जोधपुर। कमिश्ररेट के जिला पश्चिम में कुड़ी भगतासनी पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पूर्व मित्र पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीडि़ता का आरोप है कि अश्लील वीडियो और फोटो से उसे ब्लैकमेल कर सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर अब जांच की जा रही है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि करीब दस -बारह वर्ष पूर्व उसकी एक युवक से दोस्ती हुई और बाद में दोनो के बीच घनिष्ठता बढऩे पर अंतरंग संबंध भी बन गए। इस दौरान उसके वीडियो और फोटोग्राफ्स भी खींच लिए गए। आरोपी युवक ने शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और फोटो वीडियो सार्वजनिक करने की धमकियां दे रहा है। पुलिस ने घटना को लेकर अब जांच आरंभ की है।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और अनावश्यक स्थगनों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से बुधवार को जारी स्थायी आदेश के तहत अब हाईकोर्ट में लंबित प्रत्येक मामले में दिए गए स्थगनों की संख्या का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। इतना ही नहींए यह जानकारी संबंधित प्रकरण की कॉज लिस्ट में भी प्रदर्शित की जाएगीए जिससे पक्षकारोंए अधिवक्ताओं और न्यायालय को किसी मामले में हुए स्थगनों की वास्तविक स्थिति आसानी से पता चल सकेगी। 14 मई 2026 को ओमप्रकाश बनाम राज्य सरकार में पारित निर्देशों की पालना में जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार अपीलकर्ता, याचिकाकर्ता,आवेदक, प्रतिवादी अथवा अन्य कारणों से लिए गए स्थगनों की संख्या विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज की जाएगी। हालांकि जिन मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी और वे नॉट रीच श्रेणी में रहे, उन्हें स्थगन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी न्यायिक शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों और लिपिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक मामले में अब तक हुए स्थगनों का विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज करें तथा भविष्य में हर सुनवाई के बाद रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट करें। हाईकोर्ट प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से बार.बार तारीख लेने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगेगा और मामलों के त्वरित निस्तारण को बढ़ावा मिलेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की ऐतिहासिक झीलों, तालाबों व जल निकायों के संरक्षण पर गंभीरता दिखा स्वत: संज्ञान से जनहित याचिका दर्ज की है। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व न्यायाधीश रेखा बोराणा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा, उदयपुर की पहचान केवल एक पर्यटन शहर के रूप में नहीं, बल्कि उसकी झीलों, जलमार्गों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है। यदि इन जल स्रोतों को संरक्षित नहीं किया तो पर्यावरणीय संतुलन, भूजल पुनर्भरण और भविष्य की जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट की ओर से पारित आदेश में कहा कि समाचारों में रूपसागर तालाब की सीमाओं के निर्धारण में वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता, मदार नहर की मरम्मत में कथित लापरवाही तथा फतहसागर झील के किनारे प्रस्तावित नाइट फूड हब जैसी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को प्रमुखता से उठाया गया था।

हाईकोर्ट ने माना, कि ये मामले किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उदयपुर की संपूर्ण झील प्रणाली, जल निकायों, कैचमेंट क्षेत्रों और जल प्रबंधन ढांचे से जुड़े व्यापक पर्यावरणीय प्रश्नों को उजागर करते हैं। अदालत ने कहा कि अतिक्रमण, अनियंत्रित विकास, प्रदूषण, सीवरेज का प्रवाह, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में हस्तक्षेप और अपर्याप्त रख रखाव देशभर के जल निकायों के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कोर्ट ने विशेष रूप से पिछोला, फतहसागर, स्वरूपसागर, रंगसागर, रूपसागर, दूधतलाई, गोवर्धनसागर, बड़ी झील, उदयसागर, मदार झील, बड़ा मदार, छोटा मदार और कुम्हारिया तालाब सहित अन्य जुड़े हुए जल स्रोतों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही इनके कैचमेंट क्षेत्र , जल गुणवत्ता, जैव विविधता, अतिक्रमण, प्रदूषण और संरक्षण उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग, नगरीय विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन, उदयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित एजेंसियों को पक्षकार बना कोर्ट ने शपथपत्र और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।  

जोधपुर। राजस्थान की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक पहल करते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वेटलैंड्स केवल जलभराव क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि वे पर्यावरण, जैव विविधता, भूजल संरक्षण और जलवायु संतुलन की आधारशिला हैं। इनकी उपेक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। हाईकोर्ट की अवकाश खंडपीठ में न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने आदेश में कहा , वेटलैंड्स को प्रकृति की किडनी कहा जाता है क्योंकि वे भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। 

