जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा, पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए पेश की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार सामने नहीं आया। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता 13 वर्ष, एक माह और 24 दिन की सजा काट चुका है तथा पूर्व में अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उसकी ओर से जमानत का दुरुपयोग करने का कोई मामला सामने नहीं आया। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी है।

उसने 20 दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसे जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया, कि पुलिस की सूचना के अनुसार पैरोल पर रिहा होने के बाद आसाराम पर संदेह जताया गया। इसके अलावा राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 के नियम 14(ए) के तहत भी उसे पैरोल का पात्र नहीं माना गया।

जोधपुर। राजस्थान में पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों के नियमितीकरण और बजट 2026-27 में घोषित दो वर्ष की अनुभव छूट को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। राजस्थान पंचायत शिक्षक-विद्यालय सहायक संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात कर जल्द आदेश जारी करवाने की मांग रखी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष तरुण चितारा ने बताया कि प्रदेशभर के हजारों पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक वर्षों से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने बजट में दो वर्ष की अनुभव छूट की घोषणा तो की, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में असमंजस बना हुआ है। 

उन्होंने कहा कि नियम-20 के तहत नियमितीकरण प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं। इस दौरान गहलोत ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाकर समाधान का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा के स्तर पर भी दो वर्ष की अनुभव छूट के आदेश समय रहते जारी करने की आवश्यकता बताई। संघ का कहना है कि प्रदेश के करीब 23 हजार से अधिक पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। यदि पूर्व अनुभव को नहीं जोड़ा गया तो बड़ी संख्या में कर्मचारी पात्रता से वंचित हो सकते हैं और भविष्य में कानूनी विवाद भी खड़े हो सकते हैं। संघ ने मांग की है कि आईएएस पैटर्न की तर्ज पर पूर्व अनुभव को मान्यता देते हुए दो वर्ष की अनुभव छूट के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। 

जोधपुर। भ्रूण लिंग जांच का अवैध कारोबार अब पहले जैसा नहीं रहा। भारी-भरकम सोनोग्राफी मशीनों और बड़े डायग्नोस्टिक सेंटरों की जगह अब हथेली में समाने वाले पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड प्रोब और मोबाइल एप का इस्तेमाल होने लगा है। जोधपुर में पीसीपीएनडीटी सेल की ताजा कार्रवाई ने इसी बदलते अपराध के तौर-तरीकों का खुलासा किया है। बनाड़ थाना क्षेत्र स्थित श्री सागर नसिंर्ग होम पर पीसीपीएनडीटी सेल की दबिश में संचालक ओम प्रकाश चौधरी को कथित रूप से अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में हैंडहेल्ड पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड प्रोब, मोबाइल फोन, 50 हजार रुपए नकद और एक गर्भवती महिला मिली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लिंग परीक्षण के बदले 50 हजार रुपए लिए गए थे। पुलिस और पीसीपीएनडीटी सेल ने नकदी जब्त कर ली है। सूत्रों के अनुसार, संबंधित नसिंर्ग होम के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। गुप्त सूचना मिलने पर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। कलक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी सेल ने योजनाबद्ध डिकॉय ऑपरेशन तैयार किया। टीम ने पूरी निगरानी के बाद उस समय दबिश दी, जब आरोपी कथित रूप से पोर्टेबल मशीन से जांच कर रहा था। मौके से उपकरण, मोबाइल, नकदी और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए।

बदल गया अपराध का तरीका
कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अपराध का बदलता स्वरूप है। जांच में सामने आया कि आरोपी पारंपरिक सोनोग्राफी मशीन का उपयोग नहीं कर रहा था। वह एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड प्रोब को मोबाइल फोन से जोड़कर जांच करता था। मोबाइल पर चलने वाला एप ही स्क्रीन का काम करता था, जिस पर भ्रूण की तस्वीरें दिखाई देती थीं। यानी पूरी सोनोग्राफी प्रणाली अब एक छोटे उपकरण और मोबाइल फोन तक सिमट गई है। इससे ऐसे उपकरणों को आसानी से छिपाया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यही कारण है कि जांच एजेंसियों के सामने निगरानी की नई चुनौती खड़ी हो रही है।

