कोटा। रबी विपणन सीजन में किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने चने की समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह खरीद 25 मई तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 जून 2026 कर दिया गया है। इसके साथ ही खरीद अवधि 60 दिनों से बढ़कर 90 दिन की हो गई है। सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को फायदा मिलेगा, जो अब तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए हैं। कोटा संभाग के चारों जिलों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। संबंधित एजेंसियों की ओर से तौल, भंडारण, बारदाना, परिवहन और किसानों के पंजीकरण की व्यवस्थाएं पूरी रखी गई हैं। बावजूद इसके खरीद की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है।

अब तक केवल 18413 मीट्रिक टन की ही खरीद
संभाग में चना खरीद का कुल लक्ष्य 66 हजार 400 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 18 हजार 413 मीट्रिक टन चने की ही खरीद हो सकी है। लक्ष्य की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम माना जा रहा है। दूसरी ओर सरसों खरीद की स्थिति और भी चिांजनक है। संभाग में सरसों खरीद का लक्ष्य 97 हजार 150 मीट्रिक टन तय किया गया था, लेकिन अब तक एक भी मीट्रिक टन सरसों की खरीद नहीं हो पाई है। अधिकारियों के अनुसार खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन किसान समर्थन मूल्य पर सरसों बेचने के लिए केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मुख्य कारण खुले बाजार और कृषि उपज मंडियों में सरसों के बेहतर दाम मिलना बताया जा रहा है। मंडियों में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिलने के कारण किसान सीधे व्यापारियों को उपज बेच रहे हैं।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
चना खरीद को लेकर किसानों को हो रही परेशानी के सम्बंध में गत 29 अपै्रल को चना खरीद कर रहा चक्करघिन्नी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। समाचार में बताया था कि चना खरीद को लेकर इस बार एमएसपी का 90-60 का गणित किसानों के लिए नई चुनौती बन गया है। सरकार ने खरीद अवधि 90 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है, जिससे मंडियों में दबाव बढ़ने और किसानों को समय पर उपज बेचने में दिक्कतें आने लगी हैं। पूर्व के वर्षो में भी 90 दिन की अवधि के दौरान भी कई बार तकनीकी समस्याओं और धीमी प्रक्रिया के कारण किसानों को इंतजार करना पड़ता था। अब अवधि घटाकर 60 दिन करने से यह चुनौती और बढ़ सकती है। कम समय में अधिक खरीद का दबाव मंडियों और खरीद केंद्रों पर साफ दिखाई दे रहा है।

समर्थन मूल्य पर चना खरीद की अवधि कम करने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार की ओर से खरीद की अवधि वापस 90 दिन करने से काफी राहत मिलेगी।
- वीरेन्द्र सिंह, प्रगतिशील किसान

रबी विपणन सीजन में किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने चने की समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह खरीद 25 मई तक निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 जून 2026 कर दिया गया है।
- विष्णु शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड

कोटा। दो दिन पूर्व सोगरिया क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को जंगल में फैंकने और चेहरे को जलाने के आरोपी एक नाबालिग बालक को निरुद्ध किया है। आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग किशोर को पूछताछ के बाद गुरुवार को किशोर न्यायालय में पेश किया, वहां से संप्रेषण गृह में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि हत्या का आरोपी किशोर अपनी मां का मोबाइल लेकर घर से बाहर ऑटो में बैठा और मोबाइल में पोर्न वीडियो देखा। उसने सोगरिया दुकान से सिगरेट व माचिस खरीदी और (मृतक बालक) को बहला फुसलाकर अपने साथ सिगरेट पीने के बहाने वर्कशॉप के सामने जंगल में ले गया। वहां उसके साथ हत्या से पहले और बाद में कुकृंत्य किया।

आरोपी ने पीड़ित बालक की बैल्ट से ही उसके पैर बांध दिए। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि निरुंद्द किशोर द्वारा (मृतक) बालक के साथ दुबारा गलत कृत्य की कहने पर उसने मना कर दिया था तो आरोपी किशोर आग बबूला हो गया और पास रखे पत्थर से बालक के सिर पर ताबङतोङ. वार कर हत्या कर दी । फिर जंगल से पन्नी बीनकर चेहरे को जला दिया। पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. तेजस्वनी गौतम ने बताया कि थाना रेलवे कॉलोनी पर फरियादी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसका लड़का उम्र करीब 10 वर्ष मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने गया था जो अभी तक भी वापस घर नही लौटा है।  

रावतभाटा। रावतभाटा में राशन वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुराना बाजार स्थित एक राशन डीलर की दुकान से वितरित किए गए गेहूं में रेत, मिट्टी और कंकर मिलने के बाद उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है।जानकारी के अनुसार रावतभाटा के पुराना बाजार स्थित एक राशन डीलर की दुकान से वितरित किए गए गेहूं की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि राशन में गेहूं के साथ बड़ी मात्रा में रेत, मिट्टी और कंकर मिले हुए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 स्थानीय महिला अनिता ने बताया कि राशन लेकर घर पहुंचने के बाद जब गेहूं को साफ करने के लिए बाहर निकाला गया तो उसमें भारी मात्रा में रेत और मिट्टी मिली। इसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राशन डीलर से शिकायत दर्ज कराई। लोगों ने कहा कि यदि ऐसा गेहूं देना है तो राशन देना ही बंद कर दिया जाए।

भाजपा नेत्री ने जताई नाराजगी

इस मामले पर भाजपा की नगर मंडल उपाध्यक्ष जया भारती ने भी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मजदूरी छोड़कर घंटों लाइन में लगकर राशन लेने आते हैं, लेकिन बदले में खराब अनाज मिल रहा है।

वार्ड नंबर 13 के परिवारों ने भी की शिकायत

मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा। वार्ड नंबर 13 के कई परिवारों ने भी खराब गुणवत्ता वाले गेहूं मिलने की शिकायत की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राशन वितरण के दौरान गेहूं की ठीक से जांच तक नहीं करने दी जा रही।

राशन डीलर ने दी सफाई

मामे दी हट्टी के नाम से दुकान संचालित कर रहे राशन डीलर लोकेश अरोड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि पहले भी कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत मिलने पर गेहूं बदलकर दिया गया है। डीलर का कहना है कि गेहूं सप्लाई में ही खराब गुणवत्ता का आया है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन उपभोक्ताओं को शिकायत है, उनका गेहूं बदल दिया जाएगा।

डीलर को निर्देशित किया गया है कि गेहूं की जांच के बाद ही वितरण किया जाए। साथ ही जहां-जहां शिकायतें मिली हैं, वहां उपभोक्ताओं का गेहूं बदलकर देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

- इरफान कुरैशी, रसद अधिकारी

कनवास। कस्बे में सफाई व्यवस्था को लेकर एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक नाले की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीधे गंदे नाले में उतार दिया गया। कर्मचारी हाथों से कचरा निकालता नजर आया। जबकि उसके पास न तो दस्ताने थे, न हेलमेट, न मास्क और नही पैरों में सुरक्षा जूते । मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी को बिना किसी मशीन या औजार के नाले में उतरकर गंदगी साफ करनी पड़ी।

तस्वीरों में नाले में प्लास्टिक और सड़ा-गला कचरा भरा दिखाई दे रहा है, जिससे जहरीली गैस और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई करने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के निर्देश होने के बावजूद कर्मचारियों से बिना सुरक्षा संसाधनों के काम कराया जा रहा है।

हादसे को दे सकता न्योता

लोगों का कहना है कि खुले नालों में उतरकर सफाई करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। जहरीली गैस, संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सफाई कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं तथा मशीनों के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाई जाए, ताकि किसी कर्मचारी की जान खतरे में नहीं पड़े।

ग्राम पंचायत अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी। यदि सफाई कर्मचारी से बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य कराया गया है तो यह गंभीर विषय है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमानुसार सुरक्षा किट उपलब्ध करवाना आवश्यक है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-बाबूलाल मीणा, उपखंडअधिकारी, कनवास

कोटा।  वर्तमान में समाज के समक्ष एक अत्यंत गंभीर एवं ज्वलंत मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षित , आत्म निर्भर और आधुनिक विचार धारा से युक्त होने के बावजूद कई लड़कियां वैवाहिक जीवन में होने वाले शोषण, प्रताड़ना,एवं मानसिक उत्पीड़न को सहन क्यों करती रहती हैं। वे ससुराल को छोड़कर जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ती। कभी दहेज के नाम, कभी प्रताड़ना के नाम, कभी परिवार के सम्मान के नाम पर, कभी परिवार से अलग होने को कलंक मानने के नाम पर वे अपनी जान तक दे देती हैं। ऐसे हालात का सामना करने के बजाए वह सही और उचित निर्णय क्यों नहीं ले पाती। अक्सर ऐसे हालात में लड़कियां अपने पीहर पक्ष को सभी तरह की जानकारी तो देती हैं लेकिन पीहर पक्ष के परिजन भी उसे केवल सांत्वना भर देते हैं। हालात बदलने का इंतजार भर करवाते हैं लेकिन हालात बदलने में मदद नहीं करते। उसे इसकी जिंदगी के  विकट हालात से हटने को नहीं कहते जिनकी वजह से वह कई बार गंभीर और खतरनाक निर्णय ले लेती है। इसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को लेकर दैनिक नवज्योति ने अपने कार्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया। परिचर्चा में शहर पुलिस अधीक्षक,अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,काउंसलर,एडवोकेट,मानसिक रोग विशेषज्ञ,समाज शास्त्री,स्कूल प्रिंसिपल, डाक्टर ही नहीं सास, बहु सहित ऐसा हालात का सामना कर चुकी बेटियों ने भी हिस्सा लिया।  प्रस्तुत हैं परिचर्चा के  अंश:-

प्रताड़ना झेलना कोई समाधान नहीं, ससुराल से अलग होकर  जीवन बसर  कर सकती है

यदि लड़की आत्मनिर्भर  है, पढ़ी लिखी है तो तो उसे मानसिक प्रताडना झेलने की जरूरत नहीं है। उसे स्वयं निर्णय लेकर  ससुराल से अलग होकर गुजर बसर करना चाहिए।ऐसी स्थितियां अक्सर इसलिए आती है कि  बेटियों को यही बताया जाता है कि शादी के बाद ससुराल ही उसका घर है। महिला शिक्षित होने से वह नौकरीपेशा व कामकाजी भी होगी। लेकिन काम व नौकरी के कारण यदि वह घर परिवार में समय नहीं दे पाती  या अन्य  किसी कारणवश महिला के साथ ससुराल में  शोषण होता है तो परिवार को टूटने से बचाने के  लिए एक सीमा तक ही उसे सहन किया जा सकता है। अति होने पर उसे लगना चाहिए कि उसे पीहर का सपोर्ट रहेगा।  बेटी के पीहर वालों को सामाजिक जकडन  को तोडना होगा। आत्महत्या या तलाक लेना समस्या का समाधान नहीं है।

