जयपुर। रेलवे की ओर से अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली -रींगस अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, दिल्ली -रींगस अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा 3 से 5 सितंबर तक दिल्ली से शाम 6.50 बजे रवाना होकर रात 12.40 बजे रींगस पहुँचेगी। इसी प्रकार रींगस-दिल्ली अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा 4 से 6 सितंबर तक रींगस से रात 2 बजे रवाना होकर सुबह 7 बजे दिल्ली पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में दिल्ली सराय, दिल्ली कैंट, गुडगॉव, पाटौदी रोड, रेवाड़ी, नारनौल व नीमकाथाना स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

जयपुर। जयपुर के थोक दाल बाजार में पिछले दिनों दालों के भाव में कोई खास उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। बाजार में अधिकांश प्रमुख दालों के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं, जबकि चना दाल और मटर दाल में तेजी देखने को मिली है। कारोबारियों के अनुसार, फिलहाल बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना हुआ है।

दाल मिलर सुभाष गोयल ने बताया कि वर्तमान में दालों के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। चना दाल और मटर दाल में हल्की तेजी के बावजूद बाजार में कारोबार सामान्य बना हुआ है। आने वाले दिनों में आवक और मांग के अनुसार भाव में बदलाव की संभावना रहेगी।

जयपुर थोक बाजार के प्रमुख भाव (रुपये प्रति किलो) :

मूंग दाल – 115 रुपये

उड़द दाल – 110 रुपये

मसूर दाल – 140 रुपये

चना दाल – 90 से 85 रुपये

मटर दाल – 60 से 55 रुपये

अरहर दाल – 140 रुपये

अन्य दाल – 90 रुपये

कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में किसी बड़ी तेजी या मंदी के संकेत नहीं हैं और दालों के भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं।

जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए हवाई कनेक्टिविटी मंगलवार से और मजबूत हो गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई रूट पर 3 नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही जयपुर और मुंबई के बीच रोजाना संचालित होने वाली फ्लाइट्स की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाएगी। नई उड़ानों में एक एयर इंडिया की फ्लाइट शामिल है। यह फ्लाइट मुंबई से रात 11:10 बजे जयपुर पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होगी।

वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट सुबह 8 बजे मुंबई से जयपुर पहुंचेगी और महज 35 मिनट बाद सुबह 8:35 बजे जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होगी। इसके अलावा एयर इंडिया की एक अन्य फ्लाइट मुंबई से शाम 6:50 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह फ्लाइट जयपुर से शाम 7:40 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। नई उड़ानों के शुरू होने से मुंबई जाने वाले यात्रियों को दिनभर में अधिक विकल्प मिल सकेंगे। इससे जयपुर-मुंबई रूट पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थानों में भवन सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थिति में हों। विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त शौचालय, सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने तथा कमियों का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 12,335.90 करोड़ रुपए की कार्ययोजना प्रस्तावित किए जाने की जानकारी दी गई। इसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव ने विभागों को राजस्थान उच्च न्यायालय के शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा एवं सुविधाओं से जुड़े निर्देशों की नियमित समीक्षा कर समय पर अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

जयपुर। इंटरनेशनल हवाई यात्रियों के लिए आज से एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों के बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांपिंग नहीं की जाएगी। रात 12 बजे के बाद संचालित होने वाली फ्लाइट्स से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब इमीग्रेशन प्रक्रिया के दौरान यात्रियों के बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे यात्रियों की प्रक्रिया में लगने वाला अतिरिक्त समय कम होगा और एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन क्लीयरेंस की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, यात्रियों के पासपोर्ट पर इमीग्रेशन स्टांपिंग की व्यवस्था यथावत रहेगी। यानी पासपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारी की ओर से की जाने वाली आवश्यक स्टांपिंग पहले की तरह जारी रहेगी। बदलाव केवल बोर्डिंग पास पर की जाने वाली स्टांपिंग को लेकर किया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाना है।

जयपुर। आराधना म्यूजिकल ग्रुप की ओर से देशभक्ति, संगीत और शहीदों के सम्मान में समर्पित कार्यक्रम “वन्देमातरम – स्वर राष्ट्र के” 6 सितम्बर शाम 5:30 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में होगा। इस इवेंट के पोस्टर का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। कार्यक्रम में लाइव बैंड के साथ देशभक्ति गीतों की लाइव सिंगिंग, लाइव डांसिंग और फैंटास्टिक कोरियोग्राफी के माध्यम से कलाकार प्रस्तुत करेंगे।

कार्यक्रम के संरक्षक लक्की कपूर एवं राजीव कुमार ने बताया कि समारोह में डिफेंस एवं प्रशासनिक सेवा से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी विशेष शिरकत करेंगे। एएमजी के मेंटर्स के.पी. सक्सेना एवं गीतिका चतुर्वेदी के निर्देशन में कार्यक्रम की तैयारियां एवं रिहर्सल चल रही हैं।

