जयपुर। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अजमेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलसेवा के भरूच स्टेशन पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया है। बदलाव आगामी 18 मई 2026 से प्रभावी होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 12996 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, जो अजमेर से संचालित होती है, अब भरूच स्टेशन पर परिवर्तित समयानुसार पहुंचेगी। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार यह ट्रेन भरूच स्टेशन पर सुबह 8:57 बजे पहुंचकर 9:07 बजे रवाना होती थी, लेकिन संशोधित समय सारिणी के तहत अब ट्रेन सुबह 9:00 बजे पहुंचेगी और 9:02 बजे प्रस्थान करेगी। इस प्रकार ट्रेन के ठहराव समय में भी परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि परिचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले संशोधित समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जयपुर। राजधानी के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में 44 वर्षीय ब्रेनडेड मरीज ओमप्रकाश सोनी का सफल कैडेवर ऑर्गन डोनेशन संपन्न हुआ। इस अंगदान ने तीन जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी देने का कार्य किया। पूरी प्रक्रिया में SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी, ज्वाइंट डायरेक्टर SOTTO डॉ. चित्रा सिंह, नोडल प्रभारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट डॉ. मुकेश भास्कर तथा एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. प्रियंका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकारी के अनुसार, वाटिका निवासी ओमप्रकाश सोनी 3 मई को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने लगातार उपचार किया, लेकिन बाद में उन्हें ब्रेनडेड घोषित करना पड़ा। इसके बाद ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर टीम ने परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित किया, जिस पर परिवार ने सहमति देकर मानवता की मिसाल पेश की।

मरीज की दोनों किडनियां दिल्ली स्थित ILBS अस्पताल भेजी गईं। इसके लिए जयपुर से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। वहीं, मरीज का लीवर SMS अस्पताल में ही एक जरूरतमंद मरीज को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। अस्पताल प्रशासन ने इसे अंगदान के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

जयपुर। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) राजस्थान ने राज्य सरकार से कर्मचारियों को समर्पित अवकाश (Surrender Leave) के बदले नगद भुगतान की सुविधा शीघ्र जारी करने की मांग की है। यूनियन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। यूनियन प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत, कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल शर्मा एवं जिला अध्यक्ष ताराचंद सैनी ने बताया कि राज्य सरकार हर वर्ष कर्मचारियों को समर्पित अवकाश के बदले नगद भुगतान की सुविधा प्रदान करती रही है, जो कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह समाप्त होने के बावजूद अब तक भुगतान स्वीकृत नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष और चिंता का माहौल बना हुआ है।

यूनियन नेताओं ने कहा कि कई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में लगातार कार्य करते हुए अवकाश का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी अर्जित छुट्टियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में समर्पित अवकाश के बदले मिलने वाला नगद भुगतान उनका वैधानिक अधिकार है, जिसे रोका जाना उचित नहीं है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि भुगतान तत्काल जारी किया जाए तथा भविष्य में देरी रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

जयपुर। हवामहल घूमने आए कॉलेज स्टूडेंट्स को टक्कर मारकर बिना मदद किए मौके से फरार होने वाले कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर है। जिस कार से आरोपी ने टक्कर मारी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा ने बताया कि माणकचौक थाना मे 5 मई को दर्ज प्रकरण के अनुसार हवामहल के पास कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स रील बना रहे थे। तभी पास से एक कार निकली और थोड़ी दूर जाकर वापिस रिवर्स में लौटी और परिवादी की साथी युवती को घसीटता हुआ ले गया।

पीड़ितों की रिपोर्ट पर सडक दुर्घटना की घटना का मौका मुआयना कर घटना के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे व अपराधी के आने जाने के रास्तो पर निगरानी कर हवामहल के पास लापरवाही पूर्वक कार चलाकर की गई सडक दुर्घटना करने वाले युवक रितिक शाक्य 21 जेतरा गाडिया माखन अलीगंज जेतरा एटा उत्तरप्रदेश हाल किराएदार सुनीता कॉलोनी विशाखा स्कूल रामपुरा रोड मुहाना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

जयपुर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल का व्यापार और उद्योग जगत भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की संभावना से नई उम्मीदों से भरा है।

उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में नीति अस्थिरता, निवेशकों के घटते विश्वास, उद्योगों के पलायन और कमजोर औद्योगिक माहौल से राज्य की औद्योगिक पहचान कमजोर हुई है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश पाटोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक इन इंडिया’ विजन के अनुरूप पारदर्शी शासन मिलने पर बंगाल फिर पूर्वी भारत का बड़ा औद्योगिक केंद्र बन सकता है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त (वित्तीय नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब संबंधित श्रेणी में एकल प्रकरण में खरीद की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 के तहत यह संशोधन किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, विभाग की 4 सितंबर 2013 की पूर्व अधिसूचना में संशोधन करते हुए तालिका के क्रमांक 65 के अंतर्गत “प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रुपये तक की खरीद” के स्थान पर अब “प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये तक की खरीद” शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। सरकार ने यह निर्णय केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों एवं उपक्रमों की विशेषज्ञता और संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा निविदा प्रक्रिया में समय, धन और श्रम की बचत को ध्यान में रखते हुए लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस संशोधन से विभिन्न सरकारी विभागों और क्रय इकाइयों को खरीद प्रक्रिया में अधिक लचीलापन मिलेगा तथा परियोजनाओं और आवश्यक कार्यों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज सुधार, महिला शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने युवाओं से फुले जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक जागरूकता और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देशभर में 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक फुले जी की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। हर जिले में आदर्श विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर ई-पुस्तकालय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशभर में इस उत्सव को व्यापक स्तर पर मना रही है।

