जयपुर। हाई रिस्क गर्भवतियों के लिए सरकारी अस्पतालों में शुरू होगी प्रसव सखी व्यवस्था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बेहतर सहयोग और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों और अधिक प्रसव भार वाले प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत पिंक एप्रिन में तैनात प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एएनएम अथवा अन्य चयनित महिला स्वास्थ्यकर्मी प्रसव सखी की भूमिका निभाएंगी। वे हाई रिस्क गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचने से लेकर भर्ती, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और डिस्चार्ज तक हर चरण में सहयोग करेंगी। साथ ही पंजीयन, जांच, चिकित्सकीय परामर्श, उपचार और आवश्यकता पड़ने पर रेफरल प्रक्रिया में भी समन्वय करेंगी।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक चिन्हित अस्पताल में 24×7 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। 104 जननी एक्सप्रेस, हेल्प डेस्क और प्रसव सखी की एकीकृत व्यवस्था के माध्यम से हाई रिस्क गर्भवतियों को घर से अस्पताल तक सुरक्षित परिवहन, प्राथमिकता के आधार पर उपचार और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनका कहना है कि यह पहल सुरक्षित संस्थागत प्रसव, समय पर उपचार और सम्मानजनक मातृत्व सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

जयपुर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई, 24 घंटे चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता, नियमित एंटी लार्वा गतिविधियां, फॉगिंग और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सप्ताह में एक दिन 'ड्राई डे' मनाने तथा सभी गतिविधियों की मरुधर ऐप पर ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया।

हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अस्पताल परिसरों में पौधरोपण, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) की नियमित मॉनिटरिंग तथा जुलाई-अगस्त में संभावित प्रसव वाली महिलाओं से सीएचओ, एएनएम और आशा सहयोगिनियों का सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में एचपीवी एवं नियमित टीकाकरण में तेजी लाने, ओजस एवं लाडो प्रोत्साहन योजना की लंबित फाइलें निस्तारित करने, जननी सुरक्षा योजना के भुगतान, आभा आईडी, आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) कार्ड और ई-केवाईसी कार्य समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, परिवार कल्याण, संस्थागत प्रसव, एनसीडी, पीसीपीएनडीटी और आरबीएसके सहित अन्य योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के नेताओं ने बुधवार को नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पीसीसी मुख्यालय (इंदिरा गांधी भवन) से शुरू हुए इस मार्च का नेतृत्व पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया।प्रदर्शनकारियों ने भाजपा मुख्यालय तक कूच किया और वहां घेराव कर केंद्र सरकार व भाजपा पर तीखे हमले बोले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर रोक दिया। कार्यकर्ताओं के बेरिकेड्स तोड़ने के प्रयास पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की के चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कई विधायकों, पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह चरमराने देने, घोटालेबाजों को संरक्षण देने और छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया। डोटासरा और गहलोत ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होना साजिश को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, छात्रों को न्याय मिले और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए।प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हल्की झड़प भी हुई, जिसमें कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। कांग्रेस ने इसे छात्र हितों की लड़ाई बताया और पूरे देश में ऐसे घोटालों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया।

जयपुर। अफ्रीकी देश सूडान और राजस्‍थान के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सूडान सरकार का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा। यहां फेडरेशन ऑफ राजस्‍थान ट्रेड एंड इंडस्‍ट्री (फोर्टी)और सूडान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष वार्ता हुई। इसमें सूडान की ओर से कृषि मंत्री डॉ खिदिर रमादान सादिक मोहम्मद और ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हिंद मुस्तफा अली अब्दुल्ला के साथ 13 प्रतिनिधि और फोर्टी संरक्षक सुरजाराम मील, मुख्‍य सचिव नरेश सिंघल और गिरधारी खंडेलवाल, यूथ विंग सचिव प्रशांत शर्मा शामिल हुए।