तकनीक ने बढ़ाई निगरानी की चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने पीसीपीएनडीटी कानून के क्रियान्वयन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जहां स्थायी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी अपेक्षाकृत आसान होती है, वहीं छोटे और आसानी से ले जाए जा सकने वाले उपकरणों का दुरुपयोग रोकना अधिक कठिन हो सकता है। ऐसे मामलों में खुफिया सूचना और योजनाबद्ध डिकॉय ऑपरेशन ही सबसे प्रभावी माध्यम बनते हैं। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट से मिली मौत की सजा को रद्द करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को हत्या समेत अन्य अपराधों में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि दुराचार, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषसिद्धि को संदेह का लाभ देते हुए निरस्त कर दिया। वहीं मामले में दो सह आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया, कि निचली अदालत की ओर से भेजा गया डेथ रेफरेंस अब विचारणीय नहीं है।  

जोधपुर। शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र स्थित सी रोड पर गुरुवार सुबह एक अपार्टमेंट की पार्किंग में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी चार से पांच अन्य मोटरसाइकिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना से अपार्टमेंट परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और सरदारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग पर लगी हुई थी। इसी दौरान अचानक उसमें आग भड़क गई, जो तेजी से फैलते हुए आसपास खड़ी अन्य मोटरसाइकिलों तक पहुंच गई। घटना कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के आवास के सामने स्थित एक अपार्टमेंट की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह चार्जिंग के दौरान तकनीकी खराबी मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

जोधपुर। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र मथुरादास माथुर अस्पताल में पिछले 48 घंटे में दो गर्भवती महिलाओं की मौत ने एक बार फिर गंभीर गर्भावस्था के मामलों में समय पर इलाज और रेफरल व्यवस्था की चुनौती को सामने ला दिया है। दोनों महिलाएं पाली जिले से गंभीर हालत में जोधपुर भेजी गई थीं। यहां पहुंचने तक उनकी स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। पाली से रेफर होकर आई चिड़िया पांच माह की गर्भवती थी। उसे सांस लेने में परेशानी के साथ थूक में खून आने की शिकायत थी।

एमडीएम अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उसके फेफड़ों में ट्यूमर था। तमाम प्रयासों के बावजूद 27 जुलाई की रात उसकी मौत हो गई। दूसरी महिला फैंसी नौ माह की गर्भवती थी। पाली से रेफर होकर आई इस महिला की हालत भी गंभीर थी। चिकित्सकों के अनुसार गर्भ में बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी और बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी। महिला पीलिया से पीड़ित थी और उसे काफी रक्तस्राव हो रहा था। इलाज के दौरान उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। खून और प्लाज्मा चढ़ाने के बाद भी 28 जुलाई देर रात उसकी हालत नहीं संभल सकी।

नौ दिन में 4 मौतें, हर मामला रेफरल मरीजों से जुड़ा
जोधपुर में पिछले नौ दिनों में गर्भवती और प्रसूताओं की मौत के चार मामले सामने आ चुके हैं। खास बात यह है कि सभी महिलाएं दूसरे जिलों से गंभीर हालत में रेफर होकर आई थीं। इनमें तीन मौतें मथुरादास माथुर अस्पताल और एक मौत महात्मा गांधी अस्पताल में हुई है। वहीं बाड़मेर से आई एक प्रसूता अभी वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक उसे जोधपुर लाते समय हीमोग्लोबिन केवल ढाई ग्राम था। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर में वर्ष 2005 में 12वीं कक्षा की छात्रा की आत्महत्या से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो शिक्षिकाओं समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धारा 305 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोप निरस्त कर दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षक द्वारा छात्र को अनुशासन में रखने, नियमित कक्षाओं में आने, पढ़ाई करने या खराब प्रदर्शन को लेकर डांटने.फ टकारने जैसे सामान्य अनुशासनात्मक कदमों को जब तक आत्महत्या के लिए उकसाने या जानबूझकर मदद करने का ठोस प्रमाण न हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने रवि भटनागर सहित अन्य की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को मंजूर करते हुए बीकानेर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या.6 द्वारा 9 फरवरी 2021 को आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया। अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी एवं अधिवक्ता अभिषेक मेहता ने बताया कि बीकानेर के एक स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा ने 19 अक्टूबर 2005 को फ ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि छात्रा ने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें स्कूल के शिक्षकों पर उसे प्रताड़ित और अपमानित करने तथा स्कूल से निकालने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए थे। जांच में सामने आया था कि छात्रा नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होती थी और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। शिक्षकों ने उसे नियमित रूप से स्कूल आने, पढ़ाई करने और क्लास टेस्ट में शामिल होने के लिए समझाया था। कोर्ट ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद कहा कि आरोपियों की ओर से ऐसा कोई प्रत्यक्ष या स्त्रिरय कृत्य सामने नहीं आया। 