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग 46,748 वेटलैंड यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम को ही वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार अनेक वेटलैंड्स प्रदूषण, अतिक्रमण, सीवरेज के पानी, ठोस कचरे के निस्तारण और सिकुड़ते जल क्षेत्र जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाईकोर्ट ने माना कि यह समस्या केवल कुछ जलाशयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में वेटलैंड्स की पहचान, अधिसूचना, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इससे जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के आवास, भूजल स्तर और जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।  हाईकोर्ट ने सरकार से जिला-वार वेटलैंड्स की सूची, उनकी वर्तमान स्थिति, अधिसूचित और गैर-अधिसूचित वेटलैंड्स का विवरण, जीआईएस मैपिंग, सीमांकन, अतिक्रमण, प्रदूषण, सीवरेज प्रवाह और संरक्षण योजनाओं की जानकारी मांगी है। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 सप्ताह की गर्भवती युवती को उसकी इच्छा के अनुसार उसके माता-पिता के साथ जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि युवती बालिग है, अपनी इच्छा से निर्णय लेने में सक्षम है और वह किसी भी प्रकार की अवैध हिरासत में नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पति और उसके परिजनों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश रेखा बोराना की अवकाशकालीन के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर कर युवती को कोर्ट के समक्ष पेश कर उसकी अभिरक्षा दिलाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने युवती को पुलिस के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने युवती के लगभग 16 सप्ताह की गर्भवती होने का मुद्दा उठाया, जिस पर कोर्ट ने युवती से बंद कमरे में बातचीत की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बातचीत के दौरान युवती ने स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ जाना चाहती है तथा वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ रहने की इच्छुक नहीं है।  

जोधपुर। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 जून से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। पंप संचालकों का कहना है प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक वेट वसूला जा रहा है, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। पड़ोसी राज्य से आने वाले वाहन चालक फ्यूल भरवाकर आते हैं। जिससे उनके पंप पर तेल की बिक्री कम होती वहीं सरकारी तेल कंपनियों ( भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) ने पेट्रोल पंप संचालकों पर पेट्रोल एवं डीजल बेचने की अलग-अलग लिमिट तय की है।

साथ ही, कंपनियां पेट्रोल पंपों से ब्रांडेड फ्यूल बेचने को लेकर दबाव बना रही है। ऐसा नहीं करने पर पट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां एवं सरकारी विभाग पंप संचालकों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। राज्य सरकार का माप-तोल विभाग के अधिकारी पेट्रोल डीजल कम मात्रा में देने का आरेाप लगाकर बेवजह परेशान करते हैं। उन्होंने कहा- लगातार पेट्रोल,डीजल एवं सीएनजी की दर बढ़ाने से भी पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान हो रहा है।

आम लोग वाहनों का उपयोग कम करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों एवं सरकार की नीतियों के विरोध में 1 जून से हड़ताल का फैसला किया गया है।

जोधपुर। भीषण गर्मी के बीच जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल के ENT विभाग में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक नवज्योति की ग्राउंड रिपोर्ट में अस्पताल के वार्डों की बदहाल व्यवस्थाएं सामने आई हैं। वार्डों में कई पंखे बंद पड़े हैं, जबकि अधिकांश कूलर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। हालात ऐसे हैं कि मरीजों के परिजन घरों से पंखे लाकर वार्डों में लगाने को मजबूर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ENT विभाग के सामान्य वार्डों के साथ-साथ कॉटेज वार्ड में भी व्यवस्थाएं खराब नजर आईं। कॉटेज वार्ड में मरीजों से प्रतिदिन हजारों रुपये तक का शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन वहां भी मरीजों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। कई कूलरों में गंदा और बदबूदार पानी जमा मिला, जिससे वार्डों में दुर्गंध फैल रही है।

मरीजों और परिजनों का कहना है कि इस वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वार्डों में उमस और गर्मी के कारण मरीजों को बैठना तक मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग मरीज, छोटे बच्चे और ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज सबसे अधिक परेशान दिखाई दिए। कई मरीज गर्मी से राहत पाने के लिए वार्डों से बाहर बरामदों में बैठने को मजबूर नजर आए। परिजनों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण कूलर और पंखे खराब पड़े हैं। कुछ कूलरों में लंबे समय से पानी नहीं बदला गया, जिससे बदबू और गंदगी बढ़ रही है। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में दोषमुक्ति दी, जबकि कई गंभीर धाराओं में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम सहित सह आरोपियों की अपीलों पर 92 पेज के विस्तृत निर्णय में मामले के साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी चोटें कम पाई गईं। कोर्ट ने माना कि पीड़िता उस समय नाबालिग थी और आरोपी के प्रभाव तथा भय के कारण उसने प्रतिरोध नहीं कर पाई। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।  साथ ही एक लाख रुपया जुमार्ना भी यथावत रखा गया।  कोर्ट ने सहआरोपी संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरतचंद की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दोनो सह आरोपियों को बरी कर दिया।  