अपने स्वागत संबोधन में फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने की धमकियां और पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण तनाव से पारंपरिक वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसलिए फोर्टी राजस्थान के उद्यमियों के लिए सूडान जैसे देशों में नए अंतरराष्ट्रीय बाजार की संभावनाएं तलाशने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए सूडान सरकार के साथ फोर्टी के सदस्यों ने 482 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। हम केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न देशों के साथ हुए एफटीए (फोरन ट्रेड एग्रीमेंट) का ज्यादा से ज्यादा लाभ राजस्थान के निर्यातकों को दिलाने की कार्ययोजना पर भी काम कर रहे हैं। वुमन विंग प्रेसिडेंट नीलम मित्तल ने सूडान में निवेश और व्यापार के अवसरों की जानकारी दी।

जयपुर। रामगंज थाना क्षेत्र स्थित हिदा की मोरी के मंडी खटीकान इलाके में बुधवार सुबह बंदरों के आतंक ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। छत पर कपड़े सुखाने गई 42 वर्षीय महिला बंदरों के झुंड के हमले से बचने के प्रयास में संतुलन खो बैठी और दो मंजिला मकान से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मृतका की पहचान सुशीला (42) के रूप में हुई है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे वह नहाने के बाद अपने दो मंजिला मकान की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इसी दौरान छत पर घूम रहे बंदरों के झुंड ने उसकी ओर दौड़ लगा दी। बंदरों से बचने के लिए वह घबराकर पीछे हटी, लेकिन संतुलन बिगड़ने से दीवार से टकराई और छत से नीचे सड़क पर जा गिरी। तेज धमाके की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सुशीला सड़क पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली।

उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल छा गया। परिजनों ने बताया कि सुशीला के पति गजेंद्र मल्होत्रा होमगार्ड में सिपाही हैं। वह नगर निगम में कार्यरत है, जो घटना से कुछ ही देर पहले ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। हादसे की सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे। दंपती के दो बच्चे हैं, जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार के अनुसार यह दूसरा बड़ा सदमा है। करीब एक माह पहले ही गजेंद्र के पिता का निधन हुआ था। परिवार उस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि अब सुशीला की असमय मौत ने पूरे घर को गहरे शोक में डुबो दिया।

जोधपुर। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के समर्थन में बुधवार को जोधपुर में विभिन्न छात्र संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली में पिछले 25 दिनों से छात्र नेता सोनम वांगचुक सहित कई छात्र शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और छात्रों की विभिन्न लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जयपुर। जयपुर मेट्रो के शुभारंभ एवं उद्घाटन अवसर पर छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं महामंत्री सुरेश सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया तथा जयपुर के समस्त व्यापारियों की ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। स्वागत कार्यक्रम में जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों एवं चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से घनश्याम भूतड़ा (महामंत्री), अचल जैन, कृष्ण अवतार अग्रवाल (उपाध्यक्ष) एवं चेतन अग्रवाल (मंत्री) सहित अनेक पदाधिकारी एवं व्यापारीजन उपस्थित रहे।

सुभाष गोयल और सुरेश सैनी ने बताया की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान एवं प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रही है। जयपुर व्यापार महासंघ भविष्य में भी व्यापारियों एवं प्रदेश के विकास से जुड़े प्रत्येक सकारात्मक अभियान में अपना सक्रिय सहयोग देता रहेगा।

जयपुर। शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे विभागीय मापदण्डों के अनुरूप राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। उन्होंने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह 9 प्रमुख मापदण्डों के आधार पर सभी जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों की रैंकिंग जारी की जाएगी तथा वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ भण्डारों को सम्मानित किया जाएगा। मासिक रैंकिंग में अजमेर ने पहला, बीकानेर ने दूसरा और कोटा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा उदयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, कॉनफैड जयपुर, ब्यावर और हनुमानगढ़ को भी उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल किया गया।