जोधपुर। पुलिस ने एक ऐसे शातिर दरिंदे को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को आईएएस व आरएएस अधिकारी बताकर नाबालिग छात्राओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवतियों को अपने जाल में फंसाया और सरकारी नौकरी दिलाने, बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़वाने और एयर होस्टेस बनाने का सपना दिखाकर आरोपी दो सालों तक उनका यौन शोषण करता रहा। पुलिस ने दो नाबालिग छात्राओं की रिपोर्ट पर पोक्सो में प्रकरण दर्ज आरोपी को नाटकीय अंदाज में सोमवार को रातानाडा स्थित एक लाइब्रेरी से दबोच लिया। जबकि एक युवती के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात को लेकर जीरो नंबर एफ आईआर दर्ज कर अजमेर भेजी गई है।

डीसीपी पूर्व मनीष कुमार चौधरी ने  बताया कि आरोपी उम्मेदाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। डीसीपी पूर्व मनीष कुमार चौधरी ने कहा कि आरोपी खुबसूरत दिखने के लिए मेकअप करता, होठों पर लिपस्टिक लगाता था। उसके पास कार बरामद कार पर लाल पट्टी लगी मिली है।  जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता की छोटी बहन को एयर होस्टेस बनाने का सपना दिखाकर अपने किराए के कमरे पर बुलायाए उसके साथ भी दुष्कर्म किया। एक अन्य युवती को अजमेर ले जाकर होटल में दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और भी पीड़िताएं सामने आ सकती है। 

खुद को बताता था कंवारा
आरोपी उम्मेदाराम शादीशुदा है, दो बेटियों का पिता है, लेकिन युवतियों को खुद को अविवाहित बताता था। उसने अपना नाम बदलकर खुद को तथाकथित राज उदावत के रूप में हर जगह पेश करता था। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर और रौबदार अंदाज में रहता था ताकि लोग उसे उच्च अधिकारी समझें। पुलिस ने आरोपी के अजीत कॉलोनी स्थित किराए के कमरे की तलाशी में फ र्जी आईएएस व आरएएस के पहचान पत्र, सरकारी मुहरें सहित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए है।  

जोधपुर। शहर के के.एन. राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ाई और मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति ने छात्राओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर का यह एकमात्र राजकीय गर्ल्स कॉलेज है, जहां जोधपुर शहर के साथ-साथ आसपास के कई गांवों की सैकड़ों छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए रोजाना पहुंचती हैं। इसके बावजूद कॉलेज में शिक्षकों की कमी, गंदे वॉशरूम और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव छात्राओं के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है।

छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में आधे से अधिक विषयों के शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाने नहीं आते, जबकि कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इससे नियमित कक्षाएं नहीं लगतीं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई छात्राएं केवल उपस्थिति दर्ज कराने के बाद लौट जाती हैं क्योंकि पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर, छात्राओं के लिए बने वॉशरूम की स्थिति भी बेहद खराब है। कई वॉशरूम में पानी तक उपलब्ध नहीं है और गंदगी के कारण उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है।

छात्राओं का कहना है कि वे घर से ही वॉशरूम इस्तेमाल करके कॉलेज आती हैं और छुट्टी होने तक इंतजार करने को मजबूर रहती हैं। वहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है, जिससे खासकर दूर-दराज के गांवों से आने वाली छात्राओं को रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है।

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मोदी सरकार को युवाओं के भविष्य को लेकर अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा है कि वह पेपर लीक पर सख्त हैं और उसने अपने पूरे संसाधन और शक्ति लगाकर मात्र 2 महीने में पूरी पारदर्शिता के साथ न केवल परीक्षा का सफल कराया, बल्कि समय पर परिणाम भी घोषित किये। शेखावत ने हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में जैसे ही गड़बड़ी की सूचना आयी, बिना किसी देरी के तुरंत निष्पक्ष जांच के आदेश दिये गये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2014 से ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए चार प्रमुख वर्गों युवा, किसान, महिला और गरीब को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर काम कर रही है। लाल किले की प्राचीर से लेकर विभिन्न संबोधनों में प्रधानमंत्री ने बार-बार रेखांकित किया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की नींव इन्हीं चार स्तंभों पर टिकी है।