-ममता तिवारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना होगा

 बेटियां शिक्षित होंगी तो नौकरी भी करेंगी। नौकरी करने से वे आर्थिक रूप से तो सक्षम हो जाती हैं लेकिन उन्हें इस तरह की शिक्षा परिवार व समाज में दी जाए जिससे वे  सशक्त भी बन सकें। शादी के बाद ससुराल में  किसी तरह का शोषण होता है। कोई उसकी स्थिति को समझ नहीं रहा तो उसे आत्महत्या या ऐसा कोई कदम उठाने से पहले वह स्थान छोड़ देना चाहिए। इस स्थिति में उसे परिवार का सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। बेटी को यह कभी नहीं लगना चाहिए कि शादी के बाद  पीहर में उसकी कोई जगह नहीं है। महिला को जब कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है तब वह तनाव में आकर गलत कदम उठा सकती है। हालांकि हर समय पुरुष ही गलत नहीं होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का कई बार दुरुपयोग भी होता है। बेटियां आत्म निर्भर के साथ सशक्त होंगी तो वे किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए उससे बाहर निकल सकती हैं।

-तेजस्विनी गौतम, पुलिस अधीक्षक कोटा शहर

प्रताड़ना या शोषण की रूट को जानना जरूरी है

लड़कियों को सशक्त बनाना होगा। सोसाइटी में आज हम  लड़के व लड़कियों को बराबर शिक्षा दे रहे। समाज पुरूष प्रधान है तो इस सोच को बदलने के लिए पहले आपने आप को आगे आना होगा।   जेंडर समानता की बात करें तो ये करीब आगामी वर्ष 2070 में इसमें समानता आ सकती हैं। सोसायटी में देखा जाये तो जिन फैमिली में   मेल ने जिम्मेदार ली वहां पर समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती हैं। हमें परिवार में एक दूसरे के सम्मान को रखना आना चाहिए। सबका सम्मान हो तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। महिला को सोचना चाहिए कि  में अपने पति के पैरेंटस को इज्जत दूंगी तो मेरे पेरेंटस को भी इज्जत मिलेगी। प्रताड़ना या शोषण की रूट को जानना जरूरी है। यदि वास्तव में हालात बेकाबू हो रहे हैं तो उस स्थान से हटना जरूरी है ना कि अपने आप को खत्म कर लेना। 

-तविन्दर मीत ग्रोवर, प्रिंसिपल भुवनेश बाल विद्यालय

तलाक समाधान नहीं, समन्वय जरूरी

सहन करना महिला की मजबूरी नहीं है। यह बात महिला को समझना चाहिए। परिवार में भी शिक्षा और समानता की बातें तो सभी करते हैं लेकिन इमोशनल समानता की बातें नहीं की जाती। शादी के बाद महिला उसके साथ गलत होने के बाद भी वह उसका विरोध व सामना नहीं कर पाती। इसका कारण बेटी ने अपनी मां व दादी के साथ जो देखा वह उसे ही जिंदगी समझने लगती है।े जबकि शोषण एक सीमित दायरे तक ही सहन किया जाना चाहिए। लेकिन तलाक किसी समस्या का समाधान नहीं है समंवय बनाए रखना जरूरी है। यदि बेटी के साथ ससुराल छोडने की परिस्थिति बन जाए तो उसे पीहर का सपोर्ट होना चाहिए। जिससे वह अपना जीवन आत्म निर्भर होकर जी सके।

-डॉ. रानू अग्रवाल प्रिंसिपल पैरेंटिग एली प्रे स्कूल

हालात ऐसे कि लड़कियां शादी  नहीं करना चाहती

2001 की जनगणना के अनसुार करीब 35 वर्ष की लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। आने वाले समय में ये आंकड़े और भी बढ़ेगे। विभिन्न घटनोंओं को देखकर  लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। इन मुद्दों पर खुली चर्चा होनी चाहिए। हर 90 मिनट में एक महिला दहेज की वजह से आत्महत्या कर रही हैं। जिस प्रकार से सोयायटी में महंगी शादियों का चलन स्टेटस सिंबल बन गया हैं। महंगी शादियों से लड़के वालों की अपेक्षा बढ़ती हैं। अपेक्षा पूरी नहीं होने पर फिर विभिन्न प्रकार की हिंसा होती हैं। मेरा मानना  है कि लड़कियों को खूब पढ़ाओं पर उनको जरूरत के हिसाब से ही दहेज दो। ं एकल नारी  के प्रति  समाज की सोच को बदलने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। 

- चंद्रकला शर्मा, डायरेक्टर एकल नारी शक्ति संगठन

डर, अकेलापन,सामाजिक सुरक्षा  नहीं मिलना बड़ा कारण

पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक इमोशनल होती हैं। शिक्षित व आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी ससुराल में शोषण होने पर महिलाएं वहां से नहीं निकल पाती हैं। इसके दस प्रमुख कारण हैं जिनमें डर, अकेलापन,सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलना व जिम्मेदारी बढनाा समेत कई शामिल हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी शोषण झेलना, जीवन समाप्त करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ससुराल  में नहीं निभा पाने पर पीहर लौटना ही बेहतर है। 

- भुवनेश शर्मा, एडवोकेट, चीफ लीगल एड डिफेंस कॉंसिल 

अति होने पर ही लें सख्त निर्णय

पहले संयुक्त परिवार होते थे और अब अधिकतर एकल परिवार होने लगे हैं। जब एक परिवार की बेटी दूसरे परिवार में बहू बनकर जाती है तो किसी की बेटी आपके घर में भी बहू बनकर आती है। जिस तरह के व्यवहार की कल्पना बेटी के ससुराल से की जाती है उसी तरह का व्यवहार बहू के साथ होना चाहिए। सास की विलेन वाली भूमिका पहले होती थी लेकिन अब बहू भी विलेन की भूमिका में हो सकती है। महिला को परिवार में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। यदि ससुराल में उसके साथ शोषण की अति हो जाए तो ही उसे शिक्षित व आत्म निर्भर होने पर सख्त व कठोर कदम उठाना चाहिए। आत्म हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है।

-डॉ. अरुणा अग्रवाल गाइनेकोलाजिस्ट

अन्याय के खिलाफ आवाज बुलन्द  नहीं तो शिक्षा किस काम की 

में पेशें से एडवोकेट हूं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सलाह देती हूं। में यहीं कहना चाहूंगा की पढ़ाई करके डिग्री लेना ही काफी नहीं होता हैं। अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठना चाहिये। समाज व परिवार के डर से आप ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं हैं। इसी के साथ देखने में आता है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण होता हैं। इसके खिलाफ भी उनको आवाज उठानी चाहिये। आपकी शिक्षा का सही उपयोग तब ही होगा जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करोंगे। 

--श्वाति जैन, एडवोकेट लीगल एड डिफेंस कॉंसिल

कानून का सहारा लें

आज हर महिला को कानूनी सहायता मिलती है, उसे पता भी है। लेकिन वह केन्द्र तक पहुंचे तो उसकी विकट स्थितियों में मदद हो सकती है। पीड़ित महिलाओं को उनको अधिकारों व कानूनी जानकारी नि:शुल्क दी जाती हैं। केंद्र का उद्देश्य यही है कि अगर कोई महिला पीड़ित है तो उसके परिवार की समझाइश करके उसकी समस्या का समाधान केंद्र द्वारा ही किया जा सके। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पुलिस प्रशासन व महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। ये केंद्र शहर के सर्किल आॅफिस में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर संचालित होता हैं।  केंद्र में े एक विधिक काउंसलर और दूसरा  साइकोलॉजिकल काउंसलर बैठता है।

 - शिवानी शर्मा , उद्योग नगर पुलिस स्टेशन ,  एमएसएसके  साइकोलॉजिकल काउंसलर

समाज की कथित सीख में बदलाव जरूरी

आर्थिक आत्मनिर्भरता हमेशा भावनात्मक स्वतंत्रता नहीं देती।   ळ१ं४ें इङ्मल्ल्िरल्लॅ: यानी की आघात बंधन जिसमें प्यार, डर और अपमान का मिश्रण भावनात्मक निर्भरता पैदा करता है। छीं१ल्ली िऌी’स्र’ी२२ल्ली२२: यानी की असहज  बार-बार शोषण से व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ बदल नहीं सकती। घर बचाना, समझौता करना जैसी सीख महिलाओं को रिश्ते में टिके रहने के लिए दबाव डालती है। वहीं इसके बाद बदनामी, अकेलेपन, बच्चों, आर्थिक असुरक्षा या परिवार के समर्थन न मिलने का भय। इसके चलते आत्म-सम्मान में कमी,  लगातार आलोचना और गैसलाइटिंग से आत्मविश्वास टूट जाता है। वहीं अवसाद, चिंता जैसी मानसिक समस्याएं निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता हमेशा भावनात्मक स्वतंत्रता नहीं देती।

- डॉ. दीपक गुप्ता, आईएमए अध्यक्ष वरिष्ठ मनोचिकित्सक

अपने जीवन से प्यार करें

मैं तो यहीं कहूंगी की डर के आगे जीत है, पर  वहीं हम देखते आ रहे है कि और मेरा मानना है कि पुरूष और महिलाओं की आबादी शायद बराबर हैं। वहीं सुसाइड के बारे में मेरा मानना है कि ये जिंदगी कभी भी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए कभी भी सुसाइड नहीं करे और अपने जीवन से प्यार करे। वहीं अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर के साथ -साथ आत्मरक्षक भी बनाये। वहीं ईश्वर का दिया हुआ जीवन अच्छे से जीये।

-नीलम विजय, कैट वुमन विंग अध्यक्ष

रोग की असली जड़ नहीं देख पा रहे

हम शिक्षा के माध्यम से बच्चे में विवेक जागृत करे, माता-पिता भी इसमें सहयोग करे। विवाह एक बहुत बड़ा निणर्य होता है, दोनों सोच-समझकर  करे।  शादी हमेशा बराबरी के परिवार में ही करे। वहीं पैरेंटस को भी इस पर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। वहीं उनकी काउंसलिंग भी करवानी चाहिए। विवाह को व्यवसाय ना बनाये, विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार हैं।   में पेशे से महिला डॉक्टर हूं। मेरे पास पूरे दिनभर विभिन्न प्रकार की महिलाएं आती है। पर यदि देखा जाएं तो समाजरूपी शरीर में जो तकलीफ होती है वहां महिला-पुरूष की दृष्टि से नहीं देखे। इन तकलीफ से युवा भी पीड़ित हैं। हम ट्विशा शर्मा,अतुल सुभाष सहित अन्य विभिन्न केस की बात कर रहे है ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय है पर सच्चाई किसी को पता नहीं हैं।

-डॉ. नील प्रभा,कंसल्टेंट व रेडियोलॉजिस्ट 

दबाव या बंधन तोड़ना होगा

शादी के बाद हर बेटी को यही बताया जाता है कि अब ससुराल ही उसका घर है। ऐसे में ससुराल में उसके साथ शोषण होने पर भी वह सामाजिक दबाव में सब कुछ सहन करती रहती है। सामाजिक संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन महिलाओं पर समाज का दबाव या बंधन इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वह अपनी रक्षा के लिए भी निर्णय नहीं ले सकें। पीहर का सपोर्ट नहीं मिलने व ससुराल में शोषण होने पर ही महिला गलत कदम उठाने को मजबूर होती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक दबाव कम करने की दिशा में भी काम करने की जरूरत है।

 -प्रतीक्षा पारीक डायरेक्टर प्रतीक्षा चेरिटेबल फाउंडेशन

शिक्षा के साथ संस्कार देने होंगे

समाज में ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं हीं असुरक्षित हैं। कई बार पुरुष भी इसके शिकार होते हैं। ऐसे में केवल एक पक्ष को सुनकर ही कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। बच्चे परिवार में देखकर ही सीखते हैं। ऐसे में उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार देने की भी जरूरत है। ससुराल में महिला के साथ यदि कोई गलत व्यवहार होता है तो दोनों परिवारों को आपसी संवाद व समंवय से उसका समाधान निकालना चाहिए। काउंसलिंग की जानी चाहिए। फिर भी यदि बात नहीं बनती है तो गलत कदम उठाने से अच्छा है बेटी को अपने घर आ जाना चाहिए। क्योंकि बेटी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है।

-सरोज मिश्रा, संयोजिका आराधना सेवा संस्थान

सोशल मीडिया के दिखावे के बजाए यर्थाथवाद पर ध्यान दें

वर्तमान में देखने में आ रहा है कि माडर्न महिलाओं के द्वारा आत्महत्या की जा रही हैं। ग्रामीण परिवेश में भी अब इस तरह के मामले आ रहे हैं। वहीं इनके पीछे अनेक कारण होते हैं। वहीं अभी सोशल मीड़िया पर विभिन्न केस आ रहे है जिनमें ट्विशा शर्मा केस की बाते करे उसने शादी के तो वीडियो  बढ़कर सोशल मीडिया पर डाले पर जब घर टूटने की बात आई तो उसने एक भी वीडियो नहीं डाला।  किसी को बताया भी नहीं । ऐसी स्थिति में यदि उसके माता-पिता उसको साथ रख लेते तो लोग क्या  कहेंगे के डर को दूर करना चाहिए। वहीं पैरेंटस को भी अपने बच्चों  पर ध्यान देना चाहिए, आपस में एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। दिखावे की  जगह पर यर्थाथवाद पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हर प्रकार की परिस्थिति से रूबर कराना चाहिए।

-ज्योति शर्मा, प्रिंसिपल

बेटी को रखने के लिए पैरेंटस को बड़ा दिल रखना चाहिए

कई बार देखने में आता है कि आत्म निर्भर वाली महिलाएं शोषण  सहन करने को तैयार नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में बेटी को रखने के लिए पैरेंटस का दिल बड़ा होना चाहिए।  वर्तमान में शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है पर संस्कार का नहीं। समाज में परिवर्तन आ रहा है। आगामी वर्ष 2070 में जाकर ये परिवर्तन दिखेंगे।  मेरा मानना है कि कोई महिला ससुराल में प्रताड़ित हो रही है तो उसको वहा से निकलने में एक प्रकार को सोशल स्टिग्मा यानी की सामाजिक कलंक महसूस होता हैं।  यह सोच समाज ने क्रियेट की है। अभी भी तलाकशुदा महिला    के साथ समाज सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता हैं।   हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे है। सोच बदलनी पड़ेगी। 

-सुबोध कुमार , प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्टस गर्ल्स कॉलेज

बेटी को मानसिक रूप से ताकतवर बनाना जरूरी

बेटी मानसिक रूप से ताकतवर बनाना जरूरी है। कई बार प्रताड़ना की हद पार होते हम देख चुके हैं। ऐसे मामलों में उसे स्थितियों से लड़ना सिखाना चाहिए। उसे सही निर्णय लेने की ताकत देना चाहिए।  सशक्त होने पर वह हर चुनौती का सामना कर सकती है। महिला के साथ ससुराल में शोषण की अति होने पर ही वह मजबूरी में उसे छोड़ती है। ऐसे में उसे पीहर पक्ष का सपोर्ट मिलेगा तो वह जीवन में कुछ कर पाएगी। लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं मिलने व ससुराल में शोषण होने पर वह गलत कदम उठा लेती है। लेकिन महिला सोच ले कि जो उसके साथ हुआ है वह किसी के साथ नहीं होने देगी तो कोई ताकत नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सके। 

-विजय लक्ष्मी गुर्जर खिलाड़ी काउंसलर

यह कहा विशेषज्ञों ने

- जीना मुश्किल हो रहा हो और आत्म निर्भर नहीं हैं तो सबसे पहले आत्म निर्भर हों, यदि आत्म निर्भर हैं और हालात फिर भी सहन करने योग्य नहीं हैं तो तुरन्त ससुराल को छोड़ दें।

- अपने परिवार को अपने वास्तविक हालात से रूबरू कराएं, अकेलेपन, डर, रिश्तेदार समाज क्या कहेगा के निराशाजनक शब्दों से दूर हटें।

-  सपोर्ट सिस्टम पर नजर दौड़ाएं, परिवार साथ नहीं दें तो सबसे पहले पुलिस, फिर काउंसलर से सलाह लें।

- सोशल मीडिया का सही उपयोग करना सीखें। दिखावा नहीं करें यथार्त को देखें।

-  संवाद और समन्वय जैसे हालात पर भी नजर रखें, वास्तव में स्थितियां बदलने जैसे हालात हों तो इन्तजार भी करें, क्यों कि मानसिक रूप से भावनाएं बदलती रहती हैं। 

-  स्वतंत्रता और स्वछंदता में अंतर समझना जरूरी, अपनी स्थिति के लिए खुद को ना कोसें, जिंदगी में आगे बढ़ें।

- शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत, मानसिक और भावनात्मक मजबूती को शामिल करें जिससे महिलाएं ऐसी स्थिति का सामना कर पाएं

-  तलाक होना, परिवार से दूर रहना, विधवा होना को कलंक मानने जैसी स्थितियों में बदलाव जरूरी।