डॉ. शर्मा ने बताया कि आरजीएचएस योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के संचालन, गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता, उपभोक्ता सामग्री एवं श्रीअन्न के व्यवसाय, लेखांकन, ऑडिट, परिसम्पत्तियों के निस्तारण, टर्नओवर एवं लाभ में वृद्धि, कार्यालय प्रबंधन और नवाचार जैसे 9 मापदण्डों पर भण्डारों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 जिला भण्डार उत्कृष्ट, 7 बहुत अच्छा, 8 अच्छा, 7 संतोषजनक और 2 भण्डार असंतोषजनक श्रेणी में रहे। शासन सचिव ने सभी महाप्रबंधकों को कार्यशैली में सुधार, कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप अधिकाधिक उत्पाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भाजपा को बेचैनी क्यों है? युवाओं के भविष्य पर जवाब देने की बजाय भाजपा झूठे आंकड़े गढ़ रही है। गहलोत ने कहा कि 2013-18 के भाजपा शासन में 12 पेपर लीक हुए, लेकिन न कोई कठोर कानून बना और न ही बड़ी कार्रवाई हुई। उल्टा पेपर लीक माफिया को बढ़ावा मिला। वहीं कांग्रेस सरकार ने 2022 में देश का सबसे सख्त कानून बनाया, जिसमें आजीवन कारावास, संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना।

उन्होंने दावा किया कि आरपीएससी के सदस्य सहित माफियाओं पर बिना बख्शे कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाए गए, परीक्षाएं रद्द कर नई परीक्षाएं करवाईं और युवाओं को नौकरियां दी गईं। गहलोत ने पूछा, आरएसएस बी की ओएमआर शीट बदलने वाले घोटाले में एसओजी ने तकनीकी प्रमुख को गिरफ्तार किया, फिर भी भाजपा सरकार चुप क्यों है? उन्होंने मांग की कि भाजपा ओएमआर घोटाले की निष्पक्ष जांच कब करवाएगी? छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार को कांग्रेस से सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है।

जयपुर। आमेर महल की सदियों पुरानी भित्ति चित्रकारी को सुरक्षित रखने के लिए अब अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों में पहली बार करीब एक करोड़ रुपए मूल्य की एक्स-रे फ्लोरोसेंस मशीन के जरिए भित्ति चित्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है।

इस तकनीक की मदद से बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रंगों और सतह की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि संरक्षण कार्य पूरी तरह वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किया जा सके।

 जयपुर। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बुधवार को स्थानीय स्वशासन विभाग (डीएलबी) मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति, संसाधनों और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में नगर निकायों की आय बढ़ाने, कर संग्रह व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं और प्रशासनिक सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि प्राप्त सुझावों में कई प्रक्रियात्मक सुधारों से जुड़े हैं, जिन पर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों से कर संग्रह सुनिश्चित हो और प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके।

उन्होंने बताया कि बैठक में क्षेत्र निर्धारण (एरिया डिमार्केशन), मैनपावर की कमी, विकास संबंधी चुनौतियों तथा भवनों के समुचित डेटा के अभाव जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। भवनों का सटीक रिकॉर्ड नहीं होने से संपत्ति कर संग्रह प्रभावित हो रहा है। डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में शहरीकरण तेजी से बढ़ेगा और लगभग 47 से 50 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी। ऐसे में नगरीय निकायों पर आधारभूत सुविधाएं और विकास कार्यों का दबाव भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रतिभागियों ने आयोग से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों और फंड में वृद्धि की अनुशंसा करने का सुझाव दिया है। आयोग सभी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें अपनी अंतिम अनुशंसाओं में शामिल करने पर विचार करेगा।

जयपुर। करौली जिले के पांचना बांध से जुड़े जल प्रबंधन तंत्र का स्वरूप जल्द बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने 22 वर्ष पुराने गेट संचालन सिस्टम को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बांध के गेट बटन दबाते ही आसानी से खोले और बंद किए जा सकेंगे, जिससे पानी के संचालन में तेजी और पारदर्शिता आएगी। विभाग के अनुसार, बांध के सभी गेटों को आधुनिक तकनीक से लैस करने का कार्य शीघ्र शुरू होगा।

लक्ष्य है कि नवंबर में रबी फसल के लिए सिंचाई का पानी छोड़े जाने से पहले नया सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाए। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नहरों के माध्यम से किसानों को करीब 250 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्षों में तकनीकी समस्याओं और देरी के कारण किसानों को आंदोलन और धरना देना पड़ा था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनने देने के लिए समय रहते सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है। विभाग का मानना है कि नई तकनीक से जल प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा, सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।