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के युवाओं के साथ किये गये संवाद को देशभर में अभूतपूर्व और सकारात्मक समर्थन मिला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और ताकत ही भारत को'विकसित भारतÓबनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संवाद को प्राथमिकता देते हुए सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और पारदर्शी व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पेपर लीक से जुड़े सवाल पर उन्होंने हाल में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। जैसे ही गड़बड़ी की सूचना आयी, बिना किसी देरी के तुरंत निष्पक्ष जांच के आदेश दिये गये। गड़बड़ी में शामिल अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के आरोप में 47 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जबकि शिक्षा सचिव का स्थानांतरण कर दिया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर कड़े कदम उठाये गये हैं।

उन्होंने कहा कि नीट के 22 लाख परीक्षार्थियों के समय और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा आयोजित कर एक मिसाल कायम की है। आमतौर पर इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के पुन: आयोजन में राज्यों और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बिठाने में महीनों का समय लग जाता है, जिससे छात्रों का पूरा साल बर्बाद होने का खतरा रहता है। लेकिन सरकार ने अपने पूरे संसाधन और शक्ति लगाकर मात्र दो महीने के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ न केवल परीक्षा का सफल आयोजन कराया, बल्कि समय पर परिणाम भी घोषित किये। शेखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि वह अपनी राजनीतिक सुविधा और खिसकती जमीन को बचाने के लिए युवाओं के कंधों का इस्तेमाल कर रही हैं।  लगातार चुनावों में हार का सामना कर रहे कुछ नेताओं के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और वे देश की छवि और युवाओं के भविष्य की परवाह किए बिना केवल अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में लगे हैं। देश की जनता और युवा सब समझते हैं और वे ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले प्रयासों के बहकावे में नहीं आने वाले।

जोधपुर। जोजरी नदी में प्रदूषण और इससे प्रभावित करीब 20 लाख लोगों के जीवन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेशों की समयबद्ध और प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही अगली सुनवाई पर 4 अगस्त को मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ व जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में जल स्रोतों में औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ी सामने आ रही घटनाएं बेहद गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय हैं। कोर्ट के समक्ष रखी गई मीडिया रिपोर्ट्स में जोजरी नदी के पास तनावड़ा क्षेत्र में एक तालाब का पानी गुलाबी होने और मानव एवं पशुओं के उपयोग के लिए अनुपयुक्त होने का उल्लेख किया गया। कोर्ट ने माना कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो इसका असर भूजल, कृषि भूमि, वन्यजीव और जनस्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में जोधपुर के मेलबा, धवा, झंवर और लूणी तहसील के आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीवों पर प्रदूषण के प्रभाव का भी उल्लेख किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार धावा और डोली क्षेत्र चिंकारा, काला हिरण, लोमड़ी और नीलगाय सहित कई वन्यजीव प्रजातियों का महत्वपूर्ण आवास हैं। स्थानीय लोगों ने कमेटी को बताया कि जोजरी नदी में प्रदूषित पानी के प्रवाह के कारण वन्यजीवों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। कमेटी ने जोधपुर जिले के मेलबा और मोडाथली क्षेत्र की कुछ भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित कर वन एवं घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को इन जमीनों के हस्तांतरण के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं और आदेश शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सांगारिया स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में जमा औद्योगिक अपशिष्टयुक्त पानी को लेकर भी सख्ती दिखाई। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को तकनीकी कार्ययोजना तैयार कर जमा पानी का सुरक्षित उपचार और निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया कमेटी की प्रत्यक्ष निगरानी में होगी और उपचार से पहले तथा बाद में वैज्ञानिक जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि जहरीले तत्व समाप्त हो चुके हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया की आड़ में बंद औद्योगिक इकाइयों को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकेगा।

जोधपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं, छात्रावासों की व्यवस्थाओं और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में नवपदस्थापित संयुक्त निदेशक बजरंग सारस्वत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। साथ ही विभाग के सभी कार्यालयों, छात्रावासों और भवनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र लगाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने विद्यार्थियों में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए नियमित योग, राष्ट्रगान और महापुरुषों के जीवन व विचारों पर आधारित गतिविधियां आयोजित करने पर भी जोर दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अविनाश गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों की पालना के तहत गठित OBC आयोग प्रदेशभर में सर्वे कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद OBC आरक्षण तय किया जाएगा और इसके तुरंत बाद निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 के भीतर ही निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे।