ²ष्टिकोण के बारे में बात करते कहा कि हर भारतीय 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश से युवाओं के लिए लाखों रोजगार का सृजित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत में दिखाई देने वाले परिवर्तन की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी किसानों, छोटे व्यापारियों एवं छात्रों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि आज गांवों में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ किसानों, छोटे व्यापारियों और छात्रों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। नव नियुक्त अधिकारियों से लोक सेवा को राष्ट्रीय सेवा का एक साधन समझने का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और उन्हें शासन में भी वही ऊर्जा और भावना लानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली सहित विभिन्न देशों की अपनी हालिया यात्राओं के दौरान हुए समझौतों का भी उल्लेख किया और कहा कि इस तरह की साझेदारियों से भारतीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और देश में विकास संभावनाएं मजबूत होगी। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। सरकार के अनुसार, इस पहल की शुरुआत के बाद से अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला केंद्र सरकार के प्रमुख भर्ती अभियानों में से है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरना एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। भर्ती का यह नवीनतम दौर सरकार के व्यापक आर्थिक एवं शासन संबंधी एजेंडे के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर निरंतर जोर देने के बीच आया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली के घने जंगल में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ कानूनी चुनौती का विकल्प अभी खुला है और सरकार को पर्यावरण तथा जनहित से जुड़े इस मामले में संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया एक पर लिखा कि पिछले वर्ष मई में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के घने जंगल क्षेत्र में कोयला खनन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 7000 एकड़ का यह क्षेत्र वर्ष 2011 में जंगलों की समृद्धि और हाथी कॉरिडोर की मौजूदगी के कारण खनन के लिए नो-गो एरिया के रूप में चिह्नित किया गया था। बड़ी बात यह भी थी कि  इस परियोजना से छह लाख से अधिक पेड़ों की कटाई होनी थी।

उन्होंने कहा कि इसकी संवेदनशीलता को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस मंजूरी को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में चुनौती दी, लेकिन गत अप्रैल में न्यायाधिकरण ने याचिका देरी से दायर होने के आधार पर मामले के गुण-दोष पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। रमेश ने कहा कि 21 मई 2026 को उच्चतम न्यायालय ने देरी के मुद्दे पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने तथा कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्प अपनाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि मामला अभी भी कानूनी चुनौती के लिए खुला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्यावरणीय और जनहित से जुड़े इस विषय पर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ विचार करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शनिवार को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है और महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। उनके मुताबिक पहले तीन रुपये, फिर एक और अब फिर से एक रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर कुल पांच रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार दावा कर रही थी कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत जनता भुगत रही है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत विदेश नीति और असफल आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है।

गौरतलब है कि आज सुबह पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं सीएनजी के दाम भी एक रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है।

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दूसरे शहरों में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गयी है। चार-चार दिन के अंतराल पर दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम लगातार तीसरी बार बढ़ाये गये हैं। दिल्ली में आज से एक लीटर पेट्रोल 99.51 रुपये का और डीजल 98.64 रुपये का हो गया है। पहले इनकी कीमत क्रमश: 98.64 रुपये और 91.58 रुपये प्रति लीटर थी। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल-डीजील के दाम दिल्ली में तीन-तीन रुपये बढ़े थे। इसके बाद 19 मई को भी पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था।

कोलकाता में आज से पेट्रोल की कीमत 94 पैसे बढ़कर 110.64 रुपये और डीजल की 95 पैसे बढ़कर 97.02 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गयी है। चेन्नई में पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 87 पैसे महंगा हुआ है। आज से वहां एक लीटर पेट्रोल 105.31 रुपये का और एक लीटर डीजल 96.98 रुपये का हो गया है।  पश्चिम एशिया में जारी संकट और आपूर्ति में बाधा के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर की तुलना में रुपये में जारी गिरावट से तेल विपणन कंपनियों की लागत बढ़ रही है। यही कारण है कि वे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा रही हैं।  इंडियन ऑयल ने अपने प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी95 की कीमत 87 पैसे बढ़ाकर 106.63 रुपये और प्रीमियम डीजल एक्सजी की कीमत 91 पैसे बढ़ाकर 97.81 रुपये प्रति लीटर कर दी है।

नई दिल्ली। छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-1’ का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया गया।  यह मिसाइल एक हजार किलोग्राम पारंपरिक या परमाणु पेलोड के साथ  700 किलोमीटर से 1,200 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक किया गया।  इस प्रक्षेपण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। इससे प्रणाली की विश्वसनीयता और सटीकता का पता चला। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया।