बालोतरा। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर आबकारी विभाग ने रविवार रात करीब 62 लाख रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए ट्रक में रखे प्लास्टिक पाइपों के नीचे विशेष गुप्त कम्पार्टमेंट बना रखा था। हालांकि नाकाबंदी देखकर ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश गहलोत ने बताया कि सूचना मिली कि बालोतरा क्षेत्र से होकर भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर एक ट्रक अवैध शराब लेकर गुजरने वाला है।

सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान 12 चक्का ट्रक चालक नाकाबंदी देखकर वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। इसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने ट्रक की तलाशी ली। जांच में प्लास्टिक पाइपों के नीचे बनाए गए गुप्त बॉक्स में भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखी मिली। ट्रक से कुल 710 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इनमें 400 पेटी ऑल सीजन व्हिस्की, 168 पेटी ओल्ड स्कूल वोडका, 67 पेटी अन्य ब्रांड की बोतलें तथा 75 पेटी जुबली गोल्ड रिजर्व व्हिस्की शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब चंडीगढ़ निर्मित थी और इसकी सप्लाई गुजरात में की जानी थी। 

जोधपुर। जोधपुर में पिछले कुछ वर्षों में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से पहले शहर में सोलर प्लांट अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी और लोन लेना आसान नहीं था। आम लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी मुश्किल माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, आसान सब्सिडी प्रक्रिया और पीएम सूर्य घर योजना के कारण आज जोधपुर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर प्लेट नजर आने लगी है। इसी बढ़ते सोलर अभियान को और मजबूत बनाने के लिए Jodhpur Solar Society की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 

सर्वसम्मति से प्रीतेश माथुर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जय वर्मा एवं विपुल बाफना को उपाध्यक्ष, मुकेश जांगिड़ को सचिव, चिमन सोनी को सह सचिव, जितेंद्र सर्राफ को कोषाध्यक्ष, नवीन चितारा को मीडिया प्रभारी और भैराराम चौधरी को संगठन मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2021 में स्थापित हुई जोधपुर सोलर सोसायटी आज सोलर सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुकी है। संस्था से 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाने और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य सिर्फ सोलर सिस्टम लगवाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अध्यक्ष प्रीतेश माथुर ने बताया कि आज जोधपुर में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदली है। पहले लोग सोलर सिस्टम को महंगा और कठिन प्रक्रिया मानते थे, लेकिन अब सरकार से आसानी से सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर पोर्टल आने के बाद आम व्यक्ति भी

जोधपुर। वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली और बढ़ते मानसिक दबाव के बीच लोगों को तनावमुक्त एवं संतुलित जीवन जीने की राह दिखाने के उद्देश्य से विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी शाखा जोधपुर द्वारा 25 मई से 31 मई 2026 तक सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र का आयोजन गीता भवन, जोधपुर में किया जाएगा। केंद्र के नगर प्रमुख ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रेरित यह विशेष योग सत्र व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए योग, प्राणायाम एवं ध्यान अत्यंत प्रभावी साधन हैं। 

शिविर के माध्यम से प्रतिभागियों को तनावमुक्त जीवन जीने की व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विधियां सिखाई जाएंगी। योग प्रमुख ने बताया कि सात दिवसीय सत्र में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, विश्राम तकनीक, सकारात्मक चिंतन तथा दैनिक जीवन में तनाव नियंत्रण के सरल उपायों का अभ्यास कराया जाएगा। शिविर में सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष भाग ले सकते हैं। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संवर्धन एवं मानसिक शांति से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए जाएंगे। आयोजकों ने इच्छुक नागरिकों से शीघ्र पंजीयन करवाने की अपील की है। पंजीयन विवेकानन्द केंद्र, गीता भवन में जाकर करवाया जा सकता है। केंद्र ने जोधपुरवासियों से इस सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र में सहभागी बनकर स्वस्थ, सकारात्मक एवं तनावमुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया है।

जोधपुर। BSNL ने ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने लोकप्रिय फ्रीडम प्लान की अवधि 31 मई 2026 तक बढ़ा दी है। कंपनी ने नए ग्राहकों के लिए इस विशेष ऑफर को दोबारा शुरू किया है, जिसके तहत मात्र 1 रुपए के एफआरसी (फर्स्ट रिचार्ज कूपन) पर 30 दिनों तक कई सुविधाएं मिलेंगी। बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने बताया कि ग्राहकों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान में पहले की तरह ही प्रतिदिन 2GB डाटा, असीमित वॉइस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा दी जाएगी।

यह ऑफर विशेष रूप से नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा और 31 मई 2026 तक लागू होगा। उपभोक्ता इस सिम को अपने नजदीकी बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र, फ्रेंचाइजी अथवा अधिकृत रिटेलर से तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। प्लान की प्रमुख विशेषताएं मात्र 1 रुपए का एफआरसी 30 दिनों की वैधता प्रतिदिन 2GB डाटा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग प्रतिदिन 100 SMS सुविधा बीएसएनएल का यह ऑफर निजी टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लानों के बीच ग्राहकों को राहत देने वाला माना जा रहा है।