कोटा। हाड़ौती अंचल में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं खतरा बनती जा रही हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किसान खेतों में पराली और सूखे अवशेषों में आग लगा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर सख्ती नहीं होने के कारण यह लापरवाही अब बड़े खतरे का रूप लेती जा रही है। हालात यह हैं कि खेतों में लगाई जा रही आग तेज हवाओं के चलते गांवों और आबादी क्षेत्रों तक पहुंचने लगी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के कारण वायु प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। यानी हवा भी प्रदूषित हो रही है।

यहां पराली की आग ने लिया विकराल रूप

गत दिनों कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में एक खेत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया था। तेज हवा के कारण आग आसपास के कई खेतों तक फैल गई थी। आग से खेतों में रखे सूखे अवशेष, लकड़ियां और कृषि सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। यदि दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो आग पास की आबादी तक पहुंच सकती थी। इसी तरह गत दिनों सांगोद क्षेत्र में भी खेत में लगी आग पशुओं के बाड़े तक पहुंच गई थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग लगातार फैलती रही। बाद में दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। घटना में पशुओं के चारे और बाड़े को नुकसान पहुंचा है।

रोक के आदेश केवल कागजों तक सीमित

फसल अवशेष जलाने पर एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद जिले में नियमों का पालन नहीं हो रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग केवल बैठकों और आदेशों तक सीमित हैं। जमीनी स्तर पर निगरानी और कार्रवाई नहीं होने से लोग बेखौफ होकर खेतों में आग लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी मौके पर देर से पहुंचते हैं। जब तक जांच होती है, तब तक आग बुझ चुकी होती है और कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते। यही कारण है कि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर असर

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार खेतों में अवशेष जलाने से केवल आग का खतरा ही नहीं बढ़ता, बल्कि इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। पराली और सूखे अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है, क्योंकि आग लगने से जमीन में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान यदि अवशेषों को जलाने के बजाय जैविक खाद बनाने या आधुनिक मशीनों के उपयोग की ओर बढ़ें तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

यह है जुर्माने का प्रावधान

-2 एकड़ से कम भूमि पर 5 हजार रुपए

-2 से 5 एकड़ तक 10 हजार रुपए

-5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30 हजार रुपए

केवल जुर्माने से समस्या का समाधान नहीं होगा। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए गांव स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को समझाना जरूरी है।

-त्रिलोकचंद, सामाजिक कार्यकर्ता

फसल अवशेष पर आग लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आग लगने के बाद मौके पर जाकर जांच करते हैं तो कोई कारण सामने नहीं आते हैं। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है।

-सुरेश कुमार, पटवारी

कोटा। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव की गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नया कार्यालय आदेश जारी कर आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में तत्काल प्रभाव से बड़ा बदलाव किया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, पूर्व में निर्धारित समय (प्रातः 11:00 बजे तक) में संशोधन करते हुए अब नया समय प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था दिनांक 26.05.2026 से 13.06.2026 तक प्रभावी रहेगी।

3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलेगी राहत

कार्यालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए समय अब प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे तक (केवल 2 घंटे) कर दिया गया है। परिवर्तित समय की यह व्यवस्था दिनांक 26 जून तक तक प्रभावी रहेगी।

पूर्व आदेश में किया गया संशोधन

इससे पूर्व शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 30 अप्रैल से 30 मई 2026 तक प्रातः 11.00 बजे तक नियत किया गया था। लेकिन नौतपा और लगातार बिगड़ते मौसम व लू के थपेड़ों को देखते हुए, कर्मचारी संघ की मांग और प्रमुख अखबार दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में आई रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु समय परिवर्तन का निर्णय लिया है।

बच्चों के लिए निर्देश व राहत

नए आदेश के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्र केवल 2 घंटे के लिए ही खुलेंगे ताकि बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली धूप और लू के थपेड़ों से बचाया जा सके। यह समय परिवर्तन मुख्य रूप से शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के लिए आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के नौनिहालों के लिए किया गया है। बच्चों को तापघात (हीटवेव) की चपेट में आने से सुरक्षित रखने के लिए केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मानदेय कर्मियों को नियमित उपस्थिति के निर्देश

समस्त मानदेय कर्मी (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि) परिवर्तित नए समय (प्रातः 8 से 10 बजे) में अनिवार्य और नियमित रूप से केंद्र पर उपस्थित रहेंगी।सभी कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक विभागीय दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षात्मक उपायों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में साफ किया गया है कि केंद्र संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नवज्योति प्रमुखता से उठाया था मामला

राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष शाहिदा खान के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए छोटे बच्चों के समय में बदलाव या अवकाश की मांग की गई थी। 'दैनिक नवज्योति' (कोटा संस्करण, 26 मई 2026, पेज 7) ने इस मुद्दे को 'विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा' शीर्षक के साथ प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद विभाग ने संज्ञान लिया और बच्चों के स्वास्थ्य हित में पुराने आदेश को बदलते हुए नया समय परिवर्तन आदेश जारी किया है।

कोटा। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 24 घंटे पूर्व घर से निकले दस वर्षीय बालक की दो सौ रुपए के लिए एक अन्य नाबालिग बच्चे ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी और शव रेलवे वर्क शॉप के सामने जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने मंगलवार देर रात को शव का धड़ और गर्दन को अलग-अलग 50 फीट दूर से बरामद किया है। मृतक की पहचान मयंक (10) पुत्र अमर सिंह निवासी सोगरिया के रूप में हुई है। हत्या की सूचना मिलते ही कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, एमओ तथा एफएसएल टीम ने साक्ष्य उठाए।