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्टÑ के पुणे से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे फिजिक्स के सवाल लीक करने का मुख्य स्रोत बताया जा रहा है। महिला का नाम मनीषा संजय हवलदार है। जांच में सामने आया है कि मनीषा हवलदार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। इस वजह से उसकी फिजिक्स के प्रश्नपत्रों तक सीधी पहुंच थी। आरोप है कि अप्रैल 2026 के दौरान उसने परीक्षा से जुड़े कई फिजिक्स सवाल मनीषा मंढारे को शेयर किए थे। मंढारे को सीबीआई पहले ही 16 मई 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है।

जो सवाल शेयर किए वही पेपर में आए

सीबीआई के अनुसार, जो सवाल मनीषा हवलदार ने शेयर किए थे, उनका मिलान नीट यूजी 2026 के असली फिजिक्स पेपर सेट से किया गया और दोनों में समानता पाई गई। इसी आधार पर उसे इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी माना है।

अब तक 11 लोग गिरफ्तार

सीबीआई इस मामले में देशभर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर जैसे शहरों से की गई हैं। 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर महत्वपूर्ण राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय (डीओई) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने फीस वृद्धि से जुड़े निदेशालय के कई सर्कुलरों को रद्द करते हुए कहा कि वे कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभरानी की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत निजी स्कूलों को केवल आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना का विवरण शिक्षा निदेशालय के समक्ष जमा करना होता है। हालांकि, यदि किसी स्कूल को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ानी हो, तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।

अदालत ने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने कई मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों की अनदेखी की, जिससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों दोनों को असमंजस और परेशानी झेलनी पड़ी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित फीस वृद्धि अप्रैल 2027 से लागू होगी। साथ ही, स्कूल पुराने सत्रों की बकाया फीस या अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं कर सकेंगे। अदालत ने निजी स्कूलों की वित्तीय स्वायत्तता को भी बरकरार रखा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर का मामला एक बार फिर उठा है। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी परिवार में दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी जैसे उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब माता-पिता उच्च सरकारी पदों पर हैं और अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं तो अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए।

कुछ संतुलन होना चाहिए

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि परिवारों के सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की करने के बाद भी आरक्षण के फायदे मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संतुलन होना चाहिए। आप सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े हैं, लेकिन एक बार जब माता-पिता आरक्षण का फायदा उठाकर एक स्तर तक पहुंच जाते हैं और वे दोनों आईएएस अफसर हैं तो वे बहुत अच्छी जगह पर हैं।

यह है मामला जिसमें कोर्ट ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों राज्य सरकार में अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की श्रेणी 2 (ए) के अंतर्गण आने वाले कुरुबा समुदाय से हैं। याचिकाकर्ता का चयन आरक्षित श्रेणी के तहत कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर हुआ था। हालांकि जिला जाति एवं आय सत्यापन समिति ने उन्हें क्रीमी लेयर में पाते हुए जाति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत और भविष्य की दृष्टि पर आधारित बताते हुए कहा है कि दोनों देशों ने इन्हें नई गति देने के लिए अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत पर भी बल दिया है। मोदी ने भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ शुक्रवार को यहां द्विपक्षीय बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि  पिछले एक दशक में, साइप्रस से भारत में निवेश बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास बढऩे और भारत - यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका लाभ उठाते हुए , हम अगले 5 वर्षों में इस  निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस संकल्प को साकार करने के लिए, आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत  और भविष्य की दृष्टि पर आधारित है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास, हमारी साझेदारी के आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-साइप्रस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों की शीघ्र समाप्ति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, आज हमने वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत हैं कि बढ़ती हुई वैश्विक चुनौतियां के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार महत्वपूर्ण है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर चिंता जताते हुये कहा कि सरकार को बिजली संकट से आमजन को निजात दिलाने के त्वरित उपाय करने चाहिये। मायावती ने एक्स पर जारी संदेश में कहा कि बिजली संकट से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बन गया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम आपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा समाचार माध्यमों में भी काफी व निरन्तर रहती है। सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति सम्बंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुये जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे। साथ ही, नये बिजलीघर आदि के माध्यम से भी आगे के लिये बिजली आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे तो यह व्यापक जनहित में उचित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारग्राम दौरे के दौरान चर्चा में आए झालमुरी विक्रेता विक्रम साओ अब डर के साये में जी रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिल रहे हैं। विक्रम का दावा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कर उन्हें जान से मारने और घर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने वीडियो कॉल पर हथियार दिखाकर डराने की कोशिश भी की। 

लगातार मिल रही धमकियों के कारण वह मानसिक तनाव में हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामले की जानकारी प्रशासन को देने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। विक्रम का कहना है कि वह परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं और अब उन्हें हर समय अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।