उन्होंने बताया कि हिंडोली में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी और पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई-पुस्तकालय तथा सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है। ग्राम-2026 से आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि माली समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और समाज का धरती माता से विशेष जुड़ाव है।

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के अंकमिलान (Reconciliation) को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त (बजट) विभाग की विशिष्ट शासन सचिव शिवांगी स्वर्णकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन अंकमिलान कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कई बजट नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के अंकमिलान का कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने आय-व्यय आंकड़ों के अंकमिलान की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की है।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि कट-ऑफ डेट के बाद लेखों में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। यदि अंकमिलान पूरा नहीं होने के कारण लेखों में त्रुटियां पाई जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और उन्हें जन लेखा समिति के समक्ष जवाबदेह भी होना पड़ेगा।

जयपुर। मध्य प्रदेश की कुनो टीम की ओर से रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के फलोदी रेंज स्थित काला कुआं क्षेत्र से चीते को ट्रेंकुलाइज कर पुनः मध्य प्रदेश ले जाया गया। इस दौरान पूरी कार्यवाही वन विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञ टीम की उपस्थिति में सुरक्षित एवं निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार की गई।

डीसीएफ मानस सिंह ने बताया कि चीते की मॉनिटरिंग के साथ ही उसकी गतिविधियों पर वन विभाग द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी। ट्रेंकुलाइजेशन की प्रक्रिया अनुभवी चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की देखरेख में की गई।

जयपुर। शहर में निजी अस्पतालों और निजी चिकित्सकों की हड़ताल शुरू होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर दिखाई देने लगा है। हड़ताल का ऐलान डॉ. सोनदेव बंसल के साथ हाईकोर्ट परिसर में हुई अभद्रता तथा आरजीएचएस योजना में कथित अनियमितताओं के विरोध में किया गया है। हड़ताल के चलते शहर के अधिकांश निजी अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी ipd सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि, कुछ अस्पतालों में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सामान्य मरीजों, बुजुर्गों और दूर-दराज से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीज इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन सेवाएं बंद मिलने से उन्हें वापस लौटना पड़ा। निजी अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित होने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव अचानक बढ़ गया है।

एसएमएस अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी वार्डों में सुबह से लंबी कतारें देखने को मिलीं। डॉक्टरों और स्टाफ पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही जा रही है।

जयपुर। संशोधित PKC-ERCP परियोजना से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। परियोजना के तहत मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्व वायर के निर्माण तथा बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्व वायर तक फीडर निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए अजमेर और टोंक जिले के करीब 30 गांवों में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय जानकारी के अनुसार नसीराबाद, अराई, मालपुरा और टोडारायसिंह तहसील क्षेत्रों में कुल 1137 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना के तहत प्रस्तावित रिजर्व वायर और फीडर निर्माण को संशोधित PKC-ERCP योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावित गांवों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्व एवं जल संसाधन विभाग की टीमें क्षेत्र में सर्वे और आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई हैं। वहीं प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के बीच मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई।

जयपुर। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अटल प्रगति पथ योजना अब धीमी प्रगति और अधूरे कार्यों के कारण सवालों के घेरे में है। योजना के तहत स्वीकृत कई सड़क निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरे नहीं हो सके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब भी खराब सड़कों और अधूरी कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में 10 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए 78 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए थे। इनमें से केवल 59 मार्गों का निर्माण पूरा हो पाया, जबकि 19 परियोजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं।

भूमि अधिग्रहण में देरी, बार-बार डिजाइन और अलाइनमेंट में बदलाव, बजट स्वीकृति की धीमी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक मंजूरियों में विलंब के कारण कार्य लगातार प्रभावित होते रहे। इसके अलावा ठेकेदारों की धीमी कार्यगति, पर्याप्त मशीनरी और संसाधनों की कमी भी निर्माण कार्यों में बाधा बनी रही। कई स्थानों पर निर्माण एजेंसियां समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने में विफल रहीं, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी। वहीं वर्ष 2025-26 में योजना का दायरा बढ़ाकर 5 हजार से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया और 249 अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए। हालांकि इनमें से 193 मार्गों का निर्माण पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन 56 कार्य अब भी अधूरे हैं। सरकार ने 30 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए इस लक्ष्य पर भी संशय बना हुआ है।