घटना स्थल और आस पास के क्षेत्र को देखने से लग रहा है कि बालक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया है। शव को जानवरों ने भी नोंच दिया है। पुलिस ने बालक को डिटेन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मयंक की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए घर पर सोगरिया में ही रहता था। वह सोमवार को घर से डेढ़ बजे निकला था। इसके बाद रात 12 बजे तक घर नहीं पहुंचा था। इस पर  परिजन उसे अपने स्तर पर तलाश कर रहे थे। बाद में 12 साढे 12 बजे बालक के पिता अमर सिंह मीणा ने बालक के लापता होने की रिपोर्ट दी थी। 

मयंक ने दो सौ रुपए लिए थे आरोपी से उधार
एसपी ने बताया कि बालक के घर से निकलने से लेकर थाना क्षेत्र में जहां जहां कैमरे लगे थे उन स्थानों को चेक किया गया। इस दौरान करीब डेढ़ सौ कैमरों को चेक किया गया तो एक कैमरे में पड़ोस में रहने वाले बालक के साथ जाता दिखाई दिया। आरोपी को डिटेन किया है। पूछताछ में उसने बताया कि मयंक ने उससे कुछ दिनों पहले दो सौ रुपए उधार लिए थे। वह उससे अपने रुपए मांग रहा था, लेकिन दे नहीं रहा था। इसी बात पर कहासुनी हुई और फिर उसने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी और शव जंगल में पटक दिया।  

कोटा। सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आईवी फ्लूइड (ग्लूकोज की बोतलें) चढ़ाने से मरीजों की तबीयत बिगड़ने के मामले ने चिकित्सा विभाग में चल रही ढाँक-छुपी को फिर से उजागर कर दिया है। दरअसल सीएचसी प्रभारी डॉ. श्याम बिहारी मालव द्वारा जयपुर मुख्यालय और कोटा के उच्चाधिकारियों को भेजी गई आधिकारिक रिपोर्ट' में दावा किया है कि ग्लूकोज से प्रभावित हुए तीनों मरीज अब 'स्वस्थ' हैं। जबकि हकीकत यह है कि गंभीर रूप से बीमार एक मरीज दिनेश गोचर का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक इस रिपोर्ट पर विभाग के अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रिपोर्ट का सच: रात को बिगड़ी हालत, आनन-फानन में किया रेफर
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, डोबरली निवासी दिनेश गोचर (45) को 23 मई की रात 08:20 बजे बुखार और उल्टी की शिकायत पर भर्ती किया गया था। रात 08:30 बजे ड्यूटी डॉक्टर कमल मालव ने उन्हें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत कल्ल्न. फछ (ग्लूकोज) व अन्य इंजेक्शन लगाए। बोतल चढ़ने के महज आधा घंटे बाद रात 09:00 बजे दिनेश को तेज कंपकंपी, ठंड और खुजली के साथ उल्टियां शुरू हो गईं। हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें एंटी-एलर्जिक और जीवन रक्षक इंजेक्शन दिए।
रिपोर्ट में मालव खुद स्कवीकार रहे हैं कि रात 10:15 बजे मरीज को 108 एम्बुलेंस से एमबीएस अस्पताल कोटा रेफर किया गया, लेकिन परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए जहां उनका इलाज जारी है। इसके बावजूद प्रभारी ने मुख्यालय को भेजे जवाब में मरीज को 'स्वस्थ' लिखा है।

दो अन्य मरीजों की भी चढ़ाई बोतल, कांपने लगे शरीर
रिपोर्ट में दो अन्य प्रभावित मरीजों का भी बिंदुवार ब्योरा दिया गया है जिसमें मरीज चिंटू (30), चम्पाखेड़ा निवासी है इन्हें 19 मई को दोपहर 01:00 बजे यूटीआई की शिकायत पर भर्ती किया गया। दोपहर 01:20 बजे डॉ. श्याम मालव ने इन्हें कल्ल्न. ऊठर चढ़ाया। ठीक 20 मिनट बाद मरीज को तेज ठंड, कंपकंपी और खुजली होने लगी। काउंटर ट्रीटमेंट देकर दोपहर 02:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। वही दुसरी मरीज शबाना (34), नोताडा की है इन्हें 23 मई की रात 07:10 बजे दस्त की शिकायत पर भर्ती किया गया। रात 07:25 बजे चढ़ते ही रात 07:45 बजे शरीर कांपने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। इन्हें भी रात 09:00 बजे डिस्चार्ज किया गया। हालाकि इन दोनों के परिजनों से बात करने पर उन्होंने पुरी स्वस्थ होने की बात कही।

बचाव की मुद्रा में विभाग: 'मरीजों ने लिखित में शिकायत नहीं की'
इस पूरी रिपोर्ट में खास बात यह है कि प्रभारी ने तीनों मरीजों के कॉलम में नीचे एक जैसी लाईन लिखी है- मरीज द्वारा उक्त उपचार तथा दवा के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जानकार इसे चिकित्सा विभाग का खुद को बचाने का पैंतरा मान रहे हैं, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में इस बैच की दवाइयों को संदिग्ध मान कर सप्लाई रोकी जा चुकी है और बची दवाएं सील की गई हैं, तो विभाग जांच के लिये लिखित शिकायत का बहाना क्यों बना रहा है?