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि मुक्त व्यापार समझौते के कारण जो आयात बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा असर एम एस एम ई क्षेत्र पर आया है और बड़ी तादाद में एम एस एम ई इकाइयां बंद होने की कगार पर है। यह सिलसिला बढ़ गया तो देश‌ में अर्थव्यवस्था और रोजगार के आधार एम एस एम ई क्षेत्र बड़े पैमाने पर सिमट सकता है। वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार मुक्त व्यापार समझौते करती जा रही है, लेकिन उसके पहले घरेलू एम एस एम ई क्षेत्र को संरक्षित व सुरक्षित किया जाना महत्वपूर्ण ही नहीं अति आवश्यक है। 

आरतिया के विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ, जसवंत मील, प्रेम बियाणी, कैलाश शर्मा, दिनेश गुप्ता, सज्जन सिंह, राजीव सिंहल, पंकज गोयल, दिनेश गोयल, हरि शर्मा, तरूण सारडा आदि ने कहा है कि अब तक 53 देशों से भारत सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों के बाद देश में न केवल आयात का प्रवाह बढ़ा है बल्कि भारत का विदेश‌ व्यापार घाटा भी नये रिकॉर्ड बना रहा है। उदाहरण के तौर पर गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया जो कि कुल निर्यात की तुलना में 75 फीसदी से अधिक रहा। यह स्थिति समूचे आर्थिक परिदृश्य तथा उद्योग व्यापार जगत व रोजगार के लिहाज से चिंताजनक है।

टीम आरतिया ने सुझाया है कि सबसे पहले सरकार मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात होने वाली वस्तुओं के आयात के आंकड़े भी विदेश व्यापार आंकड़ों के साथ जारी करे, ताकि वस्तुस्थिति सतत सामने रहे। दूसरे जिन जिन वस्तुओं का आयात मुक्त व्यापार समझौते के तहत बढ़ रहा है और स्थानीय एम एस एम ई को प्रभावित कर रहा है, उन वस्तुओं के उत्पादक उद्यमियों से सीधे संवाद कर उनकी यथा स्थिति समझी जाये, ताकि सरकार की जानकारी में यह सच भी आ सके। प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में एक विदेश व्यापार डेस्क बने जो आयात की मार से बचाने के लिए आवश्यक सुझाव सरकार को दे सके। इस डेस्क में संबंधित वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को भी शामिल किया जाये। इन सुझावों के आधार पर तत्काल तदनुसार राहत भी संबंधित एम एस एम ई सैक्टर को दी जाये।

टीम आरतिया ने यह भी कहा है कि जिन वस्तुओं के आयात का प्रवाह मुक्त व्यापार समझौते के कारण बढ़ रहा है, ऐसी वस्तुओं के उत्पादकों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक तकनीकी सुधार कोष बनाया जाये, जिससे ऐसे उद्यमियों को बेहतर प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए एक करोड़ रुपए तक की सहायता सुलभ कराई जाये। दूसरे ऐसी वस्तुओं की उत्पादक इकाइयों को बिजली मात्र पांच रुपए प्रति यूनिट की दर पर ( सभी शुल्क समेत ) सुलभ कराई जाये तथा तीसरे ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी या तो समाप्त हो या फिर अधिकतम चार फीसदी सुनिश्चित किया जाए।

जयपुर। चीनी की बढ़ती उपलब्धता और सरकार के स्टॉक नियंत्रण के बीच जयपुर के थोक बाजार में चीनी के भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई है। थोक बाजार में चीनी ₹5,400 से ₹5,700 प्रति क्विंटल बिकी, जबकि 20 अगस्त को इसके भाव ₹6,400 से ₹6,700 प्रति क्विंटल थे। इस तरह करीब 12 दिनों में चीनी के भाव ₹1,000 प्रति क्विंटल तक नीचे आ गए हैं।

बाजार में सितंबर के पहले पखवाड़े के लिए कुल 13 लाख मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति जारी की गई है। इसमें भारतीय चीनी मिलों से 12 लाख मीट्रिक टन तथा कांडला रिफाइनरियों से 1 लाख मीट्रिक टन चीनी शामिल है। बाजार में बढ़ी आपूर्ति से कीमतों पर दबाव बढ़ा है।

15 सितंबर से स्टॉक सीमा घटकर 2,000 क्विंटल :

केंद्र सरकार ने चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के साथ घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना है।

नई व्यवस्था के तहत कारोबारी किसी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक नहीं रख सकेंगे। हालांकि, क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र में स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल ही रहेगी।

