जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 सप्ताह की गर्भवती युवती को उसकी इच्छा के अनुसार उसके माता-पिता के साथ जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि युवती बालिग है, अपनी इच्छा से निर्णय लेने में सक्षम है और वह किसी भी प्रकार की अवैध हिरासत में नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पति और उसके परिजनों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश रेखा बोराना की अवकाशकालीन के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दायर कर युवती को कोर्ट के समक्ष पेश कर उसकी अभिरक्षा दिलाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने युवती को पुलिस के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने युवती के लगभग 16 सप्ताह की गर्भवती होने का मुद्दा उठाया, जिस पर कोर्ट ने युवती से बंद कमरे में बातचीत की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बातचीत के दौरान युवती ने स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ जाना चाहती है तथा वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ रहने की इच्छुक नहीं है।  

जोधपुर। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने 1 जून से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। पंप संचालकों का कहना है प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक वेट वसूला जा रहा है, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। पड़ोसी राज्य से आने वाले वाहन चालक फ्यूल भरवाकर आते हैं। जिससे उनके पंप पर तेल की बिक्री कम होती वहीं सरकारी तेल कंपनियों ( भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) ने पेट्रोल पंप संचालकों पर पेट्रोल एवं डीजल बेचने की अलग-अलग लिमिट तय की है।

साथ ही, कंपनियां पेट्रोल पंपों से ब्रांडेड फ्यूल बेचने को लेकर दबाव बना रही है। ऐसा नहीं करने पर पट्रोल पंपों पर नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां एवं सरकारी विभाग पंप संचालकों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। राज्य सरकार का माप-तोल विभाग के अधिकारी पेट्रोल डीजल कम मात्रा में देने का आरेाप लगाकर बेवजह परेशान करते हैं। उन्होंने कहा- लगातार पेट्रोल,डीजल एवं सीएनजी की दर बढ़ाने से भी पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान हो रहा है।

आम लोग वाहनों का उपयोग कम करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों एवं सरकार की नीतियों के विरोध में 1 जून से हड़ताल का फैसला किया गया है।

जोधपुर। भीषण गर्मी के बीच जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल के ENT विभाग में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक नवज्योति की ग्राउंड रिपोर्ट में अस्पताल के वार्डों की बदहाल व्यवस्थाएं सामने आई हैं। वार्डों में कई पंखे बंद पड़े हैं, जबकि अधिकांश कूलर सही तरीके से काम नहीं कर रहे। हालात ऐसे हैं कि मरीजों के परिजन घरों से पंखे लाकर वार्डों में लगाने को मजबूर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ENT विभाग के सामान्य वार्डों के साथ-साथ कॉटेज वार्ड में भी व्यवस्थाएं खराब नजर आईं। कॉटेज वार्ड में मरीजों से प्रतिदिन हजारों रुपये तक का शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन वहां भी मरीजों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। कई कूलरों में गंदा और बदबूदार पानी जमा मिला, जिससे वार्डों में दुर्गंध फैल रही है।

मरीजों और परिजनों का कहना है कि इस वातावरण में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वार्डों में उमस और गर्मी के कारण मरीजों को बैठना तक मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग मरीज, छोटे बच्चे और ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज सबसे अधिक परेशान दिखाई दिए। कई मरीज गर्मी से राहत पाने के लिए वार्डों से बाहर बरामदों में बैठने को मजबूर नजर आए। परिजनों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण कूलर और पंखे खराब पड़े हैं। कुछ कूलरों में लंबे समय से पानी नहीं बदला गया, जिससे बदबू और गंदगी बढ़ रही है। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम उर्फ आसूमल की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ धाराओं में दोषमुक्ति दी, जबकि कई गंभीर धाराओं में ट्रायल कोर्ट की आजीवन कारावास सजा को बरकरार रखा। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम सहित सह आरोपियों की अपीलों पर 92 पेज के विस्तृत निर्णय में मामले के साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी चोटें कम पाई गईं। कोर्ट ने माना कि पीड़िता उस समय नाबालिग थी और आरोपी के प्रभाव तथा भय के कारण उसने प्रतिरोध नहीं कर पाई। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।  साथ ही एक लाख रुपया जुमार्ना भी यथावत रखा गया।  कोर्ट ने सहआरोपी संचिता उर्फ शिल्पी एवं शरतचंद की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दोनो सह आरोपियों को बरी कर दिया।  

बालोतरा। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर आबकारी विभाग ने रविवार रात करीब 62 लाख रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए ट्रक में रखे प्लास्टिक पाइपों के नीचे विशेष गुप्त कम्पार्टमेंट बना रखा था। हालांकि नाकाबंदी देखकर ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश गहलोत ने बताया कि सूचना मिली कि बालोतरा क्षेत्र से होकर भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर एक ट्रक अवैध शराब लेकर गुजरने वाला है।

सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान 12 चक्का ट्रक चालक नाकाबंदी देखकर वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। इसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने ट्रक की तलाशी ली। जांच में प्लास्टिक पाइपों के नीचे बनाए गए गुप्त बॉक्स में भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखी मिली। ट्रक से कुल 710 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इनमें 400 पेटी ऑल सीजन व्हिस्की, 168 पेटी ओल्ड स्कूल वोडका, 67 पेटी अन्य ब्रांड की बोतलें तथा 75 पेटी जुबली गोल्ड रिजर्व व्हिस्की शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब चंडीगढ़ निर्मित थी और इसकी सप्लाई गुजरात में की जानी थी। 

जोधपुर। जोधपुर में पिछले कुछ वर्षों में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से पहले शहर में सोलर प्लांट अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी और लोन लेना आसान नहीं था। आम लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी मुश्किल माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, आसान सब्सिडी प्रक्रिया और पीएम सूर्य घर योजना के कारण आज जोधपुर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर प्लेट नजर आने लगी है। इसी बढ़ते सोलर अभियान को और मजबूत बनाने के लिए Jodhpur Solar Society की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 

सर्वसम्मति से प्रीतेश माथुर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जय वर्मा एवं विपुल बाफना को उपाध्यक्ष, मुकेश जांगिड़ को सचिव, चिमन सोनी को सह सचिव, जितेंद्र सर्राफ को कोषाध्यक्ष, नवीन चितारा को मीडिया प्रभारी और भैराराम चौधरी को संगठन मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2021 में स्थापित हुई जोधपुर सोलर सोसायटी आज सोलर सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुकी है। संस्था से 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाने और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य सिर्फ सोलर सिस्टम लगवाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अध्यक्ष प्रीतेश माथुर ने बताया कि आज जोधपुर में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदली है। पहले लोग सोलर सिस्टम को महंगा और कठिन प्रक्रिया मानते थे, लेकिन अब सरकार से आसानी से सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर पोर्टल आने के बाद आम व्यक्ति भी

जोधपुर। वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली और बढ़ते मानसिक दबाव के बीच लोगों को तनावमुक्त एवं संतुलित जीवन जीने की राह दिखाने के उद्देश्य से विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी शाखा जोधपुर द्वारा 25 मई से 31 मई 2026 तक सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र का आयोजन गीता भवन, जोधपुर में किया जाएगा। केंद्र के नगर प्रमुख ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रेरित यह विशेष योग सत्र व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए योग, प्राणायाम एवं ध्यान अत्यंत प्रभावी साधन हैं। 

शिविर के माध्यम से प्रतिभागियों को तनावमुक्त जीवन जीने की व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विधियां सिखाई जाएंगी। योग प्रमुख ने बताया कि सात दिवसीय सत्र में योगासन, प्राणायाम, ध्यान, विश्राम तकनीक, सकारात्मक चिंतन तथा दैनिक जीवन में तनाव नियंत्रण के सरल उपायों का अभ्यास कराया जाएगा। शिविर में सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष भाग ले सकते हैं। योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संवर्धन एवं मानसिक शांति से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए जाएंगे। आयोजकों ने इच्छुक नागरिकों से शीघ्र पंजीयन करवाने की अपील की है। पंजीयन विवेकानन्द केंद्र, गीता भवन में जाकर करवाया जा सकता है। केंद्र ने जोधपुरवासियों से इस सात दिवसीय तनाव प्रबंधन योग सत्र में सहभागी बनकर स्वस्थ, सकारात्मक एवं तनावमुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया है।

जोधपुर। BSNL ने ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने लोकप्रिय फ्रीडम प्लान की अवधि 31 मई 2026 तक बढ़ा दी है। कंपनी ने नए ग्राहकों के लिए इस विशेष ऑफर को दोबारा शुरू किया है, जिसके तहत मात्र 1 रुपए के एफआरसी (फर्स्ट रिचार्ज कूपन) पर 30 दिनों तक कई सुविधाएं मिलेंगी। बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने बताया कि ग्राहकों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्लान में पहले की तरह ही प्रतिदिन 2GB डाटा, असीमित वॉइस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा दी जाएगी।

यह ऑफर विशेष रूप से नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा और 31 मई 2026 तक लागू होगा। उपभोक्ता इस सिम को अपने नजदीकी बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र, फ्रेंचाइजी अथवा अधिकृत रिटेलर से तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। प्लान की प्रमुख विशेषताएं मात्र 1 रुपए का एफआरसी 30 दिनों की वैधता प्रतिदिन 2GB डाटा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग प्रतिदिन 100 SMS सुविधा बीएसएनएल का यह ऑफर निजी टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लानों के बीच ग्राहकों को राहत देने वाला माना जा रहा है।