सवाल कागजों में 'स्वस्थ', अस्पताल के बेड पर मरीज!
सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता देखिए कि सुल्तानपुर सीएचसी के अधिकारी ने जयपुर मुख्यालय (नोडल अधिकारी), संयुक्त निदेशक कोटा और सीएमएचओ कोटा को भेजी रिपोर्ट में यह लिख दिया कि 'मरीज वर्तमान में स्वस्थ है'। सवाल यह उठता है कि अगर मरीज पूरी तरह स्वस्थ था, तो उसे रात के 10:15 बजे सरकारी 108 एम्बुलेंस बुलाकर कोटा के हायर सेंटर क्यों रेफर करना पड़ा? और अगर वह स्वस्थ है तो आज भी निजी अस्पताल के बेड पर उसका इलाज क्यों चल रहा है? विभागीय आंकड़ों की बाजीगरी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है।

 आज मिटिंग की व्यस्तता के चलते मुझे इस मामले की ज्यादा अपडेट नहीं है। हाँलाकि फेक्चुअल रिपोर्ट हमें मिल गयी है मैने अभी नहीं देखी।
- डॉ. घनश्याम मीणा , डिप्टी सीएमएचओ कोटा 

मोईकलां। मोईकलां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की निर्माण गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल भवन के मुख्य कॉलम और दीवारों में गहरी दरारें आने से कभी भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही है। भवन की जज स्थिति के चलते यहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों और इलाज के लिए आने वाले मरीजों में भय का माहौल बना हुआ है।जानकारी के अनुसार अस्पताल भवन के मुख्य लोड-बेयरिंग कॉलम में कई स्थानों पर चौड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। पिलर्स से सीमेंट और कंक्रीट उखड़कर गिरने लगा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार की दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं और प्लास्टर टूटने लगा है। बताया जा रहा है कि भवन के आसपास की जमीन भी कुछ स्थानों पर धंसती नजर आ रही है।

शुरुआत से विवादों में रहा निर्माण कार्य
स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन निर्माण शुरू होने के समय से ही घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।तत्कालीन सरकार के दौरान भवन हैंडओवर किए जाने के समय भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गुणवत्ता को लेकर विरोध जताते हुए जांच की मांग की थी, लेकिन उस समय मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब भवन में आई दरारों ने उन आशंकाओं को फिर से उजागर कर दिया है।

डर के साए में काम कर रहा स्टाफ
अस्पताल में तैनात डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भय के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है और किसी भी समय हादसा हो सकता है। रोजाना सैकड़ों मरीज और उनके परिजन यहां आते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों से भवन की तकनीकी जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इनका कहना है
पीएचसी भवन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच के लिए बीसीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
- दीपक महावर, एसडीएम, सांगोद

कोटा। सकतपुरा से नांता तिराहे के बीच नहर के समानांतर रोड पर थर्मल की दीवार तोड़कर सड़क सीमा में निकाले गए सभी 9 अवैध दरवाजों को अतिक्रमियों ने स्वयं ही बंद कर दिया। सकतपुरा नाव चौराहे से नांता तिराहे की तरफ जाने वाले मार्ग पर थर्मल की दीवार तोड़कर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था। जिसमें 9 लोगों ने सड़क सीमा की तरफ दरवाजे निकाल लिए थे। जहां से वे व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। जिससे यातायात बाधित हो रहा था।इस संबंध में कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से सभी 9 लोगों को नोटिस जारी कर उन अवैध दरवाजों को तीन दिन में स्वयं के स्तर पर ही बंद करने को कहा था। यदि वे स्वयं ऐसा नहीं करते हैं तो केडीए की ओर से उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जानी थी।

केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि इन सभी 9 अतिक्रमियों को पूर्व में मौखिक रूप से आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो 22 मई को सभी को लिखित नोटिस जारी किए गए। जिसमें उनहें तीन दिन का समय दिया गया था। आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर दिए नोटिस की अतिक्रमियों ने स्वयं ही अपने स्तर पर पालना की। जिस पर सभी ने ईटों से चुनवाकर उन दरवाजों को बंद करवा दिया।नोटिस अवधि समाप्त होने पर सोमवार को केडीए तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक हरीश कुमार गुप्ता, मुरलीधर पारेता, पटवारी राम निवास मेघवाल, अनिल कुमार व केडीए का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो वहां अवैध दरवाजों व शटर को बंद करने की कार्यवाही की जा रही थी।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि इस मामले को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 24 मई के अंक में पेज 6 पर' थर्मल की दीवार तोड़कर अवैध रूप से बनाई 9 दुकानें शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें जानकारी दी गई थी कि इन लोगों ने अपने मकान की दूसरी तरफ  सीमा में शटर खोलकर दुकानें बना ली हैं। जहां से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। ऐसे में नहर के किनारे से नांता तिराहे तक जाने वाली संकरी सड़क पर यातायात बाधित हो रहा है। साथ ही केडीए के नोटिस के बाद अतिक्रमी हरकत में आए और स्वयं के स्तर पर ही दुकानों को बंद करना शुरु कर दिया है।सोमवार तक सभी लोगों ने अवैध शटर को बंद कर दिया है।

केडीए आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन भी लोगों ने सरकारी या केडीए की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है वे स्वयं ही अपना कब्जा हटा लें वरना अतिक्रमी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

इटावा। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि गिरोह के चार आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएचओ अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि आरोपी माही उर्फ मजहबीं पत्नी जफर निवासी किशोरपुरा, कोटा ने इंस्टाग्राम के जरिए युवक से संपर्क किया और उसे जिम ट्रेनिंग के बहाने कोटा बुलाया। आरोप है कि महिला ने युवक को होटल में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 15 लाख रुपए की मांग की।

बाद में मामला 3.50 लाख रुपए में तय हुआ। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने डील के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में एक अन्य आरोपी रईस कुरैशी को भी पकड़ लिया। डीएसपी ओमप्रकाश सरावग ने बताया कि महिला को बांसवाड़ा से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरोह इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों से भोले-भाले लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था और उनसे रुपए ऐंठता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है ।