आगे भी भाव नरम रहने की उम्मीद :

राजस्थान शुगर ट्रेड एसोसिएशन के महामंत्री पुरुषोत्तम काबरा के अनुसार, बाजार में पर्याप्त स्टॉक और लगातार आपूर्ति बनी रहने से निकट भविष्य में चीनी की कीमतों पर दबाव रह सकता है। सरकार की ओर से स्टॉक की निगरानी और भौतिक सत्यापन की व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। ऐसे में जमाखोरी पर अंकुश लगने और आपूर्ति श्रृंखला में चीनी की नियमित आवाजाही से उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास 10 सितंबर को मुख्य सचिव समिति (सीओएस) की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में हुए खर्च की समीक्षा के साथ स्कीमिटिक बजट के तहत विभागवार प्रगति पर मंथन होगा। बजट घोषणाओं और लंबित नो एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर भी विभागों से जानकारी ली जाएगी। बैठक में ई-फाइल और राजकाज पोर्टल पर औसत फाइल निस्तारण की स्थिति की समीक्षा होगी। इसके अलावा पीएलएस/क्लीअर्स के मामलों, शिकायत निवारण की प्रगति और जनसंपर्क से जुड़ी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल है। मुख्य सचिव राज निवेश पोर्टल, एग्रीस्टैक और किसान पंजीकरण शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। विधानसभा के लंबित सवालों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर जवाब की स्थिति को लेकर भी विभागों से रिपोर्ट ली जाएगी। वहीं समन्वय पोर्टल पर मामलों की ट्रैकिंग से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

जन्मदिन पर मुख्य सचिव को शुभकामनाएं :

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर डीजीपी राजीव शर्मा सहित कई आईएएस अधिकारियों, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सचिवालय पहुंचकर मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लेक्रोज प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने पदक जीतने वाली जनजाति क्षेत्र की राजस्थान की खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी क्षेत्र की बेटियों ने देश और राजस्थान का नाम रोशन किया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की बेटियों ने सीमित संसाधनो के बावजूद उम्दा प्रदर्शन किया है। यह अनुकरणीय है। उल्लेखनीय है लेक्रोज खेल प्रोत्साहन के लिए राज्यपाल बागडे ने खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता ही नहीं दी बल्कि निरंतर उन्हें प्रोत्साहित भी किया।

जयपुर। राहुल गांधी कांग्रेस संगठन सृजन के जरिए ब्लॉक और जिला इकाइयों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा ने इस मिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे नेता प्रत्याशी तय कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों ने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रिपोर्ट दी थी, फिर भी प्रदेश कांग्रेस ने सिंबल लेटर उन नेताओं के हाथ में सौंप दिए, जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं।

इनमें अधिकांश अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा के सिपहसालार हैं। इससे आम कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि ब्लॉक और जिला संगठन का महत्व नजर नहीं आ रहा। सवाल उठता है कि क्या हारे-जीते विधायक प्रत्याशियों की सहमति से उम्मीदवार घोषित करना राहुल के मिशन को मजबूत कर रहा है या कमजोर। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो यही नजारा 2028 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकता है।

गहलोत-डोटासरा का दबदबा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा राजस्थान में ताकतवर रूप में नजर आए हैं। निकाय चुनाव के प्रत्याशी चयन में उनके करीबी नेताओं की प्रमुख भूमिका साफ दिखी।

कार्यकर्ताओं की नाराजगी

पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट अनसुनी कर सिंबल पुराने नेताओं को दिए गए। ब्लॉक-जिला अध्यक्ष हाशिए पर रहे, जिससे संगठन की भावना को ठेस पहुंची है।

राहुल की बात पर कितना ध्यान

राजस्थान के नेता राहुल गांधी की बात को कितनी तवज्जो देते हैं, इसकी झलक प्रत्याशी घोषणा में साफ नजर आई। चुनिंदा नेता ही चुनाव लड़ने-जीतने के लिए काफी समझे जा रहे हैं।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता महंगाई और महंगे इलाज से परेशान है।

उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, टेस्ट, दवाएं और ऑपरेशन उपलब्ध कराए गए, जो दुनिया में अनोखा था। उदयपुर में एक महिला के हृदय वाल्व बदलने का साढ़े छह-सात लाख का खर्च शून्य रहा। गहलोत ने प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ की मंजूरी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि नई सरकार ने योजनाएं रोक दीं। इमारतें खड़ी हैं, लेकिन डॉक्टर, नर्स और उपकरण नहीं। कानून-व्यवस्था बिगड़ी, चोरी-डकैती और छोटी बच्चियों के बलात्कार बढ़े। भ्रष्टाचार चरम पर है, आरएसएस-भाजपा का चाल-चरित्र-चेहरा उजागर हो चुका है।