जोधपुर। रबी खरीद सीजन 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चना की खरीद कार्य लगातार जारी है। जोधपुर संभाग में समर्थन मूल्य खरीद के लिए कुल 15 खरीद केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इन केन्द्रों पर राजफैड द्वारा सरसों की खरीद 6200 रुपए प्रति क्विंटल तथा चने की खरीद 5875 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। राजफैड जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी बंशीलाल विश्नोई ने बताया कि 15 मई 2026 तक चना खरीद के लिए पंजीकृत 17 हजार 56 किसानों में से 15 हजार 998 किसानों को तुलाई के लिए दिनांक आवंटित की जा चुकी है। इनमें से 10 हजार 492 किसानों से 2 लाख 82 हजार 283 क्विंटल चने की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। जोधपुर संभाग में एमएसपी खरीद के निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक लगभग 66 प्रतिशत खरीद पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2026-27 में दलहन एवं तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण एवं खरीद प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुगम बनाया गया है। पूर्व में जनाधार फैमिली आईडी के आधार पर केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता था तथा यह पंजीकरण उस सदस्य के नाम से होता था, जिसके नाम भूमि दर्ज होती थी। विश्नोई ने बताया कि अब इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए नया प्रावधान लागू किया गया है, जिसके तहत जनआधार फैमिली आईडी के स्थान पर जनआधार सदस्य आईडी का उपयोग किया जा सकेगा। इससे परिवार के अन्य सदस्य, जिनके नाम भूमि दर्ज है, वे भी अलग-अलग एमएसपी पंजीकरण करवाकर अपनी जिन्सों की तुलाई समर्थन मूल्य पर करवा सकेंगे।

जोधपुर। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के बाहर बनी 19 दुकानें करीब 8 साल से खाली पड़ी हैं, जिससे खेल विभाग को हर साल करीब 40 से 45 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लंबे समय से दुकानों का ऑक्शन नहीं होने और किराया वसूली अटकने के कारण विभाग की आय लगातार घटती जा रही है। स्टेडियम के बाहर बनी 36 दुकानों में से आधे से ज्यादा दुकानों पर आज भी ताले लटके हुए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र वीरान नजर आने लगा है। उम्मेद स्टेडियम की ये दुकानें खेल विभाग के अधीन आती हैं और इनसे मिलने वाला किराया विभाग की आय का अहम जरिया माना जाता था। लेकिन वर्तमान में स्थिति पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। एक तरफ 19 दुकानें वर्षों से खाली पड़ी हैं तो दूसरी तरफ किराये पर चल रही दुकानों का भी भारी बकाया सामने आ रहा है।

फिलहाल 36 में से केवल 17 दुकानें ही किराये पर संचालित हो रही हैं, लेकिन इनमें से भी कई दुकानदारों का किराया पिछले 7 से 8 वर्षों से जमा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार किसी दुकानदार पर करीब 11 लाख रुपए तक का बकाया है तो किसी पर 8 लाख रुपए तक की राशि बाकी चल रही है। किराया जमा करवाने को लेकरविभाग की ओर से कई बार नोटिस भी जारीकिए गए, लेकिन इसके बावजूद पूरी राशि की रिकवरी अब तक नहीं हो पाई है। दुकानों के खाली रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह अधिक किराया माना जा रहा है। एक दुकान का किराया करीब 17 हजार से 20 हजार रुपए प्रतिमाह तक बताया जा रहा है। इसके साथ ही हर साल करीब 15 प्रतिशत तक किराये में बढ़ोतरी होने से भी व्यापारी यहां दुकान लेने से बच रहे हैं। बाजार

जोधपुर। अमेरिका -ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण पैदा हुए संकट के कारण तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार से ही नई रेट लागू हो गई है। रेट बढ़ने के बाद जोधपुर सहित राजस्थान में पेट्रोल अब 107.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है। है। डीजल भी अब 94.74 लीटर का हो गया है। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण रेट बढ़ाए गए हैं। प्रति लीटर 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी जोधपुर में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर करीब 3 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, डीजल 3 रुपए 2 पैसे बढ़कर कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

राजस्थान में पेट्रोल की नई कीमतें जिला पुरानी रेट (रुपए/लीटर) नई रेट (रुपए/लीटर) कुल बढ़ोतरी (रुपए) अजमेर 104.36 107.61 3.25 कोटा 104.26 107.51 3.25 चित्तौड़गढ़ 104.38 107.62 3.24 श्रीगंगानगर 106.21 109.46 3.25 उदयपुर 105.54 108.79 3.25 जयपुर 104.72 107.97 3.25 बीकानेर 106.22 109.46 3.24 अलवर 105.35 108.60 3.25 सीकर 105.65 108.90 3.25 जोधपुर 104.54 107.79 3.25 बाड़मेर 106.19 109.43 3.24।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर गंभीर चिंता जताते कहा है कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश मानवता के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को सुझाव दिया कि वह ऐसा समाधान तलाशे जिससे एक भी खेजड़ी का पेड़ काटने की नौबत न आए। न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने श्री जांभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते कहा कि समिति किसी भी पेड़ को और काटे जाने से रोकने और ऐसे किसी भी कार्य की अनुमति न देने के लिए हर संभव विकल्प तलाशेगी, जिससे कोई ऐसा नुकसान हो जो कभी ठीक न हो सके। याचिकाकर्ता संस्था ने आरोप लगाया था कि राज्य की सौर ऊर्जा नीति के तहत बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिनके लिए पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि जिस भूमि पर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं वह अधिकांशत: बंजर है और खेजड़ी ही ऐसी प्रजाति है जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने 9 मार्च 2026 को खेजड़ी संरक्षण के लिए संभावित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए विशेष समिति गठित कर दी है। समिति विभिन्न राज्यों के वृक्ष संरक्षण कानूनों का अध्ययन कर सुझाव देगी।